किसानलाई सुन्नु पर्दैन ?

कमलराज राई
कम्युनिस्ट भन्नेबित्तिकै मजदुरहरुको दलका रुपमा चिनिन्छ । त्यसैले त कम्युनिस्ट पार्टीको नारा नै ‘विश्वका मजदुर एक होऔँ’ भन्ने हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको यहि नाराका कारण आममजदुर वर्गहरु यहि पार्टीमा संलग्न हुन्छन् भनौँ उनीहरुले कम्युनिस्टलाई विश्वास गर्छन् । कम्युनिस्ट भन्नेबित्तिकै गरिब जनता र खासगरी मजदुर वर्गको हितमा काम गर्ने पार्टीका रुपमा चिनिनछ । त्यसैले त कम्युनिस्ट पार्टी भननेबित्तिकै सर्वहारा वर्गको पार्टी पनि भनिन्छ । तर नेपालमा भने यहाँनिर नै गडबढ देखिन्छ । नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरु इमानदार छैनन् । उनीहरु नाम मात्रको कम्युनिस्ट भएका छन् । उनीहरुको नीतिले कम्युनिस्ट भन्न नै नसुहाउने भएको छ । कम्युनिस्ट नेताहरुले तिनै मजदुर र किसानको नाममा सत्तामा पुग्ने र धनी वर्गको हितमा मात्र काम गर्ने गरेका छन् । अहिले नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार छ, तर खासगरी मजदुर वर्ग र किसानहरु मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा छन् । कोभिडका कारण हज्जारौँ मजदुरले रोजीरोटी गुमाउनु परेको छ तर मजदुरको सरकारले मजदुर वर्गलाई नै वास्ता गरेको छैन । यत्तिसम्म कि वास्तविक मजदुर वर्ग जो पीडित छन् उनीहरुले सरकारबाट राहतका नाममा एक गेडो अन्न पाएनन् ।
किसानको त कुरै नगरौँ । उखु किसानहरुको अहिले बिल्लीबाँठ उठेको छ । मिलहरुले किसानको उखु पेलेर खुदो बेचेको २ वर्षसम्म पनि किसानलाई भने उनीहरुको उखुको मूल्य भुक्तानी भएको छैन । किसान वर्गको सरकार भएको अवस्थामा पनि उनीहरुले आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाउनु कत्तिसम्मको अन्याय हो ? यो सरकार भनेको नै समृद्धिको नारा लिएर हो । मुलुकलाई समृद्ध बनाएर जनतालाई सुखी राख्ने वाचा गरेर जनताको मत बटुलेको सरकारले नेताहरूलाई मात्र समृद्ध बनाउन खोजेको देखिन्छ । किसानले दुई÷ दुई वर्षसम्म पनि आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाउँदा पनि सरकारले तिनै किसानहरुको विपक्षमा निर्णय गर्नु कहाँसम्मको न्याय हो ?
वास्तवमा सरकारले समृद्धि नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने भनेर जनताका सामु प्रतिवद्धता ग¥यो । तर, सो दल जसै सरकारमा गयो तब उसले अनियमिततालाई वैधानिक बनाउने काम मात्र ग¥यो । भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावादमा मात्र सरकार अघि बढिरहेको देखिन्छ । यसबाट के देखिन्छ भने नेताहरूले नेतालाई समृद्ध बनाउने हो कि भन्ने शंका उठ्न थालेको छ । जनतालाई सुखी बनाउने नभएर नेतालाई मात्र सुखी बनाउने हो भने यस्तो लोकतन्त्रको औचित्यमाथि अब प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भनेर भनिरहेका नेताहरूले आफ्ना नारालाई चटक्कै बिर्सेका छन् । सरकारले हुने खाने वर्गलाई मात्र फाइदा हुने गरी काम गरिरहेको देखिन्छ । किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाइरहेका छैनन् । अहिले सरकारले उखु किसानको मागलाई नै गन्जागोल बनाइदिएको छ । सरकारले तिनै उद्योगीहरूको पक्षमा बोल्दै आएको छ । तराईको नगदे बालीका रूपमा परिचित उखु खेतीलाई सरकारले प्रोत्साहन दिएको छैन । चिनी मिलहरूबाट उखुको भुक्तानी नपाएपछि सर्लाहीका किसान आन्दोलन गर्न काठमाडौं आइपुगेका छन् । आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाउनका लागि पटक–पटक आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले किसानको माग पूरा गर्न छाडेर उद्योगीहरूकै पक्षमा वकालत गरिरहेको छ । सरकारले यत्तिको वकालत त किसानको पक्षमा गरेको भए किसानहरू खुसी हुने थिए । तर, सरकारले नै उद्योगीलाई जोगाउने काम गरेकाले सरकारको चाला निको देखिएको छैन । यत्तिसम्म कि सरकारले उद्योगीहरुसँग किसानको बक्यौता रकम उठाउनु त कता हो कता, उस्ले त आन्दोलनमा उत्रेका किसानलाई नै गलत सावित गर्न खोजिरहेको छ । स्वयं उद्योग मन्त्रीले नै आन्दोलनमा उत्रेका किसानलाई बिचौलिया भनेर उनीहरुलाई बेइज्जत गर्ने काम गरिरहेको छ । सरकारले किसानको वास्तविक समस्या सुन्नुपर्ने बेला उनीहरुलाई नै विभिन्न आरोप लगाएर उनीहरुको मागलाई अन्यतिर मोड्ने तयारीमा सरकार लागेको देखिन्छ ।
उखु किसानहरुले अरु केही माग राखेका होइनन् । उनीहरुले त आफ्नो बक्यौता रकम पाउनुपर्ने माग मात्र राखेका हुन् । कृषि प्रधान देशका रुपमा चिनिने मुलुकले किसानको हक, हितको बारेमा ध्यान नदिने हो भने सरकारको औचित्य के ? गतवर्ष उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एक महिनाभित्रै भुक्तानी दिलाइदिने भनेर १८ पुसमा किसानहरूसँग सहमति गरेको थियो । तर, एक वर्ष बित्दा किसानले सबै रकम पाएका छैनन् । सरकारी तथ्यांक अनुसार उखु मिलसँग किसानले अझै ५२ करोडभन्दा धेरै बक्यौता पाउनु पर्नेछ । किसानको यत्तिको रकम बाँकी रहँदा पनि सरकारलाई पोलेको छैन अरु उसले उद्योगीहरूको संरक्षण गरिरहेको छ । यसरी मुुलुक समृद्ध बन्दैन भन्नेसम्म नजानेको सरकारले सुखी नेपालीको कल्पना गर्ने अधिकार नै छैन । किसाले उखु बेचेको पैसा माग्दा पनि सरकारले साथ दिँदैन भने सरकारले लजाउनुपर्छ ।
सरकारले सुखी नेपाली राख्ने भन्ने नारा अघि सारे पनि सरकार वरिपरि बस्ने र सरकारमा बस्नेको नातागोता मात्र सुखी भएका छन् । साँच्चै भन्ने हो भने अहिलेको सरकारलाई उसैको चुनावी नाराले जिस्काइरहेको छ । तर, लाज पचेपछि केही नहुने रहेछ भन्ने कुरा यसबाट छर्लंग भएको छ । हिजो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भनेर भन्ने नेताहरू आज सत्तामा पुग्नेबित्तिकै व्यक्तिगत समृद्धिको पछि लागेका छन् । जनतालाई भन्दा पनि जस्ले आफूलाई फाइदा हुने काम गरिरहेको छ, उसैको पक्षमा निर्णय गरेर फाइदा लुट्ने काम सरकारमा सामेल व्यक्ति÷व्यक्तित्वहरूले गरिरहेका छन् । किसानको भन्दा पनि व्यापारीहरूलाई बचाउने काम सरकारबाट भएकाले नै अहिले उखु किसानहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । आफ्नो उखु खरिद गर्ने उखु मिलहरूले खुदो बेच्ने तर किसानलाई भने उखुको मूल्य नदिँदा अहिले उखु किसानहरू आन्दोलनमा उत्रनु परिरहेको छ । आफ्नो उखुको मूल्य उठाउनका लागि किसानहरू ऋण काढेर राजधानीमा आएर आन्दोलन गर्नु परेको छ । तर, यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले उखु मिलहरूलाई जोगाउन तत्पर देखिएको छ । उखु किसानको आन्दोलन वर्षौँदेखि जारी छ । तर, सरकारले उनीहरूको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि तत्कालका लागि आन्दोलन तुहाएर तिनै उखु मिलहरूलाई बचाउन अघि बढेको देखिएको छ । गतवर्ष नै उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उखु किसानसँग लिखित सम्झौता ग¥यो, ७ माघभत्र सम्पूर्ण बक्यौता दिलाउने । तर, सरकारले गरेको सम्झौता उसैले कार्यान्वयन गर्न सकेन । किसानले उक्त सहमति कार्यान्वयनको आशामा एकवर्ष बिताए । किसानहरूले आन्दोलन गरेपछि मात्र सरकारले उखु मिलका साहुहरूलाई खोज्न थालेको समाचार बाहिर आएको छ । अब पनि सरकारले किसानहरूलाई थामथुम गरेर पठाउने तयारी गरेको देखिन्छ । सरकारले किसानलाई गलाएर नै छाड्ने नीति अख्तियार गरेको देखिएको छ । बारम्बार ताकेता गर्दा पनि किसानले बक्यौता नपाएपछि उनीहरू राजधानीमा आएर आन्दोलन थालेका छन् । तीन साताभित्र सम्पूर्ण बक्यौता उठाइदिने सम्झौता गरेको सरकारले एकवर्ष पूरा हुनै लाग्दासमेत पैसा दिलाइदिन नसकेपछि किसानहरू पुनः काठमाडौं आएर शान्तिपूर्ण धर्नामा बस्न बाध्य भएका हुन् । सरकारले किसानहरूको पीरमर्कालाई बुझ्नुपर्ने भए पनि सरकारले यस्तो गरेको छैन ।
अब किसानहरूले उधारोमा सहमति गर्नै हुँदैन । किसानहरूको आन्दोलनमा कुनै दलले सहयोग गरेको देखिएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष दलले आन्दोलन गर्ने भएको छ तर उनीहरूको आन्दोलन के का लागि हो ? बुझ्न सकिएको छैन । यदि सो पार्टीमा नैतिकता छ भने उसले किसानको समस्यालाई पूरा गराउन आन्दोलन गर्नुपथ्र्यो । वास्तवमा भन्ने हो भने किसानको विषयमा कसैले पनि मतलब राखेको छैन । उखु मिलहरूले दुईचार जना नेता र सरकारका केही सदस्यलाई केही रकम दिएपछि किसानलाई वास्ता नगर्ने हो भने सरकार कस्का लागि ? चुनावको बेलामा भोट माग्न घरघरमा आउने नेताहरू अहिले किसान मरून् कि बाँचुन् केही मतलब नगरेको देख्दा नेताहरू नै सबैभन्दा यो देश र जनताका निम्ति घातक हुन् भन्ने देखिएको छ ।
किसानले उखु खेती लगाउँदा ऋण गरेका छन् तर उनीहरुले आफ्नो उखु बेचेको मूल्य माग्न जाँदा किसानहरुलाई बिचौलिय भनेर भन्ने सरकारमाथि नै अब प्रश्न उठ्न थालेको छ कि यो सरकार किसान, गरिबको हो कि कुलीन वर्गको ? गतवर्ष सरकारसँग भएको पाँचबुँदे सहमतिपछि किसानले पैसा पाउनेमा ढुक्क थिए । विगत चारवर्षदेखि नै उखु बेचेको पैसा नपाएपछि किसानको हालत अहिले बेहाल भएको छ । खेती लगाएको रकम तिर्नका लागि किसानले साहुसँग ३६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएका थिए । तर, अहिलेसम्म उखुको मूल्य नपाउँदा किसानहरु अन्तिम अवस्थामा पुगेका छन् । ऋण तिर्नकै लागि कतिपयले जग्गा जमिन नै बेच्नु परेको छ । उखु किसानको समस्या सुल्झाउने पक्षमा उभिने सरकारले नै उद्योगीहरुको पक्षमा बसेर कुराकानी गर्नु आफैँ दुर्भाग्य देखिन्छ ।