रामचन्द्र बस्नेत
अहिले सबैको आँखा सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रित रहेको छ । गत पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि उत्पन्न भएको राजनीतिक अन्योलको निकास सर्वोच्च अदालतले मात्र दिन सक्ने भएकाले राजनीतिक जगत सँगै बौद्धिक र आम जनताको ध्यान समेत अहिले सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रित हुन पुगेको हो । लामो समयदेखि भई राखेको प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धको सुनुवाई सम्पन्न भएर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास निर्णय दिने चरणमा पुगेपछि सर्वोच्च अदालत माथि खास गरेर राजनीतिक क्षेत्रले दवाव बढाउने क्रम पनि सुरु गरेका छन् । र, नेकपा प्रचण्ड समूहका अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमा नै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले नगरे आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य नहुने देखि शान्तिपूर्ण परित्याग गरेर हिंसात्मक आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
विधिको शासनमा न्यायालयको स्थान सबभन्दा माथि हुन्छ । यही कारणले गर्दा नै विधिको शासनमा न्यायालयको निर्णयलाई सबैले सहज रुपमा स्वीकार गर्ने गर्दछन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेर लोकतन्त्र र संविधान माथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै आएको प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले नै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका सम्बन्धमा रिटहरुलाई लिएर आफ्नो अडान अनुसार सर्वोच्चबाट निर्णय नआए स्वीकार्य नहुने भनेर संविधान, लोकतन्त्रसँगै न्यायालयलाई समेत चेतावनी दिने काम गरेका छन् । यस्तो चेतावनी प्रचण्ड नेकपासँगै नागरिक समाज र अन्य केही राजनीतिक दलले समेत दिएका छन् । तर मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतसँगै तामाम न्यायलय क्षेत्रका निम्ति अग्नी परिक्षा सँगै एउटा राम्रो अवसर हो भन्ने पनि मान्नु पर्दछ । किनभने खास गरेर २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि सबभन्दा बढी विकृति न्यायालयमा जन्मिन पुगेको छ । राजनीतिक दलहरुले भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परम्परा विकास गरेको कारणले गर्दा न्याय क्षेत्रका ज्ञाता र योग्य व्यक्ति होइन, पार्टी नजिकका कार्यकर्ताले न्यायाधीश हुने अवसर पाउँदै आएका छन् । यही कारणले गर्दा नै न्याय क्षेत्रमा विकृति व्यापक रुपले बढेर गएको छ र यसै कारणले गर्दा न्यायालय प्रतिको जनताको विश्वासमा समेत आघात परी राखेको छ । एउटै प्रकृतिको मुद्दामा पनि न्यायालयबाट फरक निर्णय आउँदा त्यसको असर न्यायालय प्रतिको जनताको आस्थामा परिराखेको छ । यही कारणले गर्दा नै अहिले न्यायलयलाई स्वतन्त्र र सर्वभौम राज्यको अंग नमानेर कतिपय जनताले न्यायलयलाई राजनीतिक दलको भातृ संगठन समेत भन्न थालेका छन् । र, यो भनाईलाई मध्यरातमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने विकृतिले बल पु¥याउने काम पनि गरी राखेको छ ।
त्यस कारण यसरी विकृत अवस्थाबाट गुज्रिराखेको र जनताको विश्वास र आस्था पनि गुमाउँदै गएको न्यायलयलाई पुन गरिमामय स्थानमा फर्काएर अरुले नभए न्यायालयले भने न्याय दिन्छ भन्ने पुरानो विश्वास कायम गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्धमा परेको रिटहरुलाई अवसरको रुपमा उपयोग गर्नु पर्दछ । र, कसैको डर, धाक तथा धम्कीलाई विधिको शासन अगाडि कुनै पनि महत्व नदिएर संविधान अनुसार निर्णय गरेर न्यायालय प्रतिको जनताको विश्वास कायम गर्न साख देखाउनु पर्दछ ।
२०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाई दिँदा यो मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरतको विजारोपण भएको थियो । र, त्यही घटनाबाट संसदीय व्यवस्था समेत असफलता र जनताको अनास्थातिर बढ्न थालेको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिभा पुनस्र्थापना गर्ने निर्णय गरिदिएपछि ने बढ्न थालेको राजनीतिक विकृतिले २०७२ साल फागुण १ गतेबाट माओवादीलाई हतियार उठाउन समेत प्रोत्साहित गरेको थियो । तर अहिलेको राजनीतिमा हतियारको कुनै ठाउँ छैन भनिएको छ र विधिले नै शासन चलाउँछ भनिएको छ । यसका लागि संसदीय पद्दतिलाई उपयुक्त बाटो भनेर राज्यले नै स्वीकारक गरी सकेको छ । त्यस कारण विधिको शासनलाई र संविधानलाई खलल पुग्ने गरी सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका सम्बन्धमा परेको रिट माथि निर्णय दिने छैन र न्यायालयको साख र इज्जत जोगाउने गरी यो अग्नी परीक्षामा खरो उत्रिन्छ भन्ने विश्वास विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायालयको हैसियत प्रति विश्वास राख्ने नेपाली जनताको रहेको छ ।
तर दलिय राजनीतिक स्वार्थमा परेका कतिपय नेताहरु भने सर्वोच्च अदालतलाई समेत प्रभावित पारेर आफू अनुकूलको निर्णय ल्याउन विभिन्न कसरत गरी राखेका छन् । सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित पार्नकै लागि न्यायलयमा मुद्दाले प्रवेश गरी सकेपछि त्यस सम्बन्धमा कुनै पनि टिकाटिप्पणी गर्न नपाईने विश्वव्यापी प्रचलन विपरीत अहिले सर्वोच्च अदालतमा छलफलमा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटका सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीश भएर न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरुदेखि आफूलाई नागरिक समाजको अगुवा भन्नेहरु समेत सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित पार्नका लागि सडकमा उत्रिएर आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्नु सँगै स्वतन्त्र न्यायालयको हैसियतमा समेत दखल दिँदै विभिन्न प्रकारको नारा जुलुस गरी राखेका छन् । सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित पार्न यसरी गरिएको नारा जुलुसले निश्चित रुपमा विधिको शासनलाई प्रभावित पार्ने छ । र, विधिको शासन प्रभावित भयो भने त्यसको सिधा असर लोकतन्त्र माथि पर्न जाने छ । किनभने लोकतन्त्र भनेको नै विधिको शासन हो । तर यो सत्यलाई अहिले पन्छाएर मेरो गोरुको बाहै्र टक्कालाई सर्वोच्च अदालतले समेत स्वीकार गर्नु पर्छ भन्ने हठ बजारमा आई राखेको छ ।
