पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले फर्काउलान् त राजतन्त्र ?

Uncategorized

 

 

 

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र विक्रम शाह अहिले भारतको राजधानी दिल्लीमा बसेर आफ्ना राजनीतिक गतिविधिलाई तीव्र रुपले अगाडि बढाई राखेका छन् । पूर्व नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्र गत साताको बिहीबार उत्तराखण्डको हरिद्वारमा आयोजित दश वर्षिय कुम्भ मेलामा प्रमुख अतिथिको रुपमा सहभागी हुन दिल्ली प्रस्थान गरेका थिए र उनका साथमा पत्नी कोमल राज्यलक्ष्मी देवी सँगै स्वकिय सचिव सागर तिमिल्सिना र संवाद सचिव फनि पाठक पनि यो भ्रमण टोलीको सदस्य रहेका छन् । गत बिहीबार दिल्ली पुगेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र हरिद्वारमा आयोजित दश वर्षे कुम्भ मेलाको धार्मिक पर्वमा सहभागी हुन गत शनिबार हरिद्वार पुगेका थिए । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहलाई हरिद्वारमा नेपालको श्री ५ महाराजधिराकै रुपमा स्वागत र सम्मान गरिएको छ र उनलाई विश्वभरीका हिन्दुको महाराजको संज्ञा पनि दिइएको छ ।
वास्तवमा पूर्व नरेश ज्ञानेन्द्र हरिद्वारमा आयोजित दश वर्षे कुम्भ मेलामा सहभागी हुनु भन्दा दिल्ली मार्फत् आफ्नो राजनीति लक्ष्य पूरा गर्न यो भ्रमण गरेका हुन् । यही कारणले गर्दा नै पूर्व नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्रको स्वदेश फर्किने समयतालिका अझैसम्म निश्चित भएको छैन । २०ं६३ साल वैशाख ११ गते जारी भएको शाही सम्बोधनको लागि आफू र नेपालका संसदवादी सात दलका बीचमा भएको सहमतिलाई इमान्दारीतापूर्वक लागु नगरेको भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले भारतक विशिष्ट नेताहरुसँग आफ्नो असन्तोष यो भ्रमणको क्रममा राख्ने भएका छन् । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गर्दै मुलुकको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि असन्तुष्ट भएर सडक आन्दोलन गरी राखेका राजनीतिक दल र राजा ज्ञानेन्द्रका बीचमा सहमति कायम गर्न भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले आफ्नो विशेष दूत बनाएर कर्ण सिंहलाई काठमाडौं पठाएका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री सिंहको विशेष दूत भएर काठमाडौं आएका कर्ण सिंहले नै आन्दोलन गरी राखेका सात दल र मुलुकको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका राजा ज्ञानेन्द्रका बीचमा सहमति गराएपछि २०६३ साल वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शाही घोषणा गर्र्दै विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई पुनस्र्थापना गरिदिएका र आफू शासन सत्ताबाट बाहिरिएका थिए । यो घोष्णाा हुनु भन्दा अगाडि २०६३ साल वैशाख ८ गते राजा ज्ञानेन्द्रले सरकार गठन गर्न गरेको आव्हानलाई राजनीतिक दलहरुले अस्वीकार गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको विशेष दूत भएर काठमाडौं आएका कर्ण सिंहले गरेको सहमति अनुसार २०६३ साल वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले अर्को शाही घोषणा गर्दै आफू सत्ताबाट बाहिरिएका थिए ।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको विशेष दूत भएर काठमाडौं आएका कर्ण सिंहको मध्यस्तरतामा राजा ज्ञानेन्द्र र आन्दोलनरत सात दलका प्रतिनिधिका बीचमा १२ बुँदे सहमति भएको थियो । र, यो सहमतिमा संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रलाई हटाउने होइन, यी दुई प्रमुख मुद्दाका सम्बन्धमा जनतम संग्रह गर्ने सहमति भएको थियो । यही सहमति अनुसार २०६३ साल माघ २ गते जारी गरिएको अन्तरिम संविधानमा पनि धर्म र राजतन्त्रका सम्बन्धमा संविधानसभाले जनमत संग्रह गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भए अनुसार र राजा ज्ञानेन्द्र र सात दलका बीचमा भएको बाह्र बुँदे अनुसार संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा संविधानसभाले धर्म र राजतन्त्रका सम्बन्धमा जनमत संग्रह पनि गरेको थियो । तर त्यो जनमत संग्रहको मतलाई संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले सम्बोधन नगरी मुलुक गणतान्त्रिक र धर्म निरपेक्ष बनाउने प्रावधान राखेको प्रति पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको असहमति रहेको छ र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र अन्तिम प्रयाश स्वरुप २०६३ सालको आन्दोलनको क्रममा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको विशेष दुत भएर दुत भएर काठमाडौं आएका कर्ण सिंहको अग्रसरतामा भएको बाह्र बुँदे सहमति इमान्दारितापूर्वक लागु हुनुपर्छ भन्दै पूर्व राजा नरेश अहिले आफ्नो यो अडानको पक्षमा भारतको उच्च राजनीतिक क्षेत्रलाई सहमत गराउन दिल्लीमा बसेर विचार विमर्श र छलफल गरी राखेका छन् । यस क्रममा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले भारतीय गृहमन्त्री अमित शाह, विदेश मन्त्री यशजय शंकर र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोगललाई भेट्ने कार्यक्रम निश्चित भई सकेको छ भने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटवार्ताका समय भने निश्चित भएको छैन । पूर्व नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई समेत भेटेर यस सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गरेर मात्र स्वदेश फर्कने योजनामा रहेका छन् । भारतका सबैजसो हिन्दु संगठनहरु सँगै भारतीय जनता पार्टीलाई वैचारिक निर्देशन दिने राष्ट्रिय स्वयम् सेवक संघले समेत प्रधानमन्त्री मोदी माथि नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था कायम गर्नु पर्ने भनेर चर्को दवाव दिई राखेका छन् । यही मेसोमा नै नेपालका पूर्व नरेश ज्ञानेन्द्रलाई हरिद्वारमा भारतका हिन्दु संगठनहरुले प्रमुख अतिथिको सम्मान दिएको हो भनिनछ ।

संचार मन्त्री गोकुल की पार्वत ?
प्रधानमन्त्रीका अत्यन्त नजिकका विश्वास पात्र सांसद गोकुल बास्कोटा संचार मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटेको डेढ वर्ष हुन लागेको छ । सेक्युरिट प्रेस खरिदका सम्बन्धमा कमिशनको विवाद सार्वजनिक भएपछि गोकुल बास्कोटा संचारमन्त्रीकै जिम्मेवारीबाट हट्न बाध्य भएका थिए । संचार मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटेपनि गोकुल बास्कोटाले नै अहिले पनि संचार मन्त्रालय हाकिराखेको यो मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु बताउछन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्वत गुरुङलाई संचार मन्त्री बनाएको भएपनि वास्तविकतामा भने यो मन्त्रालयले पूर्व संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले नै हाकिराखेको छ र गोकुल बास्कोटा नै छाया संचार मन्त्री भएको टिप्पणी संचार मन्त्रालयमा हुने गरेको छ ।
केही दिन अगाडि सम्पन्न भएको नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनको मामिलामा संचार मन्त्री पार्वत गुरुङ सँगै प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेत र प्रधानमन्त्री ओलीको प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको टोली पूर्ण रुपमा असफल सावित समेत भएको छ । यो टोलीले गलत व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवार बनाएकै कारणले गर्दा उनीहरुको नराम्रो पराजय भएको र संयुक्त टोलीले विजय प्राप्त गरेको हो भन्ने टिकाटिप्पणी पत्रकार जगतमा अहिले पनि चलिराखेको छ । यो टोलीले योग्य, सक्षमा ार बदनाम नभएका व्यक्तिलाई पन्छाएर आफूहरु निकट भएकै आधारमा गलत व्यक्तिलाई चयन गर्दा पत्रकार महासंघको नेतृत्व लामो समयपछि सत्तापक्षले गुमाउनु परेको र महासंघको नेतृत्व प्रतिपक्षको पोल्टामा गएको हो भनिन्छ ।
यसैबीच प्राप्त एक समाचार अनुसार संचारमन्त्री पार्वत गुरुङको काम भने विभिन्न कित्ताका पत्रकारलाई ठूला होटलमा लगेर खाना र रक्सी खुवाउने र उनीहरुलाई सरकारको पक्षमा समाचार लेख्ने वातावरण बनाउने रहेको छ । सरकारी पैसाबाट प्रधानमन्त्री ओली र वर्तमान सरकारको स्तुतिगान प्रचार प्रसार गर्नका लागि प्रत्रकारहरुलाई ठूला होटलमा लगेर संचारमन्त्री गुरुङले अहिले राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गरी राखेका छन् । यसैगरी पार्वत् गुरुङले आफ्नो जिल्ला दोलखामा आफ्नो स्थिति बलियो बनाउनका लागि त्यहाँका बेरोजगार युवाहरुलाई संचार मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमा दरबन्दी नै नहुँदा पनि करार र ज्यालादारीमा नियुक्ति गरेर राष्ट्रिय ढुकुटी लुटाउने काम गरी राखेका छन् ।

 

 

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले फर्काउलान् त राजतन्त्र ?
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र विक्रम शाह अहिले भारतको राजधानी दिल्लीमा बसेर आफ्ना राजनीतिक गतिविधिलाई तीव्र रुपले अगाडि बढाई राखेका छन् । पूर्व नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्र गत साताको बिहीबार उत्तराखण्डको हरिद्वारमा आयोजित दश वर्षिय कुम्भ मेलामा प्रमुख अतिथिको रुपमा सहभागी हुन दिल्ली प्रस्थान गरेका थिए र उनका साथमा पत्नी कोमल राज्यलक्ष्मी देवी सँगै स्वकिय सचिव सागर तिमिल्सिना र संवाद सचिव फनि पाठक पनि यो भ्रमण टोलीको सदस्य रहेका छन् । गत बिहीबार दिल्ली पुगेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र हरिद्वारमा आयोजित दश वर्षे कुम्भ मेलाको धार्मिक पर्वमा सहभागी हुन गत शनिबार हरिद्वार पुगेका थिए । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहलाई हरिद्वारमा नेपालको श्री ५ महाराजधिराकै रुपमा स्वागत र सम्मान गरिएको छ र उनलाई विश्वभरीका हिन्दुको महाराजको संज्ञा पनि दिइएको छ ।
वास्तवमा पूर्व नरेश ज्ञानेन्द्र हरिद्वारमा आयोजित दश वर्षे कुम्भ मेलामा सहभागी हुनु भन्दा दिल्ली मार्फत् आफ्नो राजनीति लक्ष्य पूरा गर्न यो भ्रमण गरेका हुन् । यही कारणले गर्दा नै पूर्व नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्रको स्वदेश फर्किने समयतालिका अझैसम्म निश्चित भएको छैन । २०ं६३ साल वैशाख ११ गते जारी भएको शाही सम्बोधनको लागि आफू र नेपालका संसदवादी सात दलका बीचमा भएको सहमतिलाई इमान्दारीतापूर्वक लागु नगरेको भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले भारतक विशिष्ट नेताहरुसँग आफ्नो असन्तोष यो भ्रमणको क्रममा राख्ने भएका छन् । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गर्दै मुलुकको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि असन्तुष्ट भएर सडक आन्दोलन गरी राखेका राजनीतिक दल र राजा ज्ञानेन्द्रका बीचमा सहमति कायम गर्न भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले आफ्नो विशेष दूत बनाएर कर्ण सिंहलाई काठमाडौं पठाएका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री सिंहको विशेष दूत भएर काठमाडौं आएका कर्ण सिंहले नै आन्दोलन गरी राखेका सात दल र मुलुकको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका राजा ज्ञानेन्द्रका बीचमा सहमति गराएपछि २०६३ साल वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शाही घोषणा गर्र्दै विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई पुनस्र्थापना गरिदिएका र आफू शासन सत्ताबाट बाहिरिएका थिए । यो घोष्णाा हुनु भन्दा अगाडि २०६३ साल वैशाख ८ गते राजा ज्ञानेन्द्रले सरकार गठन गर्न गरेको आव्हानलाई राजनीतिक दलहरुले अस्वीकार गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको विशेष दूत भएर काठमाडौं आएका कर्ण सिंहले गरेको सहमति अनुसार २०६३ साल वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले अर्को शाही घोषणा गर्दै आफू सत्ताबाट बाहिरिएका थिए ।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको विशेष दूत भएर काठमाडौं आएका कर्ण सिंहको मध्यस्तरतामा राजा ज्ञानेन्द्र र आन्दोलनरत सात दलका प्रतिनिधिका बीचमा १२ बुँदे सहमति भएको थियो । र, यो सहमतिमा संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रलाई हटाउने होइन, यी दुई प्रमुख मुद्दाका सम्बन्धमा जनतम संग्रह गर्ने सहमति भएको थियो । यही सहमति अनुसार २०६३ साल माघ २ गते जारी गरिएको अन्तरिम संविधानमा पनि धर्म र राजतन्त्रका सम्बन्धमा संविधानसभाले जनमत संग्रह गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भए अनुसार र राजा ज्ञानेन्द्र र सात दलका बीचमा भएको बाह्र बुँदे अनुसार संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा संविधानसभाले धर्म र राजतन्त्रका सम्बन्धमा जनमत संग्रह पनि गरेको थियो । तर त्यो जनमत संग्रहको मतलाई संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले सम्बोधन नगरी मुलुक गणतान्त्रिक र धर्म निरपेक्ष बनाउने प्रावधान राखेको प्रति पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको असहमति रहेको छ र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र अन्तिम प्रयाश स्वरुप २०६३ सालको आन्दोलनको क्रममा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको विशेष दुत भएर दुत भएर काठमाडौं आएका कर्ण सिंहको अग्रसरतामा भएको बाह्र बुँदे सहमति इमान्दारितापूर्वक लागु हुनुपर्छ भन्दै पूर्व राजा नरेश अहिले आफ्नो यो अडानको पक्षमा भारतको उच्च राजनीतिक क्षेत्रलाई सहमत गराउन दिल्लीमा बसेर विचार विमर्श र छलफल गरी राखेका छन् । यस क्रममा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले भारतीय गृहमन्त्री अमित शाह, विदेश मन्त्री यशजय शंकर र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोगललाई भेट्ने कार्यक्रम निश्चित भई सकेको छ भने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटवार्ताका समय भने निश्चित भएको छैन । पूर्व नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई समेत भेटेर यस सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गरेर मात्र स्वदेश फर्कने योजनामा रहेका छन् । भारतका सबैजसो हिन्दु संगठनहरु सँगै भारतीय जनता पार्टीलाई वैचारिक निर्देशन दिने राष्ट्रिय स्वयम् सेवक संघले समेत प्रधानमन्त्री मोदी माथि नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था कायम गर्नु पर्ने भनेर चर्को दवाव दिई राखेका छन् । यही मेसोमा नै नेपालका पूर्व नरेश ज्ञानेन्द्रलाई हरिद्वारमा भारतका हिन्दु संगठनहरुले प्रमुख अतिथिको सम्मान दिएको हो भनिनछ ।

संचार मन्त्री गोकुल की पार्वत ?
प्रधानमन्त्रीका अत्यन्त नजिकका विश्वास पात्र सांसद गोकुल बास्कोटा संचार मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटेको डेढ वर्ष हुन लागेको छ । सेक्युरिट प्रेस खरिदका सम्बन्धमा कमिशनको विवाद सार्वजनिक भएपछि गोकुल बास्कोटा संचारमन्त्रीकै जिम्मेवारीबाट हट्न बाध्य भएका थिए । संचार मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटेपनि गोकुल बास्कोटाले नै अहिले पनि संचार मन्त्रालय हाकिराखेको यो मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु बताउछन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्वत गुरुङलाई संचार मन्त्री बनाएको भएपनि वास्तविकतामा भने यो मन्त्रालयले पूर्व संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले नै हाकिराखेको छ र गोकुल बास्कोटा नै छाया संचार मन्त्री भएको टिप्पणी संचार मन्त्रालयमा हुने गरेको छ ।
केही दिन अगाडि सम्पन्न भएको नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनको मामिलामा संचार मन्त्री पार्वत गुरुङ सँगै प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेत र प्रधानमन्त्री ओलीको प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको टोली पूर्ण रुपमा असफल सावित समेत भएको छ । यो टोलीले गलत व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवार बनाएकै कारणले गर्दा उनीहरुको नराम्रो पराजय भएको र संयुक्त टोलीले विजय प्राप्त गरेको हो भन्ने टिकाटिप्पणी पत्रकार जगतमा अहिले पनि चलिराखेको छ । यो टोलीले योग्य, सक्षमा ार बदनाम नभएका व्यक्तिलाई पन्छाएर आफूहरु निकट भएकै आधारमा गलत व्यक्तिलाई चयन गर्दा पत्रकार महासंघको नेतृत्व लामो समयपछि सत्तापक्षले गुमाउनु परेको र महासंघको नेतृत्व प्रतिपक्षको पोल्टामा गएको हो भनिन्छ ।
यसैबीच प्राप्त एक समाचार अनुसार संचारमन्त्री पार्वत गुरुङको काम भने विभिन्न कित्ताका पत्रकारलाई ठूला होटलमा लगेर खाना र रक्सी खुवाउने र उनीहरुलाई सरकारको पक्षमा समाचार लेख्ने वातावरण बनाउने रहेको छ । सरकारी पैसाबाट प्रधानमन्त्री ओली र वर्तमान सरकारको स्तुतिगान प्रचार प्रसार गर्नका लागि प्रत्रकारहरुलाई ठूला होटलमा लगेर संचारमन्त्री गुरुङले अहिले राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गरी राखेका छन् । यसैगरी पार्वत् गुरुङले आफ्नो जिल्ला दोलखामा आफ्नो स्थिति बलियो बनाउनका लागि त्यहाँका बेरोजगार युवाहरुलाई संचार मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमा दरबन्दी नै नहुँदा पनि करार र ज्यालादारीमा नियुक्ति गरेर राष्ट्रिय ढुकुटी लुटाउने काम गरी राखेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *