सरकारले बजेट सार्वजनिक गरिरहँदा आयव्यय र खर्चको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपनि खर्च गरेर मुलुकको आन्तरिक उत्पादन बढाउन र आयात घटाउनका लागि प्राथमिकता दिइएको पाइएन । विगतका बजेटहरू झैँ यसपटकको बजेट पनि मुलुकका लागि त्यति फलदायी देखिँदैन । अझ बजेट कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ अझ जटिल छ । मुलुक धरासायी आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बेलामा अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले विभिन्न योजना सार्वजनिक गर्नुपर्दथ्यो । पुरानो बोतलमा नयाँ रक्सी भरेझैँ बजेट सार्वजनिक त गरियो, तर मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि बजेटले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने विषयमा पनि मूल्याङ्कन र विश्लेषण गर्न सकिएन । सरकारले बजेट सार्वजनिक गरिरहँदा अपेक्षित उपलब्धीको विश्लेषण पनि सार्वजनिक गर्न अपरिहार्य देखिन्छ । यसले कार्यान्वयन पक्षलाई अझ मजबुत र पारदर्शी बनाउँछ ।
जनताले अपेक्षित उपलब्धीको विश्लेषण गरेर नै सरकारको कार्यसम्पादन कस्तो छ भनेर सहजै अनुमान लगाउन सक्छन् ।यस्तै झारा टार्ने प्रवृत्तिकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र दिनानुदिन खस्किँदै गयो । उद्यमीहरू पलायन हुन बाध्य भए, मुलुकमा केही गर्छु भन्नेहरू अनिश्चितता देखेर लगानी गर्न इच्छुक देखिँदैनन् । आन्तरिक उत्पादनको अवस्था नाजुक छ । यसको फाइदा उठाउँदै सीमित बिचौलिया व्यापारीहरूले आयात मार्फत उपभोग्य वस्तुहरू भित्र्याएर फाइदा लुटिरहेका छन् । राज्य निर्लज्ज बनेको छ । अझ भन्नुपर्दा सत्तासँग साइनो गाँस्नेहरु नै यस्तो व्यापारमा संलग्न छन् । यस्ता बिचौलियाहरू राजनीतिक दल निकट र राज्य संरक्षित छन् । यस्ता व्यापारी व्यवसायीहरूले मुलुकको आन्तरिक आम्दानीभन्दा पनि परनिर्भरता बढाएर फाइदा लुटिरहेका छन् । मुलुकको आर्थिक नीति, मौद्रिक नीति तथा वित्तीय नीतिहरूमा यस्तै बिचौलियाहरुको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढिरहेको हुन्छ । मुलुकको आर्थिक दिशा तय गर्ने जिम्मेवारी बजेट र यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारिता मजबुत बनाउने कार्य आर्थिक नीति तथा मौद्रिक नीतिले गरेको हुन्छ । त्यसैले मुलुकका आर्थिक नीतिहरु बलियो र समयसान्दर्भिक हुन आवश्यक छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रहरूले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा आर्थिक विषयमा सहज गरेर व्यापार व्यवसाय फस्टाउने वातावरण तयार गरिदिन आग्रह गरिरहेका छन् । मौद्रिक तथा वित्तीय नीति कायम गर्दा राज्यले मुलुकको अवस्था बुझेर साना उद्यमीहरूलाई मर्का नपर्ने गरी काम गर्ने वातावरण तयार गरिदिनुपर्दछ । विशेषगरी आयात भन्दा पनि आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिनका लागि सरकारले त्यसै किसिमको योजना र नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।
ठूला व्यापारी व्यवसायीका लागि मुलुकमा लगानी गरेर आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि सर्तसहितको योजना पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र निकै कमजोर बनिसकेको छ । श्रमशक्ति पलायन भइरहेका छन् । दक्ष जनशक्ति तथा विद्यार्थीहरू विदेसिएका छन् । मुलुकमा उद्यम गर्नेहरू घट्दै गएका छन् । आन्तरिक उत्पादनको अवस्था नाजुक छ । यसले गर्दा आयात बढिरहने अवस्था कायम छ । ठूलो मात्रामा आयात, विद्यार्थी तथा उद्यमीहरू विदेसिने गर्दा पुँजी पलायन भइरहेको छ। मुलुकमा रेमिट्यान्स नभित्रिने हो भने अर्थतन्त्र धान्नै मुस्किल पर्ने अवस्था अहिले नै देखिइसकेको छ ।
आन्तरिक उत्पादन नहुँदा निर्यात हुनसक्ने अवस्था पनि हुँदैन ।
जसले मुलुकको आम्दानीको अर्को पाटोलाई बन्द जस्तै गराएको छ । त्यसैले मुलुकमा आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात घटाउने र निर्यात बढाउने योजना सरकारले बजेट तथा नीतिहरूमा समावेश गर्नैपर्छ । त्यसैगरी, यसको कार्यान्वयन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नैपर्छ । मुलुकमा उत्पादन बढ्ने अवस्था भएमा रोजगारी सिर्जना हुने, श्रम शक्ति पलायन रोकिने, मुलुकको महंगी घट्दै जाने, उद्यमीहरू सक्रिय हुने अवस्था सिर्जना भई समग्रमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने र राज्यलाई आम्दानी हुने अवस्था हुने थियो । तर सरकार हरेक पल चुक्दै गएको छ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा सत्ता स्वार्थ र भ्रष्टाचारको लालच पनि जोडिन्छ । सीमित बिचौलियाहरूले प्रभाव पारिरहेकै छन्, राजनीतिक दलहरू र सरकार पनि सत्ता स्वार्थ र भ्रष्टाचारबाट बाहिर आउन सकेका छैनन् । यस्तो विकृत राजनीतिक अवस्थाको साक्षी नेपाली जनताहरू हुनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था पनि हो । अब राजनीतिक दल नेता कार्यकर्ता तथा स्वयं जनताहरू पनि बौद्धिक बन्न र सुध्रिन आवश्यक देखिन्छ ।
मुलुकको आर्थिक दिशा तय गर्ने र अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष भूमिका रहन्छ । राष्ट्रबैंक वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने बौद्धिक थलो पनि हो । त्यसैले मुलुकको अवस्थालाई मूल्यांकन गरेर यस्ता नियामक वित्तीय निकाय र मन्त्रालयहरुले अर्थतन्त्र सुधारका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक नीति, वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिले राज्यको गम्भीर अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरेर अर्थतन्त्र सुधारका लागि के कुरालाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयलाई समावेश गर्नैपर्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको आन्तरिक उत्पादन बढाउने, उत्पादनको पहुँच बजारसम्म पु¥याउने, उपभोक्ताको उपभोग गर्ने शैली परिवर्तन गराउनेलगायतका विविध कामहरु राज्यले गर्नुपर्दछ ।
यसले जनतालाई मात्र नभई राज्यलाई पनि आम्दानी बढाउने वातावरण तय गर्दछ । त्यसैगरी, उत्पादन, बजार र उपभोक्तालाई जोड्ने सञ्जाल खडा गर्ने दायित्व पनि सरकारको हो । यसमा सडक, प्रविधिलगायतका हरेक कुरा जोडिएका हुन्छन् । अल्पकालीन र दीर्घकालीन नतिजालाई मूल्यांकन गरेर सरकारले योजना बनाउनुपर्दछ । मुलुकमा आर्थिक लाभको स्वार्थमा आयोजनाहरू समयमा नसक्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट सक्ने परिपाटी बसेको छ । यसले राज्यका लागि नराम्रो नजीर बसालेको छ । यस्तो कार्यमा संलग्न हुने नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारी र जोकोहीलाई पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने कानून पनि ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।
