नेपालको राजनीति र विकासमा विदेशीको हस्तक्षेप धेरै बढेको देखिन्छ । राजाको सक्रिय नेतृत्वमा चलेको पञ्चायती कालमा विदेशीको हस्तक्षेपबाट राष्ट्रलाई बचाउनका निमिक्त असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिएको थियो । साथै विदेशी हस्तक्षेपबाट बचाउन कै निमिक्त नेपाललाई युरोपको स्विटजरल्यान्डलाई जस्तै शान्तिको क्षेत्र घोषणा गर्न कूटनीतिक अभियान नै चलाइएको थियो । त्यो कालमा पनि नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप हुँदैन भएको होइन तर त्यसलाई राम्रोसित राष्ट्रको हितमा हुने गरी व्यवस्थापन गरिएको थियो । विदेशी हस्तक्षेपबाट राष्ट्रलाई जोगाउनकै निमिक्त नेपाललाई आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाउने उद्देश्यले उद्योग विकासमा जोड दिएका थिए । फलस्वरुप विदेशीको सहयोगबाट नेपालमा उत्पादन उद्योगहरु स्थापना गरी चलाउने काम भएको थियो । पूर्वाधार विकास परियोजनाहरु सरकार आफैँले राष्ट्रको प्राथमिकता अनुसार छनेट गरी विदेशी अनुदान सहयोगमा बनाउने गरिएको थियो । त्यो बेला अहिलेको जस्तो विदेशी मुलुकहरु र विदेशी बैंकहरुको हस्तक्षेपले व्यापकता पाएको थिएन । अहिलेका नेताहरुले राष्ट्रलाई परनिर्भर राष्ट्रमा रुपान्तरण गरेका छन् । नेपालमा उद्योगको विकास गर्न र चलाउनतिर उनीहरुको ध्यान छैन । पूर्वाधार विकास परियोजनाहरुमा जोड दिएको देखिए तापनि त्यो कमिसन खाने उद्देश्यले प्रेरित भएको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेपालका लागि पूर्वाधार विकासका परियोजनाहरु छान्ने र प्राथमिकता तोक्ने काम अहिले विदेशी बैंकहरु र विदेशी सहयोग नियोगहरुले गर्दछन् । नेपाललाई अहिले दिने गरेको विदेशी ऋण र अनुदान सहयोग नेपालको हितमा भन्दा पनि दाता राष्ट्रहरु र विदेशी बैंकहरुको हितमा बढी हुने गरेका छन् । नेपाललाई अहिले प्राप्त भएका विदेशी सहयोगहरुले परनिर्भार राष्ट्र बनाउँदै लगेको छ । नेपालको वैदेशिक रोजगार नीति, पर्यटन विकास नीति र आयात व्यापार नीतिले राष्ट्रलाई खोक्रो बनाउँदै लगेको छ भने विदेशीलाई नेपालको विकास र राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न सजिलो तुल्याएको छ । हाल चर्चामा रहेको एमसिसी प्रकरण यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । करिब ५६ अर्बको अमेरिकन अनुदान सहयोग नेपालमा पूर्वाधार विकास गर्नका लागि दिने भनिएको छ, तापनि यसमा राखिएका सर्तहरुले नेपालको राजनीति र विकासमा ठूलो हस्तक्षेप हुने देखिएको छ । विदेशी बैंकहरु र विदेशी मुलुकहरुले नेपाललाई दिने गरेको ऋण र अनुदान सहयोगले नेपालमा व्यापक भ्रष्टाचार र अपराध बढाएको छ । अमेरिकाले नेपाललाई दिएको अनुदान सहयोग यसरी नेपालको भ्रष्टाचारी र अपराधीहरुले पूर्वाधार विकास परियोजनाहरुको लक्ष्य नै प्राप्त नहुने गरी खान नसकोस् भनेर नै कडा सर्तहरु राखेका हुन सक्छन् तर त्यसलाई अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडिएको हुँदा विवाद बढेको छ । नेपालका धेरै भ्रष्टाचारी र अपराधीहरु युरोप तथा अमेरिकामा शरणार्थी भएर स्थायी बसोबास गर्छन् । नेपालमा राजनीतिक पीडित भएको पुष्टी गर्दै भ्रष्टाचार र अपराधबाट कमाएको धन सुरक्षित राख्न कै लागि नेपालका भ्रष्टाचारी र अपराधीहरु विभिन्न पश्चिमी मुलुकहरुमा शरणार्थी बनेर छिरेका छन् । उनीहरुलाई उत्पीडन गरेको भनिएको राजनीतिक दल नै अहिले नेपालको राजकीय सत्तामा छ तर पनि अमेरिका र युरोप छिर्ने नेपाली शरणार्थीहरुको संख्यामा कुनै कमी आएको छैन । यसबाट के बुझिन्छ भने नेपालमा भ्रष्टाचार र अपराध त्यसै बढेको छैन र यो विदेशी राष्ट्रहरुकै नेपालमा चलेखेल गर्ने नीति अनुसार नै भइरहेका छन् । अमेरिकाले यदि नेपालको हित चाहने हो भने नेपालका भ्रष्टाचारीहरु र अपराधीहरुलाई अमेरिका छिर्न र उतै स्थायी बसोबास गर्न रोक लगाउने नीति लिनु पर्छ । यदि यस्तो नीति अमेरिकाले लिन सक्तैन भने नेपालको पूर्वाधार विकासमा गर्छु भनेको अमेरिकन सहयोग केबल गोहीले खसालेको आँसु मात्रै हो । नेपाली ट्यालेन्ट र नेपाली धन अहिले अमेरिका पलायन लगातार भएको भएकै छ जुन नेपालको हितमा छैन । अमेरिकाले नेपाललाई केहि करोड अमेरिकन डलरको सहयोग दियो भन्दैमा नेपालीहरु खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन किनकि मालिकले बोकालाई हरियो घाँस खुवायो भन्दैमा त्यो बोका मालिकबाट सुरक्षित छ भन्न मिल्दैन । अमेरिकाले अहिले दक्षिण पश्चिम एसियाली मुलुकहरुमा सक्रिय हस्तक्षेप गरेको छ । खाडी मुलुकमा चलेको अमेरिकन कारबाहीको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न थालेको छ । नेपालको वैदेशिक रोजगारीमा यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ भने अप्रत्यक्ष रुपमा नेपालमा महँगी बढाएको छ । नेपाल अहिले विदेशी आयातको भरमा मात्र चल्ने राष्ट्र बनेको छ । त्यसैले विदेशमा हुने सानोतिनो घटनाले पनि नेपालमा असर देखाउने थालेको हो । नेपालमा वस्तुको दरभाउ अब नेपाल सरकारको नियन्त्रणबाट बाहिर गइसकेको छ । उदाहरणका लागि सुनको मूल्यलाई लिन सकिन्छ यो एक वर्ष पनि नबित्दै कताबाट कता पुगी सक्यो रु दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको दरभाउ पनि अहिले अकाशिएको छ र त्यसलाई नेपाल सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था छैन । नेपाल सरकारले राष्ट्रलाई समृद्ध र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने भने तापनि सारमा त्यस्तो सरकारी प्रयास भइरहेको देखिन्न । नेपालको संघीय राजनीतिक संरचना मितव्ययी छैन त्यसैले नेपालको आर्थिक स्रोतले यसलाई धान्नै नसक्ने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी सहयोगमाथिको नेपालको निर्भरता झन बढ्ने संभावना छ । त्यसकारण नेपाल सरकारले विदेशी ऋण र अनुदान सहयोगबाट नेपालको विकास र राजनीतिमा पर्न सक्ने प्रभावप्रति झन्झन संवेदनशील बन्न जरुरी छ । नेपाल सरकार आफैँले गर्न सक्ने आन्तरिक सुधारजस्तो सानो र छरितो राजनीतिक संरचनाको निर्माण, भ्रष्टाचार र अपराध नियन्त्रणजस्ता विषयहरुमा ध्यान दिनु पर्छ । विदेशीलाई रिझाउनेभन्दा पनि नेपालको हित के केमा छ भनेर केलाउने र सोहीअनुसार नीति बनाएर अगाडि बढ्नेतिर राष्ट्रको धान जान जरुरी छ । विदेशी बैंकहरु आफैँले परियोजनाहरु छानेर त्यसमा ऋण लगानी लिनका लागि बिचौलियाहरु परिचालन गरी चलखेल गर्ने गरेका छन् । यस्ता परियोजनाहरु राष्ट्रको हितमा नभएर विदेशी बैंकहरु र उसका नेपाली दलालहरुको हितमा मात्रै हुने गरेका छन् । नेपालमा विदेशी बैंकहरुले लगानी गरेका यस्ता परियोजनाहरुमा अत्याधिक भ्रष्टाचार हुने गरेका छन् । विदेशी बैंकहरुले बजेट कति खर्च भयो भन्ने मात्रै हेर्ने गरेका छन् र उनीहरुलाई कामको गुणस्तर र भ्रष्टाचार गरिएको बारे कुनै चासो छैन । परियोजनाको गुणस्तरको बनाउने र भ्रष्टाचार हुन नदिने जिम्मा सरकारी परियोजना अधिकारीको नै हुन्छ । एकातिर विदेशी बैंकहरुले छनोट गरी लगानी गरेको परियोजनाहरु राष्ट्रको आवश्यकतासित जोडिएको हुँदैन भने अर्कातिर भ्रष्टाचार र गुणस्तरहीन कामले नेपाललाई खोक्रो बनाउँदै लगेको देखिन्छ । तसर्थ विदेशीको यस्तो राष्ट्रिय ऋणले भ्रष्टाचार र अपराध फैलाएर नेपाललाई डुबाउबे मात्रै काम गरेको छ भने भ्रष्टाचारीहरु र अपराधीहरु मोटाएको मोटाएकै छन् । विदेशीको प्रभावमा राष्ट्रका नेताहरु नराम्रोसित परेका छन् त्यसैले उनीहरु नेपालको मौलिक विकास गर्न छाडेर विदेशीका गलत सल्लाह र सुझावको पछाडि लागेका छन् । विदेशीहरु बिभिन्न रुपमा नेपालभित्र छिरेका छन् र धमिराले घरको काठ खाएझैँ भित्रभित्रै नेपाल राष्ट्रलाई नै खोक्रो पारेका छन् । विदेशीहरु कुनै लगानीकर्ताको रुपमा, कुनै दाता मुलुकको सहयोग नियोगको रुपमा र कुनै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसराकरी संस्थाको रुपमा नेपाल छिरेका छन् र नेपाली बिचौलियाहरुको सहयोगले नेपालको विकासको मसिहा नै बनेर नेपालभरी छ्यापछ्याप्ती फैलिएका छन् । कतै धुले सडक र कतै हिले सडक विदेशीले नेपालमा बनाउँदै छन् । उनीहरुले आफ्नो मुलुकबाट लगानी पनि ल्याउन सक्छन् भन्ने सोचेर नेपाल सरकारभित्र छिरेर बसेका उनीहरुका दलालहरुले चलखले गरी नेपालको कमजोर राजनीतिक नेतृत्वलाई फस्लाङफुस्लुङ पार्ने गरेका छन् । विदेशी संलग्न भएका यस्ता परियोजनाहरुमा पनि धरै भ्रष्टाचार र अपराध हुने गरेका छन् तर दाता राष्ट्रसित भएको सम्झौताका सर्तहरुलाई देखाएर सजिलै भ्रष्टाचार र अपराधको ढाकछोप गर्ने गरेका छन् । हाल तातो तातो चर्चामा रहेको एमसिसीले प्रस्ताव गरेको अनुदान सहयोगमा पनि यिनै कमी कमजोरीहरु छन् । राष्ट्रको संबिधान र कानुनलाई नै निलम्वन गरी लिनसकिने अनुदान सहयोग पनि संसदबाट स्वीकृत गराउन नेपालको विदेशीद्वारा अतिप्रभावित राजनीतिक नेतृत्व तयार रहेको देखिन्छ । यस्ता विदेशीका बिचौलियाहरुको नेतृत्वमा नेपालको राजनीति चल्दै गएमा नेपालको सिक्किमीकरण गर्न कुनै बेर लाग्ने छैन किनकि एमसिसीकै एक सर्तअनुसार अनुदान सहयोग लिनका लागि भारतको पनि सहमति लिनु पर्ने भनेको छ । यस्ता राष्ट्रको विरुद्ध भ्रष्टाचार र अपराध गर्दै हिँड्ने नेताहरुले राष्ट्रलाई समृद्ध र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने कुरा पत्याउनै सकिन्न ।
