गैरजिम्मेवार सरकार, अभागी जनता

सरकारले निक्कै ठूलो धमास देखाएको छ । तर, उसले जिम्मेवारीपन भने देखाएको छैन । उसको काम नै मानौँ भाषण गर्ने हो । उसले गोयबल्स शैलीमा समृद्धि कि समृद्धि भनेर फलाकेको छ । सरकारको यहि भाषणका कारण आमजनतामा लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास गुम्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । हिलो लोकतन्त्र स्थापना हुँदा आमजनतामा यत्ति धेरै उत्साह थियो कि लोकतन्त्र भन्नेबित्तिकै खाँदै गरेको खानालाई पनि रोकेर यसको बखान गर्न पछि परेका थिएनन् । तर, आज लोकतान्त्रिक सरकारको अनुदार कार्य वा गैरजिम्मेवारपनका कारण लोकतन्त्र भन्नेबित्तिकै तिनै जनताले नाक खुम्च्याउन थालेका छन् । सरकारले चीनमा रहेका रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई उद्दार गर्न सकेको छैन । आज र भोलि भन्दाभन्दै हप्ता दिन बितिसक्दा पनि सरकारले उनीहरुलाई उद्दार गर्न सकेको छैन । चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको त्रासमा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई सरकारले उद्दार गर्नुको साटो उनीहरुलाई काठमाडौंमा ल्याएर राख्ने स्थानको खोजी गरिरहेको छ । उनीहरुलाई ल्याएर भक्तपुरको खरिपाटीमा राख्न खोजिएको भए पनि स्थानीय तहले मानेको छैन । यत्ति मात्र होइन, उक्त स्थानमा राख्न नदिने भनेर स्थानीय तहले निर्णय नै गरेपछि सरकार झन् अन्योलमा परेको छ । सरकारले चाँडै उद्दार गरिने बताए पनि हप्ता दिनसम्म पनि उनीहरुलाई उद्दार गर्न नसक्नु सरकारको निकम्ममापन भन्न सकिन्छ । चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहेको छ । जसबाट त्यहाँ रहेका नेपाली त्रसित छन् । उनीहरू कोठा बाहिर निस्किने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा उनीहरु अहिले चीनको वुआन प्रान्तमा मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा छन् ।
हप्ता दिनदेखि उनीहरु खान र बस्न पनि पाएका छैनन् । कोरोनाको त्रासबाट अहिले उनीहरु चिन्तित अवस्थामा छन् । अहिले बाहिर निस्कन सक्ने अवस्थामा छैन । यता, काठमाडौंमा विद्यार्थीका अभिभावकहरुले छिटो उद्धार गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । सरकारले उनीहरुलाई उद्धार गर्न तदारुकता नदेखाएपछि अभिभावकहरु राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसम्म पुग्नु परेको छ । सरकारले चाँडै उद्दार गरिन्छ भन्ने शब्द दोहो¥याउँदै आएको छ । यत्ति मात्र होइन, नेपाली उद्दारका लागि तीन विमान तयारी अवस्थामा रहेकोसमेत जनाउँदै आएको छ । तर, उनीहरुलाई उद्धार गर्नमा सरकार उदासिन देखिएको छ । सरकारले आफ्ना छोराछोरीहरूको उद्दारमा तदारुकता नदिँदा नेपालमा अभिभावकहरु चिन्तामा डुबेका छन् । सरकारले उनीहरू जतिचाँडो स्वदेश फकाउनुपर्छ । चीनमा सैयौँको संख्यामा नेपाली विद्यार्थी रहेका छन् ।
सरकारले उनीहरुलाई आगामी हप्ता उद्धार गर्ने भनेर भनिरहेको छ । अहिले उनीहरु चीनमा कैयौँ दिनदेखि आफ्नै कोठाभित्र सीमित रहँदा जेलमा बसेसरह भएको अनुभूति गरिरहेका छन् । कोरोना भाइरसका कारण बजारहरु बन्द गरिएका छन् । कैयौँ मुलुकले त्यहाँ रहेका आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता लगिसकेका कारण नेपालीहरु एक्लिएका छन् । तर, सरकारले भने उनीहरुलाई नेपालमा ल्याएर राख्ने स्थान नहुँदा उनीहरुलाई तत्काल उद्धार गर्न सरकार अनिच्छुक देखिन्छ । खानेकुरा तथा पानीको समेत अभाव हुन थालेपछि नेपालीहरु अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा देखिन्छन् । उनीहरुलाई उद्धार गरेपछि निगरानी गर्नका लागि सरकारले ६० जना स्वास्थ्यकर्मीलाई अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गरेको छ । त्यसो गरिएको भए पनि उनीहरुलाई कहिले ल्याउने भनेर सरकारले अझै निर्णय गर्न सकेको छैन । सरकारले उनीहरुलाई उद्धार गरेपछि उपत्यकाका चार स्थान खरिपाटी, शिवपुरी, सूर्यविनायक र इचंगुनारायणमा क्वारेन्टाइनमा राख्न भनिसकेको छ । चीनमा रहेका छोराछोरीलाई तत्काल स्वदेश फिर्ता गर्न अभिभावकहरुले माग गरेका छन्, तर सरकारले उद्धार गर्न नचाहेको देखिन्छ । अहिलेसम्म उक्त भाइरसबाट ९ सय १० जनाको मृत्यु भएको छ । तर, सरकारले भने यसलाई वास्ता गरेको देखिएको छैन ।
यहि बेला सरकारले जिम्मेवारीपन देखाउन सकेको छैन । बरु उसले आफूइतरकालाई कुनै न कुनै मुद्दा लगाएर जाक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । भन्दाभन्दै अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि सरकारको कठपुतलीझैँ भएको छ । सरकारकै कारण अख्तियारले विधिको शासन तोडेको देखिन्छ । सत्तामा बस्नेलाई माफी दिने र सत्ता बाहिरकालाई भने मुद्दा लगाउने संस्कार अख्तियारले बसालेको छ । एक जनाले जग्गा फिर्ता दिन्छु भनेको भरमा मुद्दा नलगाइनु सबैभन्दा ठूलो गल्ती भएको छ । कसैले नदेखे चोने तर कोही कसैले देखेमा जिस्केको भनेर टार्ने हो भने यो त सबैभन्दा ठूलो बद्मासी हो । यसरी नक्कल गर्नेलाई झन् ठूलो सजाय दिनुपर्छ । गणतन्त्र भनेको नै कानुनी राज्य हो । यो शासन व्यवस्थामा कोही कसैले पनि कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गरेको छ भने कुनै पनि बाहनामा माफी पाउँदैन किनभने कानुन अनभिज्ञतामा कोही कसैले माफी पाउँदैन । तर, अहिले भने अख्तियारले सत्ता पक्षको भएको नाताले कुनै व्यक्तिलाई माफी दिएको छ । अख्तियारको यो कदमलाई पूर्वाग्रहपूर्ण र राजनीतिक बदनियतका रूपमा लिन सकिन्छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा म्ुद्दा दायर गरेको छ । यो अत्यन्तै प्रशंसायोग्य कार्य हो तर यस क्रममा सत्तापक्षका केही नेताहरू र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई जोगाउनेप प्रपञ्च भएको छ, यो अत्यन्तै गलत भएको छ । यसै विषयलाई लिएर यसको विरोधमा बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकसमेत अवरुद्ध गरेको थियो । गणतन्त्रमा कोही कसैले माफी पाउने कुरै हुँदैन । झन् नेताहरूले त अनजानमा भएको गल्ती भन्नसमेत मिल्दैन । हिजो राजाले कानुनलाई हातमा लियो । उसलाई कानुन नलाग्ने भयो भने आन्दोलन छेडेका नेताहरूले आज आफैँ कानुन हातमा लिने मात्र होइन, आफू नै छोटेराजा बनेर अघि बढेको देखिन्छ । कानुनी शासनलाई नटेर्ने हो भने हिजोको राजा नै ठिक थिए । हिजो एक राजाले यो मुलुकको फाइदा लिइरहेका थिए तर आज हज्जारौँ छोटेराजाहरूलाई जनताले पाल्नु परेको मात्र होइन, यो देशको ढुकुटीमा पनिउनीहरूको मनपर्दी भएकाले कानुनको उपहास गर्ने छुट कसैलाई छैन ।
अख्तियारले सत्तापक्ष र पहुँचवाला भएकाले माफी दिने हो भने कानुन किन चाहियो रु किन अदालत चाहियो रु उसैले पक्राउ ग¥यो, सत्तापक्ष र पहुँचवाला भए छाडिदियो, नत्र कानुन भन्दै उसैलाई जाके भइहाल्यो नि । सुशासनको कल्पनाका साथ गठन भएको अख्तियारले सत्तापक्ष र पहुँचवालाहरूलाई कारबाही नगर्ने हो भने अख्तियारको स्थापनाको उद्देश्य पूरा होला त रु यदि पूर्वाग्रहपूर्ण र राजनीतिक बदनियतले अघि बढ्ने हो भने गणतन्त्र आवश्यकता छ कि छैन रु आफू इतर नेता र कार्यकर्तामाथि झुठ्ठा मुद्दा लगाउने र हतोत्साहित गर्ने शृंखला अख्तियारले रोक्नुपर्छ । अख्तियारको यो कदमलाई लोकले मन पराएका छैनन् । त्यसमाथि अख्तियारलाई गलत ढंगले प्रभावित गरी राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी काम गर्ने सरकारले पनि लाज भन्ने चिजको महसुस गर्नुपर्छ । कानुनको नजरमा सबै जना बराबर हुन् । विपक्षी नेताहरू भएकै कारण फसाउन खोजिएको हो भने यो कदमलाई विरोध गर्नैपर्ने हुन्छ । नेताका छोरा र नेता हुनेबित्तिकै बचाउनुपर्ने तर विपक्षीलाई भने नछाड्ने हो भने यो शैलीलाई पञ्चायत शैली भन्दा फरक पर्दैैन ।
त्यसो त सरकारले काठमाडौंको गहनाका रुपमा लिइएको धरहरा बनाउन सकेको छैन । भूकम्प गएको पाँच वर्ष पुग्न लागेको छ । तर, सरकारले अझै पुनर्निर्माणको काम पूरा गर्न सकेको छैन । सरकारले पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाए पनि यसमा राजनीति घुस्दा यसले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सकेन । बरु सरकारले पटक–पटक मुख्य कार्यकारी अधिकृत ९सिइओ० फेर्ने काम गर्न पछाडि परेन । यहि पदमा दुई जना सिइओ फेर्ने क्रम चल्यो । जुन सरकार आयो, उसकै निकटका व्यक्तिलाई सिइओ बनाएर सरकारले भूकम्पपीडितमाथि खेलबाड गरिरह्यो । त्यसमाथि सरकारले काठमाडौंकै एक परिचय भीमसेन स्तम्भ धरहरा पनि बनाउन सकेको छैन । तत्कालीन तथा अहिलेको प्रधानमन्त्रीले बेलैमा धरहरा बनाउने भन्दै निक्कै तामझामका साथ शिलान्यास गर्ने काम गरे । तर, आज यसको चौँथो बित्दासमेत धरहरा निर्माणको काम पूरा भएको छैन । अझै सरकारले नौ महिना लगाउने भनेर भनिरहेको छ । हिजोको वाचा बिर्सेर सरकारले फेरि अर्को समयसीमा घोषणा गरेको छ । सरकार घोषणा गर्नमै व्यस्त छ, उसले काम गर्दैन, बरु भाषण गर्छ । काठमाडौंको पुरातत्विक सम्पदाको संरक्षण गर्न नसक्ने सरकारले समृद्धि ल्याउला भन्ने आसा गर्न सकिँदैन । यत्ति मात्र होइन, चीनमा अलपत्र आफ्ना नागरिकलाई झिकाउन नसक्ने सरकारले जनता इन्तु न चिन्तु भइरहँदा बाँसुरी बजाएर मस्ती गरेको छ । यदि यस अवधिमा धरहरा बनेन भने सरकारले कुन बाहना निकाल्ला रु यहि हो, आजको प्रश्न । सरकार हरेक काममा असफल हुँदै गएको छ । आफैँले घोषणा गरेका कतिपय कामहरू पूरा नभए पनि सरकारमा कुनै लाज देखिएको छैन । बरु अरु गफ हाँकेर जनताको ध्यान अन्त मोड्ने काम गरिरहेको छ । चाइनमा नेपालीहरू मर्नु न बाँच्नु भएर जीवन कि काल रु भन्दै गाई कि त्रिशूल भन्दै बसेका छन् । तर, यता सरकार प्रमुख भने पन्ध्रौँ शताब्दीमा रोम जल्दा दरबारमा बाँसुरी बजाएर रमाउने निरो बादशाहको नक्कलमा उत्रेका छन् । चीनमा अलपत्र हुनेका अभिभावकहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै गर्दा प्रधानमन्त्री भने बाँसुरी बजाउँदै रमाउनु केवल संयोग नहुन सक्छ । स्पष्ट बहुमत प्राप्त सरकारमा यत्ति ढुक्क देखिएको छ कि आफूले जे गर्दा पनि आफूविरुद्ध केही नहुने भन्दै सरकारमा अत्यन्तै मोनोपोली बढेको देखिएको छ ।