सामाजिक विकासको प्रवेशद्वार सामुदायिक वन

यस पत्रिकाका अघिल्ला केही शृंखलाहरूबाट एक दशकभन्दा अघिका मेरो सोचाइहरूलाई दस्तावेज गरिएको छ । एक दशक अघिको सामाजिक अवस्था, सामुदायिक स्रोतका सन्दर्भमा राष्ट्रिय परिवेश एवं सन्दर्भ र सामुदायिक अभियानसँग सम्बन्धित मेरा लेखरूपी सोचलाई जस्ताको तस्तै राखि...

सबै अट्ने देश सबैलाई जोड्ने कांग्रेस

यतिबेला नेपालको प्रमुख राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशन धमाधम हुँदैछन्् । यस्तो महाधिवेशनले सम्बन्धित दलको आगामी पाँच वर्षको लागि राजनीतिक नेतृत्वको चुनाव गर्ने र नीतिहरू तय गर्ने गर्दछन् । यही मंसिर महिनामा नेपालको दुई ठूला राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशन हुन्...

जनताको कठघरामा ओलीले उभिएर दिनुपर्ने जवाफ

काठमाडौं । उपनिर्वाचन सँगै विभिन्न तहका लागि हुने निर्वाचन संघारमै आउन थाल्दा सत्तारुढ पाँच दलले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलाई एक्ल्याउने गरी चुनावी मैदानमा उत्रने अभ्यास गर्न थालेका छन् । अब हुने सबै प्रकारका निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनका बीचमा नै...

सर्वोच्चमा हस्तक्षेप आवश्यक

कमलराज राई अहिले मुलुकमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ । लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन भनेर जानिन्छ तर नेपालमा भने यस्तो भएको छैन, बरु जस्को शक्ति उसको भक्ति भन्ने नेपाली उखानले स्थान पाएको छ । लोकतन्त्र भनिए पनि बल र शक्तिको राज चलेको छ । लोकतन्त्रलाई छाडा...

भ्रष्टाचारले राष्ट्र झन् असुरक्षित बन्दै

नेपालमा दलहरूको शासन चलेपछि पहिले टेबल मुनिबाट वा गोप्य रूपले हुने गरेको भ्रष्टाचार खुला रूपमा नै हुन थाल्यो । सरकारी खरिद र विकास परियोजनाहरूमा सीमित रूपमा चल्ने गरेको भ्रष्टाचारलाई दलहरूले व्यापक तुल्याएका छन् । भ्रष्टाचार रोक्नको लागि संवैधानिक आय...

राजनीतिक स्थिरताका नाममा हुने भागबण्डाले कहाँ पु¥याउँला ?

काठमाडौं । २००७ सालदेखि नै नेपालको प्रमुख राजनीतिक एजेण्डा रहेको संविधानसभाको सपना ०६५ सालमा आएर साकार भएको थियो । ०६३ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनको जगमा ०६५ सालमा संविधान निर्माणका लागि जनताको प्रत्यक्ष मतदानमार्फत संविधानसभा गठन भएको थियो । साढे ६...

संघीयताको सन्दर्भमा प्राकृतिक स्रोतका विषयमा एक दशक अघि

एक दशक अघिको लेखलाई स्मरण गर्ने क्रममा यस शृंखलामा संघीयता र प्राकृतिक स्रोतको सन्दर्भमा लेखेको लेखलाई समावेश गरिएको छ । यस आलेखले एक दशक अघिको बहसलाई स्मरण गराउनेछ । खासगरी संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछिको संघीयताको विषयमा भएको बहसमा प्राकृतिक स्रोत...

संगठन विस्तारको नाममा गालीगलौजमा उत्रिएका अध्यक्षहरू

गत असोज २२ तीन महिनासम्मको भगिरथ प्रयत्नपछि मन्त्रिपरिषद्ले विस्तार भएर पूर्णता पाएको थियो । मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएसँगै र निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आगामी चैत ५ गतेका लागि सिफारिस गरेसँगै तीन ठूला कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख प्रतिपक्...

डेढ दशक अघि सहयोगीको आँखामा सामुदायिक वनका सवाल

  एक दशक अघिको सामुदायिक वनको अवस्था सम्झने क्रम यस स्तम्भको अघिल्लो शृंखलाबाट सुरु भएको छ । अघिल्लो शृंखलामा सामुदायिक वनले पारेको प्रवृत्तिमा परिवर्तनको चर्चा गरिएको थियो । यस आलेखमा भने वन क्षेत्रमा सहजीकरण गर्नेको आँखामा त्यो बेलाको सामुद...

एमालेमा अभूतपूर्व एकताः अब बहुमत निश्चित

नेकपा (एमाले) यतिबेला अधिवेशनमा लागेको छ । एमालेको भन्दा निकै अघिदेखि महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको नेपाली कांग्रेस भने निकै अलमलमा छ । कांग्रेसले चौथोपल्ट तय गरेको महाधिवेशनको मिति पनि सर्ने निश्चित प्रायः छ र अर्को महाधिवेशन कहिले भन्ने केही स्पष्ट छै...