देशमा कालोबजारी गरेको प्रमाणित भयो भने पाँच जनालाई साक्षी राखी मृत्यु दण्ड दिँदा कुनै खत्बात नलाग्ने उर्दी जारी गर्ने राणा शासकले साँच्चै जनताको माया गरेकै हुन् । अहिले कालोबजारी गर्नेहरुकै हालीमुहाली छ । अहिले हरेक क्षेत्रमा एकाधिकार जमाएर कालोबजारी गरिरहँदा पनि सरकारले उनीहरुकै पक्षमा कानुन बनाउने गरेको देखिन्छ । संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारमा राखियो । तर, यहि शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार गरिँदै छ । यस्तो विषयमा राजनीतिक दलहरु मौन बस्छन् किनभने उनीहरुले निर्वाचनमा त्यहि कालोबजारी गर्ने, त्यहि शिक्षा र स्वस्थ्यमा व्यापार गर्नेहरुसँग चुनावी खर्च लिएका छन् । त्यस्तै, एनसेलले अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व तिर्न इन्कार ग¥यो, उमाथि राज्य पनि मौन बस्यो किनभने राज्य सञ्चालकहरुलाई चुनावमा चुनावी खर्च दिने तिनै एनसेल थियो । उसले कर नतिर्नुको भित्री कारण पछि थाहा पाएपछि जनताले राजनीतिक दलहरुको भित्री असलियत थाहा पाएका छन् ।
मुलुकमा जब गणतन्त्रको घोषणा भयो, तब नेताहरु नै अहिले छोटेराजा बन्दै आएका छन् । उनीहरुले आफू नै सर्वैसर्वा ठान्दै आएका छन् । उनीहरुको आफू राजा बन्न होडमा मुलुकको सबै प्रणाली अहिले असफल हुन लागेको छ । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि नेताहरुले नै विदेशी शक्तिहरुलाई गुहार्ने देखिएका छन् । अहिले राजनीतिक दलका नेताहरु नै मुलुकलाई अशान्तिको पथमा डो¥याउँदै आएका छन् । कानुनलाई धोती लगाउने काम सरकार सञ्चालकहरु नै बन्दै आएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारमा राखेर यसलाई व्यापार गर्नु सिधासिधी संविधानविरुद्ध हो तर उनीहरुले यहि असंवैधानिक कामलाई पनि निरन्तरता दिँदै आएका छन् । यत्ति मात्र होइन, बजेटमा समेत सरकारी विद्यालयलाई निजीकरण गर्नेसम्म भनिएको छ । संविधानको खिलाफमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजीकरण गर्दा पनि राज्य रमिते मात्र होइन, निजीकरणमा सहयोग गर्ने काम सरकारले गरेपछि सरकार नै कारबाहीमा पर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यहाँ शक्ति हातमा भएपछि जे गर्दा पनि हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
मुलुक विषम परिस्थितिमा हिँडिरहेको छ । कोरोनाले नेपाल मात्र होइन, विश्वलाई नै तहसनहस बनाइरहेको छ । सरकारले उत्पादको कुनै योजना अगाडि नल्याउँदा अहिले युवाहरु वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य छन् । तर, कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगार पनि बन्द भएपछि अहिले युवालाई व्यवस्थापन गर्न राज्यलाई नै धौ धौ पर्ने भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कृषि उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने थियो, सरकारले त्यसो गरेन । सरकारले भाषणमा मात्र उत्पादनमा ध्यान दिने बतायो, तर उसले व्यवहारमा भने यस्तो केही गरेको छैन । अहिले युवाहरुलाई उत्पादनमा लाग्नु आह्वान गर्नुपथ्र्यो । सरकारले अबको तीन वर्षभित्र सबै खेतबारी बाँझो राख्न नपाइने, यदि राखियो भने त्यसलाई सरकारले अधिग्रहण गरेर सुकुमबासीहरुलाई प्रदान गर्ने कानुन ल्याउनु पथ्र्यो । त्यसो गर्ने हो भने कोही कसैले पनि आफ्नो खेतबारी बाँझो राख्ने थिएनन् । कुनै बेला कृषिप्रधान देशका रुपमा चिनिने नेपालले अहिले खाद्यान्न आयात गर्नु शोभयमान हुँदै होइन ।
बरु सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई नै बढीभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको पाइएको छ । मुलुकले उत्पादन बढाएर आफ्नो उत्पादन विदेशमा आपूर्ति गर्नुपर्ने बेला सरकारले मानवसाधन मात्र निर्यात गर्ने नीति लिएको पाइएको छ । यसो गर्नुको पछाडि वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुलाई कुनै न कुनै नाममा ठग्न पाइने हुनाले सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई मात्र प्राथमिकता दिएको हो । सरकारले अहिले आफ्ना जनता खाडीमा अलपत्र छन्, उनीहरुलाई उद्धार गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकारले तेब्बर, चौबर भाडा असुलेर नेपाल भित्र्याउँदै आएको छ । उद्धार भन्नेबित्तिकै निःशुल्क हुनुपर्ने हो तर, सरकारले भने उद्धारको नाममा पैसा कमाउँदै आएको छ । केही निजी हवाइ कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी सरकारले नेपाली जनतालाई भित्र्याउँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले नै उद्धार गर्नू भनेको छ । यसको अर्थ निःशुल्क हो तर सरकारले भने निजी हवाइ कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी भाडा असुल गरेको छ । सरकारले जनताको चिन्त गरेको देखिएको छैन, सरकारले त कुनै स्वार्थ समूहको फाइदाका लागि काम गरिरहेको देखिन्छ ।
सरकारले कस्को पक्षमा काम गर्दै आएको छ ? भन्ने प्रश्न अब राख्नुपर्ने बेला भएको छ । भन्ने बेलामा जनताको नाममा काम गरेको भन्ने सरकारले व्यवहारमा भने जनताकै खिलाफमा काम गरेको देखिन्छ । मुलुकमा कुनै पनि वस्तु उत्पादन नभएको बेला रेमिट्यान्स भित्र्याउने युवाहरुमाथि सरकारले नै शोषण गरिरहेको छ । मुलुकबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडाको फुइँ लगाइरहे पनि मुलुक सञ्चालनका लागि रेमिट्यान्स भित्र्याउनेहरु खाडीमा गएका युवा नै हुन् । तर, आज त्यहि खाडीका युवालाई स्वदेश भित्र्याउँदा उनीहरुलाई ठगी गर्ने काम भएको छ । सरकारले देखादेखी तीन दोब्बर भाडा असुल्ने काम सरकारले गरिरहेको छ । यत्तिका ठगी अभियान सरकारले नै गर्नुको पछाडि उद्देश्य के ? चीनमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई सित्तैमा भित्र्याउने तर मुलुक सञ्चालनका लागि रेमिट्यान्स भित्र्याउनेहरु भने ठग्ने सरकार कस्का लागि बनेको हो ? चीनमा अध्ययनका लागि जानेहरु पहुँचवालाका छोराछोरी भएकाले सित्तैमा उद्धार गरियो तर खाडी मुलुकका युवाहरुलाई उद्धारका नाममा ठगी गर्ने सरकारमाथि नैतिक प्रश्न उठाउनुपर्ने बेला भएको छ ।
यत्ति मात्र होइन, सरकारले तिनै युवाहरुलाई स्वदेशमा आइसके पनि ठगिरहेको छ । उद्धार भनिए पनि युवाहरु आपैmँले टिकट खरिद गरिरहेका छन् । आफैँ टिकट काट्ने, चार्टर्ड गरेको भाडा पनि बुझाउनुपर्ने हो भने कसरी उद्धार भयो ? यो त व्यापार मात्र भइरहेको छ । सरकारले नै युवाहरुबाट अत्याधिक नाफा हुने गरी गरिएको चार्टर्ड उडान गरेको छ । आफ्ना जनतालाई निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्ने नाममा चार्टर्ड उडान भन्दै तेब्बर भाडा असुल गर्ने सरकारले जनतालाई नै ठग्ने काम गरिरहेको छ । यत्ति मात्र होइन कि विदेशबाट ल्याएका नेपालीहरुलाई सवारी भाडामा ठगिएको छ । होल्डिङ सेन्टरबाट प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पु¥याउँदा अत्यन्तै महँगो उठाइएको छ । सिसिएमसीले होल्डिङ सेन्टरबाट यातायात व्यवस्था विभागमार्फत विभिन्न ठाउँमा पु¥याउने कार्यको व्यवस्थापन गर्ने भने पनि विभागले आफूखुसी भाडा असुलउपर गरिरहेको छ । होल्डिङ सेन्टरबाट बिनाटेन्डर, बिनाकोटेसन र बिनासूचना अनाधिकृत व्यक्तिहरुमार्फत यातायात व्यवस्था विभागबाट तोकिएको छ ।
विभागले तोकेको भाडादरमा तराई क्षेत्रमा ४० प्रतिशत, पहाडी क्षेत्रमा ५० प्रतिशत र उच्च पहाडी क्षेत्रमा ६० प्रतिशत भाडा लिएर सेवा उपलब्ध गराउन सकिने भनिए पनि सरकारले यसो नगरेर आफूखुसी भाडा असुलउपर गरिरहेको छ । सरकारले आफ्नै जनतामारा नीति अख्तियार गरिरहेको छ । केही कर्मचारी र सरकारका निश्चित व्यक्तिहरुको फाइदाका लागि जनता ठग्ने अभियान जारी छ । विदेशबाट आफ्ना जनतालाई निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्ने ठाउँमा तेब्बर भाडा असुल गर्ने र स्वदेशमा आए पनि पनि उनीहरुलाई गुम्राहमा राख्ने सरकार नेपाली जनताको हुनै सक्दैन । स्वार्थ समूहको इशारामा काम गर्ने सरकारबाट जनताले राहत पाउन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य भएको छ । आफ्नै जनताबाट अनधिकृत रुपमा मनलाग्दी भाडा असुल्ने सरकारले जनताको हितमा काम गर्नै सक्दैन ।
अहिले राजनीतिक दलहरुमा को भाले हुने लडाइँमा देखिएका छन् । एउटा पक्ष सरकारमा जान चाहेको र अर्को पक्ष भनेको आफ्नो कुर्सी जोगाउने चिन्तामा छन् । उनीहरु यसबीच धेरै बार्गेनिङ भइरहेको छ । नेताहरुको स्वार्थमा विदेशी शक्तिहरु पनि अहिले जुर्मुराएका छन् । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि कूटनीतिक क्षेत्र पनि लागिपरेको देखिएको छ । नेताहरुको कुर्सी मोहका कारण कूटनीतिक क्षेत्र चल्मलाउनु नेपालका लागि कुनै पनि हालतमा शुभ हुँदैन । अहिले विदेशी राजदूतहरुले सिधै नेताहरुलाई भेटेर गोप्य छलफल गरिरहेका छन् । विदेशी राजदूतहरुले आफ्नो गरिमा नाघेर अघि बढेका छन् । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकका नेताहरुलाई निष्फिक्री भेट्ने हिम्मत गर्नु नेपालको कमजोरी हो । राजदूतहरुले नेताहरुलाई भेट्नका लागि सरकारको स्विकृति लिनुपर्ने हुन्छ, तर अहिले स्विकृती नलिई आफूखुसी नेताहरुलाई भेट्नु हेपाह प्रवृत्तिभन्दा अर्को केही होइन । राजदूतबाट अहिले आफ्नो पक्षमा लबिङ गरेकाले चुपचाप बसेको सरकारले के विचार गर्नुपर्छ भने यदि भोलि सरकारविरुद्ध नै नेताहरुसित यस्तो कोठे बैठक गरे भने यो सैह्य हुन्छ होला ? त्यसैले अब यो मुलुकमा नेताहरुको दादागिरीलाई निमिट्यान्न पार्नका लागि पनि अर्को जंगबहादुर चाहिने बेला भएको छ । देश र जनताका पक्षमा काम गर्ने साँच्चिकै देशभक्त नेता अबको जरुरी देखिएको छ अन्यथा यिनै नेताहरुले कुन दिन नेपाललाई बेचेर नयाँ दिल्ली वा बेइजिङमा महल बनाएर बस्न बेर छैन ।
