कोरोना परीक्षण नहुँदा निषेधाज्ञा व्यर्थै

कोरोनाको उपचार छैन तर यसको अर्थ हो होइन कि कोरोनालाई रोक्नै सकिँदैन । यसो होइन, हो, यो रोगको उपचार छैन तर यसको संक्रमणलाई रोक्न भने सकिन्छ । यसैका लागि सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । कोरोना संक्रमणबाट बच्न र बचाउनका लागि सरकारले लिएको यो कदम अत्यन्तै उपयोगी छ । तर, अब यसअवधिमा सरकारले परीक्षणलाई व्यापकता बनाउनुपर्छ । यस अवधिमा सबैलाई कोरोना परीक्षण गर्नका लागि उर्दी जारी गर्नुपर्छ । जो सुकैले पनि कोरोना परीक्षण गरेको प्रमाणपत्र देखाएपछि मात्र सार्वजनिक स्थानमा हिँड्डुल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कोरोनाले अब मुलुक गाँजिसकेको छ । समुदायमा कोरोना फैलिएकाले आम नागरिकले पनि सरकारको निर्देशनलाई पालना गर्नुपर्छ । अब सरकारले मात्र नभएर आमसर्वसाधारणले पनि यो निषेधाज्ञा अवधिमा कोरोना परीक्षण गरेर आफू बच्ने र अरुलाई पनि बचाउने गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले लकडाउन गर्न डराएकाले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो । यसअवधिमा सरकारले राहत बाँड्न नपरोस् भनेर सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको सबैलाई थाहा छ । सरकारले लकडाउनमा मात्र होइन, अन्य बेला पनि असहाय, गरिब र दुःखीहरूका लागि सधैँ राहत दिनुपर्ने हुन्छ । यसअघिको लकडाउन असफल हुनुको कारण सरकारले नै सवारी पास वितरण हो भने अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्नुको कारण सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हो । त्यसमाथि सीमा क्षेत्रमा केही सुरक्षाकर्मीले पैसा लिएर नै आवत्जावत गर्ने सुविधा दिएकाले कोरोना भित्रिएको हो ।
कोरोना नेपालमा ल्याउने काम नै भारतबाट भित्रिनेहरू हुन् । उनीहरूलाई नेपाल आउनै हुँदैन भन्न खोजिएको होइन । तर, उनीहरूलाई नेपाल छिराउनुभन्दा अघि सीमामा क्वारेन्टाइनमा राखेर उनीहरू कोरोना संक्रमित नभएको प्रमाणित भए मात्र छिराउने व्यवस्था गरिनुपथ्र्यो । सरकारको कमजोरीका कारण नेपालमा कोरोनाको संक्रमितको संख्या बढेको हो । सीमा क्षेत्रमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीको कमाउने इच्छा र सरकारको कमजोरीका कारण नेपालीले अनाहकमा मृत्युको मुखमा पुग्नुपरेको छ । अब भने सरकारले यस्तो कमजोरी दोहो¥याउनु हुँदैन भने सुरक्षाकर्मीमा पनि गलत मानसिकता आउनु हुँदैन । यसपटक काठमाडौंमा सवारी पासको व्यवस्था छैन । निषेधाज्ञा नमान्नेलाई कारबाही हुने भनिएकाले कोरोनाको फैलावटलाई रोक्न केही न केही उपलब्धि हुने नै छ । पहुँचवालाहरूले सवारी पास लिन सक्ने हुनाले उनीहरूको लापरबाहीबाट लकडाउन असफल भएको हो । काठमाडौं उपत्यकामा तत्कालै मानिसको आवागमनलाई ठप्प नपार्ने हो भने विकराल अवस्था आउन सक्ने सम्भावना देखिएको थियो तर अब निषेधाज्ञा जारी गरिएपछि यसको त्रासमा कमी भएको हो ।
काठमाडौं उपत्यकाभर अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवासहित मानिसको आवागमनसमेत बन्द गर्नेगरी निषेधाज्ञा जारी भएकाले कोरोना संक्रमितको संख्या त नबढ्लान् तर यसको परीक्षण नगर्ने हो भने यो रोग एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्न सक्ने हुनाले रोग फैलिँदैन भन्न सकिँदैन । यो निषेधाज्ञा मात्र सबै कुरा होइन, यस अवधिमा परीक्षण गरी संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्ने हो भने यो रोग फैलन पाउँदैन र कोरोना नियन्त्रणमा आउने हुनाले सरकारले यस्ता काममा अघि बढ्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
कोरोनाबाट संक्रमित भइसकेपछि यसको उपचार नहुने भएकाले यसविरुद्ध बेलैमा सचेत हुन जरुरी भइसकेको छ । काठमाडौंका सबै सर्वसाधारणले मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरी कायम नहुँदा यस्तो भएको हो । त्यसो त निषेधाज्ञामा पनि मानिसहरूको आउजाउ बाक्लै देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकामा सर्वसाधारणले जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्दा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेको जनाएको छ । यदि त्यसो हो भने कडाइ गर्ने काम सरकारको हो । सरकारले निषेधाज्ञाको उल्लंघन गर्ने र सरकारले तोकेको मापदण्ड नमान्ने जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । सरकारले निषेधाज्ञालाई कडीकडाउ गर्न सकेको छैन । मानिसहरूले मास्कको प्रयोग नगर्ने, सामाजिक दूरी पालना गर्ने जस्ता जनस्वास्थ्यका मापदण्ड उल्लंघन गर्दा संक्रमण बढेको हो भने अब सरकारले यसविरुद्ध अघि बढ्नेलाई कारबाही गर्नैपर्छ । उपत्यकामा झन्डै ५० लाख जनसंख्या छन् । यस्तो घनाबस्तीमा संक्रमण समुदायस्तरमा पुगे नियन्त्रण गर्न धेरै गाह्रो पर्छ । त्यसैले तोकिएको मापदण्ड पालना नगर्ने जो सुकैलाई भए पनि सरकारले निर्मम ढंगले अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले हतारमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन र नेपाल भारत सीमामा कडाइ नगर्दा नेपालमा कोरोना संक्रमण बढेको हो । सरकारकै कारण कोरोना बढेको भए पनि सरकारले यस्को दोष लिन हिच्किचाइरहेको छ । यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो गल्ती हो । अहिले त काठमाडौंका मानिसहरू अत्यावश्यक कामबाहेक पनि घरबाहिर निस्किएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्नु सरकारको खुकुलो अभियानको फल हो । सरकारले मानिसहरूलाई साबुन पानीले हात धुने र स्यानिटाइजर प्रयोग गर्दै आए पनि सरकारकै कारण काठमाडौंमा संक्रमण बढेको हो । त्यसैले अब सरकारले काठमाडौंमा अत्यन्तै कडाइका साथ स्वास्थ्यको मापदण्ड पूरा गर्नेले मात्र बाहिर निस्कन पाउने अन्यथा नपाइने र अत्यन्तै कडाइका साथ निषेधाज्ञा पालना गराउन सरकारले निमर्म पाइला चाल्नुपर्छ । पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढ्ने क्रम जारी छ । अहिले उपत्यकामा २ हजारभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन् । उनीहरूको उपचारमा सरकार चुकिरहेको छ । सरकारले परीक्षणको दायरा बढाएर संक्रमितलाई आइसोलेसनमा पु¥याउनुपर्छ ।
पछिल्लो समय मुलुक पनि कोरोनाका कारण बन्धक अवस्थामा छ । अहिले मुलुकका आधाभन्दा बढी जिल्लाहरू कि त लकडाउनमा छन् कि त निषेधाज्ञा जारी गरेर ठप्प बनाइएको छ । कोरोनाबाट बच्न र बचाउन यो भन्दा अर्को कुनै उपाय पनि छैन । लकडाउन या निषेधाज्ञा जे भए पनि आममानिसको भीड कम गर्ने हो । अब भीडभाड कम गर्ने मात्र होइन, कोरोना परीक्षणको कार्य पनि अगाडि बढाउनुपर्छ । यसअघि लकडाउनमा मन्त्रीहरूले अनियमितता गर्ने मौका पाए । जनताले तिरेको करलाई अनेकौँ हिसाबकिताब मिलाएर अपचलन गर्ने काम गरे । जे गरे, अब यसबारे छानबिन नहुने भएको छ किनभने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयमाथि छानबिन नहुने कानुनमै उल्लेख छ । कानुनको कमजोर विन्दु पत्ता लगाएरै मन्त्रीहरूले करोडौँ रूपैयाँ अनियमतिता गरेका थिए । अब यसपटक भने सरकारले जनताको चित्त बुझाउने काम गर्नुपर्छ । सरकारले यो निषाधाज्ञा जारी गरेकै अवधिमा कोरोना अस्पताल बनाउनेतर्फ अघि बढ्नुपर्छ । समुदायमा कोरोना छिरिसकेकाले अब आत्तिएर होइन, संयमित भएर कोरोना अस्पताल निर्माण गर्ने, परीक्षणका दायरा बढाएर सबैलाई सुरक्षित राख्ने काम सरकारको हो । सरकारले काठमाडौंमै आइसोलेसन बनाउन सकेको छैन ।
अब सरकारले काठमाडौंमै आइसोलेसन केन्द्र बनाउनुपर्छ । बितेको चार महिनामा १२ सय बेड मात्र तयार हुनु अत्यन्तै लाजमर्दो कुरा हो । बेलैमा कोरोनाविरुद्ध पूर्वतयारी गर्न नसक्दा कोरोना संक्रमितको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने देखिएको छ । संक्रमितहरू थपिने क्रम जारी छ तर उनीहरूलाई उपचार गर्ने व्यवस्था नै देखिएको छैन । सरकारी अस्पताल भरिसकेको छ भने निजी अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमितहरूलाई राख्न चाहेको छैन । पछिल्लो समय संक्रमित आफैँ अस्पताल पुग्दा पनि बेडको अभाव देखिएको छ । थप संक्रमित भर्ना गर्न सक्ने अवस्थामा अस्पतालहरू छैनन् । कोरोनाको आठ महिनामा पनि हजार बेडको कोरोना अस्पताल निर्माण गर्न नसक्ने सरकारले समृद्धिको गीत नगाएकै उत्तम देखिएको छ । कोरोना संक्रमितको संख्या बढेकै छैन । अहिले दुई हजार बढी सक्रिय संक्रमित हुँदा ९ सय संक्रमित अस्पताल र आइसोलेसन सेन्टरमा छन् । बाँकी संक्रमितहरू होम आइसोलेसनमा छन् । यत्तिका संक्रमितलाई व्यवस्थापन गर्न धौ धौ परेको सरकारले क्रान्तिकारी भाषण नगर्दा के नै बिग्रियो र ? पछिल्लो रफ्तारमा बढेको संक्रमितको संख्याले त नेपाल यत्ति तहसनहस बनाउने भएको छ कि अब सरकारले नै धान्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । अहिले उपलब्ध १२ सय आइसोलेसनको क्षमतालाई ६ हजार पु¥याउने सरकारले भन्दै आए पनि यो सम्भव देखिएको छैन । एउटा प्राडो वा पजेरो खरिद गर्ने रकमले २५ वटासम्म भ्यान्टिलेटर खरिद गर्न सकिने कुरा बाहिर आएको छ । सरकारले जनताको लागि नभएर सवारीसाधन खरिदमा बढी ध्यान दिँदा जनताको जीउ, ज्यान बचाउनेमा केन्द्रित नहुनु दुर्भाग्य हो । यस अवधिमा पनि कोरोनाको परीक्षणको दायरा नढाउने हो भने यो निषेधाज्ञाले केही फरक पार्ने छैन । यो त केवल देखावटी मात्र हुने देखिन्छ । बरु यहि निषेधाज्ञाको अवसर पारेर सरकारमा भएकाहरुले केही न केही अनियमितता गर्ने मौकाका रुपमा प्रयोग गर्ने छन् । यो आलेख लेख्दासम्म कोरोनाको परीक्षणको दायरा बढाउने काम भएको छैन । जस्ले लाममा बसेर परीक्षण गरायो उसैको परीक्षण हुने र लाम लागेर परीक्षण नगराउनेको अवस्था भगवान्ले मात्र जान्ने हो भने त यो निषेधाज्ञाको कुनै तुक छैन ।