सरकारी नीतिले नेपालमा कोरोना फैलियो, कोरोना फैलनुको कारण नै सरकारी नीति

नेपालमा कोरोना रोग तीव्रगतिमा फैलिरहेको छ । कुल कोरोना संक्रमितहरुको संख्या २ लाख २० हजार पार भएको छ भने मर्नेहरुको संख्या १,३३७ पुगेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको तीन जिल्लाहरुमा दैनिक सरदर २ हजारका दरले कोरोना रोगको संक्रमण हुँदै छ भने उपत्यकामै कोरोना रोग संक्रमितहरुको संख्या १ लाख नाघेको छ । विदेशी मुलुकहरुमा कोरोना रोगले संक्रमितहरुलाई पत्ता लाग्नेबित्तिकै समातेर आइसोलेसनमा राख्न लगिन्छ भने नेपालमा यस्को ठिक उल्टो छ । कोरोना रोग संक्रमितहरुको परीक्षणबाट पत्तो लागे पनि घरमै बसेर उपचार गर्नका लागि छाडिन्छ । काठमाडौंको सडकहरु र गल्लीहरु बग्रेल्ती कोरोना संक्रमित रोगीहरु बिनारोकटोक घुमिरहेकै हुन्छन् । मास परीक्षण नगरेकाले धेरै कोरोना रोगीहरुको पत्ता नै लागेको छैन भने नमुना परीक्षणबाट पत्ता लागेका कोरोना रोगीहरुलाई पनि सरकारले अलग्गै राखी उपचार गर्न गराउन नसकेको हुँदा नेपालमा कोरोना रोग तीव्रगतिमा फैलिएको फैलिएकै छ । नेपालभरको कोरोना रोगीहरुको तथ्यांकलाई केलाउँदा नेपालमा सरदर २० देखि ३० प्रतिशत कोरोना रोगीहरु भएको देखिन्छ । अर्थात नेपालको सय जनसंख्यमा २० देखि ३० जना कोरोना रोगी हुने सम्भावना देखाएको छ । नेपाल सरकारले कोरोना रोगविरुद्ध सुरुदेखि नै राम्रो नीति अख्तियार गर्न सकेको भए नेपालको अवस्था अहिलेकोजस्तो भयावह हुने थिएन । नेपाल सरकारले कोरोना रोगलाई महामारीको रुपमा हेर्नको साटो व्यापारको रुपमा हेरेको हुनाले नै नेपालमा कोरोना रोगले गम्भीर रुपमा फैलिन पाएको हो । सुरुमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारहरुले कोरोना रोगलाई भ्रष्टाचार र अपराध गर्ने बाहना बनाउँदै नाफाखोर व्यापारीहरुसित मिलेरै कोरोनाको परीक्षण र उपचारको उपकरण, औषधि र अन्य सामग्रीहरुको खरिदमा अनेकौँ भ्रष्टाचारजन्य अपराधहरु गरेका छन् । केन्द्रमा भएका नीतिगत भ्रष्टाचारजन्य अपराधहरुको छानबिन अख्तियारले गर्न पाएको छैन भने प्रदेश र स्थानीय तहमा भए गरेका भ्रष्टाचारजन्य अपराधहरुको छानबिन अख्तियारले थालेको छ । नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र निजामति कर्मचारी नेतृत्वको मिलोमतोमा नै यस्ता भ्रष्टाचारजन्य अपराधहरु नेपालमा हुँदै आएका छन् । नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाही गर्छु भन्दै नेपाली जनतासित बारम्बार भने तापनि तिनै भ्रष्टाचारीहरुलाईनै अहिलेसम्म सरकारले संरक्षण गरेको गरेकै छ । भ्रष्टाचारीहरुको संरक्षण गर्ने काम नेपाल सरकारले गरेको देखिन्छ भने तिनै भ्रष्टाचारीहरुलाई गंगाजल वा सुनपानी छरी सफाइ दिएर छाड्ने काम नेपालका अड्डा अदालतहरुबाट पूरा हुने गरेका छन् । भ्रष्टाचारका आरोपीहरुलाई उनीहरु जिवित हुँदै कसैलाई पनि अपराधी मानी अहिलेसम्म सजाय दिन नेपाल सरकारले सकेको छैन । मृत्यु पर्यान्त अब के कारबाही गर्नु भन्दै भ्रष्टाचारको मुद्दाहरुलाई मुल्तबीमा अदालतहरुले फालिदिन्छन् । यसरी नेपालका भ्रष्टाचारीहरुले उन्मुक्ती पाउने गरेका छन् त्यसैले जिवितै सत्ता र शक्तिमा हुँदा जमेर भ्रष्टाचार गर्दछन् र मरेपछि डुमैराजा भन्दै बस्ने गरेका छन् । अहिले कोरोना कालमा पनि यस्तै भइरहेको देखिन्छ । कोरोना महामरीको नाममा नेपालभरी भए गरेका वा हुँदै गरेका सबै भ्रष्टाचारजन्य अपराधहरु छाडा भएका छन् । अड्डा अदालतहरु नै कोरोना रोगबाट पीडित भएको हुँदा कोरोना रोगको नाममा हुने गरेका भ्रष्टाचारजन्य अपराध मात्र होइन, सबै नयाँ पुराना अपराधहरु निरंकुश भएका छन् । यो सुनौलो अवसरको उपयोग सत्ता र शक्तिमा बसेकाहरुले राम्रैसित गरेका छन् । त्यस बाहेकमा पर्ने नेपाली जनता भने कोरोना महामारीबाट निकै पीडित भएका छन् भने नेपाल सरकारबाट कुनै राहत वा सहयोग नपाउँदा जीवनयापन गर्नकै लागि पनि महाकठिन भएको छ । त्यसैले नेपाली जनताका लागि कोरोनाको कहरभन्दा पनि नेपाल सरकारको निकम्मापनले निकै कष्ट दिएको छ । सुरुमा सरकारले लकडाउन गर्दा पनि नेपाली जनताले अन्यथा मानेको थिएन त्यसलाई हाँसीखुसी नै स्वागतै गरेका थिए । तर लकडाउन बिनाकारण लम्बिँदै जाँदा र सरकारले कुनै राहतको प्याकेज पनि उपलब्ध नगराएकाले नेपाली जनता भोकभोकै मर्ने अवस्था आएको हुंदा नेपाली जनताको आक्रोश सरकारको काम कारबाहीप्रति बढ्यो र लकडाउनको विरोध हुँदै गयो । अहिले आएर नेपाल सरकारले कोरोना रोगीहरुको परीक्षण र उपचारमा ठोस जोड दिएको छैन । झाडा टार्ने रुपमा दैनिक केहि हजार नमुना परीक्षण गर्ने गरेको छ भने उपचारमा कुनै गम्भीर ध्यान छैन । नेपाल सरकारले नमुना परीक्षण पछाडि पत्ता लागेका कोरोना रोगीहरुलाई अलग राखी उपचार गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छैन । ठूलो संख्यामा कोरोना रोगीहरुको एकै थलोमा राखेर उपचार गर्न सकिने मैकसिफ्ट अस्पतालहरु बनाउने नेपाल सरकारले फुटेको कौडी लगानी गरेको छैन । अग्लाअग्ला भ्यूटावरहरु र स्मारक गेटहरु बनाउन लगानी गर्ने नेपाल सरकारले नेपाली जनतालाई कोरोना महामारीबाट बचाउन सक्ने अस्थायी अस्पतल बनाउन लगानी नै नगर्नु हदैसम्मको निकम्मापन हो । नमुना परीक्षणबाट कोरोना रोगी भनी पत्ता लागेका कोरोना रोगीहरुलाई सरकारले नै घरमा नै अलग बसी समुदायमा कोरोना रोग फैलाउनका लागि स्वतन्त्र छाडेको छ । यहि सरकारको नीतिगत लापरबाहीले गर्दा संघीय राजधानी काठमाडौंमा १ लाखभन्दा बढी कोरोना रोगीहरु सडक र गल्लीहरुमा घुम्दै छन् । नेपाल सरकारले उक्त पहिचान भएका कोरोना रोगीहरुलाई अलग्गै राखी उपचार गर्ने व्यवस्था गरेको भए नेपालको अहिलेको कोरोना स्थिति यति भयाबह हुने थिएन । नेपालका दलीय नेताहरु गफले भने लंका हाँक्ने गर्दछन् भने व्यवहारमा भने अत्ति नै कमजोर भएको पुष्टी हुन्छ । नेपाल सरकार झारा टार्ने हिसाबले कोरोना रोगको परीक्षण र उपचारमा लगेको प्रष्ट नै छ । नेपालको संविधान, ०७२ अनुसार नेपाल सरकारले निःशुल्क गर्नु पर्ने कोरोना महामारीको परीक्षण र उपचारसमेत कहिले सशुल्क र कहिले निःशुल्क बनाउँदै सरकारले नाफाखोर मेडिकल व्यापारीहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय लिने र सो निर्णय बदल्ने गरेको देखिन्छ । कोरोना महामारीका कोरोना रोगीहरुलाई ठूलो संख्यामा अलग्गै राखी उपचार गर्न सकिने अस्थायी अस्पतालहरु बनाउन लगानी नगर्ने नीति लिएको नेपाल सरकारले निजी अस्पतालहरुलाई फाइदा हुने गरी कोरोना रोगीहरुलाई निजी अस्पतालहरुमा गएर उपचार गर्न बाध्य पारेको छ । नेपाल सरकारको यहि लापरबाहीले गर्दा पैसा नभएका नेपाली जनताहरु घरैमा कोरोना रोगको उपचारी गरी बस्न बाध्य भएका छन् भने धेरैको ज्यान पनि गइसकेको छ । नेपालमा अहिले सैयौँ कोरोना रोगीहरुले आइसियुमा र केही कोरोना रोगीहरुले भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन् भने पैसा नहुने निमुखा र अस्पतालमा भर्ना नपाएकाहरु घरभित्रै मरेका छन् । कतिपय कोरोना रोगीहरुले सरकारी अस्पतालहरुमा जाँदा भर्ना नलिने र निजी अस्पतालहरुमा जाँदा महँगो भएकाले घरैमा जोखिम लिएर घरेलु उपचार गर्दै बसेका पनि छन् । यसो हुँदा मृतकको वास्तविक संख्या सरकारी तथ्यांकअनुसार गलत हुने हुनाले सरकारको व्यवस्थापकीय योजना प्रभावित भएकोछ भने नेपाली जनता उपचार नपाएर ठूलो आर्थिक समस्यामा परेका छन् । सरकारको गलत नीतिहरुको सिकार नेपाली जनता बन्दै गएका छन् । नेपाल सरकारले सामान्य मानवीय संवेदना पनि नदेखाएकाले नेपाली जनता कोरोनाको उपचार गर्न नसकी त्यसै मर्ने हालत नेपालमा पैदा भएको हो । राष्ट्रको जगेडा कोषबाट खर्च गरेर भए पनि नेपाली जनताको निःशुल्क मास परीक्षण र उपचार गर्नै पर्छ । अहिले सरकारमा भएको दल नेकपाका नेताहरु आपसी स्वार्थको संघर्षमा परेकाले उनीहरुको ध्यान कोरोना रोगको परीक्षण र उपचारमा छैन । कोरोना रोगबाट पीडित नेपाली जनतालाई राहत दिने उनीहरुसित कुनै योजना छैन । त्यसैले कोरोना रोगी भनेर परीक्षणबाट पुष्टी भएकाहरुलाई अलग राखेर उपचार नगरी घरमा नै अलग बसी आफ्नो उपचार आफैँ गर्नका लागि पठाएका छन् । यो हुँदा नेपालमा कोरोना रोगको प्रकोप दिनदिनै झन् बढेर गएको छ र समुदायमा कोरोना रोगले तहल्का मचाउँदै छ । नेपाली जनता प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा चलेको नेकपा सरकारले कोरोना रोगको रोकथाम गर्न चुकेको अनुभव गर्दै छन् । कोरोना रोगको परीक्षण र उपचार मात्र होइन, नेकपा सरकारले कोरोना रोगले मरेका र बाँचेका नेपालीहरुको हिसाब किताब पनि राम्रोसित राख्न सकेको छैन । नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कोरोना रोगको मृतकहरुको संख्या र वास्तविक मरेकाहरुको संख्यामा ठूलै अन्तर रहेको देखिन्छ । वास्तविक तथ्यांकसमेत राम्रोसित राख्न र अपडेट गर्न नसक्ने नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना रोगलाई परास्त गर्ला भन्ने कुरा कसैलाई विश्वास लागेको छैन । नेपाली जनताको मास परीक्षण नगर्ने, मास उपचार गर्नका लागि जरुरत हुने अस्थायी अस्पतालहरु नबनाउने र कोरना रोगी भनी पहिचान भएकाहरुलाई समुदायबाट अलग नपारी समुदायमा नै बस्न पठाउने सरकारी नीतिहरु गलत छन् । यिनै गलत सरकारी नीतिहरुले गर्दा नेपालमा कोरोना रोगको महमारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेको देखिन्छ । मुखले ठिक्क पार्ने तर कामले दिक्क पार्ने नेकपा सरकार सत्तामा भएसम्म भ्रष्टाचार र अपराधजस्तै कोरोना रोगको प्रकोप पनि नेपालमा कायमै रहने र दिगो हुने देखिन्छ । भू–माफियाले कब्जा गरेको राजधानीकै सरकारी घरजग्गा फिर्ता गर्न गराउन नसक्ने नेकपा सरकारले भारतले कब्जामा लिएको कालापानी, लिम्पियाधुराको नेपालको भूमि फिर्ता लेला वा गराउँला भन्ने पटक्कै विश्वास कसैलाई छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा चलेको नेकपा सरकारले कोरोना रोगलाई धन्यवाद चढाए हुन्छ नत्र कामै नगरी गफ मात्रै लगाएर समय बिताउने र जनताले दिएको दुईतिहाइ बहुमत नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नका लागि दरुपयोग गर्ने नेकपा सरकार जनविद्रोहको सिकार बन्न यति ढिलो हुने थिएन ।