रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकार बनेको ६ महिना नपुग्दै असफलतातिर धकेलिन थालेको छ । बालेन सरकार बनेदेखि नै पेट्रोलियम पद्धार्थको अभाव सुरु भएको थियो । अहिले आएर बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्याँसको हाहाकार मच्चिएको छ । खाद्यान्नदेखि हरेक चिजमा महंगीले आकास छोएको छ । लामो समयदेखि रिक्त रहेका राजदूतहरु नियुक्ति गर्न सकेको छैन । राजदूत रिक्त हुँदा ती देशहरुमा अध्ययन र रोजगारीको लागि रहेका नेपालीहरुले विभिन्न समस्याहरु भोगिरहनुपरेको छ ।
भोटेकोशी बाढीपिडीहरुको खोजी, उद्दार र राहतमा पनि सरकार असफल भएको आवाज उठ्न थालेको छ । बाढीपहिरो गएको तीन साता बितिसक्दा पनि बेपत्ताको खोजी र पीडितको उद्दार तथा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । राहतहरु सुगममा थुप्रिएर बस्दा दूर्गम क्षेत्रमा रहेका वास्तविक पीडितले राहत पाउन सकेका छैनन् । कतिपय पीडितहरुले आफ्नो घर पुरिएको तर त्यसभित्रको धनमाल झिक्न नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । बाढीले क्षतिग्रस्त भएका विद्यालयहरुको स्थानन्तरण तथा मर्मत संभार गरेर पढाइ सुचारु गर्नुपर्नेमा त्यसमा सरकार चुकेको छ ।
‘खल्तिमा पैसा नहुनेले पढ्न र अस्पताल उपचार गर्न पाउनुपर्छ, त्यो हो हाम्रो एजेन्डा’ भन्ने भाषण गरी चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र शाहले सुत्केरी गराउन अस्पताल गएकी महिलाले पैसा नभएकै कारण सडकमै बच्चा जन्माउन वाध्य हुनुपरेको दृश्य हेरेर बसिरहेका छन् । बाढीपीडितहरुको लागि राहतसँगै स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ । राहतको नाममा खाद्यान्न र लत्ताकपडा उपलब्ध गराएर होल्डिङ सेन्टरमा राख्दा राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने र पीडितको व्यवस्थापन पनि नहुने देखिन्छ । त्यसले गर्दा बाढीपहिरोमा घर, परिवार र धनसम्पत्ति गुमाएका र बसोबास गर्ने स्थान कतै नभएकाहरुलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न ढिलासुस्ती भइरहेको छ । उता, राहत र उद्दारमा सरकारको एकद्वार प्रणालीले ढिलासुस्ती छ ।
उद्दार भनेको जसले देख्छ, भेट्छ तुरुन्त सकेको उद्दार गर्ने हो । विगतमा भएका प्राविकृति विपद्का बेला सरकारसँगै अन्य सामाजिक संघ, संस्था, व्यक्ति, समुदायहरुले कतिपयले संस्थागत कतिपयले आफै उपस्थित भएर राहत वितरण गरेका थिए । तर, रास्वपा सरकारले भोटेकोशी बाढीपिडीतलाई राहत वितरण गर्न एकद्वार प्रणाली लागु गर्ने नाममा दूर्गम क्षेत्रमा रहेका वास्तविक पीडितहरु राहत नपाएर भोक र प्यासले तड्पिइरहेका छन् । त्यस्ता ठाउँमा संघीय सरकार असफल भएको देखिन्छ । तर, रास्वपाले सरकारलार्इं सहयोग गरेको पनि देखिँदैन । खाली प्रधानमन्त्रीको मुख ताकेर सभापति रवि लामिछाने रमिता हेरिरहेका छन् ।
रास्वपाका १८२ जना सांसद हुँदा पनि ती सांसदहरुले बाढीपीडितको खोजी, उद्दार र राहतमा कुनै चासो देखाएको पाइएन । बाढीपिडतको लागि न उनीहरुले श्रमदान गरेका छन् न त एक महिनाको तलब बराबरको रकम नै छुट्याउन सकेका छन् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले एकमहिनाको तलब बराबरको रकम बाढीपिडीको लागि छुट्याउन सकेका छैन । सर्वसाधारण जनता बाढीपहिरोमा घरबारबिहीन भइरहँदा एकमहिनाको तलब बराबरको रकमसमेत दिन नसक्ने व्यक्ति कसरी राष्ट्र प्रमुख र राष्ट्र सेवक हुन्छन् भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठ्न थालेको छ ।
सरकारको सेवासुविधामा जीवन चलाउनेहरुले यस्तो विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ । रास्वपाका मात्रै नभएर अन्य दलका जनप्रतिनिधिहरुले पनि एकमहिनाको तलब र सेवसुविधा बराबरको रकम दिन सकेका छैनन् । त्यसमा पनि सबै दलका जनप्रतिनिधिहरु चुकेको पाइन्छ । सरकार भने विदेशी दाता र उद्योगी, व्यापारीहरुको मुख ताकिरहेको छ । विदेशी दाता र निजी क्षेत्रले गरेको सहयोग रकममा मन्त्री र सांसदहरुले भिडियो फोटो खिचेर स्टनवाजी गरिरहेका छन् ।
