काठमाडौं । कर्मचारीहरुले सरकारी गाडी किन्दा जनताको करबाट खरिद गरिएको छ । पाँच लाखमा दुई पाङ्ग्रे र २० लाखदेखि तीन करोडसम्म राज्यको ढुकुटीबाट गाडी किन्नको लागि खर्च गरिँदैछ । सरकारी गाडी चढ्दा इन्धनमा खरिदमा पनि राज्यकोषबाट खरिद गरिन्छ । त्यसले गर्दा सर्वसाधारण जनताले तिरेको करबाट हिनामिना हुँदै आएको छ ।
सरकारी गाडी मर्मत गर्दा लाग्ने खर्च पनि राज्यको ढुकुटीबाटै बेहोर्नु पर्ने अवस्था छ । जुनसुकै पार्टीको सरकार बने तापनि जनता मार्ने काम सरकारले गरेको छ । सरकारी गाडी कर्मचारीले प्रयोग गर्दा घरायसी काममा समेत प्रयोग गर्ने गरिन्छ । त्यसले गर्दा इन्धनमा पनि ठूलो मात्रामा खर्च हुन्छ । बिदाका दिनमा सरकारी गाडी प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।
तर, कतिपय कर्मचारीहरुले सरकारी इजाजतविना नै गाडी प्रयोग गर्ने गर्दछन् । सार्वजनिक बिदाका दिन, कार्यालय समयपछि सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छ । झन् बालेन्द्रको नेतृत्वको सरकारमा त सरकारी गाडी जताततै प्रयोग भई रहेको पाइन्छ । अधिकांश सेतो नम्बर प्लेटको गाडी रातो बनिसकेको छ ।
यसो गर्नुको कारण सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नु हो । रातो नम्बर प्लेट भएपछि सर्वसाधारणले निजी भन्ने सोच्छन् । आफ्नो करको दुरुपयोग गरेर सरकारी गाडी गुडाइरहेको पाइन्छ ।
सेतो नम्बर प्लेट भएका सवारी साधन सार्वजनिक बिदाको दिन गुडेको देख्दा पनि ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको पाईदैन । ट्राफिक प्रहरीले पनि त्यस्ता गाडी देखेपनि नदेखे जस्तै गर्दै आएका छन् । सरकारी गाडीमा २० लिटर पेट्रोल खपत भयो भने एक सय लिटरको बिल पेश गर्ने चलन छ ।
कर्मचारीहरुले नयाँ गाडी आफन्तलाई सिकाएर ध्वस्त बनाउने गर्दछन् । कर्मचारीहरुले मर्मत र सम्भार भन्दै लाखौंको बिल बनाएर खाने गर्दछन् ।
राज्यले कर्मचारीहरुलाई पेनसनको व्यवस्था गरेको हुन्छ । वर्षमा दुई जोर पोशाक दिन्छ । त्यति मात्र होइन, उपचार खर्चदेखि विभिन्न खर्च दिन गर्दछन् । कर्मचारीले मात्रै नभएर मन्त्री, मन्त्रीका सल्लाहकार, स्व.सचिवहरुले समेत राज्यकोषबाट रकम हिनामिना गर्ने गर्दछन् ।
अनि देश कसरी विकास हुन्छ ? राज्यकोषले कसरी धान्छ ? विकसित मुलुकमा घण्टाको हिसाबमा तलब दिन्छ । जति काम गर्यो, उति तलब । न सरकारी गाडी छ न पेन्सन । उनीहरु जिन्दगीभर परिश्रम गरेर खान्छन् । त्यसैले त त्यस्ता देशहरुमा विकास हुने गर्दछन् ।
