जनताको आँखामा चुक्दै सरकार

जनताको साधारण समस्यामा पनि साथ दिन नसक्ने सरकारले कुर्सी छाड्दा नै उत्तम हुन्छ । जनतासँग कर लिएपछि उसलाई परेको आपत्विपतमा साथसाहयोग दिनुपर्छ भन्ने कुरा प्राकृतिक नियम हो । अहिले मुलुक कोरोनाको कहरका बीच अघि बढिरहेको छ । कोरोनाले श्रमिकहरुले रोजगारी गुमाएका छन् । उनीहरुको चुल्हो बाल्ने वातावरण छैन । कोरोना फैलन नदिनाका लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन अवधिमा पनि सरकारले जनताको चुल्हो बाल्ने वातावरण बनाउन सकेन । जुन बेला लकडाउन आवश्यक थिएन, त्यसबेला सरकारले हतारहतार लकडाउन घोषणा ग¥यो । जुन बेला लकडाउनको अत्यावश्यक छ, त्यसबेला सरकारले घोषणा गर्न हिच्किचाइरहेको छ । यसअघिको लकडाउन लहडमा मात्र भएको नभएर मन्त्रीहरुको कमाउने उद्देश्यमा पनि भएको थियो । मन्त्रीहरुले करोडौँ कमाउन सफल भएपछि उनीहरुले लकडाउन फिर्ता लिएको देखिन्छ । मन्त्रीहरुको कमाउ अभियान सफल भएपछि अहिले लकडाउनको नाम सुन्न उनीहरुले नै चाहेका छैनन् तर यसबेला लकडाउनको सबैभन्दा बढी आवश्यक छ । काठमाडौंमा बसोबास गर्ने सबैलाई राहत चाहिँदैन, केही श्रमिकहरुलाई राहत दिँदा पुग्थ्यो । यत्तिका लामो लकडाउनको अवधिमा पनि सरकारले जनताको तथ्यांक संकलन गर्ने कोसिस गरेन । स्थानीय तहमार्फत जनताको लगत उठाएको भए अहिले राहत बाँड्न सजिलो हुने थियो । तर, जस्तोसुकै अवस्थामा भए पनि अब मुलुकमा लकडाउन नगर्ने हो भने मानिस सोत्तर हुने देखिएको छ । यस्तो बेला सरकारले गम्भीर नहुने हो भने कहिले गम्भीर हुने ? काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहले अत्यावश्यकबाहेक सेवा तीन हप्ताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । यो अत्यन्तै सह्रानीय कार्य हो । उपत्यकाभित्र समुदायस्तरमा संक्रमणको उच्च जोखिम देखिएकोले भीडभाड कम गर्न अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेकोमा काठमाडौंबासीले स्थानीय तहलाई धन्यवाद दिनैपर्छ । तर, अझै भीडभाड घटेको छैन । जस्ले कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न सक्ने देखिएको छ । सोमबार मात्र काठमाडौंमा तीन जनाको ज्यान गएको छ । हिजो लकडाउनको विकल्प खोज्न सुझाउने विज्ञहरु आज कता गए ? लकडाउनको विकल्प खोजिनुपर्छ, भनेर मात्र हुँदैन । कोरोनाको त्रासका बीच सार्वजनिक यातायातमा यात्रुहरुको कोचाकोचले झन् आत्तेस गराएको छ । सरकारले जनतालाई एक महिना पनि पाल्न सक्दैन भने त्यस्तो सरकारको आवश्यकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएपछि संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएकाले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा कम्तीमा १५ दिनका लागि पूर्णरुपमा यातायात नै बन्द गरिनुपर्छ । कलकारखाना, उद्योग धन्दा, निर्वाध रूपमा सञ्चालन भएर मजदुरको दैनिक आवत–जावत बढ्दा संक्रमणको जोखिम पनि बढेको छ । उद्योग तथा कलकारखानाभित्रै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ र स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ । काठमाडौं उपत्यकामा अत्यन्त घनाबस्ती रहेकाले कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमा पुग्ने खतरा रहँदा पनि सरकारले भने लकडाउन नगर्ने भनेर जनतालाई बलिको बोको बनाउने काम गरेको छ । कोरोना रोक्नका लागि विश्वले नै लकडाउन गरिरहँदा नेपालमा भने लकडाउन नलगाउन दातृ निकायहरुले सरकारलाई सुझाइरहेका छन् । दातृ निकायहरुले नेपालमा लकडाउन नलगाएर हेर्नका लागि नेपालीलाई गिनिपिग बनाउने खेल खेलिरहँदा पनि सरकारले नबुझेपछि जनताको के नै लाग्छ र ? तर, कोरोनाको सवालमा सरकारले दातृ निकायको होइन, नेपालीपाराबाट नै फैलिन रोक्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
खासमा हेर्ने हो भने सरकारले कोरोनालाई चानचुने रोगको रूपमा लिएको देखिएको छ । कोरोना चानचुने रोग थियो भने युरोप र अमेरिकाजस्तो विकसित मुलुकले यसविरुद्ध करोडौँ खर्च गर्ने नै थिएनन् । आफ्नो नागरिकलाई कोरोनाबाट बचाउन ती विकसित मुलुकहरूले निक्कै ठूला गम्भीर देखाएर यसबाट बच्न र बचाउनका लागि कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । तर, नेपालमा भने कोरोनालाई साधारण रूपमा लिइएको छ । केही महिनाअघि यसविरुद्ध चारमहिने लकडाउन घोषणा गरेको सरकारले त्यस अवधिमा जनतालाई राहत दिन नसकेपछि सरकारले लकडाउन भन्नै डराएकोे छ । यस अवधिमा ८५ करोड रूपैयाँको राहत बाँडेको भनिरहेको बेला जनताले खान नपाएर आत्महत्या गरेका छन् । सरकारले राज्यको ढुकुटीबाट झिकेर आफ्नो कार्यकर्तालाई मात्र राहत बाँड्ने गरेको देखिएको छ किनभने जनताले नपाएको राहत कहाँ गयो ? अहिले मुलुकभर कोरोनाले संक्रमण गर्न थालेको छ । जुनबेला लकडाउन आवश्यक थिएन, त्यसबेला रहरैरहरमा सरकारले लकडाउन घोषणा ग¥यो तर जब अहिले लकडाउन घोषणा गर्नुपर्ने समय आयो, तब सरकारले लकडाउन शब्दप्रति नै घृणा गर्न थालेको छ । काठमाडौंमा समुदायमा कोरोना फैलिएको आशंका गरिएको छ । सरकारले सबै काठमाडौंबासीको परीक्षण गर्ने हो भने यहाँ कोरोना संक्रमितको संख्याले आकाश छुने छ । यस्तो बेला लकडाउन घोषणा नगर्ने सरकार कस्का लागि हो ? जनतालाई राहत दिनुपर्छ भनेर डराउने सरकारले कुर्सी छाड्न उपयुक्त हुन्छ । केही विज्ञहरूले लकडाउनको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार लकडाउनको विकल्प खोज्दै जाँदा कोरोनाले सबैलाई सोत्तर बनायो भने यसको जिम्मेवार को ? जिम्मेवारी लिएर मात्र पुग्दैन । यसबेला कोरोनाले लिएको ज्यान पनि फिर्ता दिनु सक्नुपर्छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहहरुले अत्यावश्यक सेवाभन्दा अन्य सेवा नदिने भएका छन् । जब सरकारी कार्यालयले सेवा नदिने भनेपछि यो त सरासर लकडाउन नै भयो । कोरोना संक्रमण बढ्न नदिनका लागि मानिसको भीड हुन नदिनुपर्ने हो । सरकारले लकडाउन नगरेपछि जो सुकै पनि सडकमा हिँड्ने नै भए । अब मानिसको भीड उस्तै भएपछि यातायातमा जोरबिजोर प्रणाली अपनाउनु, अत्यावश्यक सेवासम्बन्धि मात्र कार्यालय खोल्नुको कुनै अर्थ छैन । चारमहिने लकडाउनले आमजनताले हिँड्न सिकेका छन् । उपत्यकाका अत्यावश्यकबाहेकका सबै कामहरू ८ भदौसम्म बन्द गर्ने, कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न थप कडाइ गर्नेलगायत निर्णय भएको छ । यसको अर्थ भनेको लकडाउन वा सटडाउन नै हो । जनतालाई राहत दिनुपर्छ भनेर यत्तिको चलाखीपूर्ण काम गर्ने सरकार जनताप्रति कुनै चिन्तन छैन भन्ने देखिएको छ ।
नेपालमा कोरोनालाई प्रयोगको विषय वस्तु बनाउन खोजिएको छ । सरकारले जनतालाई बलिको बोको बनाउने देखिएको छ । विकसित मुलुकहरूले नेपालीलाई गिनिपिग बनाइरहेको बेला आफ्नै सरकारले पनि जनतालाई गिनिपिग बनाउने निश्चित भएको छ । बिहीबार काठमाडौं उपत्यकामा अहिलेसम्मकै धेरै धेरै कोरोना संक्रमित थपिएको समाचार बाहिर आयो तर सरकारले भन्यो– डराउनुपर्दैन, सरकारले लकडाउन गर्दैन । कोरोना समुदायमा फैलियो भने उपचार गराउनका लागि सरकारले के कति अस्पताल तयारी अवस्थामा राखेको छ ? आइसियु नै पर्याप्त नभएको मुलुकमा भ्यान्टिलेटरको कुरा टाढै राखौँ । नेपाली जनताले भगवान् भरोसामा बाँच्ने हो भने सरकारले दिनहुँ पत्रकार सम्मेलन गरेर कोरोना संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बाहिर ल्याउनै पर्दैन । जनतालाई डर देखाउने तर त्यसबाट बच्नका लागि केही उपाय नल्याउने सरकारले पत्रकार सम्मेलन गर्न छाड्नुपर्छ ।
केही विज्ञहरूले सरकारलाई लकडाउनको विकल्प खोज्न भनेको समाचार बाहिर आयो । ठिक छ, सरकारलाई विकल्प भन्नुप¥यो नि । विकल्प पनि नभन्ने तर लकडाउन पनि गर्न नदिने हो भने भोलि समुदायमा कोरोना फैलियो भने यसको जिम्मा कस्ले लिने ? समुदायमा कोरोना पुगेपछि विज्ञहरूले घर थुनेर बस्ने छन्, तर जनता ? जनतालाई बचाउने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी भनेको सरकार हो । सरकारले जनताका लागि कुनै पनि कदम उठाउन ढिला गर्नु हुँदैन । सरकारले अहिले चैतदेखि गरेजस्तो लकडाउनको कुनै तयारी नगरेको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् । सरकारले अहिले लकडाउन नगर्ने हो भने जोखिम देखिएको ठाउँमा लकडाउन र सिल गर्ने काम खै भएको ? झन्डै दुईदर्जन जति स्थानीय तहमा लकडाउन गरिएको छ । यो पर्याप्त देखिएको छैन । जनताको सुरक्षाका लागि अविलम्ब लकडाउन गरेर कोरोना फैलनबाट रोक्नुपर्छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा अहिलेसम्मकै धेरैमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घन्टामा उपत्यकामा ८६ जना संक्रमित थपिएका छन् । यत्तिका धेरै कोरोनाले संक्रमण गर्दा पनि यसविरुद्ध केही कदम नचाल्ने हो भने सरकारको विरोध हुन सक्छ । जनस्तरबाट नै सरकारविरुद्ध आवाज उठ्न थाल्यो भने यसको असर निक्कै नराम्रो पर्ने छ । सरकारले जनतालाई १५ दिका लागि राहत दिएरै भए पनि कोरोनालाई रोक्नुपर्छ । विज्ञहरूको गलत सल्लाहका कारण सरकार नै उड्न सक्ने देखिन्छ । विज्ञहरूलाई बोले हुने अवस्था छ । भोलि केही भइहाल्यो भने यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । भोलि कोरोना समुदायमा फैलियो भने सरकारले जिम्मा लिएर मात्र पुग्दैन । यसका विरुद्धमा सरकारको राजीनामा मागियो भने यसको बचाउ कस्ले गर्ला ? विज्ञहरूलाई जनता चाहिदैन तर सरकारका लागि त जनता चाहिन्छ । तिनै जनताको सुरक्षामा ध्यान नदिने हो भने सरकारको आवश्यकता नहुन सक्छ । त्यसबेला सरकारको विकल्प खोजिन सक्छ । यो भनेको जनताको नजरमा सरकार चुक्नु हो । जनताको नजरमा सरकार चुक्यो भने यसको परिणाम सम्बन्धित पार्टीले ठूलो नोक्सान बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । साँच्चै भन्ने हो भने उक्त पार्टी इतिहासमा मात्र सिमित हुन सक्छ । विज्ञहरुको लहैलहैमा लागेर जनताको ज्यानको सुरक्षा गर्न चुक्ने हो भने यसको परिणाम सरकारले घुँडा टेक्न बाध्य हुनुपर्छ ।