दलहरु सदाचारी बन्न असफल

म ताक्छु मुढो, बन्चरो ताक्छ घुँडो भनेझैँ नेपाली जनता दल सदाचारी बनेको हेर्न चाहेका छन् तर दलहरु भने उल्टै बाटोमा हिँडेका छन् । दलहरु देश विकासको नारा लगाउँदै भ्रष्टाचार र अपराध गर्न र गराउनमा लिप्त भएर लागेका छन् । दलहरु र दलका नेताहरु आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म कानमा तेल हालेर सुत्छन् अनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा नेपालको विकास गर्नका लागि कम्मर कसेर लाग्ने गरेका छन् । नेताहरुको दुर्भाग्य भनौँ कि के असार महिना नै बर्खायामको पहिले महिना पनि हो । पानी धेरै पर्न थाल्ने असार महिनामा नेपाली किसानका लागि धान र कोदो रोप्न उपयुक्त महिना हो भने भौतिक पूर्वाधार बनाउनका लागि यो अनुपयुक्त महिना हो । पानीमा भौतिक पूर्वाधार बनाउन कठिन हुन्छ भने बनेका भौतिक पूर्वाधारहरु पनि गुणस्तरहीन र कमजोर हुन्छ । अहिले नेपालमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म गरी ७६१ सरकारहरु भौतिक पूर्वाधार बनाउनका लागि सक्रिय छन् । संघीय सरकार, प्रदेश सरकारहरु र स्थानीय तहको सरकारहरु सबैले भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि धेरै विकास बजेट विनियोजन गरेका छन् । साथै सांसद विकास कोषबाट पनि सम्बन्धित सांसदको तजबिजमा आफ्नो चुनाव क्षेत्रभित्र पूर्वाधार विकास गर्नका लागि खर्च गर्ने गरेका छन् । नेपाल सरकारको विनियोजित विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमता एकदमै कमजोर रहेको छ । यता केहि वर्षदेखि लगातार विनियोजित बजेट सबै खर्च गर्न नसकिने समस्याबाट नेपाल पीडित भइरहेको छ । नेपाल सरकारले ठूलो आकारको बजेट बनाएर नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड लगाएको देखिए पनि तोकिएको बजेट खर्च तोकिएको समयभित्र खर्च गर्न नसक्दा बजेट फ्रिज भएर राज्य कै ढिकुटी वापस जाने र जम्मा हुने गरेको छ । त्यसैले नेपाल सरकारले ल्याएको ठूलो आकारको बजेटले नेपाली जनतालाई महँगी बढाउने, कर बढाउने, ऋण बढाउने र मुद्रास्फिति बढाउनेबाहेक अरु राम्रो काम केहि भएको छैन । नेपाल र नेपालीको यथार्थलाई नबुझी हचुवाको भरमा ठूलो आकारको बजेट ल्याएर सरकारले लागू गरेकाले उक्त बजेटबाट नेपाली जनता नै पीडित बनेका छन् । नेकपा सरकारले नेपाली जनतालाई झुक्याउने गरी लगातार त्यस्तै ठूलो आकारको अव्यवहारिक बजेट ल्याएको छ तर त्यसको कार्यन्वयन भने प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन । घाँटी हेरी हाड निल्नु पर्नेमा त्यसो नगरी नेताहरुले हचुवाको भरमा गरेको माग अनुसारको बजेट दिएर उनीहरुलाई खुसी पार्ने उद्देश्य मात्रै पूरा भएको देखिन्छ । नेपालमा भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण उपभोक्ता समिति अथवा ठेकेदारको सेवा लिएर गर्ने गरिन्छ । उपभोक्ता समितिमा स्वयं गाउँलेहरु नै हुने हुँदा त्यसमा राजनीतिक व्यक्तिहरु पनि संलग्न रहन्छन् । ठेकेदारको सेवा खरिद ऐन र खरिद नियमावली अनुसार लिने गरिन्छ । गाउँलेलाई रोजगारी दिने हिसाबले उपभोक्ता समिति बनाएर काम गराउने भए पनि केही प्रभाशाली नेताहरुले यसको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार र अपराध पनि गर्ने गराउने गर्दै आएका छन् । ठेकेदारको सेवा खरिद गरी काम गराउने सिलसिलामा कैयौँ ठूला भ्रष्टाचार र अपराधका काण्डहरु नेपालमा हुने गरेको कुरा सर्वविदितै छ र त्यसको यहाँ चर्चा गरी राख्नु जरुरी छैन । यतिबेलाको चर्चाको विषय भनेको असारेविकास नै हो । चारैतिरबाट असारे विकासको आलोचना भएको भएकै छन् । यो क्रम आजबाट मात्रै होइन लामो कालदेखि नेपालमा चल्दै आएको छ । असारेविकास कै कारण नेपालमा ठूला ठूला भ्रष्टाचार र अपराधका काण्डहरु हुने गरेका छन् । असारे विकासले गर्दा नेपालको महत्वपूर्ण लगानी बालुवामा पानी खनाएझैँ खेर गएको गएकै छ । राष्ट्रिय ऋण काढी काढी भौतिक पूर्वाधार विकासमा गरेको लगानीबाट ठोस आर्थिक उत्पादन नहुँदा नेपाल सातदशक लामो कालदेखि अल्पविकसित मुलुकमा नै कायम भएर रहेको छ । एकातिर असारे विकासमा गरेको लगानीबाट ठोस उपलव्धि हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर असारमा बनेका कमजोर भौतिक पूर्वाधारको मर्मत सम्भारले राष्ट्रको खर्च बढाएको बढाएकै छ । असारमा बनाएको यस्ता विकासे भौतिक पूर्वाधारले नेपाल सरकारको राष्ट्रलाई समृद्ध र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । पहिलेदेखि चल्दै आएको चलन यस्तै छ भन्नेहरु पनि छन् । पानीमा राष्ट्रको महत्वपूर्ण लगानी त्यसै फाल्ने काम पक्कै पनि राम्रो होइन र यसलाई नेपालमा रोक्नै पर्छ । नेपालमा ऋण गरी घ्यू खाने चलन अर्थात ऋण गरी ल्याएको लगानी त्यसै पानीमा बगाउने कार्यबाट फाइदा उठाउनेहरु पनि धेरै छन् । धमिलो पानीमा माछा मारी खान पल्केकाहरुले वर्षको ११ महिनासम्म कामै नगरी पानी परेकाले तराईमा खोलाहरुमा आएको बाढीले गर्दा डुबानमा परेको र पहाडमा पहिरोले छोपेको बेलामा भौतिक पूर्वाधार बनाउने कामहरु धमाधम सुचारु राखी भ्रष्टाचार र अपराधमा लिप्त हुने गरेका छन् । वर्षौँदेखि परियोजनाको ठेक्का लिएर वरको सिन्को पर नगरेका ठेकेदारहरु पनि पानी परेकाले कामै गर्न सकिएन भन्दै हुँदै नभएको कामको बिल, भौचर च्यापेर कार्यालय प्रमुखको कार्यालयको चक्कर काटिराखेका हुन्छन् । उनीहरु मोबिलाइजेसन पेश्की लिएपछि योजना प्रमुखको कार्यकक्षमा असारमा मात्रै देखा पर्दछन् र थप पैसा लिन सफल भए पछि अर्को असारसम्मका लागि पुनः गायब बन्छन् । नेपालको विकास निर्माणको क्षेत्रमा भएको र चलेको यहि कुचलनलाई परिवर्तन गरी नेपालमा सदाचारितालाई स्थापित गर्नका लागि असारे विकास प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नै पर्छ । लगातार भ्रष्टाचार र अपराधले गर्दा कमजोर बनेको नेपाल सरकारमाथि दबाब हाली खरिद ऐन र खरिद नियमावलीहरु मात्रै परिवर्तन गराएर सदाचारिता नेपालमा कायम हुन सक्दैन । राजनीतिमा लागेकाहरुले ठेकेदारी पेसा अपनाएको हुनाले नेपालमा भौतिक पुर्वाधार विकासको कामहरु तोकिएको बजेट र तोकिएको समयमा कहिले पूरा नहुने भएको छ र नेपाल राष्ट्र असारे विकासको कुचक्रबाट कहिल्यै पनि निस्किन नसक्ने गरी फसेको छ । असारे विकासको कुचक्रबाट निस्किनको लागि संसदले विनियोजन विधेयकमा नै त्यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था गर्नु पर्छ जसले गर्दा बर्खाकालको चार महिना असारदेखि असोजसम्म परियोनाहरुको तयारी र अन्य कार्यलयको कागजी काम मात्रै गर्न सकियोस् र फिल्डमा भौतिक पूर्वधार बनाउने कामहरुमाथि पूर्ण रोक लागोस् । जेठ ३० गतेलाई कटअफ डेट मानी यो मितिसम्ममा निर्माण सम्पन्न भएका कामहरुको मात्रै जाँचपास र बिल भौचर असार महिनामा गर्न सकिने र परियोजनाको बाँकी कामहरु अर्को आर्थिक वर्षमा क्यारिओभर गरी यहि ठेकेदार वा अन्य ठेकेदारहरुबाट गराउन सकिने स्वचालित व्यवस्था विनियोजन विधेयकमा नगरी हुँदैन । दलहरुको राज्य नेपालमा चलेको हुनाले दलहरु सजिलै विदेशीका दलालहरु, नाफाखोर व्यापारीहरु, घरजग्गाका दलालहरु र अन्य माफियाहरुको प्रभावमा आउने गरेका छन् । दलहरुको टिकट लिएर स्थानीय तहको चुनाव जिती स्थानीय तहको सरकार चलाएर बसेका ठेकेदारहरु नेपाल धेरै छन् । उनीहरु जनताको सेवाभन्दा पनि आफ्नै उन्नति गर्नका लागि स्थानीय तहका नेता बनेका हुन त्यसैले उनीहरु आफूसित भएको ढुंगा, माटो खन्ने उपकरणहरुलाई लगातार काम दिने उद्देश्यले विकास परियोजनाहरु सोहीअनुसार बनाई निरन्तर रुपमा मेसिन चलाउन लगेका छन् । परिणाम स्वरुप अहिले पहाडी भूभागमा लगातार पहिरो गएर ठूलो जनधनको क्षति भइरहेको छ भने असारमा नयाँ सडकहरु खन्ने र पुरानो सडकलाई चौडा गर्ने कामहरु निरन्तर गरेको हुनाले खेनेको माटोको पानी मिसिएको लेदो खेतबारीमा पसेर धान र मकैको खेतीहरु पुरिएर नष्ट भएका छन् भने बस्तीहरुलाई पहिरोको जोखिम बढेका छन् । यहि कुरालाई सरकारी सञ्चार माध्यम नेपाल टिभीदेखि लिएर निजी टिभी च्यानलहरुले लगातार प्रमुख समाचारको रुपमा प्रसारित गरेको गरेकै छन् । दैनिक राष्ट्रिय अखबारहरु र साप्ताहिकहरुले लेखेका लेखेकै छन् । त्यसैगरी एफएम रेडियोहरु र रेडियो नेपालले पनि यहि समाचारलाई प्रमुखताका साथ सुनाएको सुनाएकै छन् । तर सत्तामा बसेका दलहरुका नेताहरुले भने कानमा तेल हाली कुम्भकर्णझैँ बनेर सुतेको र महाभारतको पात्र महाराज धृतराष्ट्रझै अन्धो भएकाले जनगुनासोहरु सुन्न र देख्न सकिरहेका छैनन् । यहि बेला नेपाल राष्ट्रलाई कोरोना रोगले पनि च्यप्दै लगेको छ । कोरोना रोगको परीक्षण र उपचारमा सरकारी तयारी कमजोर र अपुग भएको छ । नेपालमा कोरोना रोगबाट संक्रमित हुनेहरु रे मर्नेहरु लगातार बढेर गएका छन् । नेपाल सरकारले नेपालमा कोरोना संक्रमित कोही नभएको र कोही नमरेको बेलामा कडाइको साथ लकडाउन गरेको थियो भने हाल कोरोना रोगको प्रकोप बढेको बेलामा भने लकडाउन निकै खुकुलो पारिदिएको छ । नेकपा सरकारले असारमा विकास निर्माणको काम गराउने र बजेट सक्ने हिसाबले परियोजनाहरुको काम गर्नेहरुको लागि लकडाउन पूर्णरुपमा हटाएको छ । यसबाट के बुझिन्छ भने नेकपा सरकार बजेट सक्ने र भ्रष्टाचार बढाउने खेलमा लगेको छ । कोरोना रोगको परीक्षण र उपचारको लागि भएका खरिदमा पनि धेरै भ्रष्टाचार भएको चर्चा र प्रमाणहरु भेटिएको भए तापनि नेकपा सरकारको प्रधानमंत्री स्वयंले भ्रष्टाचार भएको छैन भन्दै भ्रष्टाचारीको शंकाको घेरामा परेकाहरुको नै बचाउ गर्दै कारबाही गर्नु नपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । त्यसैले नेपालको पूर्वाधार विकासमा मौलाएको भ्रष्टाचार र अपराध पनि चाँडै नथामिने र नेपाली जनताले अझै अनदोलनको साथसाथ थप प्रतिक्षामा नै बस्नु पर्ने भएको छ ।