कोरोना रोगको रोकथाममा भएका कमजोरीहरु

नेकपा सरकारको प्रथम दायित्व भनेको नेपाली जनतालाई कोरोना रोगबाट बचाउने नै हो । के नेकपा सरकारले यो दयित्व पूर्णरुपले निर्बाह गरेको छ ? नेकपा सरकारले नेपालमा कोरोना रोगको परिस्थितिको राम्रो लेखाजोखा नै नगरी हतारहतारमा लकडाउन लगाउने काम गरेको थियो । चार महिना लामो लकडाउनलाई नेपाली जनताले चुपचाप बसी सरकारलाई त्यसको कार्यान्वयनमा सघाएका थिए । तर त्यो कुसमयमा र हातारमा लगाएको लकडाउन भएको हुनाले त्यसबाट कोरोना रोगको रोकथामभन्दा पनि नेपाली जनतालाई ज्यादा पीडा भएको थियो । बिस्तारै नेपाली जनताले लकडाउनको विरोध गर्न थालेपछि लकडाउन हटाउन नेकपा सरकार बाध्य भयो । यो लकडाउन लागेको बेलामा सरकारले कोरोना रोगको परीक्षण र उपचारका हलुका तयारी मात्रै गरेको हुनाले कोरोना रोगलाई परास्तै गर्नेगरी ठोस काम केही पनि गर्न सकेन । फलस्वरुप चार महिना लामो लकडाउनको सही उपयोग हुन सकेन बरु उल्टै नेपाली जनता पीडित भएको हुँदा लकडाउनको सरकारले थाम्नै नसक्ने गरी विरोध भयो । चारमहिने लामो लकडाउनको अवधिमा सरकारले कसैलाई पनि नगद राहत दिएन र स्थानीय तहमार्फत केही किलो दालचामल बाँडेर झाडा टार्ने काम मात्रै गरिएको थियो । परीक्षणको संख्या र कोरोना रोगीहरुको संख्या सिधा अनुपातिक भएको हुँदा परीक्षणको संख्या कम गर्दै लगेर नेपालबाट कोरोना रोगको प्रकोप घटेर गएको देखाउने प्रयास भए । फलस्वरुप नेपाली जनताको मनमा कोरोना रोगको प्रकोप सकिएको भान पर्न गयो र सबै स्वछन्द भएर हिँड्न थाले । सदासर्वदाको झैँ निलो आकास मुनी स्वतन्त्र भएर विचरण गर्दै गए । यहि समयमा सरकारले लकडाउनलाई हटाएर क्रमिक रुपमा विभिन्न सेवा सुविधाहरु आमजनताका लागि खुला गर्दै सरकारी कर उठाउनेदेखि लिएर मालपोत, नापी, भन्सारलगायत सरकारी सेवाहरु सुचारु पार्दै लगे । नेपाली जनताले लगभग कोरोना रोगलाई बिर्सिन लागेको अवस्थामा पुनः कोरोना रोगले सिकञ्जा कस्दै लान थाल्यो । सिन्धुपाल्चोकको एक सुत्केरी महिलाको मृत्यु ३ जेठमा कोरोना रोगबाट भयो । कोरोना रोगबाट नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या बिस्तारै बढ्दै गयो र पहिलो ५० को संख्या पार गर्न ७५ दिन लाग्यो । त्यसपछि ५० बाट १०० पुग्न १५ दिन मात्रै लाग्यो भने १०० बाट १५० पुग्न सिर्फ ८ दिन लाग्यो । यो तथ्यांकले नेपालमा कोरोना रोगको प्रकोप वास्तवमा नै समस्या बन्दै गएको पुष्टी हुन्छ । सरकारले नमुना परीक्षणको संख्या बढाउँदै लगेको हुँदा प्रतिदिन ७,८ सयका दरले नयाँ कोरोना रोगीहरु भेटिने क्रम लगातार जारी छ । काठमाडांै उपत्यको तीन सहरमा दैनिक सरदर २ सयका दरले नयाँ कोरोना रोगीहरु भेटिन थालेका छन् । परिणामस्वरुप नेपालमा कोरोना रोगीहरुको संख्या लगातार बढेर ३२ हजार पार गएको छ । नेपाल सरकारले कोरोना रोगलाई परास्त गर्न गरेका सबै प्रयासहरु निष्फल भएका छन् । अहिले फरक ढंगबाट लकडाउनको दोस्रो संस्करण कोरोना रोगबाट प्रभावित नेपालका बिभिन्न जिल्लाहरुमा लागू भएका छन् । काठमाडौं उपत्याको तीन जिल्लाहरुमा निषेधाज्ञ जारी छ तर त्यसको प्रभावबाट कोरोना रोगको प्रकोप घटेको देखिएको छैन । संघीय राजधानी काठमाडौंमा बस्ने नेपाली जनताको जीवन यतिबेला निकै कष्टकर भएको छ । बिहान बेलुकीको खानपिनको जोहो गर्नकै लागि पनि निकै धेरै पापड बेल्नु पर्ने स्थिति अहिले राजधानीमा उत्पन्न भएको छ । सरकारले अतिआवश्यक सेवा भन्दै फलफूल, तरकारीलगायत खाद्य सामग्रीको आपूर्तिकर्तालगायत खुद्रा व्यपारीहरुलाई सिमित समयका लागि मात्रै व्यवसाय चलाउने छुट दिएको छ । दूध, सफाई र खानेपानीको वितरण गर्नेहरुलाई पनि अति आवश्यक सेवाभित्रै राखेका छन् । सूचना सञ्चार सेवामा काम गर्ने पत्रकारहरुदेखि लिएर बैंकहरुमा काम गर्ने बैंकरलगायत कर्मचारीहरुलाई पनि अतिआवश्यक सेवामा नै वर्गीकरण गरिएका छन् । औषधि पसलहरु, स्वास्थ्य क्लिनिकहरु र अस्पतालहरु स्वतः अतिआवश्यक सेवा हुने नै भयो । अति आवश्यक सेवामा काम गर्नेहरुलाई कोरोनाले नछुने भन्ने बिल्कुलै होइन । त्यसैले सरकारले यो क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको स्वस्थ्य स्थितिमा कडाइका साथ लगातार जाँचबुझ परीक्षण गर्दै रहनु पर्छ । नमुना परीक्षण गर्दा यो क्षेत्रलाई बारबार समेट्नु पर्छ र अल्छी मानेर छुट दिनु हुँदैन । अतिआवश्यक सेवा क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले रोग लुकाएमा त्यसैबाट समाजमा वा समुदायमा कोरोना रोग फैलिन सक्ने संभावन धेरै हुन्छ । त्यसैले कोरोना रोगको परीक्षणका लागि नमुना संकलन गर्दा तरकारी बजार, तरकारी पसल, खाद्य सामग्रीको पसल, पानी पसल, सफाई कार्यालय, हजामको पसल, औषधि पसल सबैलाई नियमित जाँचबुझका लागि समेट्नु पर्छ । अस्पतालको प्रयोगशाला पुग्नेहरुलाई लाइन लगाएर लिएको परीक्षणको नमुनालाई सबैको नमुना भन्न मिल्दैन । नेपालमा सरकारले यहि कुरा गर्न छुटाएको हो कि जस्तो लग्दै छ । अतिआवश्यक सेवाको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको नियमित परीक्षण नगरेको हुनाले त्यसैबाट नेपालमा रोग फैलिरहेको पनि हुन सक्छ । सरकारले सुरक्षा बलको प्रयोग गरी बजार र पसलहरुमा भिडभाड हटाएको वा कम गरेको देखिन्छ भने मास्क लगाउनेहरुको संख्या पनि निकै बाक्लै देखिन्छ । तर यतिले मात्रै कोरोना रोगलाई फैलिनबाट रोक्न सकिन्न । यो क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको नियमत नमुनाहरु संकलन गरी परीक्षण गरेको हुन नितान्त जरुरी हुन्छ । यो क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले नियमित रुपमा कोरोना रोगको परीक्षणको लागि नमुना दिएर त्यसको प्रमाणपत्र आफ्नो साथमा राख्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न जरुरी छ । खासगरी पैसाको कारोबार हुने खुद्रे पसलहरुबाट कोरोना रोग फैलिने ठूलो संभावना रहेको छ । उनीहरुले अहिलेसम्म आफ्नो नमुना परीक्षण गराएको छैन त्यसैले कोरोना रोग लागेको वा नलागेको कुरामा ठोकुवा गरी यसै भन्न सक्ने स्थिति छैन । सुरक्षामा खटिएका संक्रमित सेना प्रहरीबाट पनि कोरोना रोग फैलिने संभावना हुन्छ । त्यसैगरी अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट पनि उपचारका लागि गएका रोगीहरुलाई कोरोना रोग सर्नसक्ने संभावना हुन्छ । कुनै अवस्थामा यसको उल्टो पनि हुन सक्छ अर्थात उपचारका लागि पुगेका रोगी यदि कोरोना रोगबाट संक्रमित भएको खण्ड यस्तो पनि हुन सक्छ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा पूर्वाधार परियोजनाहरुको काम गर्न सक्ने अनुमति दिएको थियो । फलस्वरुप भारतबाट नेपालको बिभिन्न परियोजनाहरुमा काम गर्ने दक्ष कामदारहरु भित्रिए तर उनीहरुमा कोरोना रोगको संक्रमण छ कि छैन भन्ने बारे परीक्षण गरिएन । अहिले कोरोना रोगको संक्रमण त्यहि जिल्लाहरुमा फैलिएको छ जहाँ यस्ता परियोजानहरु सञ्चालित छन् । परियोजनाहरुको काम अगाडि बढाउन अनुमति किन दियो भन्दा पनि किन कोरोना परीक्षण गरिएन भन्ने विषय अहिले जटिल बनेको छ । परियोजानाहरुको काम खुला गरेपछि परियोजनामा काम गर्ने दक्ष वा अदक्ष कामहरुमा कोरोना रोगको संक्रमण भए नभएको परीक्षण नगरिएकाले अहिले परियोजनाहरु चलेका जिल्लाहरुमा कोरोनाको प्रकोप बढेको हो भन्न सक्ने धेरै संभावना देखिन्छ । नेपालको सानाठूला धेरै पूर्वाधार विकासका परियोजानहरुमा काम गर्ने दक्ष वा अर्धदक्ष कामदारहरु भारतबाट आएका हुन्छन् । निर्माण समाग्रीहरु पनि भारतबाटै आयात गरिने भएकाले भारतिय कामदारहरुको लागि नेपालमा काम गर्न कुनै समस्य छैन । प्रायः नेपालीहरु परियोजनाहरुमा हल्का सवारी चालक वा अदक्ष कामदारको रुपमा मात्रै हुन्छन् । नेपालका जलविद्युत् परियोजनाहरुमा काम गर्नेहरु धेरै भारतका नै छन् । इलेक्ट्रोमेकानिकल काममा भारतीय कामदारहरु दक्ष भएको हुँदा उनीहरुलाई परियोजाना अधिकारीहरुले काम लगाउन ज्यादा महत्व दिएका छन् । यस्तो हुनुमा कुनै अनौठो कुरा होइन तर अनौठो कुरा के छ भने नेपाली आधिकारीहरुले उनीहरुको कोरोना परीक्षण गराउनु पर्नेबारे कुनै ध्यान दिएन । अहिले हगी पनि सक्यो दैला पनि देख्यो भन्ने स्थिति नेपालमा पैदा भएको छ । नेपालमा कोरोना रोगले च्याप्दै लगेपछि नेपाली अधिकारीहरुले के कस्तो र कहिले कुन कमजोरी गरेका छन् भन्नेबारे चर्चा नगरी नहुने भएको छ । नेपालमा पहिले कोरोना रोग फैलाउने र त्यसपछि त्यसैको उपचार गर्ने कमजोरी भएका छन् । सरकारले विकास परियोजनाहरुमा काम गर्नेलाई कोरोना रोगले छुँदैन भन्ने सोचेर परियोजनाहरुको काम सुचारु गर्ने अनुमति दिएको हुनाले अहिले कुना कुनाको जिल्लाहरुसम्म कोरोना रोग फैलिएका छन् । पूर्वाधार विकासको काम सुचार राख्ने सोच आफैँमा गल्ती थिएन तर त्यसमा काम गर्ने कामदारहरुमा कोरोना रोगको जाँचबुझ र परीक्षण नहुँदा यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो । त्यसैले नेपाल सरकारले परियोजनाहरु र अतिआवश्यक सेवाको क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरुमा कोरोना रोगको जाँचबुझ र परीक्षण अनिबार्य रुपले नियमित गरी पहिले भएका कमीकमजोरीलाई हटाउनु पर्ने भएको छ । कोरोना रोग फैलाउनको निमित्त धेरै कोरोना रोगीहरुको जरुरी छैन २÷४ कोरोना रोगीहरु नै काफी छन् भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ ।