नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्जीवन प्राप्त गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र वामकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गत २३ फागुनमा गरेको निर्णयबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अस्तित्व समाप्त भएर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले पुनर्जीवन पाउने गरी निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले यो निर्णय गरेसँगै खास गरेर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा ठूलो तरंग उत्पन्न भएको छ । ३ जेठ ०७५ मा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको थियो । तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामक राजनीतिक दल यसभन्दा पहिले नै आफ्नो नाममा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको भन्दै केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गठन भएको र निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम रद्द गरी पाउँ भनेर ऋषि कट्टेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । उक्त रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामक राजनीतिक दल ऋषि कट्टेलेकै नेतृत्वमा हुने गरी र नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको अस्तित्व ३ जेठ ०७५ को अगाडिकै कायम हुने गरी निर्णय गरेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारितालाई लिएर गत ७ पुसदेखि नै ओली समूह र प्रचण्ड समूहले चर्को विवाद गर्दै आएका छन् । र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिता आफूले नेतृत्व गरेको समूहले पाउनु पर्ने भनेर केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचन आयोगमा समेत निवदेन दिएका छन् । नेकपाको आधिकारिकताका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगबाट निर्णय आउनुपूर्व नै सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिता ऋषि कट्टेललाई दिएर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ३ जेठ ०७५ अगाडिकै स्थितिमा फर्कनु पर्ने गरेर निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको खास गरेर प्रचण्ड समूहमा ठूलै हल्लीखल्ली उत्पन्न भएको छ भने केपी ओली पक्षले सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयलाई आफ्नो पक्षको समेत विजयको रुपमा लिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट भएको यो निर्णयले खास गरेर अहिले सरकार संचालन गरी राखेको चर्को विवादमा परेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा ठूलो असर पुगेको छ । यही कारणले गर्दा नेकपाका प्रचण्ड पक्षका कतिपय नेताले सर्वोच्चको यो निर्णयलाई आग्रहपूर्ण भनेर असन्तोषसमेत व्यक्त गरेका छन् । नेकपाका यिनै नेताले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्दा भने सर्वोच्च अदालत प्रति आभार व्यक्त गर्दै उक्त निर्णयको स्वागत गरेका थिए । अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड पक्ष अझै पनि विधिको शासनप्रति प्रतिवद्ध छैन र आफ्नो स्वार्थ अनुरुप प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने गर्दछ । सर्वोच्च अदालतबाट यो निर्णय आएपछि पुनः अस्तित्वमा आएको नेकपा माअोवादी केन्द्र संसदमा तेस्रो ठूलो दलको हैसियतमा हुनेछ । सम्पन्न आमनिर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले ५३ स्थानमा विजय प्राप्त गरेको थियो । र, नेकपा एमालेले उक्त आम निर्वाचनमा २२१ स्थानमा विजय प्राप्त गरेको थियो । नेकपा एमालेका सानु शिवाको निधन भएकाले अहिले नेकपा एमालेसँग १२० सांसद रहेका छन् । यसैगरी अग्नी सापकोटा सभामुख भएको कारणले. गर्दा माओवादी केन्द्रसँग अब ५२ सांसद हुने छन् । अहिले संसदमा ६३ स्थान रहेको नेपाली कांग्रेसका दुई सांसद विजय गच्छदार र मोहम्मद आफ्ताब आलम निलम्बनको अवस्थामा छन् । यसैगरी संसदमा ३५ स्थान भएको जनता समाजवादीका दुई जना सांसद रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार पनि अहिले निलम्बन अवस्थाबाट नै गुज्रिराखेका छन् । यो अवस्थामा संसदको बहुमतका लागि १३५ सांसद आवश्यक पर्दछ । र, नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने हो भने सरकारलाई निरन्तरता दिन प्रधानमन्त्री ओलीले अरु १५ सांसदको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । र, यसका लागि नेपाली कांग्रेस अथवा जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन गरेमा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले संसदमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्दछ ।
यस बाहेक सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले नेकपाका वरिष्ठ नेताहरु माधव नेपाल, भलनाथ खनाल आदि माथि समेत दलबदल कानुन लाग्न सक्ने स्थिति निर्माण भएको छ । यसैगरी सरकारमा रहेका माओवादी कित्ताका मन्त्रीहरुको सांसद पद पनि अब संकटमा पर्न गएको छ । अर्थात् सर्वोच्च अदालतले गरेको यो निर्णयले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा ठूलै हल्लीखल्लीको स्थिति उत्पन्न गरी दिएको छ । र, सर्वोच्चको यो निर्णयबाट प्रधानमन्त्री अोलीले केही हदसम्म राजनीतिक फाईदा समेत प्राप्त गरेका छन् र अब तत्काल प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावना पनि टरेर गएको छ । किनभने सर्वोच्चको यो निर्णयबाट नेकपका अध्यक्ष प्रचण्ड सँगै नेता माधव नेपालको राजनीतिक स्थिति नै डामाडोल हुन पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट आएका एकपछि अर्को निर्णयले मुलुकको तरल राजनीतिमा थप अन्योल व्यप्त हुने काम भई राखेको छ । अघिल्लो साता मात्र सर्वोच्च अदालतले विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरी दिएर नेपालको राजनीतिमा ठूलै तरंग उत्पन्न गरी दिएको थियो भने गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतकै संयुक्त इजलासले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई २०७५ साल जेठ ३ गते भन्दा पहिलेकै स्थितिमा फर्कने गरी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व ऋषि कट्टेललाई दिने गरी निर्णय गरेर नेपालको राजनीतिमा अर्को तरंग उत्पन्न गरी दिएको छ र सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयको प्रत्यक्ष असर प्रचण्ड र केपी ओलीले नेतृत्व गरी राखेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा पर्न गएको छ ।
