काठमाडौं । संविधान र कानूनको धज्जी उडाउँदै राष्ट्रिय सभाको अवमूल्यन गर्दै प्रतिनिधि सभाबाट दुई तिहाईले संविधान संशोधन गर्ने बालेन्द्र सरकारको योजना अदालतले अस्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको २७५ र राष्ट्रिय सभाको ५९ जोडिँदा ३३४ सांसद रहे तापनि संसदको दुई तिहाई प्रतिनिधि सभामा १८४, राष्ट्रिय सभामा ४० सांसद जरुरी हुन्छ । तर, सरकारले राष्ट्रिय सभालाई बाइपास गरी प्रतिनिधि सभालाई आधार मानेको थियो ।
संविधानलाई चासो नदिने विगतका परम्पराको ख्याल नगर्ने जस्तोसुकै विवाद र विरोध भए पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो एकल निर्णय गर्न प्रयत्न गर्दा पार्टीलाई समेत वाइपास गरेका छन् । संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन गर्दा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार अशिम शाहको वैद्यता के हो ? उनलाई संविधानले चिन्दैन किन कि उनी सांसद होइनन् । उनले बोलाएको वैठकमा कांग्रेस र नेकपाका प्रतिनिधि एक दिन सहभागी भए । नेकपा एमालेले सहभागिता जनाएन । एमालेले पार्टी तहमा अग्नी खरेल र टिकाराम भट्टराई समेतका कानून व्यवसायीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । नेकपाले पनि रमण श्रेष्ठ, मुक्ति प्रधानहरुलाई शंसोधनको मार्गचित्र तयार गर्न लगाएको थियो ।
आफ्नै अन्तरद्वन्द्वका कारण कांग्रेसले संविधान शंसोधनतर्फ चासो दिएको थिएन । संविधानका बारेमा मधेशमा फरक मत छ । उप–प्रधानमन्त्रीको पद लिँदै बारम्बार सत्तामा पुग्ने, सत्तामा पुग्दा कुनै काम नगर्ने पद र कुर्सी खोसिएपछि खुम्चिएका उपेन्द्र यादवले संविधान जलाएकै हुन् । राज्यले असोज ३ गते शासकीय रुपमा संविधान दिवस नायो । त्यहाँ जनताको सहभागिता थिएन । रास्वपाको बालेन्द्र समूहले प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाईबाट संविधान शंसोधनको प्रस्ताव संसदमा लैजाने तयारी ग-यो ।
त्यसकाविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा प¥यो । अदालतले सरकारलाई दुई तिहाई दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्ने आदेश थियो । त्यो आदेश बालेन्द्र सरकारले वरिष्ठताथि प्रहार गर्दै चौथो तहका न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश बनाएको बेन्चले दिएको हो । जव कि प्रतिनिधि सभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ गरी ३३४ को दुई तिहाई २२४ हो । संयुक्त सदनको यो आँकडा बाहेक प्रतिनिधि सभाको १८४ र राष्ट्रिय सभाको ४० लाई दुई तिहाईका रुपमा कानूनले मान्छ । प्रतिनिधि सभका विधेयक राष्ट्रिय सभाले परिमार्जन गर्न वा अस्वीकार गर्न सक्छ । कानून सम्वत यस्तो विषयको ख्याल नगरी बालेन्द्र सरकार दौडिएको छ । तर, रास्वपालाई कतिपय निर्णय पत्तो समेत नदिएको पार्टी स्रोतले बताएको छ
