तथ्यांकले जनताको चित्त बुझ्ला ?

सरकारले दुईवर्ष गरेको भनेर अनेकौँ गफका कुरा गरेर संसदको अमूल्य समय लिएको छ । सरकारले कामभन्दा बढी गफ गरेर जनतालाई भुलाउने काम गरेको छ । जनतालाई यसरी गफ हाँक्नै पर्दैनथ्यो । जनताले आसामा बाँचन सिकिसकेका छन् । सरकारले कामभन्दा बढी भाषणमा ध्यान दिएकाले आमजनता सरकारबाट दिक्दार बनेका छन् । सरकार हरेक भाषणमा कुनै न कुनै नयाँ कुरा गरेर जनतामा भ्रम छर्ने काम गरिरहेको देखिन्छ । सरकारले कम बोल्नु पर्छ तर बढी काम गर्नुपर्छ भन्नेसम्म थाहा नभएका व्यक्तिहरू सरकारमा गएका छन् । यहि पाँच वर्षमा मुलुकमै रोजगारीको प्रशस्त सम्भावनादेखि लिएर रेलसम्म भित्र्याउने वाचा गरेर जनताको मत बटुलेर सरकारमा गएको पार्टीले आफ्ना वाचा पूरा गर्न नसक्ने अब करिबकरिब निश्चितजस्तै भएको छ । तर, पनि निष्ठापूर्वक कटिबद्ध र दृढ भएर जनतासामु गरिएका बाचाहरू पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएर फेरि झुठको खेती लगाउन काम भएको छ । वर्तमान सरकार गठनपश्चात मुलकमा विकासको आधार बनेको भन्दै आगामी वर्षहरूमा गति लिने बताएर भाषण गरेको सरकारले आफ्नो वाचा पूरा गर्नेमा शंका नै शंका छ । सरकारले दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गरेको छ । जति काम भएका छन्, सबै राम्रा भएका, यो सरकार गठन भएपछि प्रतिदिन लगभग ६ किलोमिटरका दरले सडक कालोपत्र हुँदै आएको भन्दै आए पनि सरकारको दाबीमा दम भने छैन । कृषि र माछामासुमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको भनेर सरकारले भाषण गरेको भए पनि यो सत्य होइन, अहिले कृषिप्रधान मुलुकले खाद्यान्न आयात नगर्ने हो भने भोकमारी चल्ने छ भने अहिले रातारात भारतबाट माछा र मासु भित्रिँदै आएको छ । भारतीय राँगाको आयातमा रोक लगाउने हो भने मुलुकमा मासुको हाहाकार हुुन्छ । काउली वा लसुन भारतबाट नभित्रि“दा मुलुकमा हाहाकार मच्चिन्छ । चामलको कुरै नगरौँ । तर, सरकारले भाषण छाँटेर जनतामा झन् असन्तुष्टिको चाङ बढाएको पाइन्छ ।
वर्तमान सरकारले करका दर होइन दायरा बढाउने सोच बनाएको बताउँदै आएका सरकारले भने पनि नागरिकता बनाउन सिफारिस लिनका लागि पाँच सय रूपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । एक नागरिकसँ पाँच सय रूपैयाँ भएन भने नागरिकता (परिचयपत्र ) बनाउन पाउँदैनन् । मुलुकमा उद्योग, कलकारखान आदि नभएको अवस्थामा करको दायरा कसरी बढाइएला ? सरकारले मुलुकमा भोकमरीको अन्त्य भएको भनेको छ । यो गलत हो । नेपालमा भोकमरी छैन, गरिबी भने छ । हरेक नेपालीसँग खेती गरेर खान पुग्ने हैसियतका छन् भलै धनी छैनन् वा गरिब छन् तर खानका लागि भोकमरीको अवस्था कसैले खेप्नु पर्दैन तर यसैमा सरकारले आफ्नो उपलब्धि भनेर हाँक छाडेको छ । मुलुकमा गरिबी छ, यसलाई हटाउन सकेको छैन । सरकारले आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र कसैलाई गर्न पनि दिन्नँ भन्दै आए पनि अहिले माथिल्लो तहले भ्रष्टाचार गर्दा केही नबोल्ने तर साना कर्मचारीलाई भने अख्तियारलाई समाउन लगाएर सरकार सस्तो लोकप्रियतामा लागेको देखिन्छ । सरकारले भ्रष्टाचार गर्ने कसैलाई नछाड्ने धारणा व्यक्त गरे पनि सरकारले नै कुनै एक समूहलाई सरकारी जग्गा दिएर राज्यलाई नोक्सान पु¥याउने काम गरेको छ । सरकारले नै यसरी नीतिगत भ्रष्टाचार गर्छ भने अरुलाई भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ भनेर भन्नुको कुनै तुक छैन । जनताले सरकारको भाषण होइन, विकास चाहेका हुन् भन्ने कुरा सरकारले जान्नुपर्छ ।
सत्तारुढ दलको अहिले सुद्धि हराएकोजस्तै देखिन्छ । सत्ताले मात्तिएपछि सत्तारुढ दलहरुले जे पनि बोल्न थालेका छन् । अहिले नेताहरूमा ओज हराएको छ । जनताको नाममा शक्ति हातमा लिएपछि नेताहरूमा अराजकता बढेको देखिन्छ । झन् पछिल्लो समयमा त सरकारमा बस्नेले जे पनि बोले हुने अवस्था आएको छ । पूरा नगर्दा पनि केही नहुने भएपछि उसका लागि बोल्नुको कुनै अर्थ छैन । सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताले सरकारको सुरक्षा गर्ने भएपछि नेताहरूमा बोल्न ठूलो कुरा रहेन । बाँकी रह्यो, जनता । अहिले मुलुकमा जनता देखिँदैनन्, सबै नागरिक कुनै न कुनै पार्टीका कार्यकर्ता भएकाले सरकारलाई पनि गज्जब हुने गरेको छ । आफूले गल्ती बोले पनि आफ्ना कार्यकर्ताले यसलाई ठीक भन्दै प्रचार गर्ने र अन्यले प्रश्न उठाए भने विपक्षी दलका कार्यकर्ताको ट्याग लगाउने संस्कार बसेपछि मुलुकमा नेताहरूको ओज घटेको छ । लोकतन्त्रमा दलले नै शासन सत्ता चलाउने हो, तर यहि प्रणालीमा नेताहरूको बोली अनियन्त्रित भएमा लोकतन्त्रमाथिको विश्वास हट्न सक्छ । त्यसबेला शासन व्यवस्थामाथि पनि धावा बोल्न सकिन्छ ।
अहिले सत्तारुढ दलबाट एक स्वर्गीय नेताको कुरा लिएर अनेकौँ प्रचार गरिन थालिएको छ । उनी नेता मात्र नभएर उनी साँच्चिकै लोकतन्त्र स्थापना गर्नका लागि अहोरात्र खटेका थिए । तर, आज तिनै नेताका विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाइँदा यसले नेताहरूको ओजमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । एक नेताले अर्का नेताको गलत तरिकाले उनको शेषपछि कुरा बाहिर ल्याउँदा नेताहरूको संस्कारमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । हिजो तिनै नेताको पछिपछि लाग्ने तर आज उनको शेषपछि अनेकौँ बोल्दा बोल्ने नेताको बोलीमाथि प्रश्न उठ्छ । नेताले बोल्नु ठूलो कुरा होइन, तर त्यसमा लुकेको सत्यताले भने ठूलो अर्थ राख्छ । यदि नेताको भनाइ गलत भएको प्रमाणित भएमा नेताले फेरि राजनीति गर्ने कि नगर्ने ?
तत्कालीन सशस्त्र आन्दोलनले अनेकौँको काख रित्तिएको छ, अनेकौँको सिन्दुर पुछिएको छ । यसबेला आन्दोलनकारीभन्दा बाहिरका कोही नेताले जनता मार्न र आक्रमणको सिलसिला बढाउन उक्साउनै सक्दैनन् । यदि त्यसो गरेको भए सशस्त्र आन्दोलनकारी शान्ति प्रक्रियामा आउनेबित्तिकै यो कुराको पर्दाफास गर्नुपथ्र्यो । तत्कालीन सत्तापक्षले आन्दोलन बढाउने होइन, आन्दोलन निस्तेज पार्न अघि बढेको थियो । त्यसबेलाका कर्मचारी, प्रहर र सेनाहरू आज पनि छन् । उनीहरूले यस्तो कुरा जानेका हुन्छन् । तर, उनीहरूबाट यस्तो कुरा बाहिर आएको छैन । तत्कालीन सशत्र ओन्दोलनकारीले आफूहरूलाई फौजी आक्रमण बढाइदिन आग्रह गरेको बताएर सत्तारुढ दलका सुप्रिमोले भन्नु सबैभन्दा गलत छ । माओवादीको नेतृत्वमा भएको हिंसात्मक विद्रोहको शान्तिपूर्ण अवतरण गराउन निर्णायक पहल गर्ने शान्तिका नायकको जिम्मेवार र परिपक्व भूमिकालाई अर्थहीन ढंगले विवादित बनाउने प्रयत्न गर्नु केवल अराजनीतिक भन्न सकिन्छ । सत्तारुढ दलले यस्तो गैरजिम्मेवार कुरा गर्नु सबैभन्दा ठूला भुल भएको छ । निधन भएको यतिका वर्षपछि ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमरोड गर्ने ढंगले एक जिम्मेवार नेताबाट गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति आउनु दुःखद छ । माओवादीको हिंसात्मक आक्रमणबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न तत्कालीन सरकारले सहमति, सहकार्य र एकताको राजनीति अघि सारेको सबैमा छर्लंग छ । नेताले आफ्नो ओज राखेर नबोल्ने हो भने जनताबाट तिरष्कृत हुने दिन नआउला भन्न सकिँदैन ।
आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न नसक्नेहरु अहिले सरकारमा छन् । इहिासकै बलियो सरकारले आज आफ्नो मुलुकको सीमाको सुरक्षा गर्न सकेन । आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न सकेन । योभन्दा अर्को दुर्भाग्य केही होला ? यो आजको सबैभन्दा जल्दोबल्दो प्रश्न हो । हिजो राष्ट्रवादको नारा घन्काएपछि जनताले विश्वास गरेर बहुमत दिएका हुन् । तर, उक्त पार्टी जसै सरकारमा गयो, तब उसले राष्ट्रियताको मुद्दालाई गंगामा लगेर सेलाएको छ । र, उ शासक मात्र बनेको छ । उसले मुलुकको माया गर्न छाडेको छ । उ कुुर्सीमा पुगेपछि सबै आफ्ना मुद्दाहरुलाई बिर्सेको छ । यस्तो अवस्थामा जनताले राजनीतिक दलहरुमाथि शंकाको दृष्टिले हेरेका छन् । मुलुक रहे मात्र आफू सत्तामा रहिन्छ भन्ने कुराको समेत महसुस गर्न नसकेकाहरु आज कुर्सीमा पुग्दा नेपाली जनताले दुःख पाइरहेका छन् । बरु हिजो पञ्चायत शासन कालमा मुलुकको सीमाको सुरक्षा भएको थियो । यसबेला मुलुकमा भ्रष्टाचारजस्तो गलत काममा पनि नियन्त्रण थियो तर आज सबै छोटेराजा बनेका छन् । सबैको धम्की नै ठूलो देखिन्छ ।
सरकारले मिचिएको भूमि र विवादित भूमि फिर्ता ल्याउने कदमसमेत चाल्न सकेको छैन । आफ्नो भूमिको सुरक्षा गर्न नसक्नेहरु आज भाषणमा निक्कै ठूला कुरा गरेर बसेका छन् । सरकारले भारतले आफ्नो नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा राखेपछि नेपाल सरकारले कूटनीति पहल थालेको बताए पनि खासमा सरकारले भारतसँग औपचारिक रुपमा वार्ता गर्ने हिम्मत राखेको छैन । आफूले सीमाको कुरा गर्नेबित्तिकै आफू सत्ताबाट ओर्लनुपर्ने डरले काँपिरहेकाहरु आज सत्तामा छन् । देश र जनताको भन्दा आफ्नो कुर्सीको माया गर्ने व्यक्तिहरु सत्तामा रहुन्जेलसम्म नेपालको सुरक्षा नहुने देखिन्छ । आफू सरकारमा जानका लागि पनि छिमेकी मुलुकको आदेश पर्खनेहरु सत्तामा पुग्ने काम भइरहेको छ । जनताको मतले सांसद बन्ने तर छिमेकी मुलुकको इच्छामा चल्ने नेताहरुका कारण मुलुक अघि बढ्ने सम्भावना देखिएको छैन ।