सम्पादकीय
नेकपाको नेतृत्वले प्रदेशको अग्राधिकारमाथि प्रहार गरेको छ । बहुमतको सत्ताले अल्पमातमाथि दमन गरेको कारण सडकका रेलिङ भाँच्ने गरेको मान्छे अहिले शासक भए । कम्युनिस्ट शासन प्रगतिशील हुन्छ भनिन्थ्यो । तर नेकपाको वर्तमान नेतृत्व अहंकारी देखियो । पार्टीमा जनवाद खोजेर पाइँदैन, गुटमा धनवाद चम्किएको कुरा कानुन मिलाएर मन्त्रीको आममाफी बढाउने खोज्ने काम भएका छन् । कुनै पनि कार्यक्रमा पार्टीलाई ठाउँ दिइएको छैन । अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सनकले धेरैतिर भद्रगोल देखिन्छ । उनी बोल्छन्, निर्देशन दिन्छन्, आफँैले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरुको अवस्था के छ रु सोधखोज गर्दैनन् । त्यही कारण प्रतिपक्ष दल कमजोर भए पनि फेसबुक र सामाजिक सञ्जाल चम्केको देखिन्छ ।
कानुनतः प्रदेश सरकारले पाएको राजधानी तोक्ने, नाम राख्ने अधिकार थियो । राप्रपाका कमल थापाको राजनीति पूरा गर्न र सत्ता छाड्ने बेलामा शेरबहादुर देउवाद्वारा घोषणा गरिएको अस्थायी राजधानी हेटौँडा व्यवहारिक थिएन । भक्तपुर वा काभ्रेपलाञ्चोक नै प्रदेश ३ को राजधानी हुनुपथ्र्यो । तर, नेकपाको नेतृत्वले प्रदेशको अधिकार खोस्यो । यो विषय अहिले आक्रमण ढंगले उठेको छ । पार्टीको प्रदेश कमिटी प्रदेशको संसदले नेतृत्वको एकाधिकारको प्रतिवाद गरेको छ । राजधानी तोक्न प्रदेश १, २ र ५ बाँकी छन् । प्रदेश १ र २ मा नाम विवाद छ, ठाउँमा छैन । प्रदेश ५ मा नाम र स्थानमा विवाद छ, प्रदेश ३ मा त्यही हो ।
प्रदेशको राजधानी तोक्न प्रदेशकै संसद सक्षम छ । नेकपाको प्रदेश २ बाहेकका ६ वटै प्रदेशमा नेकपाको सरकार बनाउन सफल त भयो तर विकासको बजेटमा उचित खर्च गर्न कुनैले सकेनन् । कम्युनिस्टहरु कुरा चर्का गर्छन्, जनताका काममा चासो दिँदैनन् भन्ने यथार्थता पुष्टि भएको छ । देशमा विकृति चुलिएको छ । विकृति हटाउनेतर्फ कहीँ पनि कलह भएको दखिँदैन । व्यक्तिसँग जोडिएका स्वार्थ पूरा भएका छन् । तर राष्ट्र र जनताका स्वार्थमा पार्टीको हस्तक्षेप बढेको देखिँदैन । लोकतन्त्रमा यस्तो हैकमले विद्रोह निम्त्याउँछ ।
