अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तबाट नवीन घिमिरेले अवकाश पाएपछि विभिन्न संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेका पदाधिकारी चयनको चर्चा राजनीतिक क्षेत्रमा तात्न थालेको छ । र, यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाका बीचमा एक चरण वार्ता पनि भइसकेको छ । वर्तमान संविधानले विभिन्न जाति र वर्गको समेत हित गर्ने उद्देश्य राखेर अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र महालेखा परीक्षकका कार्यालयका अतिरिक्त अन्य आठ आयोगको व्यवस्था गरेको छ र घिमिरेले अख्तियारबाट अवकाश पाएपछि अहिले विभिन्न आयोगमा ४० पदाधिकारी रिक्त रहेका छन् ।
संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी चयन सरकारले प्रतिपक्षको सहमतिमा होइन, राज्यले नियुक्त गर्नु पर्ने सदासयपूर्ण प्रावधान संविधानले राखेको छ । यही कारणले गर्दा नै प्रधानमन्त्री प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता प्रधानन्यायाधीश प्रतिनिधिसभा सभामुख–उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष सम्मेलित संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक आयोगहरुका पदाधिकारी चयन गर्ने प्रावधान संविधानले राखेको हो । तर संविधानको यो मर्म र भावनाविपरीत संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारीहरुको चयन सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका बीचमा भागबन्डाको आधारमा हुने गरेको छ । भागबन्डाको आधारमा पदाधिकारी चयन गर्ने विकृति बढेको कारणले गर्दा नै कुनै पनि संवैधानिक आयोगले संविधानको मर्म र भावनाअनुसारको काम गर्न सकिराखेका छैनन् । लगभग दुई वर्षको कार्यकालपछि बिदा हुँदा अख्तियारका निवर्तमान प्रमुख आयुक्त घिमिरेले पनि यही कारणले गर्दा अख्तियारमा आफ्नो फोटो झुन्ड्याउनेभन्दा अन्य उल्लेखनीय कुनै काम गर्न सकेनन् । भागबन्डाको आधारमा पदाधिकारी चयन गर्ने प्रवृत्तिको कारण योग्य र सक्षमभन्दा पार्टीको कार्यकर्ताको रुपमा भूमिका निर्वाह गरेका विभिन्न मन्त्रालयको सचिव पदबाट अवकाश पाएका व्यक्तिहरुले आयोगको पदाधिकारी हुने अवसर प्राप्त गर्ने गरेका छन् ।
संवैधानिक आयोगको पदाधिकारीमा सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएका व्यक्तिहरुलाई होइन, ऊर्जावान् क्षमता भएका व्यक्तिहरुलाई मनोनयन गरेर संविधानले अपेक्षा गरेको काम आयोगले गर्न सक्छ । त्यस कारण संविधानसमेत संशोधन गर्ने लगभग दुई तिहाई मतको क्षमता भएको यो सरकारले आयोगमा पदाधिकारीहरुको चयन भागबन्डाको आधारमा नभएर योग्यता र क्षमताको आधारमा गर्नु पर्दछ । र, यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलाई नागरिक समाजले समेत दबाब दिनु पर्दछ । ताकी प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले पनि आयोगहरुमा पदाधिकारी चयन गर्दा भागबन्डा नखोजोस् । यद अहिलेसम्म चलेकै विकृत परम्परालाई निरन्तरता दिँदै भागबन्डाको आधारमा पूर्वसचिवहरुलगायत पार्टीका कार्यकर्ता पदाधिकारी चयन गर्ने हो भने संवैधानिक आयोगहरुको औचित्य र आवश्यकता केही रहँदैन भन्ने वास्तविकतालाई सरकार र प्रतिपक्षले समेत बुझ्नु पर्दछ ।
तर संवैधानिक आयोगहरुको पदाधिकारीका लागि पार्टी कार्यकर्ता तथा पदमा रहँदा पार्टीलाई सहयोग गरेका पूर्वसरकारी अधिकारीहरु मात्र होइन, ठूला दलका शीर्ष नेताहरुसँगै मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरुको समेत स्वार्थ जोडिएको हुन्छ । संवैधानिक आयोगबाट आफ्नो स्वार्थअनुसारको काम होस् भन्ने अपेक्षा राखेर प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले आफ्ना कार्यकर्तालाई आयोगहरुमा लैजान जहिले पनि तँछाड मछाड गर्ने गर्दछन् । यसमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पदाधिकारी मनोनयन सरकार र प्रतिपक्ष दलहरुको समेत आफ्नो कार्यकर्तालाई घुसाउन जहिले पनि तँछाड मछाड गरिराखेका हुन्छन् । अब भने यो विकृतिलाई समाप्त पारेर संविधानले गरेको अपेक्षालाई सम्बोधन हुने गरी स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने क्षमतावान् व्यक्तिहरुलाई संवैधानिक आयोगमा ल्याउनु पर्दछ ।
