कमलराज राई
जनता कत्तिसम्म सोझा छन् भने पटकैपिच्छे राजनीतिक दलहरुले एकै नारा दिइराख्दा पनि मतदान गर्न जनता कहिल्यै पछाडि पर्दैनन् । जनताको यहि सोझोपनको फाइदा केही नेताहरुले लिँदै आएका छन् । अहिलेका जनप्रतिनिधिहरु यत्तिका गलत छन् कि गलत प्रतिवेदन बनाएर बजेट लिने गरिरहेका छन् । त्यसो गर्दा राज्य चुपचाप देखिन्छ । गाउँमा गाई, भैँसीलाई पानी खुवाउन आहाल चाहियो भनेर आहाल बनाउने बजेट माग्ने र पछि त्यहि आहालमा गाई, भैँसी डुबेर मरेकाले आहाल पुर्न फेरि अर्को बजेट माग्ने भइरहेको छ । हिजो आहाल बनाउने र पछिल्लो वर्ष आहाल पुर्ने बजेट माग गर्ने र दुवै बजेट पचाउने काम जनप्रतिनिधिहरुबाट भइरहेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने आहाल बनेकै थिएन । नखनिएको आहाल खनियो र नखनिएको आहाल अर्को साल पुरियो, कुरा राफसाफ । काम नभएर पनि नक्कली प्रतिवेदन बनाइयो । सुरुमा आहाल खनिएन, दोस्रो नखनिएको आहाल पुर्नै परेन । अब काम नगरी बजेट पचाउँदा पनि जनता चुपचाप । कस्तो गज्जबको कुरा । जनताले नेताहरुको गलत कुरामा आँखा चिम्लेकै थिए । तर, उनीहरुको अतिमा अब जनताले माफी नदिन सक्छन् ।
संघीय (केन्द्र) सरकारदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिहरुले जनताको चित्त बुझाएका छैनन् । पदमा पुगेपछि जनताको भन्दा आफ्नो स्वार्थमा मात्र डुब्ने नेताहरुका कारण मुलुक झन् ओरालो लाग्न थालेको छ । मुलुकमा सर्वसाधारणको पक्षमा केही काम भएको छैन । मुलुक सभामुखविहीन भएको अवस्थामा छ । सभामुखमाथि यौनदुराचारको अभियोग लागेपछि उनले राजीनामा दिएको अवस्था छ । सभामुखको टुंगो लगाउन नसक्ने नेताहरु आज मुलुकको शासक बनेका छन् । आफ्नो स्वार्थभन्दा अरु केही नहेर्ने नेताहरुबाट देश र जनताको पक्षमा काम हुन्छ भनेर भनिहाल्ने अवस्था छैन । संविधानमा सभामुख र उपसभामुख दुवै छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने स्पष्ट लेखिएको छ । तर, यहि पदमा अहिले सबैको आँखा गडेको अवस्था छ । अहिले उपसभामुख पद नेकपा अर्थात सत्तापक्षले लिएको अवस्था छ । संविधानतः नेकपाले सभामुख पद पाउन सक्दैन, तर, यसमा पनि सत्तापक्षले दाबी गरेको छ । संसदको बैठक बोलाएर सभामुखका बारेमा टुंगो लगाउनुपर्छ । संविधानमा नै सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।
यो मुलुक सबैको साझा हो । कोही कसैको पेवा होइन । अहिले मुलुकमा कम्युनिस्टको शासन छ । हिजो कांग्रेसको थियो । भोलि कुनै अर्को पार्टीले सरकार बनाउला । यसमा गुनासो गर्नुपर्ने केही छैन । जो जसले बहुमत ल्याए पनि जनताको चाहनामा शासन गर्नु आवश्यक छ । जो जस्ले बहुमत ल्याए पनि मुुलुकमा सहमतिको संस्कार भने सधैँ अंगीकार गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने अल्पमतको पनि कदर हुन्छ । बहुमतले पेलेर अघि बढ्ने संस्कारले मुलुकलाई अघि बढाउँदैन बरु झन् विवादमा फसाउने छ । अल्पमतको सुझाव र सहयोग लिएर बहुमतले शासन गर्नुपर्छ किनभने अल्पमतको सुझाव र सल्लाह निक्कै उपयोगी हुन्छ । बहुमतले बहुमतको मातमा अघि बढ्दा सानातिना कुराहरूको वास्ता गरेको हुँदैन, यसो हुँदा साना दलहरूले दिएको सुझाव अत्यन्तै उपयोगी हुन सक्छ ।
यदि नेकपाले सभमुख लिन चाहेको हो भने उपसभामुखले राजीनामा गर्नुपर्छ किनभने उनी पनि उहि पार्टीका नेता हुन् । संसद बैठक यतिबेलासम्म बोलाइसक्नुपर्ने स्थिति रहेको भए पनि सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छैन । सभामुख चयनका लागि अब संविधानबमोजिम हुनुपर्छ । सभामुख वा उपसभामुखको कांग्रेसले नै पाउनुपर्छ भनिएको होइन, नेकपाभन्दा बाहिरका कुनै नेताललाई सभामुख बनाउँदा फरक छैन । तर, मुलुकमा सहमतीय राजनीतिको संस्कारको विकास गर्नका लागि सभामुख र उपसभामुखमा सहमति गरेर अघि बढ्नुमा नै अत्यन्तै उत्तम हुन्छ । संविधान बमोजिम काम गर्नुपर्नेमा बहुमतको भरमा पेलेर नै अघि बढ्ने हो भने यसले मुलुकलाई द्वन्द्वतिर लैजाने देखिन्छ । त्यसैले सरकारले अहिले नै बुद्धि पु¥याएर सहमतिको संस्कार अघि बढाउनु जरुरी छ ।
अहिले भन्ने बेला जनताको शासन भन्ने तर गर्ने बेला भने नेताहरुको मनमौजी चलेको अवस्था छ । सरकारले जनतालाई सफेद झुठो बोलिरहेका छन् तै पनि जनताले विश्वास गरिरहेका छन् । सरकारले ‘समृद्धि’ शब्दको अत्यन्तै दुरूपयोग गरेको देखिन्छ । दिशा गरेपछि दिशा धुनुपर्छ भन्ने नजान्ने जनतालाई समृद्धि कि समृद्धि भन्दै सरकारले ढाँट्ने काम गरिरहेको देखिन्छ । बसमा चढ्न लाइन लाग्नुपर्ने, कुनै ठाउँमा काम गराउन भीड भएमा पालो पर्खन लहरै बस्न नजान्ने जनतामाथि सरकारले साँच्चै झुठको खेती गरिरहेको छ । काठमाडौं र केही सहरोन्मुख क्षेत्रलाई मात्र नेपाल भन्ठान्ने हो भने केही छैन । तर, आमग्रामीण भेग पनि नेपाल हो भने अधिकांशले समृद्धि भनेको के हो ? यसको शाब्दिक अर्थ पनि नजान्नेहरूको लहरमा समृद्धि भन्दै उफ्रने सरकारका सदस्यहरूले समृद्धिको अर्थ जनतालाई बुझाउनुपर्छ । समृद्धिको आसा देखाएर राजनीतिक दलहरूले जनताबाट भोट बटुलेका थिए । तर, राजनीतिक दलका केही नेता, नेताका वरिपरि बस्ने वा आसेपासे र सरकारमा बस्नेहरूले मात्र समृद्धिको फल पाएका छन् । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न वा आफू समृद्धि हुने काम मात्र नेताहरूले गरेर जनतालाई थाङ्नामा सुताएका छन् । मन्त्रीहरूले विकास र समृद्धिको युगमा मुलुक प्रवेश गरेको भनेर भनिरहे पनि जनताले समृद्धिको फल नपाउनु दुर्भाग्य भएको छ । जनताले आफ्ना आमाबाबु, श्रीमती र छोराछोरीको पेट पाल्नका लागि अरबको भुंग्रोमा नपुगे नहुने भएको छ । मुलुकमा रोजगार नपाइएपछि विदेशिनुको विकल्प नहुने मुलुकमा समृद्धि भयो भनेर कति ढाँट्न सक्ने सरकार ? सरकारले सिधासिधी जनतालाई गलत कुरा भनिरहेका छन् । नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्तामार्फत आफ्नो राम्रो प्रचार गराउने काम भइरहेको छ । जुन देशमा रोजगार नभएर युवाहरू विदेशिनु परेको छ, जुन देशमा खाद्यान्न उत्पादन हुन नसकेर विदेशबाट आयात गर्नुपरेको छ, त्यो देश कसरी समृद्धि हुन्छ ? सरकारले दिउँसै झुठ बोल्ने हो भने जनताले कस्को विश्वास गर्ने ? मुलुकमा गणतन्त्र आएको छ । व्यवस्था गणतन्त्र भए पनि नेताहरु आफैँ छोटेराजा भएको सम्झेर उनीहरु कानुनभन्दा माथि उक्लिएका छन् । संविधानमा भएको कतिपय धाराहरुलाई सरकारले लागू गरेको छैन, बरु झन् त्यहि कुरालाई संरक्षण गरेको देखिन्छ । टाढा नजाऔँ, नेपालको संविधान, ०७२ मा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारमा राखेको छ । यसको अर्थ शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क मात्र होइन, सर्वत्र उपलब्ध हुनुपर्ने हो । मौलिक अधिकारमा राख्नुको अर्थ निःशुल्क र सर्वत्र उपलब्ध हुनुपर्ने विश्वव्यापी सिद्धान्त हो । तर, यहि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सःशुल्क मात्र होइन, यसलाई वर्गीय रुप दिएर शिक्षा र स्वास्थ्याई व्यापारीकरण गरिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापार बनाउनेहरुलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उनीहरुकै मागलाई सरकारले पूरा गराउने काम गरिरहेको छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने देशमा दण्डहीनताको अवस्था अन्त्य हुन सकेको छैन । तर सरकार भने मूकदर्शक बनेर बसिरहेको छ । सरकारले दण्डहीनतालाई घटाउनै सकेको छैन । सशस्त्र आन्दोलनताका भएका घटनालाई सरकारले सामसुम पार्न खोजेको छ । द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य अपराधलाई कुनै पनि हालतमा माफी दिनु मिल्दैन । मानवअधिकारको सवालमा सरकार अत्यन्तै फितलो देखिएको छ । आफू शक्तिमा रहुन्जेल मानवअधिकार नचाहिने र आफू सत्ताबाट बाहिर निस्केपछि मानवअधिकारको पक्षमा वकालत गर्ने राजनीतिक दलहरुको संस्कार देखिएको छ । संसदमा दर्ता भएको आयोगको संशोधन विधेयकलाई पनि अघि बढाइएको छैन । मानवअधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्नकै लागि राज्यले मानव अधिकार आयोग पनि निर्माण गरेको छ । तर, सोही आयोग पनि केवल देखाउने दाँत मात्र बनिरहेको छ । मुलुकमा गणतन्त्र आइसकेपछि पनि मानवअधिकारको विषयलाई लिएर मतमतान्तर गर्नु लाजमर्दो कुरा हो । हिजो राजा कानुनभन्दा माथि थिए, त्यसैले राजाबाट कानुनको बारम्बार उल्लंघन हुने गरेको थियो । तर, आज मुलुकमा गणतन्त्र आइसकेपछि पनि कानुनको उल्लंघन गर्नेहरुको संख्यामा कमी नआउनु कानुनी राज्यको उपहासभन्दा अरु केही होइन । देशमा दण्डहीनताको अवस्था अन्त्य नभएको मात्र होइन, मानवअधिकारको उल्लंघन भएको विषयलाई लिएर कारबाहीका लागि आयोगले गरेको सिफारिसको कार्यान्वयन नगरिनु लाजमर्दो कुरा हो । दण्डहीनता नघट्नुमा कानुनी अपर्याप्तता हो भने यसलाई पनि सरकारले पूरा गरिदिनुपर्छ । आयोगले संविधान, ऐन र रणनीतिक योजनामा केन्द्रित भई विगतबाट अनुभव हासिल गर्दै आफ्ना कामकारबाहीलाई समयानुकूल अगाडि बढाइरहेने वातावरण निर्माण गर्ने काम सरकारको हो । संघीय संरचनाअनुसार आयोगले निर्धारण गरेको आयोगको सांगठनिक संरचना निर्माण गरेरै भए पनि दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने काममा सरकार चुक्नु हुँदैन ।
मुलुक समृद्ध बन्नु अत्यन्तै खुसीको कुरा हो । तर, भाषण र कागजी समृद्धिले जनताको चित्त बुझ्दैन । हिजो राजा मात्र समृद्धि बन्थे, तर आज लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि नेताहरू र सरकारमा बस्नेहरू मात्र समृद्ध भएका छन् । जनता त हिजो पनि हलि थिए, आज पनि हलि नै छन् र भोलि पनि हलि नै बन्ने छन् । कुनै पनि दलले जनताको अगाडि झुठ बोल्नु पर्दैन । विकासको नारा लगाएर जनतालाई ढाँट्ने काम सरकारबाट भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि जनताले नेतालाई विश्वास गरिरहेका छन् । सभामुखको मात्र नभएर विकासको काममा लथालिंग भएको सरकारले झुठो बोल्न केही कसर बाँकी राखेको छैन । कुनै लाज र शरमबिना नेताहरु अझै अरु झुट बोलिरहेका छन् ।
