रामचन्द्र बस्नेत
काठमाडौं– मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते दुई चरणमा आम निर्वाचन गर्न गरेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको निर्णयप्रति नेपालको राजनीतिक जगतमा तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ । र यो मुद्दालाई लिएर मुलुकको राजनीतिक क्षेत्रसँगै बौद्धिक क्षेत्रसमेत दुई भागमा विभाजित हुन पुगेको छ । प्रतिपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको एउटा घटकसँगै सत्तारुढ नेकपा एमालेको एउटा पक्षसमेत मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र आम निर्वाचन गर्ने निर्णय उल्ट्याउन माग गर्दै अस्ति जेठ १० गते सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । यसभन्दा अगाडि गत पुस ५ गते यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र गत वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा आम निर्वाचन गर्ने निर्णयविरुद्धमा यि राजनीतिक शक्तिहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए र अदालतले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई उल्ट्याई दिएको थियो ।
गत पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गर्न गरेको सिफारिसलाई यी राजनीतिक दलहरूले यसैगरी लोकतन्त्र र संविधान विरोधी कदम भनेर आलोचना गरेका थिए र सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए । संसदीय पद्दति भएको मुलुकमा प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूले जहिले पनि निर्वाचनको माग गरेर सरकारलाई चुनौति दिने गर्दछन् । किनभने मध्यावधि निर्वाचनमा प्रतिपक्षले गुमाउनु पर्ने केही हुँदैन । र जनताको समर्थन प्राप्त भयो भने सत्ता प्राप्त हुने संभावना रहन्छ । यही कारणले गर्दा संसदीय पद्दति भएको मुलुकमा प्रतिपक्ष दलले जहिले पनि मध्यावधी निर्वाचन मान्ने र सत्ता पक्षले भने विभिन्न बहानामा निर्वाचन सार्ने गर्दछ । तर, नेपालमा भने अहिले सत्ता पक्षले निर्वाचन गर्ने र प्रतिपक्षले त्यो निर्वाचनलाई काट्ने कसरत गर्र्र्दै आएका छन् । प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दल र नेताले हालै गत पुस ५ गते सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गर्न गरेको सिफारिस तथा निर्णयलाई प्रतिपक्षमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसँगै सत्तारुढल एमालेको एउटा पक्ष लिएर यसैगरी प्रतिपक्षमा रहेको अर्को पार्टी जसपाको एउटा घटकले संविधान र लोकतन्त्रको विरोधी निर्णय भनेर आलोचना गरेता पनि यथार्थमा अब हुन लागेको निर्वाचनको समना गर्न सक्ने हैसियत र क्षमता नभएको कारण विभाजित दलको प्रत्यास आम निर्वाचनलाई सकेसम्म पछाडि धकेल्ने राणनीति रहेको छ ।
२०५२ साल फागुन १ गते मुलुकमा प्रचलित संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध हतियार उठाउन भनेर जंगल पसेको नेकपा माओवादी क्याडरबेस पार्टी हो । क्याडरबेस पार्टी भएकै कारणले गर्दा लोकतान्त्रिक अभ्यासको क्रममा हुने निर्वाचनलाई सही ढंगले त्यो पार्टीले उपयोग गर्न सक्दैन । बृहत शान्ति सम्झौतामार्फत मूलधारको राजनीतिमा आएलगत्तै सम्पन्न भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गरेको भएता पनि त्यसपछिको निर्वाचनमा भने नेकपा माओवादी ओरालो लाग्दै गएको छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा तेस्रो हैसियतमा पुगेको माओवादीले संविधान जारी भएपछि सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो हैसियत जोगाउनका लागि त्यतिखेरको सरकारको नेतृत्व गरी राखेको नेपाली कांग्रेसँग मिलेर लड्नु पर्ने अवस्था आएको थियो । यसैगरी २०७४ सालमा सम्पन्न भएको आम निर्वाचनको चुनौती सामना गर्नका लागि माओवादीले एमालेसँग सहकाकार्य गर्नु परेको थियो । त्यसपछि विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमले जनतामा पहुँच भएका नेताहरूको माओावदी केन्द्र छोड्ने क्रम अहिलेसम्म जारी रहेको छ । र यतिखेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बलिया सहयोगीविहीन अवस्थामा पुगेका छन् । यही कारणले गर्दा नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड वर्तमान सरकारलाइ विस्थापित गरेर माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन सरकार बनाउने र त्यही सरकारलाई उपयोग गरेर आफ्नो पार्टीको संगठन विस्तार गर्ने योजनामा छन् र यसैगरी यो सरकारलाई विस्थापित गरेर नयाँ सरकार गठन गर्न गठबन्धनका लागि तयार भएका दलहरूलाई संयुक्तरूपमा नै आम निर्वाचनमा लगेर आफ्नो पार्टीलाई उल्लेखनीय सफलता दिलाउने योजना माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डको रहेको छ । लगभग यस्तै योजना नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षको पनि रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई चुनौती दिइराखेको माधव नेपाल पक्ष पार्टीबाट अलग हुने लगभग निश्चित भएको छ । लगभग दुई दर्जन सांसद भए पनि नेपाल पक्षको आम निर्वाचनको मैदानमा उत्रिएर नेकपा एमालेलगायतका अन्य दललाई चुनौती दिएर अगाडि बढ्ने हैसियतमा यो समूहको संगठन अहिलेसम्म बनिसकेको छैन । यही कारणले गर्दा नेपाल पक्ष पनि आम निर्वाचनलाई सकेसम्म पछाडि धकेलेर सत्ताको आडमा संगठन विस्तार गर्ने र गठबन्धसहित भएर निर्वाचनमा उत्रने सोचमा रहेको छ । जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले पनि पार्टी भित्रको अन्तरविरोधलाई प्रकट गर्नका लागि यो विवादलाई उपयोग गरिराखेको छ ।
कांग्रेस भने प्रधानमन्त्रीको चिठ्ठा नै पर्ने भएपछि सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पछिल्लो समयमा सक्रिय हुने गरेको छ । किनभने यो अवसरबाट कांग्रेसका निम्ति गुमउनु पर्ने केही छैन तर, प्रधानमन्त्री पद नै प्राप्त हुने स्थिति रहेको छ । यसरी प्रतिपक्षमा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलहरूले अहिलेको राजनीतिलाई आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न उपयोग गरिराखेका छन् ।
