पछिल्लो अवस्थामा वन संरक्षण क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्र दुई वटा उस्तै–उस्तै शब्दावली भेटिन्छ । यसका बारेमा धेरैलाई दुविधा हुन सक्छ । संरक्षण क्षेत्र चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, ०२९ अन्तर्गतको हो भने वन संरक्षण क्षेत्र भन्नाले वन ऐन, ०७६ अनुसार संचालन हुने गर्दछ ।
यस आलेखमा वन ऐनअनुसारको वन संरक्षण क्षेत्रका बारेमा चर्चा गर्न खोजिएको छ । अहिले खारेज भएको वन ऐन, ०४९ मा संरक्षित भनिथ्यो । राष्ट्रिय वनको कुनै भाग विशेष वातावरणीय, बैज्ञानिक वा सांस्कृतिक महत्वको वा अन्य विशेष महत्व भएको लागेमा त्यस्तो राष्ट्रिय वनको भागलाई संरक्षित वनको रुपमा सरकारले घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । त्यस्ता संरक्षित वनलाई अहिले वन ऐन, ०७६ ले स्वतः वन संरक्षण क्षेत्रमा रुपान्तरण हुने उल्लेख गरेको छ । नयाँ संरक्षित वन्ने हकमा संघीय मन्त्रालयले प्रदेश मन्त्रालयको परामर्शमा घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान वन ऐन, ०७६ मा उल्लेख गरेको छ ।
नयाँ वन ऐन आए पछि यस्ता वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा भएका छैनन् तर प्रक्रियामा केही रहेको चर्चा रहेको छ । खारेज भएको वन ऐन, ०४९ वाट घोषणा भएका संरक्षित वनहरु स्वतः वन संरक्षण क्षेत्रमा रुपान्तरणमा भएका छन् । यस्ता वन नेपालभर १० वटा रहेका छन् । ती मध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको लालझाडी मोहना वन संरक्षण क्षेत्र एक हो ।
कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाको २६९४१.७५ हेक्टरलाई २०६७ मा संरक्षित वनको रुपमा घोषणा गरिएको थियो । यसलाई भारतको दुधवा र नेपालको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोड्ने वन क्षेत्रको रुपमा यस क्षेत्रलाई लिएको पाइन्छ । यसलाई नेपालको चुरे क्षेत्रमा समेत वन्यजन्तुको आवतजावतलाई सहज वनाउने उद्देश्यका साथ यस वनलाई जैविक मार्गको रुपमा पनि हेरिएको छ । अर्थात लालझोडा मोहना जैविक मार्ग पनि भन्ने गरिएको छ ।
लालझाडी मोहना वन संरक्षण क्षेत्रको मुख्य क्षेत्रबाहेकका अर्थात बस्ती आसपासका क्षेत्र सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण गरिएको पाइन्छ ।
गाउँबस्ती वा निजी आवादीदेखि डेढ किलोमिटरसम्मको वन सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण गरिन्छ । त्यो भन्दा भित्रको वन जोगाउन समुदायको भूमिका हुन्छ तर उपयोगमा कुनै भूमिका रहन्न । यहाँ लालझाडी मोहना वन संरक्षण क्षेत्र वरिपरि १०२ वटा सामुदायिक वन रहेका छन् । १००६२ हेक्टर वन समुदायद्वारा व्यवस्थापन भएको छ । यी सामुदायिक वनहरुमा २८०५५ घरधुरी आवद्ध भएका छन् ।
यस क्षेत्रमा नेपालको बहुचर्चित वा बहुमूल्य विजयसाल प्राकृतिक रुपमा पाइन्छ । विजयसालवाट निर्मित विभिन्न भाडाहरुमा पानी राखी त्यसको नियमित सेवन गरेमा मधुमेय र उच्चरक्त चाप पनि नियन्त्रण हुने विश्वास लिइन्छ । सतिसाल अर्को महत्वपूर्ण प्रजाती हो । साल त यहाँका वनमा पाइने सामान्य प्रजातिभन्दा फरक पर्दैन ।
यसै क्षेत्रमा रहेको जनहित महाकाली सामुदायिक वनभित्र केही महिनाअघि जंगली हात्तीले वच्चा जन्माएको थियो । त्यस स्थानलाई विशेष महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ । हात्तीले सामुदायिक वनमा वच्चा जन्माएको स्थान अहिले आकर्षणको केन्द्र भएको छ । लालझाडी मोहना वन संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि एक सामुदायिक वन समन्वय परिषदको गठन हुने गर्दछ । सो परिषदमा पालिका स्तरका सामुदायिक वनहरुको संख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गर्दछ । वन संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि सरकारी कर्मचारी अर्थात एक सबडिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख व्यवस्थापक हुने व्यवस्था रहेको छ ।
वस्ती वा निजी आवादीदेखि डेढ किलोमिटर दूरीसम्मको वन क्षेत्र मात्र सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण हुने गर्दछ । संरक्षण क्षेत्र भनेको घना जंगल वा चक्ला वन हो । त्यो विशेष वा घना वन वरिपरिको क्षेत्र मात्र समुदायलाई जिम्मा लगाई चक्ला वन जोगाउने कोशिस मात्र हो कि जस्तो देखिन्छ ।
समुदायले घना वा चक्ला वन जोगाउन ठूलो योगदान रहन्छ तर त्यस क्षेत्रबाट कुनै वन पैदावर उपयोग गर्न पाउँदैनन् । गाईवस्तु हेर्ने गोठालोलाई पनि गाइवस्तु बिक्री हुँदा बगालो छाड्ने भनी केही रकम पाउँछ तर वन संरक्षणको कोर क्षेत्रको जोगाउनमा भूमिका मात्र खेल्नु पर्ने विडम्बना देखिन्छ । वरिपरिको वन समुदायले जोगाउने भित्रको घना जंगल चाहिँ सरकारले काटेर लैजाने व्यवस्थापन अनौठो देखिन्छ । चोरी तस्करीका लागि कोही गयो वा निस्कियो भने समुदायले थाहा पाउने भयो अनी आगलागी भयो भने पनि समुदायको वनमा पहिला लाग्ने भयो । ती सबै काममा समुदायको भूमिका हुने भयो, बीचको घना वा चक्ला वनमा चाहिँ घुनपुतली नलागी जोगिएको वनको उपयोग हुँदा केही अंश पनि नपाउने यो कस्तो काइदा होला ? के को न्यायोचिता होला ? के यसले समुदायलाई उत्साही बनाउला त ?
तराईमा सामुदायिक वन हस्तान्तरण नगरेको वेलामा सानो सानो टुक्रा सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण गरेकोले केही समयसम्म त उपभोक्ताले जाँगर नै देखाउँलान् तर दीर्घकालिन रुपमा उपभोक्ताको उत्साह होला जस्तो लाग्दैन ।
राष्ट्रिय निकुञ्जमा भएको आम्दानीको ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्मा गई समुदायमा खर्च हुने गर्दछ तर यो वन संरक्षण क्षेत्रमा त्यस्तो केही पनि व्यवस्था रहेको छैन ।
त्यो वनको कोर क्षेत्रमा रहेको रुख नकाटिने पनि होइन । वन कार्यालयको संरचनाले रुख कटानका लागि छपान गर्दछ । त्यसको कटान भने टिम्बर कर्पोरेसनले गर्दछ । बेच्ने पनि उसैको काम हो । त्यसरी बिक्री गर्दा प्राप्त आम्दानीको कुनै अंश त्यो क्षेत्रको वरिपरिवाट रेखदेख गर्ने समुदायले भने पाउँदैन । न त सामुदायिक वन समन्वय परिषद्ले नै पाउने गर्दछ ।
ऐनको मर्म हेर्ने हो भने यसरी रुख कटान गरी काठ निकाल्ने क्षेत्रलाई संरक्षित वन वनाउने कल्पना देखिन्न । खासगरी सुर्खेतका काँक्रेविहारजस्ता ऐतिहासिक क्षेत्रलाई विशेष संरक्षण गर्नका लागि यो पद्धति उपयुक्त देखिन्छ । तर यहाँ रुख पनि काट्ने तर नाम चाहिँ संरक्षित वन हाल नाम फेरिएको वन संरक्षण क्षेत्र भन्ने गरिन्छ । नाम र काम बीचको तालमेल भेटिन्न । छपान गरेर रुख नै काट्ने हो भने यस्तो नाम किन राख्नु प¥यो र । सरकारद्वारा व्यवस्थित वन नै वनाएर व्यवस्थापन गर्दा पनि भइहाल्थ्यो नी । सके त समुदायलाई हस्तान्तरण गर्दा झन राम्रो हुने थियो ।
वन संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि वन ऐनमा केही दफाबाहेक कुनै कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्न । करिब करिब तदर्थवादमा चलिरहेको छ । जस्का कारणले धेरै अन्योलता रहेका छन् । परिषद् बनाउने अभ्यास गरेको देखिन्छ त्यसको भूमिका के हो कतै किटानी छैन । यस क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि साविक जिल्ला वन कार्यालयले एक योजना निर्माण गरेको छ । त्यसैका आधारमा केही कामहरु भइरहेका छन् ।
शब्दजाल जे भरेर भने पनि जैविक मार्ग भन्नासाथ सामान्य बुझाइमा जंगली जनावरहरु सरर हिँड्ने बाटो नै हो । नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म अनि पहाड, चुरेदेखि तराईसम्म अझ भनौँ नेपाल भारतका वनहरुमा जंगली जनावरको आवत्जावतलाई सहजहोस भनी जैविक मार्गको कल्पना गरेको देखिन्छ । कैलाली र कञ्चनपुरमा लालझाडी मोहना जैविक मार्ग भनेजस्तै नेपालमा ७ वटा रहेका छन् । नढाँटी भन्ने हो यस्ता मार्गमा मान्छेको भन्दा जंगली जनावरलाई प्राथमिकता दिन खोजेकोभन्दा फरक पर्दैन । जंगली जनावर हिँड्ने क्षेत्रमा नै उस्ले खाने चिज पायो भने निजी आवादीमा छिर्दैन भन्ने विश्वास छ । त्यसका लागि केही प्रयासहरु नभएका पनि होइनन् ।
वन्यजन्तुको आक्रमणवाट मानवीय क्षती नहोस् भन्ने कुरा ध्यान दिने कोसिस भएको छ । केही गरी वन्यजन्तुबाट मानवीय क्षति अर्थात मृत्यु भएमा रु.१० लाख क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ । हरेकवर्ष वन्यजन्तुवाट धनजनको क्षति हुने गरेकै छ । निकुञ्ज वा आरक्ष त वन्यजन्तुका लागि नै हो हुँदाहुँदा वन संरक्षण क्षेत्र पनि वन्यजन्तु केन्द्रित हुन थालेको भान हुन्छ । जैविक मार्ग नामले त्यतै उन्मुख भएको देखाउँछ । वन्यजन्तु पनि हाम्रा गहना हुन् । तर यसको मतलब मान्छेभन्दा वन्यजन्तु प्राथमिकतामा हुन सक्दैनन् । दुवैलाई हानी नगरी कसरी वातावरण र विकास गर्न सकिन्छ यसमा सबैको चिन्तन आवश्यक रहेको छ । वन्यजन्तु संरक्षणमा समुदायले खेलेको भूमिकालाई मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्न सकिने अवस्था छ ।
वन संरक्षण क्षेत्रको वरिपरि रहेका सामुदायिक वनहरुमध्ये केही समूहहरुसँगको स्थलगत अवलोकन तथा छलफल गर्दा केही नवीनतम् कामको सुरुवात गरेका छन् । आफ्नो गाउँ वस्तीका नजिककै वन्यजन्तु आएर पानी खाउन् भनी संरक्षण पोखरीहरु निर्माण गरेका छन् । ती पोखरीमा माछा पालन गरेका छन् ।
वाह्य व्यक्तिहरु आएर दृश्यावलोकन गरुन् भनी विभिन्न वाचिङ सेन्टरहरु बनाएका छन् । आफ्नो सामुदायिक वन क्षेत्रबाहिर वन संरक्षणको कोर क्षेत्रमा मचानहरु बनाइदिएका छन् । समूहको आम्दानीले विपन्न घरधुरीका व्यक्तिहरुलाई न्यूनतम् शुल्कमा कम्प्युटर सिकाउने कक्षहरु व्यवस्था गरेका छन् । जोतखनका लागि सामुदायिक वनले ट्र्याक्टर किनेर सहज रुपमा उपयोग गर्न पाएका छन् ।
वन्यजन्तु हिँड्ने बाटो र वासस्थानलाई व्यवस्थित गराइदिएका छन् । जंगली हात्ती आएर निजी जग्गा र सामुदायिक वनमाथि विध्वंश गर्दा पनि सहेर बसेका छन् । कञ्चनपुरको जनहित महाकाली सामुदायिक वनमा रहेको बाँस बिक्रीबाट २ वर्षअघि ८ लाख आम्दानी गरेका रहेछन् । गत वर्ष ५ लाख आम्दानी गरेका थिए रे । यो वर्ष शून्यमा पुगेछ । किनकि त्यो बाँसघारीमा भारतदेखिका हात्ती आएर ३ महिना बास बसी सत्यानाश बनाएछन् । त्यत्ति हुँदा पनि कहीँ उजुरबाजुर गरेका छैनन् । न त होहल्ला गरेर हात्तीलाई लखेट्ने नै काम गर्दछन् । जंगली जनावर हाम्रै गहना हुन् भन्ने मानेका छन् ।
