कानुनको व्यवस्थापनमा ध्यान दिउँ

सम्पादकीय

कानुनको अभाव भयो भने बनाउन सक्ने हैसितमा रहेका सत्ता पक्षले सरकारलाई प्रगतिशिलताको लहर देखाएको छैन । देशको स्थिति भयावह छ । योजना सबै अलपत्र छन् । नेपाल सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम कुनै पूरा भएका छैनन् । भ्रष्टाचारले कानुनी वैधता पाइरहेको छ । अख्तियारलाई साँघुरो बनाउने काम भइरहेको छ । हात्ती नदेख्ने तर लिखा दुहने व्यावहार अख्तियारको छ । सरकारमा नेकपाको बाहुल्य छ । स्थानीय तह प्रदेश र संघीय सरकारको चाल एउटै छ । संघीय सरकारले कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेश सरकारले तल काम गर्न पाइनँ भनिरहेको छ । नेपाको आन्तरिक व्यवथा नमिल्दा सभामुखका लागि एक महिना खेर गयो ।
नेपालमा विदेशी चलखेल बढेको छ । यो चलखेलमा नेकपा र नेपाली कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने कथित मानवअिधकारकर्मीहरुको सहभागिता छ । उनीहरुको काम नेकपावादी पक्षधर नेताको विरोध गर्ने र डलर पचाउने खेल रहेको छ । मानवअधिकारले ६ वर्षे बालक अनिष शाक्यको हत्या हुँदा बोलेन राजाको पालमा माओवादीको टाउनको काटेर लेउ झोलामा पैसा लैजाउ भननेहर प्रति ध्यान दिँदैन किनकि उनीहरु प्रजातन्त्रवादी भए । जनयुद्धले २३४ वर्षको राजतन्त्रको अन्त्य ग¥यो । नेपाली जनतालाई हक अधिकार खोज्न सिकायो । अत्याचारविरुद्ध विद्रोह गराउन मानवअधिकारको खोल आढेकाहरुले परिवर्तनको अग्राधिकार शक्तिलाई बलियो बनाए ।
नेपाली अमेरिकी सिआइए, युरोपेली युनियन, भारतीय रअ र पाकिस्तानी आइएसएसको गोलचक्कर लगाएका नेपालीको राष्ट्रिय अनुसन्धान सेनाको डिएमआई, प्रहरीको गुप्तचरलाई विदेशी जासुसको चहल पहलको ख्याल राख्दैनन् । रानजीतिक हस्तक्षेपले सबैतिर सिध्याएको छ । देशको परिवर्तनअनुसार आवश्यक कानुनी व्यवस्था नबाउँदा कम्युनिस्ट पार्टी परम्परामा चलेकोजस्तो छ भन्ने लजाउनु पर्दैन किनकि स्वतन्त्र प्रेसमा अंकुश लगाउने गरी जसरी मिडिया काउन्सिल विधेयक, राष्ट्रिय सूचना प्रविधिसम्बन्धि विधेयक, गुठी विधेयक, मेडिकल विधेयक, शिक्षा विधेयक आए, तिनले नेकपालाई कम्युनिस्टहरु निरंकुशताका पक्षधर हुन्छन् भन्ने लान्छाना लगाएका छन् ।
कानुनी प्रगतिशिलता अहिलेको आवश्यकता हो । निरंकुशताको अन्त अपरिहार्य छ । जनताले स्वतन्त्रताको नाममा अनुशासनको खोजी गर्छ । पार्टीहरुले संसदबाट आवश्यक कानुनको व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । त्यो आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो, जबकि नेपाली जनताले नेकपालाई पाँच वर्षसम्मको अवसर दिएको छ । त्यसको उपयोग गर्न सक्नु नै जनमतको कदर गर्नु हो ।