अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको राजनीतिक भविष्यको टुंगो भोलि बस्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले गर्नेछ । र, डा.खतिवडाकै कारणले गर्दा भोलिको स्थायी समितिको बैठकबाट सत्तारुढ नेकपामा विवाद चर्कने सम्भावना पनि रहेको छ । गत फागुन १८ गते बसेको सचिवालय बैठकले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने राष्ट्रियसभामा रिक्त रहेको एक स्थानमा पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सिफारिस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । तर प्रधानमन्त्री केपी ओली भने राष्ट्रियसभामा रिक्त रहेको यो एक स्थानमा डा.खतिवडालाई नै निरन्तरता दिएर अर्थमन्त्रीमा कायम राख्ने पक्षमा छन् । यही विवादको कारणले गर्दा अहिलेसम्म राष्ट्रियसभामा रिक्त रहेको उक्त एक स्थानमा मनोनयन हुन सकेको छैन । र, प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले दिएको विशेष अधिकार अनुसार राष्ट्रिय र प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभए पनि ६ महिनाका लागि डा.खतिवडालाई अर्थ र संचारमन्त्री बनाएका छन् । डा.खतिवडाको मन्त्रीको ६ महिने कार्यकाल पर्सि २० गते पूरा हुँदै छ र संविधानअनुसार उनी राष्ट्रिय अथवा प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको अवस्थामा पर्सि २० गतेबाट स्वत मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिरिने छन् ।
अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी डा.खतिवडाले सम्हालेको लगभग साढे दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । र, यस बीचमा अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले तीनपटक मुलुकको वार्षिक बजेट संसदमा पेस गरिसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यपछि लगातार तीनपटक संसदमा वार्षिक बजेट पेस गर्ने दोस्रो अर्थमन्त्री डा.खतिवडा हुन् । संसदमा नेकपाले प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेसँगै राजनीतिक स्थिरता कायम भएकै कारणले गर्दा अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले लगातार तीनपटक संसदमा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त गरेका हुन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदमा प्रचण्ड बहुमत रहेसँगै प्रधानमन्त्री प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको भूमिका पनि संसदमा सरकारका निम्ति सहज हुने गरेको छ । तर अनुकूल परिस्थिति भएर पनि अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले भने मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने गरी तथा आर्थिक संकटबाट गुज्रिराखेका नेपाली जनतालाई राहत पु¥याउने गरी आर्थिक नीति ल्याउन सकेका छैनन् । तथापि प्रधानमन्त्री ओलीले भने अर्थमन्त्रीको रुपमा डा.खतिवडाको उच्च मूल्यांकन गर्दै उनलाई सफल अर्थमन्त्री मान्ने गरेका छन् । यही कारणले गर्दा नै सचिवालयको निर्देशनलाई समेत उल्लंघन गर्दै उनी डा.खतिवडालाई नै राष्ट्रियसभामा दोहो¥याएर अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिन चाहिराखेका छन् । सत्तारुढ नेकपाका अन्य वरिष्ठ नेताहरु भने अर्थमन्त्रालयजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालय अराजनीतिक व्यक्तिलाई दिनु हुँदैन भन्ने अडानमा छन् । यही कारणले गर्दा नै नेकपाको सचिवालयको बहुमत सदस्य राष्ट्रियसभामा रिक्त रहेको एक स्थानमा पार्टी उपाध्यक्ष गौतमलाई ल्याउनु पर्ने पक्षमा रहेका छन् र यही प्रस्तावलाई सम्बोधन हुने गरी नेकपा सचिवालयले गत फागुन १८ गते प्रस्तावसमेत पास गरिसकेको छ ।
सरकारको कामको मूल्यांकन नेपालजस्ता गरिब मुलुकका जनताले आर्थिक पक्षबाट नै गर्ने गर्दछन् । तर वर्तमान सरकार गठन भएको साढे दुई वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको भए पनि र यो सरकारले तीनपटक वार्षिक बजेट ल्याइसकेको भए पनि नेपाली जनताले आर्थिक सुधार र राहतको अनुभव गर्ने गरी वार्षिक बजेट र कार्यक्रम ल्याउने काम अहिलेसम्म अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले गरेका छैनन् । डा.खतिवडाले ल्याएको वार्षिक बजेटको आकार बढ्ने र त्यसरी बढेको आकारलाई जनतामाथि कर थोपरेर सम्बोधन गर्ने जनता विरोधी प्रवृत्तिलाई नै प्राथमिकता दिने गरेको छन् । डा.खतिवडाको यही प्रवृत्तिको कारण सार्वजनिक सडकमा नौ प्रकारसम्मको कर लाग्ने गरेको छ । यो करको दायित्व अन्ततः आमजनतामा नै पर्न जान्छ । यसैगरी लगभग साठी रुपैयाँमा उपलब्ध हुनुपर्ने प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य एक सयभन्दा बढी करकै कारणले गर्दा उपभोक्ताहरुले तिरिराख्नु परेको छ । सडकमा लाग्ने गरेको नौ प्रकारको कर र पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न शीर्षकमा लगाउने गरिएको करको भार अन्ततः महँगीको रुपमा आमजनताले नै व्यहोर्नु पर्दछ । प्रधानमन्त्री ओलीले योग्य र अर्थविद्को संज्ञा दिएर गर्भनरदेखि योजना आयोगको उपाध्यक्ष र राष्ट्रियसभाको सदस्य तथा अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी दिइएका डा.खतिवडाले प्रधानमन्त्रीको मूल्यांकन अनुसारको योग्यता अहिलेसम्म देखाउन सकेका छैनन् र यसको परिणाम सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी आमनिर्वाचनमा भोग्नु पर्ने हुन्छ ।
०५१ सालमा सम्पन्न भएको मध्यावधि निर्वाचनबाट तत्कालीन नेकपा एमालेले स्व. मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन गरेको थियो । नौ महिनासम्म चलेको उक्त सरकारका अर्थमन्त्री स्व.भरतमोहन अधिकारीले एकपटक मात्र मुलुकको वार्षिक बजेट ल्याउने अवसर प्राप्त गरेका थिए । अल्पमतको सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले स्व. भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको ०५२÷५३ सालको वार्षिक बजेटको ब्याज अहिलेसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उठाइराखेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री अधिकारीले आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँजस्तो लोकप्रिय कार्यक्रमसँगै सत्तरी वर्ष नाघेका वृद्धलाई राज्यको तर्फबाट मासिक एक सय रुपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था उक्त बजेटमार्फत् गरेका थिए । ५० हजार रुपैयाँ गाउँ विकास समितिलाई दिएर आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ कार्यक्रम अगाडि बढाउन अर्थमन्त्री अधिकारीले गरेको बजेट व्यवस्थाकै कारण गाउँ तथा नगरसमेत विकास निर्माणमा जोडिन पुगेका थिए । यसैगरी सरकारको तर्फबाट एक सय रुपैयाँ वृद्धवृद्धालाई मासिक भत्ता दिने सरकारको निर्णयले आमजनताले आफूलाई सरकारसँग आवद्ध भएको महसुस गरेका थिए । ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिएर आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ भन्ने अभियानलाई नेपाली कांग्रेसका सांसद डा.रामशरण महतले कनिका छरेको भनेर चर्को आलोचना गरेका थिए । तर, डा.महत अर्थमन्त्री भएर यो कार्यक्रमलाई हटाउने हिम्मत गर्न सकेनन् । यसको विपरीत यो कार्यक्रममा बजेट थप गर्ने काम डा.महतले गरेका थिए । यसबाट नै यो आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ कार्यक्रमको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले असफल अर्थमन्त्रीले उच्च मूल्यांकन गरिएका डा.खतिवडाले मुलुकका लागि काम चलाउ बजेट र आर्थिक कार्यक्रमबाहेक अन्य केही दिन सकेका छैनन् । तर प्रधानमन्त्री ओली भने कामको हिसाबले असफल सावित भइसकेका अर्थमन्त्री डा.खतिवडालाई नै पार्टी निर्णयलाई समेत चुनौती दिएर तथा पार्टीभित्र नयाँ विवाद सिर्जना गरेर बोक्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
