२०८३ साल भदौ १० गते रसुवा जिल्ला भएर बग्ने भोटेकोशीमा हिमपहिरोको कारण हिमताल फुट्न गई ठूलो बाढी आयो । बाढीले धेरै धनजनको क्षति ग¥यो । त्यसरी भएको क्षतिमा उद्दार टोलीहरु परिचालन गरिए, उद्दारको लागि परिचालित नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनपथ प्रहरी, नगर प्रहरी र विभिन्न संघ संगठन लगायत स्वदेशी तथा विदेशी प्राविधिक टोलीहरु खटेका थिए । ती टोली सँगसँगै ‘ग्रिन आर्मी’ नामको एउटा नौलो कम्ब्याट ड्रेडसमा खिटएको संगठन पनि देखियो ।
यो संगठनलाई जनानसमा छुट्टै पहिचनन दिएर चिनाउन अंग्रेजी शब्दमा ‘ग्रिन आर्मी’ नाम दिइएको हरेछ । यसलाई नेपालीमा बुझ्दा हरियो सेना भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यो भन्दा अगाडि कहिल्यै नखेखेको र नजानेको संगठन एकाएक देखा परेपछि यो को हो ? नेपालमा कहाँबाट आयो र कहिलेदेखि छ भन्ने सम्बन्धामा नेपालीहरुलाई चासो हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले नेपालीहरुबाट चसो लिएर सोधखोज गरियो । त्यसरी गरिएको सोधखोजपछि यो नेपालमै गठन भएको सेना हो, जो २०७२ सालको भूकम्प पछाडि वातावरण संरक्षण गर्ने र विपद्को समयमा उद्दार कार्यमा खट्ने सेवाभावको उद्देश्य लिएर यसको गठन भएको छ, संख्यात्मक हिसावले यो सत्तरी हजारको संख्यामा रहेको छ भनेर ग्रिन आर्मीको संयोजक हुँ भन्ने व्यक्तिलबाट आएको जानकारी सामाजिक सञ्जालमा देख्न र सुन्न सकिन्छ ।
नेपालको संविधानले धारा १७ (२ घ) मा ंसंघसंस्था खोल्न पाउने स्वतन्त्रता सम्बन्धी हक प्रदान गरेको छ । संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेको यो मौलिक हक हो । त्यसअनुसार प्रचलित कानुन विपरित नहुने गरी संघ संस्था खोलेर सञ्चालन गर्न पाइन्छ र सकिन्छ । सायद त्यही मौलिक हकको उपयोग गरेर ग्रिन आर्मी नामको संगठन खुलेको हो भन्ने अनु्मान गर्दा वास्तविकताको नजिक पुगिन्छ ।
सुन्नमा आएअनुसार यो नेपाल आर्मीसँग सहमति लिएर प्रहरीका पूर्व आईजीपी सर्बेन्द्र खनालको सल्लाहमा गैरनाफामुलक कम्पनीको हैसियतमा खडा भएको संगठन हो । यसलाई तालिम समेत नेपाली सेनाले गराएको छ । भनेपछि यो संगठन सुरक्षासँग सम्बन्धित संगठन हो भन्न हिचकिचाउनुपरेन ।
त्यति मात्रै नभएर यसको नामसँग आमी शब्द भएको सन्दर्भमा संगठनको लक्ष्य र उद्देश्य वातावरण संरक्षण गर्ने र विपद्को समयमा उद्दार कार्यमा खट्ने रहेको भए तापनि नामको कारण हतियार सहितको संगठन हो भन्ने कुरालाई नकार्न सकिने अवस्था हुँदैन । कसरी भने आर्मी शब्द अंग्रेजी भाषाको एआरएमस (हतियार)सँग सम्बन्धित शब्द हो । यसको अर्थ हतियारधारी लडाकु हो भन्ने कुरामा कसैले झुक्किनु र अलमलिनु पर्ने हु्रँदैन । त्यसो भन्दै गर्दा यो नेपाल आर्मीको भगिनी संगठन भने होइन ।
अब प्रश्न उठ्छ यसरी नेपाली सेनाको सहमती लिएर आर्मी नामको अर्को संगठन खुल्न सक्छ कि सक्दैन ? खोल्न मिल्छ कि मिल्दै ? मिलेमा र खुलेमा त्यसको कमाण्ड कोसँग हुन्छ ? संविधानको धारा १७ को (२ घ) बमोजिम सुरक्षासँग सम्बन्धित संघ संस्था खोल्दा सोही उपधाराको खण्ड ४ मा रहेको प्रतिबन्धात्मक खण्डलाई ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन ?
धारा १७ को उपधारा २ अन्तर्गत रहेको प्रतिबन्धात्मक खण्ड ४ ले उपधारा २ घ को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधिनतामा खलल पार्ने, राष्ट्रकोविरुद्ध जासुसी गर्ने, राष्ट्रय गोपनियता भंग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँच पु¥याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने, राज्यद्रोह गर्ने वा संघीय इकाईबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने वा जातीय स्राम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति धर्म र सम्प्रदायबीचको सुसुम्बन्धमा खलल पार्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकुल हुने कार्यमा मनासिवप्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानमा व्यवस्थित यो व्यवस्थालाई सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायले जहिलेसुकै सम्बवेदनशील रुपमा लिएर गतिविधि गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् ऐन नबनेको भए पनि बनेसरह ठान्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा नेपालको सार्वभौमिकता विश्वकपमा खेलिने फुटबल समानको हुने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा ग्रिन आर्मी नामको संगठगन खोल्न नेपाली सेनाले सहमति दिएको कुरा बाहिर आएको छ । यो संगठन वास्तवमा सामाजिक सेवाको भावबाट खोलिएको हो भने संगठनको नाम आर्मी किन राख्नुप¥यो ? र दर्ताको लागि नेपाली सेनाबाट सहमति लिनुपर्ने वाध्यात्मक अवस्थाको औचित्य के हो ? अनि फौजी कम्ब्याट ड्रेसको प्रयोग किन ? भन्ने कुराले नेपाली समाजलाई त्रसित बनाएको छ ।
नेपालमा विद्यमान कम्ब्याट ड्रेससहितका हतियारधारी सशस्त्र संगठनहरु सुरक्षा परिषद्को छाता अन्तर्गत छन् । सुरक्षा परिषद् ग्रिन आर्मीको सम्बन्धमा बेखबर छ । सुरक्षा परिषद्लाई बेखबर राखेर गठन भएको आर्मी नामको संगठन कसको हो र यसलाई दर्ता गर्ने सहमती प्रदान गर्ने अधिकार नेपाली सेनालाई कुन संविधान र कानुनले प्रदान गरेको छ त्यो कुरा प्रष्ट हुनुपर्दछ । द्वन्द्व कालमा टाटेपाटे लुगा लगाएकै भरमा माओवादी करार गरेर कारबाही गर्दै हिडेको नेपाली सेनाले ग्रिन आर्मीलाई कम्ब्याट ड्रेसको लागि कसरी सहमति जनायो ?जब कि नेपालको संविधानको धारा २६७ ले आर्मी नामको एउटा मात्र संगठन रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तो संवैधानिक व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर दिइएको सहमति र खुलेको अर्को संगठनले नेपाल र नेपालीको लागि शुभ संकेत गर्दैन ।
नयाँ खुलेको संगठनको नाम आर्मी रहेको र नेपाली सेनाबाट तालिम प्राप्त भएको तथा कम्ब्याट डे«समा दज्र्यानी चिन्हसहित सत्तरी हजारको संख्यामा रहेको फौजले भोलि कसैको हतियार बोकेर फिल्डमा निस्कियो र संविधानको धारा १७ (२ घ) को प्रतिबन्धात्मक खण्ड ४ मा लेखिएबमोजिमको राष्ट्र विरोधी गतिविधि ग¥यो भने नेपाली सेना ग्रिन आर्मीसँग लडाई लड्छ कि त्यसैसँग मिल्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ जनताले रक्षामन्त्रीमार्फत् खोज्नुपर्ने भएको छ र खोजिरहेका छन् ।
यति संवेदशील र यति गम्भीर प्रश्नमा केही मानिसहरुको भनाइ ग्रिन आर्मीले दर्ताको लागि लिएको सहमती र संगठनको हैसियतमा गरेको दर्ता केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको पालामा भएको भन्ने गरेको सुनिन्छ । यस किसिमको भनाइले कसैलाई दोषी करार गरेर राजनीतिक दुनो सोझ्याउन त सकिएला तर राष्ट्रलाई संकटको भूमरीबाट उद्दार गर्न सकिँदैन । तसर्थ यस्ता कुरा जो कोहीबाट जानीजानी वा भुलबस जसरी भएको भए तापनि समयमा सच्चिनु र सच्याउनुपर्दछ ।
ताकि कसैलाई दोषी देखएर राष्ट्र बरबाद हुनुबाट जोगियोस् भनेर सोच्नु नेपाली नागरिकको हितका लागि संविधानको धाराा ४८ बमोजिमको संवैधानिक कर्तव्य हो । त्यसलार्य भुलेर पनि राजनीतिक दुनो सोझ्याउन लागिपर्ने व्यक्ति नेपाली हुन सक्दैन । अतः संविधानको धारा १७ (२ घ) को प्रयोजनमा आर्मी नामको संघ संस्था खोलेर राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा सिर्जना गर्ने प्रयोजनको लागि होइन तसर्थ यसमा नेपालीहरुले तरङ्गित र संवेदनशील हुनु स्वभाविक हो । यो प्रश्न नेपाल र नेपालीको हकमा सम्वेदनशील छ ।
