पटक–पटकको छलफल र वार्तापछि पनि सहमति जुट्न नसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी अोली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विवादको निकासका लागि उचित सुझावसहितको प्रतिवेदन दिनका लागि महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् । र, यो कार्यदललाई गत सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले समेत अनुमोदन गरिसकेको छ । अब महासचिव पौडेल संयोजक र भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल सदस्य रहेको कार्यदलले अहिले नेकपाको नेतृत्व तहमा उत्पन्न भएको विवादलाई निकास दिने गरी सुझाव दिनेछ । अहिले नेकपामा यो विवाद चर्किएको अवस्थामा तीन गुट सक्रिय रहेका छन् । र, कार्यदलमा पनि तीन गुटलाई नै समान प्रतिनिधित्वको अवसर प्रदान गरिएको छ । यसअनुसार प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको गुटको प्रतिनिधित्व गर्दै यो कार्यदलमा महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल समावेश भएका छन् । यसैगरी अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्व गरेको गुटको तर्फबाट यो कार्यदलमा स्थायी समिति सदस्यद्वय पम्फा भुसाल र जनार्दन शर्मा सामेल छन् । वरिष्ठ नेता माधव नेपाल गुटको तर्फबाट यो कार्यदलमा सुरेन्द्र पाण्डे र भीम रावललाई समावेश गरिएको छ ।
गत १० असारबाट सुरु भएको नेकपाको स्थायी समितिको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले गत १६ असारको स्थायी समिति बैठकमा ओली प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको रूपमा असफल सावित भएको निष्कर्ष निकाल्दै दुवै पदबाट उनले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेपछि र ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा गर्न ठाडै अस्विकार गरेपछि उत्पन्न भएको विवाद समाधान गर्नका लागि पटक–पटक स्थायी समिति र सचिवालयको बैठक बसेको थियो । यही विवादको कारणले गर्दा रोकिएको स्थायी समितिको बैठक अब कहिले बस्छ भन्नेसमेत निश्चित छैन । स्थायी समिति र सचिवालयले यो विवाद समाधान गर्न नसकेपछि नेकपाका शीर्ष नेताहरूले यो विवाद आपसमा छलफल गरेर समाधान गर्न दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डलाई सुझाव दिएको थियो । पार्टीले दिएको यो सुझावअनुसार विवाद समाधान गर्न दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले आधादर्जन भन्दा बढी छलफल र बैठक गरे पनि निकास निस्कन सकेन । दुवै अध्यक्षले आ–आफ्नो अडान कायम राखेको कारण विवाद समाधान हुन नसकेको हो । र, यो स्थितिमा विवाद कहिले पनि समाधान हुन नसक्ने र आफूहरूले पनि अडान नछाड्ने निष्कर्ष निकाल्दै दुई अध्यक्षले पार्टीका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूमार्फत यो विवाद समाधान गर्न उचित सुझाव दिनका लागि उपयोग गर्ने निर्णय गरेपछि पार्टीका महासचिव पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ र यो कार्यदलले आफ्नो काम तीव्र गतिमा अगाडि बढाइराखेको छ । यो कार्यदलले दिएको सुझावलाई दुवै अध्यक्षले स्वीकार गरेमा नेकपामा उत्पन्न भएको विवादले निकास पाउने निश्चित छ र कार्यदलले दिएको सुझावलाई स्वीकार गर्न आनाकानी गरे राजनीतिक बेइमानी गरेको ठहरिने छ । कार्यदलले पनि दुवै अध्यक्षका निम्ति स्विकार्य हुने गरी सन्तुलित प्रतिवेदन दिन जरुरी रहेको छ ।
लामो समयदेखि स्थायी समितिबाट उठेर सचिवालय र दुई अध्यक्षले समेत समाधान गर्न नसकेको विवाद समाधान गर्ने चुनौती र अवसर एक साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको काँधमा आएको छ । यो चुनौतीलाई अवसरको रूपमा उपयोग गरेर ६ सदस्यीय कार्यदलले दुवै अध्यक्षसँगै पार्टीका अन्य शीर्ष नेताहरूले समेत सहज रूपमा स्विकार्ने गरी प्रतिवेदन तयार पार्न सकेमा यो उनीहरूको सफल परीक्षासमेत ठहरिने छ र भविष्यमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व सहज रूपमा यो पुस्तामा हस्तान्तरण हुने वातावरणसमेत बन्ने छ । त्यस कारण कार्यदलमा रहेका सदस्यहरूले यो चुनौतीलाई आफूहरूका निम्ति योग्यता प्रदर्शन गर्ने अवसरको रूपमा समेत लिनु पर्ने देखिन्छ ।
दुई अध्यक्षले आफूहरूबाट सहमति बन्न नसके भएपछि नै बीचको बाटोको रूपमा दोस्रो पुस्ताका नेताहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गरेका हुन् । दुई अध्यक्षले आ–आफ्नो अडान छाड्न अस्विकार गरेको अवस्थामा पार्टीसमेत विभाजित हुन सक्ने खतरा उत्पन्न हुन थालेपछि र दुवै अध्यक्ष पार्टीलाई विभाजनको तहमा लैजान तयार नभएकै कारण बीचको बाटोको रूपमा यो कार्यदलले गठन गरिएको हो किनभने दुई अध्यक्षसहित सचिवालयले समेत यो विवाद समाधान गर्न सकेन । र, सचिवालय तथा स्थायी समितिबाट यो विवादको निकास बहुमतको आधारमा गर्दा पार्टी विभाजित हुने खतरा बढ्न सक्ने भएकै कारणले गर्दा दुई अध्यक्षलाई मान्य हुने गरी निकास दिनका लागि र दुई अध्यक्षले हारेको अनुभूतिसमेत नगर्ने वातावरण बनाउनकै लागि यो कार्यदल गठन भएको हो । यो कार्यदलले अहिले तीव्रताका साथ कामलाई अगाडि बढाइराखेको भए पनि कहिलेसम्म कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन तथा सुझाव दुई अध्यक्ष तथा सचिवालयलाई दिन्छ भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । तर दुई अध्यक्षलाई सहमति हुने गरी र दुवै अध्यक्षले पराजित भएको महसुस नगर्ने गरी निकासका दिने गरी प्रतिवेदन तयार पार्नु यो कार्यदलका निम्ति ठूलै चुनौतीसमेत रहेको छ । र, कार्यदलले सन्तुलित र मान्य हुने गरी प्रतिवेदन तयार पारे त्यसको असर कार्यदलमा रहेका नेताहरूको राजनीतिक भविष्यका निम्तिसमेत सुखद हुने स्थिति आउने छ । त्यस कारण यो कार्यदलको काम पार्टीमा उठेको विवाद समाधानका लागि उचित सुझाव दिनु मात्र नभएर पार्टी सञ्चालन गर्नका लागि दोस्रो पुस्ताका नेताहरू सक्षम छन् भनेर पुष्टि गर्नुसमेत रहेको छ ।
