कमलराज राई
सरकारको पछिल्लो गतिविधिले संसदबाट भागिरहेको भान हुन्छ । नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलोपटक दिउँसै संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नुले सरकारको हतास मानसिकता बुझिन्छ । यसको पछाडि सरकारमाथि आइलाग्न लागेको संकट टार्न अधिवेशन अन्त्य गरिएको सिधै बुझ्दा हुन्छ । सामान्यतया मध्यरातको १२ बजेदेखि संसद अधिवेशनको अन्त्य गर्ने यसअघिको परम्परालाई तोड्दै सरकारले दिउँसो १ बजेदेखि नै लागू हुने गरी निर्णय लिनुले यो शंकामा प्रमाणित गर्छ । दिउँसै संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नुको पछाडि तत्कालका लागि सरकारविरुद्ध हुने गतिविधि निस्तेज पार्नु नै हो । संसदको अन्त्य गर्नका लागि सरकार र सभामुखबीच परामर्श गर्ने पुरानो प्रचलनलाई पनि अन्त्य गरिएको छ । सभामुख अग्नि सापकोटाले अधिवेशन अन्त्यको सम्बन्धमा आफूसँग सरकारले कुनै परार्मश नै नगरेको उल्लेख गर्नुले सरकारले हतार–हतारमा संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको देखिन्छ ।
खासमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चितवन पुगेर वर्तमान सरकारलाई ठेगान लगाउने अन्तिम तयारी भइरहेको भन्दै निरंकुश, स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक सरकारलाई ठेगान लगाउने भनेपछि यता काठमाडौंमा सरकारलाई झट्का लागेको देखिन्छ । बताइए अनुसार माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने र अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको थियो । संसद अन्त्य नभएको भए समर्थन फिर्ता र अविश्वासको प्रस्तावबारे छलफल भइरहेकै थियो । तर, सरकारले संसद नै फेस गर्न नचाहेर संविधान विरोधी र अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएको देखिन्छ । सत्ता चलाउने तर संसदीय अभ्यासबाट भाग्ने काम भएकाले वर्तमान सरकार डरपोक देखिन्छ । यो संविधानले व्यवस्था गरेको कामलाई रोक्ने अनैतिक, कुनै पनि हालामा स्वीकार गर्न नसकिने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीतको कार्य हो । हठात् अधिवेशन अन्त्य गरिनुको पछाडि राजनीतिक षड्यन्त्र रहेको सिधै आँकलन गर्न सकिन्छ । यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ओली सरकारको विकल्प खोज्न पहिले माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने दोहो¥याएका थिए । उनले माओवादीलाई समर्थन फिर्ता लिन बारम्बार दबाब दिँदै आएका छन् । यहि बेला दाहालले चितवनमा सरकार परिवर्तनको तयारी गरेको बोलिरहँदा काठमाडौंमा भने संसद अन्त्य गर्नुले सरकारको डरपोकको ज्वरो बढेको देखिन्छ ।
यहि काण्ड गण्डकी प्रदेशमा देखिएको थियो । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रदेश सभाको अधिवेशन नै अन्त्य गरेर सो प्रक्रियालाई अगाडि बढ्नबाट रोक्ने काम भएको थियो । आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने सम्भावना प्रवल भएस“गै प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरेर बहुमत जुटाउनका लागि केही दिनको समय सरकारले पाएको थियो । यसबाट सरकारको पक्षमा बहुमत जुटाउन आवश्यक चलखेलका लागि समय लिइएको छ । यद्यपि यो प्रक्रियाले लामो समय भने राहत पाउन नसक्ने देखिन्छ । संसदीय व्यवस्थामा संसदमा आफूविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव छल्ने काम शोभनीय मानि“दैन । संसदमा आफूविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव छल्ने काम गर्नु संसदीय व्यवस्थामा उचित मानि“दैन । आफ्नो कुर्सी बचाउनका लागि गरिएको यो कदमले संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ ।
सरकारको यो संस्कारले लोकतन्त्रको जग नै हल्लन थालेको छ । लोकतन्त्र भन्नेबित्तिकै जनताको प्रतिनिधिद्वारा चल्ने शासन व्यवस्थालाई भनिन्छ । यसमा जनप्रतिनिधि अत्यन्तै नैतिवान् हुन्छन् भन्ने कल्पना गरिएको हुन्छ । तर, जसै जनप्रतिनिधिहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा चुर्लुम्म डुब्छन् तब जनताको आसामाथि तुषारापात मात्र होइन, लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । आफू पदमा पुग्नका लागि अनेकौ“ हथ्कण्डा मच्चाउनेहरूबाट नै अहिले लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम भएको छ । मन्त्री हुनका लागि दलीय ह्विप नमान्नेहरूको अहिले जग्जगी छ । यस्तो अवस्थामा दलीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउन मिल्ने भएको छ । अहिले नेपालमा अत्यन्तै बढी स्वतन्त्रता दिइएको देखिन्छ । यत्तिसम्म कि जनताले दिएको म्यान्डेटलाई कुल्चेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने गरी सांसदहरू अघि बढ्दा शासन व्यवस्थाको खिल्ली उडेको छ ।
अहिले लोकतन्त्रलाई नेताहरूले खेला“ची सम्झिरहेका छन् । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि संसदलाई विघटन गर्ने, आफू अनुकूल नहुने भएपछि फेरि संसद पुनस्र्थापना गर्नेजस्ता काम भइरह“दा जनताले कसरी चित्त बुझाउने ? कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेका सांसदहरू मन्त्री बनेका छन् । संसदीय व्यवस्थामा यस्तो सांसदको पद नै जानु पर्ने बेलामा उनीहरूलाई पुरस्कार दिइनु लोकतन्त्रमाथिको उपहासभन्दा अरु हुनै सक्दैन । सांसद भएपछि कुनै पनि मूल्य र मान्यतामा मन्त्री हुनै पर्ने दुःखी सोचाइका कारण अहिले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताको खोजी हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । कर्णाली प्रदेशमा नवनियुक्त तीन जना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ पनि लिएका छन् । फ्लोर क्रस गरेबापत मन्त्री नै पाइने भएपछि शासन व्यवस्थाको प्रणालीमाथि नै प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
अहिले संघीय सरकारमा पनि सांसद नै नरहेका ६ मन्त्रीहरू मन्त्री भएका छन् । सांसद नभए पनि ६ महिना मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्थाअनुसार उनीहरू मन्त्री बनेका हुन् । तर, यो व्यवस्था लोकतन्त्रसम्मत छ त ? अब प्रश्न उठाउनु पर्ने भएको छ । संघीय सरकारमा सांसद पद गुमाएका अरु चारजना मन्त्री छन् भने दुई जना भने सांसद नै थिएनन् । आफ्नो कुर्सी बचाउनका लागि टपक्कै टिपेर मन्त्री बनाउने र आफ्नो भजनमण्डलीको सदस्य बनाउने काम सबैभन्दा बढी आलोचना गर्नुपर्ने भएको छ । संसदीय व्यवस्थामा पार्टी सर्वोपरी हुन्छ । पार्टीले कारबाही गरेपछि उसले सरकारमा पनि बस्न नपाउने हुनुपर्नेमा त्यसो नभएर उनीहरूलाई सधै“ पदमा राख्ने काम गर्नु देश र जनताको लागि उचित छैन । संसद सचिवालयले सांसद नै नभएको भनेपछि त्यस्तो व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइराख्नुपर्ने कारण के ? संविधानमा सुविधा छ भन्नेबित्तिकै त्यस्तै काम गर्नुपर्ने कारण के ? यसबारे सरकारले जनतालाई उत्तर दिनैपर्छ । सरकारको जयजयकार गरेबापत मन्त्री पद मिल्ने भएपछि अब देश र जनताप्रति के नै इमानदारिता गर्नु आवश्यक छ त ? यस्तो नैतिकहीन कार्य गर्दा पनि उनीहरू पुरस्कृत भइरहनु पर्ने हो भने अब लोकतन्त्रको विकल्प खोज्नुपर्ने भएको छ ।
यता, अहिले सा“च्चै भन्ने हो भने मुलुकमा सरकार छ कि छैन भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । उखान, टुक्का जोड्दै मनोरन्जन दिने काममा प्रधानमन्त्री व्यस्त हु“दा यता कोरोनाले महामारीको रूपमा लिन खोजिरहेको छ । यता, सरकारले संविधान र लोकतन्त्र नै धरापमा पारेको देखिन्छ । लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि यो सरकार असफल भएको देखिन्छ । सा“च्चै भन्ने हो भने देशमा सरकार छ कि छैन भनेर खोज्नु पर्ने अवस्था आएको छ । यो सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । नैतिक र राजनीतिक तवरले सरकारले वैधानिकता गुमाइसक्दा पनि लाजै पचाएर कुर्सीमा बस्नु सरकारका लागि उचित हुन सक्छ तर यसतो कार्यबाट जनता भने अब सरकारबाट टाढिने अवस्था आएको छ । सरकार असफलजस्तै भएको कारणले पनि अब मुलुकमा वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता महसुस हुन थालेको छ ।
सरकारको असक्षमताकै कारण मुलुकमा देखिएको बेथितिविरुद्ध लड्न वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता देखिन्छ । अहिले मुलुकको ठूलो समस्या भनेको भ्रष्टाचार , बेरोजगारी, कुशासन र सर्वसत्तावाद नै हो । यसविरुद्ध लड्न सक्ने वैकल्पिक शक्ति मुलुकले खोजिरहेको छ । वर्तमान नेताहरू सा“च्चै असफल सावित भएका छन् सत्ता, स्वार्थ र भागबन्डाको लुछाचु“डीमा कारण मुलुक अस्थिरताको दलदलमा फस्दा पनि आफ्नो कुर्सी जोगाउनमै व्यस्त सरकारले जनतालाई प्रताडित बनाएको देखिन्छ । संवैधानिक अंगका प्रमुखहरू माथि नै गम्भीर आरोप–प्रत्यारोप हुनु, एकले अर्कोलाई हिलो छ्यापाछ्याप गर्नुले अहिलेको राज्य व्यवस्था माथि प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । सरकारको असक्षमताकै कारण मुलुकको राष्ट्रियता धरापमा परेको छ । यस्तो गम्भीर कुरामा पनि सरकारले वास्ता गर्नुभन्दा पनि आफ्नो कुर्सी जोगाउनतिर अघि बढेको देखिन्छ । नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता धरापमा परेको कोहीबाट छिपेको छैन ।
सरकारकै अकर्मण्यताका कारण ७० वर्षदेखि लडेर ल्याएको दलीय व्यवस्था, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता सबै धरापमा परेको छ तर सरकार भने यतातिर ध्यान दिनुभन्दा पनि सत्ताभन्दा बाहिर सोच्ने फुर्सद नै निकाल्न सकेको छैन । नेपाली जनताले आन्दोलनबाट राजतन्त्र हटाए पनि अहिले देशी विदेशी शक्तिहरू राजतन्त्र स्थापित गर्न लागिपरेकाले उपलब्धि गुम्ने खतरा बढिरहेका छ । क्रान्ति पूरा भएको भनेर प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भनिरहेका छन् । क्रान्ति पूरा भएको देशमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता जगेर्ना भइसक्नु पर्ने हो तर अहिले सार्वभौमिकता नै धरापमा परेको देखिन्छ । वीरगन्जमा संक्रमणले घेरिसक्दा पनि सरकारले त्यहा“ कोरोना अस्पताल बनाउन सकेको छैन । भारतमा तीव्र रूपमा संक्रमण बढेकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर वीरगन्जमा पर्ने र विगतमा जस्तै हटस्पष्ट बन्ने आशंका यहा“का सरोकारवालाले गरे पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु दुर्भाग्य मान्नुपर्छ । विगतमा जस्तो कोरोनाका बारेमा विल्कुलै जानकारी नभएको, प्रयोगशाला, जनशक्ति र अस्पताल नभएको पनि होइन, तर महामारी सकिएको ठानेर ती संयन्त्रलाई तयारी अवस्थामा नराख्दा फेरि समस्या पर्ने उत्तिकै जोखिम छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकार मौन बस्नु देश र जनताका लागि दुःखद कुरा हो ।
