नगरकोटमा भ्युटावर बनाएर पर्यटकलाई आउनै पर्ने आभाष दिने खालको योजना बनाएका छौँ

अग्निप्रसाद अधिकारी, चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ । ०५२ सालबाट सरकारी सेवा प्रारम्भ गर्नु भएका उहाँले स्थानीय तहमा आफ्नो कपाल फूलाउनु भएका छन् । इलाम नगरपालिका, धनकुटा नगरपालिका, खाँदबारी नगरपालिका, काभ्रे जिल्ला विकास समिति, बर्दिबास नगरपालिका, तारकेश्वर नगरपालिका, गोकर्णेश्वर नगरपालिका हुँदै हाल चाँगुनारायण नगरपालिकामा उहाँ आइपुग्नु भएका छन् । चाँगुनारायण नगरमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव र यसको व्यवस्थापनमा भएका कार्य तथा स्थानीय तहको विकास निर्माणलगायत विविध विषयमा केन्द्रित भई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीसँग हामीले गरेको कुराकानीको सारः

कोरोना संक्रमितको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
हाम्रो नगरपालिकामा नयाँ तीन जना संक्रमित रहेका छन् । जसमा ३ जना नै पुरुष रहेका छन् । उनीहरु होम आइसोलेसनमा रहेका छन् । हालको मितिसम्म महिला २४२ जना संक्रमित छन् भने पुरुष ४२८ जना गरी जम्मा ६७० जना संक्रमित रहेका छन् । त्यस्तै निको भएकोमा २१९ जना महिला रहेका छन् भने ३६६ जना पुरुष रहेका छन् । जम्मा ३६६ जना निको भएका छन् । हालसम्म महिला ३२ जना र पुरुष ४८ जना गरी जम्मा ८० जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । आजको मितिसम्म १ जना महिलाको मृत्यु भयो भने ४ जना पुरुषको मृत्यु भएको छ । सक्रिय संक्रमितहरुमध्ये महिला ३१ जना र पुरुष ४३ जना गरी ७४ जना होम आइसोलेसनमा छन् । त्यस्तै खरिपाटी तथा अरु आइसोलेसनमा १ जना मात्र महिला रहेका छन् । अस्पताल आइसोलेसनमा भने ५ जना पुरुष रहेका छन् । हामीले हालसम्म १३६६ जनाको पिसिआर परीक्षण गरेका छौँ ।

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको चाँगुनारायण नगरपालिकामा परेको प्रभावलाई कसरी विश्लेषण गर्दै हुनुहुन्छ ?
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीबाट हामी पनि अछूतो रहेका छैनौँ । हाम्रो स्वास्थ्य शाखा र जिल्लाले प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयले दिएको तथ्यांक हरेक दिन आइरहेको छ । हाम्रो क्षेत्रमा पहिलो चरणबाट दोस्रो चरणमा सामुदायिक स्तरमा पुग्न खोजेको हो कि भन्ने अवस्थामा हामी पुगेको हाम्रा विशेषज्ञहरूले अनुमान गरेका छन् । पोजेटिभ केसहरू हरेक दिन आइराख्दा हामीले एउटा निश्चित संख्याभन्दा बाहिर जान दिन नहुने गरी रणनीतिक योजनाका साथ काम गरेका छौँ ।
हामीले महिला अनुकूल क्वारेन्टाइन बनायौँ, विद्यालयमा सञ्चालित क्वारेन्टाइनलाई अब पठनपाठनको तयारी सुरु गर्नुपर्छ भनेर विद्यालयका क्वारेन्टाइन फेजआउट गर्दै छौँ । अब हामी आइसोलेसन बनाउनुपर्ने चरणमा छौँ । क्वारेन्टाइनमा आएका मान्छेहरूको व्यवस्थापन, त्यहाँको खानाको व्यवस्थापन, स्वाब संकलन र परीक्षणका लागि कर्मचारी तथा स्रोतसाधनको परिचालन गरी उपमेयर विणा बास्तोलाको संयोजकत्वमा एउटा डेडिकेडेट समिति निर्माण भएसँगै रणनीतिक योजनाका साथ अघि बढेको छ ।
चाँगुनारायण नगरपालिकामा कोरोनाका बिरामीहरू बढ्न सक्छन्, कोरोनाका बिरामीको उपचारका क्रममा अन्य जोखिमसमेत हुने हुँदा त्यसलाई समेत मध्यनजर गरी हामी आन्तरिक व्यवस्थापनमा जुटेका छौँ ।
कोही कोरोनाका बिरामीको चाँगुनारायणमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भयो भने शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्यका प्रदेशस्तरीय, नगरपालिकास्तरीय साथीहरू अहोरात्र खट्नुभएको छ । यहाँहरूलाई तनावमुक्त हुने गरी काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न, स्रोतसाधनको अभाव हुन नदिन, यहाँहरूलाई कसरी सहज वातावरणमा काममा लगाउन सकिन्छ, त्यसतर्फ हामी दत्तचित्त भएर लागेका छौँ । जहाँ जति बेला गम्भीर समस्या देखिन्छ त्यहाँ त्यही रणनीतिमा समाधान गर्ने गरी कार्यालयहरूलाई अब विस्तारै सुचार गर्ने पक्षमा छौँ ।

निर्वाचन सम्पन्न भएपछि चाँगुनारायण नगरपालिका देखिने गरी हालसम्मका भएका कामहरु के के हुन् ?
जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा पहिला पनि कामहरु त भएका नै थिए । तर, निर्वाचन सम्पन्न भएपछि जनताको भावना बोकेर आएका जनप्रतिनिधिहरु आएपछि अझ धेरै कामहरु भएका छन् । विशेषगरी नयाँ नयाँ ट्र्याकहरु खेल्ने कामहरु भए, बाटाहरुको स्तरोन्नतिका कामहरु, खानेपानी, पर्यटन, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता विषयहरूमा भएका समस्याका समाधानहरु भएका छन् । नगरपालिका र वडा कार्यालयहरू सबैमा नागरिक बडापत्र राखेका छौँ । गुनासो पेटिका राखेका छौँ । आफ्नै वडा भवनहरु निर्माण भइरहेका छन् ।

चाँगुनारायणलाई समृद्ध बनाउने आधार के के छन् ?
वीर अस्पताल चाँगुनारायणमा आएको छ । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई सामुदायिक कलेजका रुपमा अगाडि लैजान खोजिरहेका छौँ । सडक समस्या समाधान गरी ग्रामीण भेगसम्म १२ महिना चल्ने स्तरमा हामी पु¥याउँछौँ । नगरकोटलाई वर्षमा १० लाख पर्यटक आउने बनाउने अभियानमा छौँ । त्यसो गर्न सके समृद्ध नगर बनाउन ठूलो कुरा भएन । यससँगै होम स्टेदेखि लिएर स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, कृषिलगायत क्षेत्रमा काम गर्ने छौँ । अर्गानिक कृषिलाई प्राथमिकता, विषादीको प्रयोग निषेध र हरियाली जंगललाई बहुउपयोगमा ल्याउने योजना छ । मुहान पोखरीमा दुई अर्बको ड्याम बन्दै छ । त्यसले पर्यटन, खानेपानी, सिंचाइ तीनै क्षेत्रमा फाइदा पुग्नेछ । त्यससँगै एउटा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट सञ्चालन गर्नुपर्छ भनी अगाडि बढेका छौँ । भ्यू टावर, सडक र खानेपानीका विषयमा एउटा चाइनिज कम्पनीसँग छिट्टै छलफल चलाउँदै छौँ । एक घर, एक रोजगारीको योजना पनि छ ।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन के के गर्नुभयो ?
यो प्रश्न त विशेषगरी जनतालाई नै सोध्नु पर्ने प्रश्न हो तर, सेवाग्राहीहरुलाई हेर्दा उहाँहरुले यसको राम्रो अनुभूति गर्न पाउनु भएकोजस्तो लाग्छ । सधैँ केन्द्रको मुख ताक्ने प्रविधि थियो भने हाल समाधान भएकोजस्तो लाग्छ । आजभोलि समाजमा वा गाउँघरमा एउटा भनाइ चल्न थालेको छ । दरबार उतै बस्यो तर सिंह चाहिँ यता गाउँमा छि¥यो । मान्छेले संघीयतालाई कसरी लिन्छन् भन्ने कुरामा पनि निर्भर गर्दछ । सकरात्मक ढंगले हेर्ने हो भने संघीयताले मानिसलाई धेरै प्रकारको सेवा दिएको छ । पहिला गाविस हुँदा सेवा पाउन कति कष्ट थियो ? आज त्यो अवस्था अन्त्य भएको छ । जनताले खोजेजस्तै सेवा र सुविधा आफ्नै वडा, आफ्नै दैलोबाट पाउन थालेका छन् । त्यसकारण अहिले हामी संघीयताको अभ्यास गर्दै छौँ । जनताले भनेकैजस्तो र उहाँहरुले खोजेकै जस्तो सेवा सुविधा हामी दिन खोजिरहेका छौँ ।
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चाँगुनारायण र प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल नगरकोट पनि यहीँ छ । तर पर्यटन क्षेत्रको समुचित किसिमको खाका तयार किन हुन सकेको छैन ?
पर्यटकीय नगरी बनाउन खोजिरहेका छौँ । हामीले नगरकोटमा दशतल्ले एउटा भ्युटावर बनाउने योजना अघि सारेका छौँ । त्यो टावर विशिष्ट खालको हुनेछ । उपत्यकामा आएका नेपाली हुन् कि विदेशी, नगरकोटमा एकचोटी भ्यूटावर हेर्न गएन भन्ने त जीवन सार्थक नहुने आभाष दिने खालको योजना बनाएका छौँ । त्यो टावर पुग्न हामीले अहिलेको एउटा बाटोले नपुग्ने भएकाले त्यसको निम्ति त्यो सँगसँगै जोडेर सडक योजना पनि अघि सारेका छौँ । त्यसको विस्तृत रिपोर्ट (डिपिआर) बनाइरहेका छौँ । त्यसका लागि पर्यटन बोर्डसँग सहकार्य भइरहेको छ ।
चाँगुनारायण मन्दिरको जिर्णोद्वार गरिएको छ । आसपासका स–साना मन्दिर, पाटी, सतल भद्रगोल अवस्थामा छन् । त्यसलाई हामीले बनाउँछु भन्दा पुरातत्वले बनाउन दिएन । उसले गर्दा काम एकदमै ढिला भइरहेको छ । युनेस्कोदेखि पुरातत्वसमेतलाई छिटो काम सक्न भनेर ताकेता गरिरहेका छौँ । कुनै संस्थासँग सहकार्य गरेर नगरको समेत लगानीमा चाँगुमा लाइफ म्युजियम बनाउन खोजिरहेका छौँ । त्यसपछि मनोरञ्जन पार्कका लागि उपयुक्त ठाउँको खोजी भइरहेको छ । बन्जी जम्पिङको अध्ययन गरायौँ तर त्यो सम्भव नहुने भयो ।
बालुवा र माटो खानी प्रशस्त भए ता पनि उचित नीति नहुँदा चोरी निकासी बढिरहेको छ । यसको नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि के छ योजना ?
विगतमा यो काम जिविसमार्फत हुने गरेको थियो । जिविसले सञ्चालन गर्दै गरेको अवस्थामा चार वर्षअगाडि बालुवा व्यवसायीकै उजुरीकै आधारमा अख्तियारले सबै खानी बन्द गर्दै फाइल लग्यो । चार वर्षसम्म अख्तियारले छानबिनको काम सकाएको छैन । यो बडो विडम्बनाको कुरो हो । उसले ठीकै छ, तपाईंहरू कानुनसम्मत छ भनेर फिर्ता पनि गरेको छैन । अनियमितता भएको भए कारबाही पनि भएको छैन । त्यसको परिणाम बालुवा चोरी निकासी गर्नेलाई प्रश्रय मिलेको छ । खानीका बारेमा सबै निर्णय गर्ने अधिकार अहिले नगरपालिकालाई पनि छैन । देश संघीयतामा गएको छ । यस सम्बन्धी सबै निर्णय प्रदेश सरकारले गर्छ । त्यो निर्णय अनुसार स्थानीय तहले कर संकलन गर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । अहिलेलाई नगरले केही गरी हालौँ भन्दा फाइलहरू अख्तियारमा छन् । जति पनि बालुवा गइरहेको छ, त्यो सबै अवैधानिक हो, चोरी तस्करी हो, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । तर सकिएको छैन ।
उपत्यकामा बढ्दो जनसंख्याबीच अव्यवस्थित तथा अनियन्त्रित तरिकाले जग्गा प्लटिङ, ढिस्को डाँडा फोड्ने काम भइरहेको छ । यसको व्यवस्थापनबारे केही योजना छ कि ?
जग्गा प्लटिङ पहिलेदेखि भइरहेको हो । यो पहिले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणसँग सम्बन्धित रहेछ । अहिले स्थानीय तहले हेर्ने कि प्राधिकरणले हेर्न भन्ने विषयमा द्वन्द्व छ । हामीले मालपोत, नापी, प्राधिकरण, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृतसमेतको बैठक राखेर कार्यविधि बनाएर यो काम लिन खोज्यौँ । अहिलेको ऐनमा नगरपालिकालाई त्यस्तो अधिकार छ भन्दा नापीले नगरपालिकाको निर्णयमा कित्ताकाट नगर्ने भन्दै हाम्रो प्रस्ताव ठाडै अस्विकार ग¥यो । प्राधिकरणले आफैँ गर्न चाहेको छ । उहाँहरूको कानुनमा उहाँहरूले गर्ने भन्ने छ हाम्रो कानुनमा हामीले गर्ने भन्ने छ । कानुन नै अस्पष्ट भइदियो । यता नापी र मालपोतलाई कसको निर्णयलाई मान्ने भन्ने समस्या छ । भूमि सुधार मन्त्रीको नियुक्तिपछि नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ त्यसपछि मात्र अघि बढ्न सकिने नापीले भन्यो । अब त मन्त्री र सचिव आएका छन्, नीतिगत निर्णय गरेर स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकार दिनुपर्छ ।