भियतनामको सम्झना : ११ लाख ५० हजारको कोट

सामुदायिक वन अभियानमा संलग्न भइरहँदा विभिन्न मुलुकहरुमा भ्रमण गर्ने अवसर मिलेको थियो । कोभिड–१९ को प्रभावपछि यस खाल्का अवसर कहिले जुट्ने हो थाहा छैन । सायद पहिलाको जस्तो सहज तरिकाले घुम्न मुस्किलै पर्लाजस्तो लाग्छ । अहिले घुम्न अवस्था नभए पनि विगतमा भ्रमणलाई सम्झने कोसिस गरिहेको छु । अघिल्लो शृंखलाहरुमा अमेरिका, थाइल्यान्ड भ्रमणका सन्दर्भहरु चर्चा गरियो । यस शृंखलामा भने कम्युनिस्ट राष्ट्र भियतनाम भ्रमणका सन्दर्भहरु सम्झने कोसिस गरिएको छ ।
भियतनाम यात्राको सन्दर्भ
भियतनाम जाने मौका ०७३ सालको तिहारअघि मिलेको थियो । २ वर्ष अघिदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व खाद्य संगठनसँगको सहकार्यमा नेपाललगायत ३ वटा देशमा वनको स्वामित्व र अधिकार सम्बन्धी परियोजना चलेको थियो । सो परियोजना सुरुवाती गोष्ठी नेपालमा भएको थियो भने समापन गोष्ठी भियतनाममा भएको थियो । त्यस गोष्ठीमा सहभागी हुने मौका मिलेको थियो । नेपालबाट हामी ७ जना गएका थियौँ । नागरिक संघसंस्थाबाट ४ जना र सरकारी निकायबाट ३ जनाको प्रतिनिधित्व भएको थियो ।
नागरिक संस्थाहरुबाट रमा आलेमगर, भारती पाठक, शंकर पौडेल र म थियौँ भने सरकारी कर्मचारीबाट सागर रिमाल, फणिन्द्र पोखरेल र लक्ष्मण गौतम हुनुहुन्थ्यो । अरुको त थाहा छैन, मेरो नाम छनोटमा भने त्यस परियोजनाका परामर्शदाता डा. गंगाराम दाहालको भूमिका थियो भन्ने मलाई विश्वास छ । सरकारी निकाय विशेषगरी सो परियोजना कार्यान्वयन गर्ने तत्कालिन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीहरुको समन्वयमा छनोट भएको थियो होला भन्ने मेरो अनुमान छ । नाम कसरी छनोट भयो भनेर कसैलाई सोधिएन पनि । त्यो विषय मेरा लागि चासोको कुरो पनि भएन ।
आयोजकको पैसामा सरर
यो पटकको वैदेशिक भ्रमणका लागि आफूले पैसा खोज्ने, डलर साट्ने, टिकट काट्ने कुनै झन्झट थिएन । सबै आयोजकले नै व्यहोर्ने र व्यवस्थापन गर्ने थियो । एफएओको नेपालमा रहेको कार्यालयले विमानको टिकट नै उपलव्ध गराएको थियो । त्यसैगरी पकेट खर्च पनि डलरमा नै दिएको थियो । कति पैसा दिएको याद छैन तर मेरो चाहिँ खर्च गरेर बचेको थियो । यो खाल्को अनुभूति मेरो पहिलो नै थियो ।
त्रिभुवन विमानस्थलबाट राति झण्डै १२ बजेतिर हामी चढेको विमान उडेको थियो । क्वालालम्पुर, मलेसियामा केही घन्टाको विश्रामपछि हामी भियतनामको राजधानी हनोइ जाने अर्को विमान चढ्नु पर्दथ्यो । हाम्रो टिम ठूलै भएकाले रमाइलो गफ गर्दै यात्राको मजा लिएका थियौँ । यस देशमा हामीले अनअराभल (विमानस्थलबाटै प्रवेशाज्ञा) भिसा पाइने रहेछ तर यसका लागि निम्तो पत्र भने चाहिन्छ । जनही २५ डलर तिरेर भिसा लियौँ । तर, सरकारी कर्मचारीलाई भने निःशुल्क प्रवेशाज्ञाको सुविधा रहेछ ।
०७३ कात्तिक ९ र १० गते भियतनामको राजधानी हनोइमा वनको स्वामित्व र अधिकार सम्बन्धी परियोजनाको अन्तिम अनुभव आदान प्रदान गोष्ठी आयोजना भएको थियो । सो कार्यक्रममा परियोजना सञ्चालन भएका तिनवटै देश (नेपाल, कम्बोडिया र भियतनाम) बाट सरकारी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुलाई आमन्त्रण गरिएको थियो । भियतनामका अलि धेरै सहभागिता भएकाले करिब ४० जनाको प्रतिनिधित्व रहेको थियो ।
पहिलो दिन ९ गते हामी बसेकै होटलमा बिहान खाजा खाएर स्थलगत भ्रमणमा जाने कार्यक्रम निर्धारण भएको थियो । डा. गंगाराम दाहाल, युर्दि, तुनलगायत पूर्वपरिचितहरुसँग भेटघाट भयो ।
सरकारी कम्पनीद्वारा वन व्यवस्थापन
तीनवटै देशका प्रतिनिधिहरु भियतनामका स्थानीय तहमा वनसम्बन्धी भएका अभ्यासहरुको अवलोकलन गर्न लाग्यौँ । भियतनाममा वनलाई विभिन्न तरिकाले वर्गीकरण गरेको पाइयो । उत्पादक वन, संरक्षित वन, विशेष उपयोगी वन भन्ने गरिँदो रहेछ । उत्पादक वनलाई सरकार आफँैले, कम्पनीहरु र निजी घरधुरीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न दिँदोरहेछ । हामी, सरकार आफैँले कम्पनी बनाएर २००० हेक्टर वन व्यवस्थापन गरेको स्थानमा पुगेका थियौँ । ८९ जना नियमित कर्मचारी भएको सरकारी कम्पनीले कागज बनाउनका लागि छिटो बढ्ने प्रजाती अकासिया लगाएको रहेछ । ७ वर्षमा काट्नलायक हुँदो रहेछ । त्यस खालका सरकारी कम्पनी र वन व्यवस्थापनको पद्धति हेरिएको थियो ।
५० वर्षलाई राष्ट्रिय वन व्यक्तिलाई सुम्पने र व्यक्तिले बिक्री गर्न पाउने गरी लालपूर्जा पाउने
अर्को एक वन व्यवस्थापन पद्धतिमा, इच्छुक घरपरिवारलाई राष्ट्रिय वन ५० वर्षका लागि सुम्पने व्यवस्था रहेछ । त्यो वनको लालपूर्जा नै व्यक्तिको नाम हुँदो रहेछ । त्यो जमिन उस्ले बेच्नसमेत पाउने व्यवस्था छ । यो वन पनि उत्पादक वनभित्रै नै पर्दछ ।
हैसियत बिग्रेको वन होइन, हैसियत राम्रो भएको वन सुम्पने गरिँदोरहेछ । निजी परिवारको इच्छाअनुसारको ३ देखि ६ हेक्टरसम्म राष्ट्रिय वन भूमिको समेत लालपूर्जा बनाएर सुम्पिने गरिन्छ । एकपटक ५० वर्षका लागि सुम्पिए पनि थप त्यत्ति नै वर्षसम्म अवधि थप हुन सक्ने व्यवस्था पनि छ । करको हकमा त्यो वनबाट उत्पादनको भएको वन पैदावर बिक्री वितरण गर्दा सामान्य कर लाग्दो रहेछ । त्यो वन निजी परिवारको समृद्धिका लागि सुम्पिने अवधारणा रहेछ । धेरै मान्छेले वन लिन खोज्लान् नी भन्ने मेरो प्रश्न गर्दा त्यो संभावना नै छैन रे । वन लिने भनेको काम गर्नका लागि हो, ओगट्न होइन । त्यहाँ मेहनत तथा लगानी गर्नु पर्दछ । त्यही भएर जति सक्ने हो त्यति मात्रै लिँदारहेछन् । ती सबै कार्यको नजिकबाट कम्युनले हेर्दो रहेछ । त्यहाँको कम्युन भनेको हाम्रो स्थानीय सरकारजस्तै हो । त्यस्ता किसानका लागि काठ चिरान गर्ने सःमिलहरु स्थापनासमेत गरेको देखियो । त्यहाँको चिरान गरेको काठहरु जापान तथा कोरिया पठाइने गरिन्छ रे ।
हाम्रो सामुदायिक वनको अवधारणा सफल भए तापनि वनमा आश्रित घरधुरी तहमा वनको प्रतिफल पुग्न नसकेको चर्चा चलिरहेको सन्दर्भमा भियतनामको यो अभ्यासबाट केही सिकाइ लिन सकिन्छ । वनको प्रतिफल समुदायसम्म मात्र पुगेर हुन्न व्यक्ति वा परिवारमा पुग्न अति जरुरी छ । यस विषयमा नेपाली टोलीबीच पनि समीक्षा तथा छलफल गरिरह्यौँ । यसमा थप संवाद गर्न आवश्यक रहेको महसुस भएको थियो ।
वनसम्बन्धी तीन वटै देशको फरक फरक अनुभूति
दोस्रो दिन अर्थात् कात्तिक १० गते हामी बसेको होटलमा नै कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो । गोष्ठीका सहभागीहरु मध्ये केही विगतमा पनि विभिन्न तालिमहरुमा सँगै वसेका पनि भेटिए । उनीहरुसँग आत्मीयताका साथ कुराकानी भयो ।
औपचारिक रुपमा सुरु भएको गोष्ठीमा विभिन्न विज्ञ र तीन देशका सरकारी प्रतिनिधिहरुबाट प्रस्तुतिहरु भएको थियो । खासगरी कम्बोडियाको प्रस्तुतिमा त्यहाँको वन विनासको दर अनौठो देखियो । सन् १९६५ मा कुल जमिनको ७३.४ प्रतिशत वन रहेकोेमा २०१४ सम्म आइपुग्दा ४९.४८ मा सिमित हुन पुगेछ ।
भियतनामको प्रस्तुतिमा राष्ट्रिय वन नै व्यक्तिलाई सुम्पने संवैधानिक व्यवस्था सन् २०१३ मा गरेको सुनियो । यस प्रस्तुतिमा नीतिगत खाका महत्वपूर्ण हो तर नीति आफैँं एक्लैले केही गर्न सक्दैन यसका लागि बलियो संगठन वा संस्था आवश्यक पर्दछ भन्ने विषय रोचक तरिकाले प्रस्तुति गरिएको थियो ।
नेपालको प्रस्तुतिमा सामुदायिक वन प्रभावकारी रहेको, कुल वनको ३४ प्रतिशत समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिमा रहेको जस्ता विषयहरु समावेश भएका थिए । गोष्ठीको अन्त्यमा विगतमा सञ्चालन भएका सिकाइहरुलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा देशका प्रतिनिनिधिहरु बीचमा छलफल गरी सामूहिक प्रस्तुति गरियो ।
हनोइका केही रोचक दृश्यहरु
कार्यशाला गोष्ठीको समापन पश्चात डा.गंगाराम दाहालको नेतृत्वमा हामी नेपाली टोली बजार घुम्न निस्कियौँ । भियतनामका चर्चित नेता ‘हो चिन मिन’ को शव राखेको स्थानतिर गयौँ । अलि ढिलो पुगेकाले भित्र पसेर हेर्न पाएनौँ । ती नेतालाई भियतनामको राष्ट्रपिताको रुपमा चित्रण गरिँदो रहेछ । उनीप्रति सबैको अगाध सम्मान रहेछ ।
भियतनाम कम्युनिस्ट मुलुक हो । अमेरिकासँगको लडाइँमा सर्वश्व सकेको देश हो । तथापि अहिले विकासमा लामो फड्को मारेको देखिन्छ । सडकहरु फराकिलो र सफाहरु छन् । हरेक घरमा कम्युनिस्ट तथा सरकारको झण्डा स्थायी संरचना बनाएर फरफराएको पाइन्छ ।
एक सर्भेक्षणअनुसार संसारका खुसी मान्छेहरु बस्ने देशको मध्ये ५औँ नम्बरमा यो मुलुक आएको रहेछ । यहाँका मान्छे हासिला खुसिला देखिन्छन् । अर्को रोचक कुरा यहाँ भिखारीहरु देखिएनन् । खाने कुरा खासै मंहँगो होइन । एक साँझ हामी बसेको होटलभन्दा बाहिर खाना खायौँ । त्यहाँको ५५ हजार दोङ तिरेर त्यो भनेको साढे २ डलर जति हो ।
११ लाख ५० हजारको कोट
मैले हनोइमा एक कोट किनेँ । त्यहाँको ११ लाख ५० हजार तिरेर । सुन्दा अचम्म लाग्ने मूल्य । तर, नेपालको तीन हजार पाँच सय पनि परेन । नेपाली १ रुपैयाँ त्यहाँको २१० दोङ जति हुँदोरहेछ । १ अमेरिकी डलर बराबर भियतनामी दोङ २२ हजार ३ सय हुने । त्यहाँ एउटा नोट २ लाखको पनि हुँदो रहेछ । हजारभन्दा घटीको त नोट नै पाइएन ।
धेरै टाढा होइन भियतनाम
नेपाली समयभन्दा भियतनामको समय १ घन्टा छिटो रहेछ भने मलेसियाको चाहिँ २ घन्टा १५ मिनेट चाँडो हुँदो रहेछ । हामी ३ घन्टाभन्दा अलि बढी लगाएर झण्डै २ हजार ४ सय किलोमिटर यात्रा गरी मलेसिया पुग्यौँ । मलेसियाबाट फेरि अर्को विमानबाट ४ घन्टाभन्दा अलि बढी समय लगाएर काठमाडौं आइपुग्यौँ । मलेसियाबाट काठमाडौंको हवाइ दूरी झन्डै ३ हजार पाँच यस किलोमिटर रहेछ । नेपालबाट सोझै भियतनाम जाने सुविधा भए धेरै समय लाग्दैनथ्यो । घुमाउरो बाटो जानु पर्ने बाध्यताले धेरै समय लाग्छ । हामी रातको साढे १० मा काठमाडौंको विमानस्थलमा उत्रियौँ । हाम्रो टिमका सबैसँग बिदावरी भएर तिहारको शुभकामना दिँदै आ–आफ्ना घरतिर लाग्यौँ । मलाई एयरपोर्टमा लिन सुमन महतको गाडीको साथमा श्रीमती अनिता र छोरा प्रत्यूष आएका रहेछन् । उनीहरुसँगै गाडीमा घर आई यात्रालाई टुंग्याइयो ।