काठमाडौं । भदौ १० आएको भोटेकोशी बाढीले जनधनको ठूलो क्षति पु¥याएको छ । भोटेकोकोशीको पाठ आगामी दिनमा सरकारले सिक्नुपर्ने बेला भएको छ । ढिलै भए पनि पाँचवटा जिल्लाको भौतिक संरचनादेखि मानव क्षतिलाई सरकार र राजनीतिक दलहरुको सहयोगलेपीडितमा केही आशा जगाएको छ । अझ सरकारले बाढीपछि तुरुन्त उद्दारमा तदारुकता देखाएको भए यति ठूलो मानवीय क्षति हुने थिएन । नेपालको साधन, स्रोतउद्दार र राहतमा पर्याप्त नभएपछि विदेशी दाताहरुसँग चाँडोभन्दा चाँडो सहयोगको आग्रह गर्नुपर्ने थियो । त्यसमा सरकारले कन्जुस्याईँ गरेको छ । उद्दार र राहतमा केही ढिलासुस्ती हुँदा थप मानवीय क्षति भएको देखिन्छ । उद्दार र राहतको लागि सरकार, राजनीतिक दल, मानवअधिकारीवादी, सञ्चारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।
तर, रसुवा बजार व्यापारिक नाका भएको कारणले पनि बढी मानवीय क्षति हुन पुगेको छ । सरकारले वास्तविक बाढीपिडीतभन्दा ७७ जिल्लाबाट आएका तीर्थयात्री, विदेशी पर्यटक र व्यापारीहरु जो होटेलमा बास बसेका थिए तिनीहरुलाई हेलिकप्टरमा काठमाडौं ल्याएर पीडितलाई उद्दार गरेको हल्ला गरेको थियो । सकुसल रहेकालाई काठमाडौं ल्याउनुभन्दा पहिला बाढीले बगाएकाको खोजी र उद्दारमा प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो । सरकारले वास्तविक पीडितलाई उद्दार गर्नुपर्नेमा सुरक्षित रहेका तीर्थयात्री र व्यापार व्यवसायका लागि गएकाहरुलाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौं ल्याउने र बाढीपिडीलाई उद्दार गरेको हल्ला गरेको थियो ।
तर, सडक छेउछाउ र पसल आसपासका होटेल रेष्टुरेन्टमा काम गर्ने मजदुर र व्यापारीहरुलाई बाढीले बढी क्षेति पु¥याएको छ । त्यसमा सरकारको ध्यान गएको पाइएन ।सरकारले वास्तविक पिडीतलाईभन्दा सुरक्षित रहेकाहरुलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । बजार आसपासको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र सामान किन्न आउने ग्राहकहरुको बढी क्षति भएको पाइन्छ । सरकारले त्यस्ता व्यक्तिहरुको चाँडोभन्दा चाँडो उद्दार गर्न नसकेको पीडितहरुको गुनासो छ । त्यसले गर्दा पनि सरकार आलोचित बन्न पुगेको छ । सरकार आलोचनाको पात्र बनेसँगै रास्वपाभित्रै सरकारको आलोचना गर्नेहरुको संंख्या बढिरहेको छ । बाढी गएको दुई साता बितिसक्दा पनि सरकारले वास्तविक पीडित पहिचान गरी राहत वितरण गर्न सकेको छैन । राहतसँगै बसोवासको व्यवस्था पनि गर्न सकेको छैन ।
होल्डिङ सेन्टरमा सामूह रुपमा बस्नुपर्ने कारणले पीडितहरु झन् पीडित भएका छन् । खानपान र ओढ्ने, ओछ्याउनेको राम्रो व्यवस्था नहुँदा अधिकांश वृद्धवृद्धा र बालबालिकाहरु बिरामी पर्न थालेका छन् । गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरु कमजोर भइरहेका छन् । किशोरीहरुलाई बसोबास र कपडा फेर्न कठिन भइरहेको छ । सामूहिक खानाले अधिकांश मानिसहरु बिरामी पर्न थालेका छन् । राहत वितरणको लागि सरकारले स्थानीय संयन्त्र बनाउन सकेको छैन । यी यावत विषयलाई नियाल्दा बाढीपिडीतको उद्दार र राहत वितरणमा सरकार असफल जस्त भएको छ । त्यसले गर्दा सरकार सबैतिरबाट आलोचनाको पात्र बन्दै गएको हो ।
