नेताहरुले दुनियाँको तेस्रो ठूलो तेलको भण्डार भएको दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र भेनेजुयलाको जनतालाई भिखमंगा तुल्याएको हाम्रै समयमा देखेका भोगेका छौँ । त्यसैगरी नेताहरुले राष्ट्रिय ऋण लिने तर त्यसको दुरुपयोग गर्ने गरेकाले हाम्रै छिमेकी देश पाकिस्तानका जनता सामान्य जिविकाकै लागि पनि तड्पेको हामीले देखेका भोगेका छौँ । अफ्रिकी महादेशमा नेताहरुले भ्रष्टाचार गरी कंगाल बनाएको मुलुकहरुको उदाहरण धेरै छन् । खराब राष्ट्रिय परिस्थितिले गर्दा जनता भोकभोकै बस्नु पर्ने, अरुले खाएर फालेको जुठोपुरो खाएर जीवन रक्षा गर्नु पर्ने र लुटेर खानु पर्नेजस्ता घटनाहरु हुन्छन् ।
मरुभूमिमा प्यास लागेर मर्ने हालतमा पानीको महत्व हुन्छ तर सुनको होइन । नेपालको पनि नेताहरुले परिस्थिति बिगार्दै लगेका छन् । बिनाठोस योजना राष्ट्रिय ऋण लिने र त्यसको दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । एकातिर नेपालको विकासका लागि लगानी गर्न विदेशी मुलुकलाई गुहार्ने गरिएको छ भने अर्कातिर नेताहरुले नै गलत व्यापारीहरुसित मिलेर नेपालमा भ्रष्टाचार गरी पैसा विदेशी मुलकमा लगेर लगानी गर्ने वा लुकाउने गरेका छन् । आफ्नै घरमा चोरी गर्ने परिस्थिति नेपालमा बन्नु राम्रो लक्षण होइन ।
यसबाट के बुझिन्छ भने नेपालको परिस्थित राम्रो छैन र नेपालको नेताहरुले राष्ट्रलाई पाकिस्तान र भेनेजुयलाकै बाटोतिर अगाडि बढाइरहेका छन् । विदेशी बैंकहरु र राष्ट्रहरुले नेपालको कमजोर र गलत सोच भएका नेताहरुलाई प्रभाव पारेर उनुत्पादक परियोजनाहरुमा राष्ट्रिय ऋण लगानी बढाइरहेका छन् । उक्त परियोजनाहरुबाट उद्देश्यअनुसार प्रतिफल आउन नसक्दा नेपाल ऋणमा डुव्दै गएको छ र सामान्य जनजिविका पनि आफ्नै आर्थिक स्रोतले धान्न नसक्ने गरी परनिर्भर राष्ट्र बन्दै गएको छ । विदेशीले सहयोग गरेमा वा ऋण अनुदान दिएमा मात्र खान र लाउन पाउने राष्ट्रमा नेपाल रुपान्तरित भएको छ । नेपालका नेताहरुले राष्ट्रिय खर्च अन्धाधुन्द रुपमा बढाएका छन् । र
ाष्ट्रको आर्थिक स्रोतले धान्नै नसक्ने राजनीतिक संरचना बनाएका छन् भने कतिपय केसमा दोहोरो प्रशासनिक संरचनाहरु पनि सञ्चालित छन् । केन्द्रीयता र संघीयताको दोबाटोमा अहिले नेपाललाई नेताहरुले चलाएका छन् । राष्ट्रको अम्दानी बढाउने कुरामा नेताहरुको जोड छैन तर राष्ट्रिय खर्च भने विदेशी मुलुकहरु र बैंकहरुसित ऋण काढीकाढी तिर्दै छन् । मितव्ययिता अपनाउनु पर्ने बेलामा उल्टै राष्ट्रिय खर्च बढाउँदै लाने सरकारी कदमहरुले नेपाललाई गलत बाटोमा लगेको प्रष्ट भएको छ ।
नियती वा भाग्यभन्दा कर्म प्रधान हुन्छ र कर्मले नै मुलुकको नियती वा भाग्यलाई निर्धारण गर्छ । राष्ट्रको आफ्नो छुट्टै कर्म हुँदैन त्यसैले सरकारले लिएको राष्ट्रिय उन्नतिका नीतिहरु र कार्य योजनाहरुनै नेपाल राष्ट्रको कर्म हो । हालको नेपाल सरकार उद्योगमा शून्य भएको छ भने भ्रष्टाचार र अपराध बढाउनमा हिरो भएको छ । नेकपा सरकारले नेपालमा कुनै ठोस आर्थिक सुधार गर्न वा ल्याउन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारी र पर्यटन विकासलाई ठूलो महत्व दिएको छ भने उद्योग विकास ओझेलमा परेको छ ।
विदेशी आयातमा आधारित राष्ट्रिय आम्दानीले नेपाललाई व्यापार घाटाको घनचक्करमा पारेर डुबाउँदै लगेको छ र पूर्ण परनिर्भर राष्ट्र तुल्याएको छ । व्यापार घाटा कम गर्नका लागि वैदेशिक रोजगारी र पर्यटन विकासमा जोड लगाउँदै आएको सरकारी प्रयास बुमेराङ अस्त्र सावित भएको छ र परिणाम स्वरुप नेपाल विदेशीले दिएको टुक्रामा चल्ने राष्ट्र बन्दै गएको छ । विदेशीको नुन खाएपछि उनीहरुले राखेको सर्तहरु नुनको सोझो गर्नकै लागि पनि मान्नै पर्ने हुन्छ । यतिबेला अमेरिकाले दिन्छु भनेको ६० अर्ब सहयोग स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय बहस नै चलेको छ । अमेरिकाले सुटुक्क दिएको भए नेताहरुले नेपाली जनतालाई थाहा नै नहुने गरी सधन्यवादसहित स्वीकार गरी सक्ने थिए होलान् । तर नेपालको संसदले स्वीकृत गर्नुपर्ने अमेरिकी सर्तले गर्दा यत्रो रकमको सहयोग सर्पले भ्यागुता निल्नु परेकोजस्तो भएको छ । अमेरिकाले यो सर्त राखेर उनीहरुले दिएको सहयोग परदर्शी तुल्याएर भ्रष्टाचारी र अपराधीहरुले सजिलै खान नसक्ने पारेका छन् ।
जलविद्युत्मा यो सहयोगको लगानी भारतसित मिलेर गर्न सकिने सर्तले इन्डोप्यासिफिक अमेरिकी सहयोग नीतिसित पनि जोडिएको देखिन्छ । नेपालका नेताहरुलाई भने उत्तरका छिमेकी राष्ट्र चीनले यो अमेरिकी सहयोग स्वीकार गरेको खण्डमा कस्तो प्रतिक्रिया देला भन्ने नै ठूलो पिरलो भएको छ ।
त्यसैले उक्त सहयोगको प्रस्ताप नेपालको संसदमा लामो समयदेखि अड्केको अनुमान सहजैसित लगाउन सकिन्छ । यो कुराले नेताहरुको मानसिकतामा पनि प्रभाव पार्दै लगेको कुरा हालै सार्वजनिक भएका नेताहरुका पक्ष र विपक्षका अभिव्यक्तीहरुबाट पनि पुष्टी भएको छ । अमेरिकाले आफ्नो सहयोग परदर्शी रुपमा लगानी गरियोस् भन्ने चाहना राख्नु नेपाली जनताको हितमा छ भने नेताहरुले आफ्नो हित त्यसमा नदेखेकाले वादविवाद बढाएका छन् । विदेशी मुलुकहरुले नेपाललाई सहयोग गर्दा उनीहरुले आफ्नो मुलुकको व्योपार नेपालमा फैलाउने हिसाबले वा विश्वको भू–राजनीतिमा आफ्नो प्रभूत्व जमाउने हिसाबले कार्यनीति बनाएका हुन्छन् ।
उनीहरुको त्यस्तो कार्यनीति अनुसार चल्दा नेपालको राजनीति र विकास प्रभावित हुन्छ र त्यसैलाई राजनीतिक हस्तक्षेप वा विकासमा हस्तक्षेप भएको वा गरिएको मानिन्छ । अमेरिकाले नेपाललाई गर्ने सहयोग नेपालको राजनीति वा विकासमा चिनियाँ प्रभाव कम गर्ने उद्देश्यले प्रेरित हुन्छ भने चीनले गर्ने सहयोग त्यसको ठिक उल्टो हुन्छ । आधुनिक कालमा विश्वका शक्ति राष्ट्रहरुले आफ्नो व्यापार अन्य मुलुकहरुमा बढाउनका लागि नै ठूलो राजनीतिक र कूटनीतिक जोड लगाउने गरेका छन् । साथै बेलाबेलामा आवश्यकता अनुसार सैनिक शक्तिको पनि प्रयोग गरी व्यापार मार्गलाई सुरक्षित पार्दछन् ।
नेपालले त्यो स्केलमा जान सक्दैन र कुनै न कुनै शक्ति राष्ट्रको सुरक्षा छाता अस्थायी वा स्थायी रुपमा प्रयोग गर्नै पर्ने हुन्छ । त्यसैले नेपालजस्तो असंलग्न नीतिअनुसार चल्ने राष्ट्रका लागि यहि कुरा नै ठूलो चुनौती हो र निकै संयमता अपनाउदै तीव्र बुद्धिविवेकको उपयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपालको परिस्थिति अहिले भ्रष्टाचार र अपराधमैत्री भएको छ । यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रको विकास, समृद्धि र सुखी नेपाली जनताको परिकल्पना गर्नु मिथ्या हुन्छ । भ्रष्टाचारी र अपराधीहरुले नेपाल सरकारको सुशासन र सदाचारिताको खिल्ली उडाइरहेका छन् । नेपालको न्यायपालिका भ्रष्टाचारी र अपराधीहरुलाई सुनपानी छर्दै पवित्र बनाई सफाई दिने थलो बन्नको साथै राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख नै संस्थागत भ्रष्टाचार र अपराधमा लागेको पुष्टी हुनुले नेपालको परिस्थिति प्रतिकूल बन्दै गएको पुष्टी हुन्छ ।
संस्थागत भ्रष्टाचार र अपराध गर्नका लागि नेपालको नीति, नियम र कानुन बदल्नेसम्मको चलखेल भएको प्रामाण भेटिएको छ । को राष्ट्रवादी र को राष्ट्रघाती भन्ने अब साध्य नै छैन ? गाउँको मुखिया नै बाटो हगुवा भेटिएकाले अब अपराधीलाई कारबाही कसरी गर्ने भन्ने सवाल खडा भएको छ । राज्यको तीनै अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका शक्तिपृथक्कीकरणको सिद्धान्तअनुसार चल्नु पर्ने र एक अर्कालाई सन्तुलित बनाउँदै राष्ट्रलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा त्यसो नगरी सबै भ्रष्टाचार गर्नतिर नै लिप्त भएको महसुस हुन्छ । तीनै अंगहरु नदीको पानीझैँ कञ्चन बनेर बग्दै जनताको प्यास मेटाउनु पर्नेमा नालाको पानीझैँ दुर्गन्धित बन्दै गएकाले नेपाली जनतालाई दिक्क तुल्याएको छ । नेताहरुले राष्ट्रबाट लिने मात्रै काम गरेका छन् तर राष्ट्रलाई दिने काम केहि गर्न सकेको छैन त्यसैले नेताहरु समुन्द्रको पानीझँै नुनिलो भएको छ र नेपाली जनताको प्यास मेटाउन सकेको छैन । नेताहरुले नेपालको परिस्थितिलाई बदलेर विकास र समृद्धि मैत्री बनाउन सक्नु पर्नेमा त्यसो नगरी उल्टै भ्रष्टाचार र अपराधमैत्री बनाउँदै लगेकाले नेपाली जनताको सुखी दिन कहिले आउने हो भन्ने कुरा अनिश्चित भएको छ ।
संघीय शासन प्रणालीमा परदर्शिता बढ्दा भ्रष्टाचार कम हुने अनुमान गरिएकोमा नेताहरुले भद्दा राजनीतिक संरचना निर्माण गरेकाले उल्टो भएको छ । राष्ट्रिय खर्च घटाउनका लागि सांसदहरुको संख्या कम पार्दै लानेजस्ता राजनीतिक सुधारमा ध्यान लगाउनु पर्ने देखिन्छ । सिंहदरबारमा केन्द्रित राज्यको अधिकारलाई गाउँसम्म लाने क्रममा भ्रष्टाचार मात्रै तीव्रगतिमा फैलिएकाले त्यसको रोकथाम गर्नतिर पनि केन्द्रका नेताहरु सचेत रहनु पर्छ ।
राजनीतिमा जे पनि सम्भव हुन्छ भन्ने मानसिकताका साथ सत्तामा बसेका नेताहरुले आफैँ पनि अनुशासित र अरुलाई पनि अनुशासित नबनाएमा परिस्थिति झनै बिग्रिने र पछि सम्हाल्न नसकिने अवस्थामा परिणत हुने संभावना बढेको छ । प्रतिकूल परिस्थिति विकसित हुँदा राणा शासनको अन्त्य भयो, नेपालको २५० वर्ष पुरानो राजतन्त्र समाप्त भयो र ३० वर्ष निरंकुश शासन गरेको पञ्चायती व्यवस्था पनि ढल्यो । अहिले संघीय राजनीतिक व्यवस्थाको विरुद्ध पनि प्रतिकूल परिस्थिति तीव्रगतिमा विकसित भइरहेको छ ।
भ्रष्टाचार र अपराधीहरु संघीय राजनीतिक व्यवस्थाभित्रै छिरेर धमिराले घर खाएझैँ राष्ट्रलाई खान थलेका छन् । शीर्ष नेताहरुलाई भ्रष्टाचार र अपराधमा लाग्न उनीहरुले दुरत्साहन गरेका छन् र नेपाली जनताको नजरबाट गिराउने काम भएको छ । अन्तिममा परिस्थिति प्रधान हुने भएकाले व्यक्ति वा वस्तु सबै महत्वहीन भएर राणा शासन, राजतन्त्र वा पञ्चायती राजनीतिक व्यवस्थाजस्तै यो संघीय राजनीतिक व्यवस्था पनि नासिएर इतिहासको पानामा विलिन हुने महसुस गरिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा संघीय राजनीतिक व्यवस्थालाई चाँडै आर्यघाटमा पुग्नबाट रोक्नका लागि भ्रष्टाचारी र अपराधीहरुको चंगुलबाट राष्ट्रलाई तुरुन्तै मुक्त पार्ने काम शीर्ष नेताहरुले गरिहाल्नु पर्छ अन्यथा पछि पछुताउनुबाहेक अरु उपाय केही बाँकी रहने छैन ।