कोरोना सरकारी रणनीति र नीतिहरु विफल

पछिल्लो सरकारी ताजा जानकारीअनुसार नेपालमा कोरोना रोग संक्रमितहरुको कुल संख्या ७५ हजार नाघिसकेको छ भने मर्नेहरुको संख्या ५ सय नाघ्नै आँटेको छ । नेपाल सरकारले ११ हजार ४४९ नमुना परीक्षण गराउँदा पूरै नेपालभरबाट १५७३ नयाँ कोरोना रोगीहरु भेटिएका छन् । यो नयाँ कोरोना रोगीहरुको संख्याभित्र काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाहरुबाट मात्रै ७५५ नयाँ कोरोना रोगीहरु छन् । संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं जिल्लामा ६०९, भक्तपुर जिल्लामा ५१ र ललितपुर जिल्लामा ९५ नयाँ कोरोना रोग संक्रमितहरु भेटिएका छन् । नेपालमा ११ असोजमा भएको कोरोना रोगको परीक्षणबाट यस्तो नतिजा आएको छ भने उता २३२ कोरोना रोगीहरुको आइसियु र २८ जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेका छन् । यसको साथै हजारौँको संख्यामा सरकारी निर्देशनअनुसार अनुमति लिएर घरैमा उपचार गरी बस्ने कोरोना रोगीहरु पनि छन् । यो बाहेक सरकारको जानकारी र अनुमति बेगर नै घरैमा बसी घरेलु उपचार गराउँदै बसेका कोरोना रोगीहरु पनि अनगिन्ती छन् । गत ११ चैत ०७६ मा नेपाल सरकारले नेपाली जनतालाई कोरोना रोगबाट बचाउनका लागि बन्दाबन्दी लगाएको थियो । यो बन्दाबन्दी दुई चरणमा लगभग ४ महिना लामो अवधिसम्म चलेको थियो । पहिलो चरणको बन्दाबन्दी ७ जेठ ०७७ सालबाट खुकुलो पारिएको थियो भने दोस्रो चरणको बन्दाबन्दी अर्थात निषेधाज्ञा ३ भदौ ०७७ बाट सुरु गरी ३० भदौ ०७७ बाट खुकुलो पारिएको थियो । नेपाल सरकारले कोरोना रोगीहरुको उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि बन्दाबन्दीको अवधिमा आर्थिक हिसाबले कमजोर तप्काका नेपाली जनतालाई पनि आर्थिक राहत दिने काम भएन । बन्दाबन्दी कालको आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्न नसक्ने सानाठूला धेरै व्यावसायहरु धरासायी भएका छन् । अहिले राजधानीमा व्यावसाय चलाएर बसेका धेरै व्यवसायीहरु आफ्नो डुबेको व्यावसायलाई कसरी पुनजिवित पार्ने भन्ने पिरोलोले धेरै चिन्तित रहेका छन् । कोरोना रोगले गर्दा हुने खानेहरु पनि गरिब हुँदै गएका छन् भने काम गरी खानेहरु सडकछाप भएका छन् । सडकमा बसेर दाताहरुले बाँडेको दाल भात खाएर आफ्नो दैनिक जीवनयापन गर्दै बसेका छन् । कोरोना रोगबाट मर्नेहरुले एक किसिमले वर्तमान राष्ट्रको कठिन अवस्थाबाट मुक्ति पाएका छन् भने करोना रोग नलागी बाँचेकाहरु कन्तबिजोग भोग्दै छन् । सुरुमा सरकारले हतार गरी लगाएको बन्दाबन्दीले नेपाली जनताको ठूलो आर्थिक नोक्सानी भयो भने त्यसको भरपाई कतैबाट पनि भएन । अहिले कोरोना रोगको प्रकोप झनै बढेको बेलामा नेपाली जनता बन्दाबन्दीको थप आर्थिक नोक्सानी बोक्न सक्ने अवस्थामा नै छैन । जताततै कोरोना रोगको प्रकोप बढेको हुँदा अस्पतालहरु भरिएका छन् भने अस्पतालको उपचार पाउन नसक्ने कोरोना रोगीहरुले घरैमा बसेर कोरोना रोगको उपचार गराउनु परेको छ । अस्पताल जान नसक्नेहरु र अस्पतालको उपचारलाई झमेला मान्ने कोरोना रोगीहरुले ठूलो जोखिम उठाउँदै आफैँले जाने सुनेका घरेलु उपचार गर्दै बसेका छन् । ठूलो संख्यामा रहेका त्यस्ता कोरोना रोगीहरुको जानकारी नेपाल सरकारलाई छैन र उनीहरु कुनै पनि सरकारी निकायहरुमा दर्ता भएको पनि छैन । सुरुसुरुमा नेपालमा परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाहरु थिएन त्यसैले बिनापरीक्षण विदेशबाट आउनेहरुलाई क्वारेन्टिनमा राखेर उपचार गर्ने रणनीति नेपाल सरकारले अपनायो । बन्दाबन्दीको रणनीति अपनाएर नेपाल सरकारले विदेशबाट आउने जाने क्रम रोक्यो भने नेपालमा बसेका विदेशीहरुलाई आफ्नै मुलुकमा पठाउने व्यवस्था मिलायो । तर, बन्दाबन्दी लगाउने र खोल्ने क्रममा नेपाल सरकारको नीतिगत भुलचुकले गर्दा नेपालमा कोरोना रोगले जरा गाड्ने ठूलो अवसर पायो । नेपाल सरकारको सबैभन्दा ठूलो नीतिगत चुक आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर भयो । विकास परियोजनाहरुको कार्य सुचारु गर्ने गराउने चक्करमा परियोजनाहरुको माध्यमबाट कोरोना रोगले संक्रमित विदेशी कामदारहरु नेपालको पहाडी र हिमाली जिल्लाहरुमा पनि पुग्यो । नेपालमा सदाकाल चलेको चलनअनुसारनै यसपटक पनि विकासको सबै काम अर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा नै सम्पन्न भयो । यो मौकामा नेपालमा ठूलो आर्थिक घोटलाहरु र भ्रष्टाचारका काण्डहरु हुने गर्दछन् र यसपटक पनि सो भएका छन् । सरकारी पदमा भएका र बसेकाहरुले कोरोना रोगको कठिन अवस्थालाई बाहनाबाजी बनाउँदै भ्रष्टाचार पनि गरेका छन् । आमनेपाली जनताका लागि भने आर्थिक वर्ष न हर्ष न विस्मात् बनेर सकिएको छ । यहि आर्थिक वर्षको समाप्ती र समापनको दौरान नै नेपालमा कोरोना रोगले समुदायभित्रै पसेर जरा गाड्ने र फैलिन सुअवसर पाएको छ । नेपाल सरकार बिहे गर्ने हतारले केटी माग्न बिर्सियो भनेझैँ आर्थिक वर्षलाई विकास वर्ष बनाउने चक्करमा नेपाल सरकारको कोरोना रणनीति र नीतिहरु नराम्रोसित चिप्लिएका छन् । यसरी कोरोना रोग समुदायमा फैलिएपछि नेपाल सरकारको आँखा खुलेको छ । यसभन्दा अगाडि नेपाल सरकार नेपालमा कोरोना रोग छैन र बन्दाबन्दी गरी कोरोना रोगको रोकथाम गर्न नेपाल सरकार सफल भयो भन्ने भ्रममा परेको देखियो । विदेशमा कोरोना रोगले गर्दा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई नेपाल ल्याउने, राष्ट्रिय महत्वका परियोजनाहरुलाई सुचार गर्ने र बन्द उद्योगहरु र व्यवसायहरुलाई चलाउनको निमित्त विदेशी कामदारहरुलाई नेपाल आउन दिने चक्करमा परेकाले नेपाल सरकारको कोरोना नीतिहरु र रणनीतिहरुमा ठूलै भ्वाङ पर्न गयो । फलस्वरुप अहिले नेपालमा कोरोना रोगको स्तर उन्नति भएको छ नेपालको अर्थतन्त्रलाई मकैभटमास चपाएझैँ गरी चपाएर विनास पार्दै छ । कोरोना रोगले नेपालमा अहिले विकराल रुप धारण गरिसकेको छ त्यसैले नेपालमा कोरोना रोगबाट मर्नेहरुको संख्या र कोरोना रोगबाट संक्रमित रोगीहरुको संख्या बढेको बढेकै छ । नेपालमा कोरोना रोग बढेसँगै कोरोना रोगको उपचार गर्ने क्षमता विकासमा तेजी आएको छ । कोरोना रोगको उपचारमा समर्पित अस्पतालहरुको संख्या र उपचारका लागि बेडहरुको संख्या राम्रैसित बढेका छन् । कोरोना रोगको उपचारमा नभइ नहुने आइसियुको संख्या र भेन्टिलेटरको संख्या नेपाल सरकारले राम्रैसित बढाएको छ । सबैभन्दा राम्रो कुरो के भएको छ भने कोरोना रोगको उपचारमा नभई नहुने उल्लेखित सुविधाहरु अब काठमाडौंमा मात्रै केन्द्रित गरिएको छैन । उल्लेखित सुविधाहरु नेपालको धेरै प्रदेशहरु र धेरै जिल्लाहरुमा पुगेका छन् । कोरोना रोगको परीक्षणका लागि प्रयोगशालाहरु स्थानीय तहहरुमा पनि खुलेका छन् । सबैभन्दा राम्रो कुरा कोरोना रोगको परीक्षण र उपचारका उपकरणहरु उपयोग र मर्मत सम्भार गर्ने सक्ने जनशक्ति विकास पनि नेपालमा साथसाथै भएका छन् । संसारभर अहिले कोरोना रोगलाई निर्मुल पार्न सक्ने अति भरपर्दो रामवाँण खोपको विकास गर्ने काम जोडतोडका साथ हुँदै छन् । ढिलो चाँडो कोरोनाको उपचारका लागि विकास गरिएको त्यस्तो खोप नेपाली जनतालाई पनि उपलव्ध हुनेछन् । त्यतिन्जेलका लागि नेपाली जनतालाई बचाई राख्ने उपाय नेपाल सरकारले गर्नु पर्छ । नेपाल सरकारले मास उपचारका लागि अस्थायी उपचार केन्द्रहरु बनाउन सकेको छैन त्यसैले घातक कोरोना रोग संक्रमित रोगीहरुलाई घरमा नै बसेर आफ्नो उपचार गर्ने अनुमति दिएका छन् । नेपाल सरकारको यस्तो नीतिले कोरोना रोग झनै फैलिन सक्ने संभवाना बढेको छ । नेपालीहरुको समान्य घर कोरोनाजस्तो सरुवा रोगको उपचारका लागि उपयुक्त छैन । साथै नेपाली जनता स्वअनुशासित पनि छैनन्, त्यसैले घरभित्रै बसेर आफ्नो उपचार आफैँले गर्न सक्दैन । कोरोना रोग फैलिन सक्ने यस्तो सम्भावनालाई रोक्न नेपालमा अस्थायी मास उपचार केन्द्रहरु स्थापना गरी सञ्चालन गर्न नितान्त जरुरी देखिन्छ । अर्कोतर्फ अस्पतालको झमेला भोग्न नचाहनेहरु ठूलो जोखिमका साथ सरकारी निकायहरुको जानकारीबिना नै आफ्नै घरमा उपचार गराएर बसेकाहरुलाई पनि यस्ता अस्थायी उपचार केन्द्रहरुमा राखेर सुरक्षित तुल्याउन सकिन्छ । नेपाल सरकारको परीक्षण नीति पनि करोना रोगलाई नियन्त्रण गर्नका लागि उपयुक्त छैन । यसरी नमुना परीक्षण मात्रै गरी बसेर कोरोना रोगलाई परास्त होइन, रोक्न पनि सकिन्न । नेपाल सरकारले धेरै जिल्लाहरुलाई नमुना परीक्षण पनि नगरी कोरोना रोगमुक्त जिल्लाहरु भनेका छन् । के को आधारमा उक्त जिल्लाहरु कोरोना रोगबाट मुक्त भएको घोषणा गरिएको हो प्रष्ट छैन त्यसैले यो सरकारको नीतिगत त्रुटी मानिन्छ । नेपाल सरकारले दाबी गरेअनुसार अहिले नेपालमा ३० हजारसम्मको परीक्षण एकै दिनमा गर्न सकिने क्षमता रहेको देखिन्छ । तर सरकारले सहरी ईलाकामा पनि नमुना परीक्षण मात्रै गर्दै बसेको छ र मास परीक्षण गरी कोरोना रोगीहरुलाई समुदायबाट अलग पार्ने रणनीति लिएको छैन । उल्टै पहिचान भएका संक्रमित कोरोना रोगीहरुलाई पनि समुदायमा नै पठाएर घरेलु उपचार गर्ने नीति लिनु नेपाल सरकारको महाभुल हो । काठमाडौंजस्तो सहरी इलाकामा अस्थयी उपचार केन्द्रहरु बनाएर कोरोना रोग संक्रमित रोगीहरुलाई अलग्गै राखी उपचार गर्ने व्यवस्था सरकारले तुरुन्तै मिलाउनु पर्छ । ग्रामीण भेगहरुमा नसकिए पनि मास परीक्षण र उपचारको उपाय काठमाडौंजस्तो सहरी ईलाकामा सजिलै गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारको अहिलेको नीतिअनुसार समुदायमा रोग रोक्ने होइन फैलाउने काम भएको हुँदा यसलाई तरुन्तै बदली मास परीक्षण र उपचारको रणनीति अपनाउनु पर्छ ।