नेपाल सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने अवधारणा अगाडि सारेको छ । यसका लागि विभिन्न क्षेत्रको योगदान आवश्यक पर्दछ । त्यसमध्ये अत्याधिक सम्भावना बोकेको सेवा क्षे मध्ये एक हो ‘पर्यटन’ । नेपाल सरकारले सन् २०२० लाई भ्रमण वर्ष मानी पर्यटन क्षेत्रलाई थप परिस्कृत गर्ने सोच सारेको पाइन्छ । नेपालमा पर्यटक घुम्नका लागि आउनेहरुले २ वटा पक्षहरु हेर्न छुटाउँदैनन् । एक सांस्कृतिक वा पुरातात्विक क्षेत्र हो भने अर्को प्राकृतिक स्रोतहरु हुन् । कुनै पनि विदेशी पर्यटकमध्ये कसैले पनि एकै कुरा मात्रै सायदै हेरेर फर्कन्छन् । पर्यटक भन्नासाथ हिमाल, वन जंगल, जैविक विविधता जोडिएकै हुन्छ ।
प्राकृतिक स्रोतसँग जोडिएर हुने पर्यटन सेवालाई पर्यापर्यटन पनि भन्ने गरिन्छ । पर्यावरणसँग नजोडिएमा पर्यटन भन्ने शब्दावली नै अपूरो हुने महसुस भइरहेको छ । त्यही भएर पर्यापर्यटन भन्ने शब्दावली अहिले निकै बिकाउ भएको छ । पर्यापर्यटनको सन्दर्भमा हिमाल र वन प्रमुख रुपमा आउने गर्दछ । सरकारी पहलमा सञ्चालन भइरहेको निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रहरुमा बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकहरु जाने गर्दछन् । पछिल्लो अवधिमा सामुदायिक वनहरुले समेत पर्यापर्यटन प्रबद्र्धनमा उल्लेख भूमिका खेलिरहेका छन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको आसपासमा रहेको बाघमारा मध्यवर्ती सामुदायिक वनको प्रमुख स्रोत नै पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित रहेको छ । तथापि पर्यटन विकासमा वन भन्नासाथ संरक्षण मात्रै भन्ने अवधारणाले जरा गाडेको पाइन्छ । पर्यटक वन जोगाएका स्थानमा मात्र हेर्न जान्छन् भन्ने आम बुझाइ रहेको पाइन्छ ।
नेपालको कुल भूभागको झन्डै आधा अर्थात ४४.७४ प्रतिशत वनले ढोकेको छ । २५ वर्षअघि यो आंकडा ३९.६ प्रतिशतमा सिमित थियो । मान्छे बढे, सहरीकरण बढ्यो सँगसँगै वन क्षेत्र पनि बढ्यो । विश्वको प्रवाहभन्दा फरक तथ्य हामीले हासिल गरेका छौँ । विश्वमा नै वन क्षेत्र घटेको छ सहरीकरण बढेको छ तर नेपालमा सहरीकरण बढेको छ वन पनि बढेकै छ । यो उपलब्धिको कारक राज्य र समुदाय हुन् । राज्यले समुदायलाई विश्वास ग¥यो, कानुन बनायो, सामुदायिक वन सुम्प्यो । त्यो विश्वासलाई आत्मसात गरी समुदायले आफ्नो तागत लगाए । वन क्षेत्र नै बढ्यो । यो उपलब्धिका बारेमा विश्व नै चकित भएको छ । वनको हैसियत मात्र बढेको होइन वन क्षेत्र नै बढ्यो । यो तथ्यलाई विश्वव्यापीकरण गराउन सकेमा पर्यटक अझ बढ्नेछन् । सामुदायिक वनको अवधारणाले उजाड हुन लागेको नेपालका विभिन्न भूभाग हरियालीमा परिणत गराइसकेको छ । यसबारेमा हेर्न तथा अध्ययन गर्न धेरै विदेशीहरु आइरहेका छन् । यो पक्ष नेपालीका लागि गौरव लाग्दो छ ।
अब वन जोगाएर मात्र हुन्न । रुख भनेको नै काट्नका लागि हो तर दिगो तरिकाले काट्नु पर्दछ । आजभन्दा तीन दशकअघि नेपालमा वन विनासको दर असाध्यै धेरै थियो । त्यतिबेला वन संरक्षण अपरिहार्य थियो । त्यसैले सामुदायिक वनको अवधारणा सुरु गर्दा वन विकास प्रमुख थियो । हाल २२ हजार ३ सय ६६ वटा सामुदायिक वनले झन्डै २३ लाख हेक्टर राष्ट्रिय वन जोगाइरहेका छन् । नेपालमा ६६ लाख हेक्टरको हाराहारीमा वन क्षेत्र रहेको छ । नेपालको वन क्षेत्र संरक्षणमुखी मानसिकतावाट ग्रसित छ । सामुदायिक वन आफैँमा संरक्षणमुखी छ भने अरु राज्य संरक्षित वनहरु त सदुपयोग हुने कुरै भएन । वनको संरक्षण विशिष्ट श्रेणीसहितको सफलता हासिल भइसक्यो । वन बढेको देखेर पर्यटक आकर्षित गर्ने काम छँदै छ । अब वनको अधिकतम् सदुपयोग गरेको देखाएर पर्यटक तान्न सक्नु पर्दछ । आएका पर्यटकले हेर्ने मात्र होइन वनमा आधारित उत्पादनको खरिद गर्ने अवसरसमेत सिर्जना गर्नु पर्दछ ।
सामुदायिक वन अवधारणा विकास गर्दाको समयजस्तो दाउरा घाँसका लागि मात्र वन होइन । त्यो बेलामा दैनिक रुपमा वन नगए जिविका चल्न सक्दैनथ्यो । अब त्यो अवस्था छैन । त्यसैले हरेक सामुदायिक वनले वन आधारित उत्पादन बनाउनु पर्छ । सहरनजिकका सामुदायिक वनले पर्यटक आकर्षित गराउने स्थान बनाउन जरुरी छ । यसका लागि ठूलो पूर्वाधार आवश्यक नपर्ला । बाह्य पर्यटक मानव निर्मित पूर्वाधार हेर्न रहर गर्दैनन् । मानव निर्मित संरचना त हाम्रोजस्तो देशमा जति वनाए पनि विकसित मुलुकको जस्तो हुनै सक्दैन । त्यसैले त्यसमा हामीले धेरै लगानी गर्नु आवश्यक छैन । हामीले त प्राकृतिक रुपका सम्पदाहरुलाई नै प्रबद्र्धन गर्नु पर्दछ ।
हाम्रो सन्दर्भमा वन क्षेत्र समृद्धिको समाधान हुनु पर्दछ । यहि समृद्धिको वाटोमा हिँड्दा हिँड्दै पर्यटकहरु पनि आकर्षित गर्न सक्नु पर्दछ । पर्यटकहरु हाम्रा प्राकृतिक सम्पति हेरेर टोलाउने मात्र होइन । हाम्रो उत्पादन किन्न रहर लाग्ने वनाउन सक्नु पर्दछ । राम्रो वन हेर्न मात्र होइन । जसरी पर्यटकले ठेकीमा मोही पारेको देखेमा मख्ख पर्दै फोटो खिच्दै एक गिलास मोही किनेर खान रहर गर्दछन् त्यसरी नै अव पर्यटकले रुख काटिरहेको हेर्न पाउनु पर्दछ । वन कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन भइरहेको हेर्न सक्ने अवस्था हुनु प¥यो । अबका पर्यटकलाई रुख होइन रुखबाट बहुमूल्य सामग्री बनेको देखाउन सक्ने हुनु प¥यो । सजिलो उपकरणका साथ सुरक्षितका साथ रुख काटेको देखाउन सक्नु प¥यो । घुम्न आउने पर्यटकले रुख काट्न रहर गरोस् । झाडी सफा गरी काम लाग्ने वस्तु निकाल्न रहर गरोस् । रमाइलो गर्दा गर्दै काम लाग्ने सामान बनाउन सकोस् । जसरी विदेशी आएर नेपालीको मौलिक पाराले मोही पारेर घ्यू निकाल्न पाउँदा कम्ती खुसी हुँदैनन् । यस्तै तरिकाले वनजन्य उत्पादन निकाल्ने कामको थालनी गर्न सक्नु पर्दछ । धेरै ठूला मात्र होइन साना साना कामको सुरुवात गर्न आवश्यक छ । हाम्रा झाडी तथा हाँगा बिँगावाट आकर्षक लठ्ठी बनाउन सकिन्छ । दाउरामा भन्दा अरुमा प्रयोग हुन नसक्ने साना साना टुक्राहरुको प्रयोगबाट आकर्षक टाँकलगायत खेलौनाहरु बनाउन सकिन्छ । हरेक सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले आफ्नो वन पैदावरमा आधारित उद्यम खोजी र सञ्चालन गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागू गर्नु पर्नेछ । हाम्रो सामुदायिक वन अभियानले आर्थिक उपार्जनसमेतको दिगोपना पाउने छ । अहिलेसम्म सामुदायिक वनको अवधारणाले जोगाउने मात्र सिकायो । अब दिगो व्यवस्थापन गर्ने, उद्यम प्रबद्र्धन गर्ने अनी समृद्धिको वाटोमा लाग्नु पर्दछ ।
वन ऐन, ०४९ लाई खारेज गरी नयाँ वन ऐन, ०७६ जारी भइसकेको छ । भरखरै राष्ट्रपतिवाट प्रमाणीकरण भइसकेको वन ऐन, ०७६ मा उद्यमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यो ऐनले वन्यजन्तु पालनलाई पनि उद्यम मानेको छ । वन्य जन्तुको व्यवसायिक पालनवाट पनि पर्यटकहरुका आकर्षण हुने सम्भावना हुन्छ ।
सामुदायिक वन अभियानले दिगोपना बोकेको छ । सामुदायिक र साझा संगठन छ, कानुनद्वारा स्थापित विधान र वन कार्ययोजना अनुसार सञ्चालन हुने गर्दछ । अनी नियमित आर्थिक स्रोत भइरहने वन सम्पदा छ । वन सम्पदाको दिगो व्यवस्थापनवाट स्थानीय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेट टेवा पु¥याउने सम्भावना छ । सामुदायिक वनवाट भौतिक उत्पादन र वातावरणीय सेवा प्रवाहबाट पनि उपलब्धि हासिल गर्ने सम्भावना रहेको छ । यसका लागि सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुको संस्थागत गतिशिलता र तिनै तहको सरकारको उत्प्रेरणासहितको सहजीकरण आवश्यक पर्दछ ।
