कमलराज राई
संसद विघटन वैध हो कि अवैध ? भन्ने विवाद अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । सरकारले संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकेपछि यो विवाद असंवैधानिक भन्दै विपक्षी दल मात्र नभएर कानुन व्याववसायीहरु पनि सर्वोच्च पुगेका हुन् । संसद विघटन अवैध भनेर सर्वोच्चले भन्यो भने संसद पुनस्र्थापना हुन्छ त्यसपछि निर्वाचनको कल्पना गर्न नै सकिँदैन । तर, यसैबीच, निर्वाचन आयोगले भने मध्यावधि निर्वाचनको कार्यतालिका तयार पारेर आठौँ आश्चर्य देखएको छ । आयोगले दल दर्ताका लागि आह्वानसहित निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि मुलुकमा अर्को अन्योलता छाएको छ । संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा रहिरहँदा नै आयोगको यो कदम कुनै पनि हालतमा न्यायोचित देखिँदैन । यदि सर्वोच्चले संसद पुनस्र्थापना ग¥यो भने पनि आयोगले निर्वाचन गर्न चाहेको हो ? अब सबैभन्दा ठूलो र अर्थपूर्ण प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत ७ जेठमा प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको थियो । यहि विषय अहिले विवादित छ ।
त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यही बेला आयोगले भने निर्वाचन कार्यक्रम तय गरेको छ, जसअनुसार असार ३१ गतेदेखि साउन १५ गतेसम्म दल दर्ता गर्न दिइने गरी निर्वाचनको कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि मुलुकमा अर्को तमासा देखिन थालेको छ । आयोगले पहिलो चरणमा हुने चुनावका लागि असोज २० र २१ गते उम्मेदवार दर्ता गर्ने कार्यतालिका तयार गरेको छ भने असोज २० गते संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका उम्मेदवारले र २१ गते अन्य दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने गरी निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेर आयोगले सर्वोच्चलाई नैतिक संकटमा पारेको छ । अदालतमा विचाराधीन भएको मुद्दाका बारेमा जे होस् तर जसरी पनि निर्वाचन गर्नै पर्छ भनेर सर्वोच्चलाई दबाब दिएको देखन्छ । यस्तै दोस्रो चरणको निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता असोज ३१ र कात्तिक १ मा गर्ने, ३१ गते संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका उम्मेदवारले र १ गते अन्य दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने गरी निर्वाचनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकाले अब यसबाट अदालतको कार्यक्षेत्रलाई पनि साँघुरो बनाउने काम भएको छ । यसबाट एक संवैधानिक निकायलाई अर्को संवैधानिक निकायले हस्तक्षेप भएको देखिन्छ ।
आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिक दल र स्वयं सर्वोच्च अदालत पनि अन्योलतामा रुमल्लिन थालेको छ । संसद पुनस्र्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेर आयोगले प्रधानमन्त्रीको मतियारका रुपमा काम गरेको स्पष्ट देखिन्छ । यससम्बन्धि मुद्दा अदालतमा विचाराधीन मात्र नभएर बहस सकिएको अवस्था छ । एमिकस क्युरीको बहसपछि अदालत लगभग निर्णयमा पुग्ने नै छ । योबेलामा अदालतको फैसलालाई प्रभावित गर्ने कोसिस गरेर आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गर्नु संवैधानिक हुनै सक्दैन । त्यसमाथि एक संवैधानिक निकायले अर्को संवैधानिक निकायको अवमूल्यन गर्नु सैह्य हुनै सक्दैन । खासमा प्रधानमन्त्रीले संविधान भत्काउन थालेका छन् । हिजो पनि संविधानमा लेखिएकोभन्दा बाहिर गएर उनले संसद विघटन गरेका थिए, आज अदालतलाई नै चक्मा दिने गरी काम अघि बढेको छ । कोभिडको संक्रमणले यो देश संकटमा परेको बेलामा अझ बढी संक्रमणमा ढाल्ने काम गर्नु देश र जनताको पक्षमा छैन ।
आयोगको यो कदमले उ प्रधानमन्त्रीको लाचार मतियारको रुपमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । प्राकृतिक सिद्धान्तअनुसार मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निर्वाचनका प्रक्रियाहरु रोक्नैपर्छ । तर, आयोगले अदालतलाई नै प्रभावमा पार्नका लागि कदम चालेपछि आयोगमाथि नै शंका उत्पन्न हुन थालेको छ । अदालतको फैसला आउने बेलामा यो निर्णय आउनु भनेको सरकार जेसुकै निर्णय गर्न तयार छ भन्ने देखिन्छ । मुद्दा हार्छु भन्ने सरकारलाई लागेपछि उसले कुनै पनि बाहनामा चुनाव देखाएर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ अघि बढाउन चाहेको देखिन्छ । जे उपाय लगाएर भए पनि ठगठाग गर्न सकिन्छ कि, तर्साएर, धम्क्याएर आफ्नो पक्षमा निर्णय पार्न सकिन्छ कि भन्ने कोसिसमा खासगरी प्रधानमन्त्री लागेको देखिन्छ, यहि अभियानमा आयोगले पनि उनैलाई साथ दिएको छ ।
भन्ने नै हो भने आयोगले संविधान र कानुनद्वारा परिभाषित आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने विश्वसनीयता गुमाउँदै गइरहेको छ । नेकपाको विवादको सन्र्दभमा उठेका निर्णयहरुपछि आयोगले साख गुमाउन थालेको हो । यता, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को विवादको बारेमा बोल्न नसक्ने तर निर्वाचनको घोषणा गरेर मुलुकलाई मुठभेडतिर धकेल्ने काम गर्नु कुनै पनि बाहनामा उचित छैन । राजपाको मुद्दा किनारा लगाउन आनाकानी गरेर आयोगले आफ्नो क्षमतामा प्रश्न चिह्न झुन्ड्याएको छ । राजपामा दुई पक्षले आफूलाई आधिकारिक भन्दै आएका छन्, उनीहरुका बारेमा उनीहरुकै विधान हेरेर निर्णय लिन नसक्ने आयोगले सर्वोच्चमाथि धावा बोल्नुमा कोही न कोहीको उक्साहट छ । जसपाको एक पक्षले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन ४३ र ४४ बमोजिम पार्टीको आधिकारिकतामा दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिएको भए पनि यत्ति सजिलो मुद्दालाई किनारा लगाउन आनाकानी गर्नु कुनै पनि हालतमा न्यायोचित छैन । यत्ति सानो मुद्दामा अल्झिने आयोगको यत्ति विवादस्पद निर्णयले आमनागरिकमा शंका उत्पन्न गराएको छ । अदालतमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले चालेका कदमका बारेमा नै मुद्दा परेको र त्यसको बहस सकिँदै गर्दा निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गर्नु जुनसुकै कोणबाट पनि सान्र्दभिक छैन । यसको कुनै अर्थ र औचित्य पनि छैन । त्यसमाथि यस्तो विषम् परिस्थितिमा निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशन गर्नु अदालतलाई नटेर्नु नै हो । यससम्बन्धि सर्वोच्चबाट फैसला आउने बेला निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नु भनेको नियतमा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन् । असंवैधानिक तवरले विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभाको विचाराधीन मुद्दाको फैसला नआउँदै जसरी निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ, यसले आयोग सरकारप्रति इमान्दार बनेको देखिन्छ । यो अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित गर्ने किसिमले आएको छ ।
निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न न अहिले चुनावको माहोल छ, न कार्यक्रम गर्ने अवस्था छ, न जनताले कोभिड भ्याक्सिन पाएका छन् । योबेला चुनावको कार्यतालिका प्रकाशन गर्नु अदालतलाई प्रभावमा पार्ने कामभन्दा अरु केही होइन । निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र निकाय भएकाले सरकारले गरेको घोषणाअनुसार काम गरेको हुन सक्छ तर असफलताको निरन्तरताभन्दा ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अन्यथा होइन । संसद विघटनको मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा छ । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेपछि सो कदमविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएको अवस्थामा पनि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नु असान्दर्भिक छ । अदालतमा रहेको मुद्दालाई प्रभावमा पार्ने गरी आयोगले गरेको निर्णय कुनै पनि हालतमा ठीक मानि“दैन । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा संसद विघटनसम्बन्धी मुद्धा सुनुवाइको क्रममा रहेका बेला आयोगले मुद्धालाई प्रभावित पार्ने नियतले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेकाले यस्तो गलत कार्य गर्नु गलत मात्र होइन, यो त दादागिरी नै हो । संविधानिक निकायले दादागिरी देखाउनु कुनै पनि हालतमा उचित छैन । संवैधानिक इजलासले संसद विघटनको मुद्धामा फैसला गर्दै छ, यस्तो बेला आयोगले कार्यतालिका घोषणा गर्नु सन्देहपूर्ण छ ।
आयोगको यो कदमले अदालतलाई अप्रत्यक्ष रुपमा दबाब दिएको छ । निर्वाचनको तयारी अगाडि बढिसक्यो भनेर इजलासलाई प्रभावित पार्ने काम पनि हो । संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलस“ग परामर्श गरेर निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने गरेको परम्पराविपरीत आयोगले सरकारको प्रभावमा काम गरेको देखिन्छ । आयोगको निर्वाचनसम्बन्धि कार्यतालिकाले उ प्रधानमन्त्रीको मतियार बनेको देखिन्छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन भएको बखत निर्वाचनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु सिधै देशद्रोही कार्य हो । यो भनेको अदातलदेखि सबै राज्यको अंग प्रधानमन्त्री स्वयं हुन् भन्न खोजिएको हो । यससम्बन्धि बहस लगभग सकिएको बेला आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गरेर दादागिरी देखाउन खोजेको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीमाथि त आशंका देखिन्छ, उनले संविधान भत्काउन थालेको देखिन्छ । कोभिडको संक्रमणले यो देश संकटमा परेको बेलामा अझ बढी संक्रमणमा ढाल्ने काम गर्नु देश र जनताप्रति धोकापूर्ण कार्य हो ।
आयोगको पछिल्लो गतिविधिले प्रधानमन्त्रीको मतियार बनेको देखिन्छ । संसद विघटनसम्बन्धि मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको छ तर यस्तो अवस्थामा निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर अदालतको मानहानी हुने काम भएको छ । आयोगको यो गतिविधिमा प्रधानमन्त्रीको दबाब देखिन्छ । संवैधानिक निकायलाई प्रधानमन्त्रीबाट दबाब दिइएको हो भने आयोग बोल्नुपर्छ अन्यथा आयोगका पदाधिकारीले अदालतको मानहानी गरेको ठहर्छ । अदालतको फैसला आउने बेलामा यो निर्णय आउनु भनेको सरकार जेसुकै निर्णय गर्न तयार रहेको देखिन्छ । सरकार मुद्दा हार्छु त्यसैले जे उपाय लगाएर भए पनि ठगठाग गर्न सकिन्छ कि, तर्साएर, धम्क्याएर आफ्नो पक्षमा निर्णय पार्न सकिन्छ कि भन्ने कोसिसमा सरकार लागेको देखिन्छ । सरकारको यो गलत अभियानमा आयोग सहयोगी बन्नु मिल्दैन । वास्तवमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा आयोगको यो कामको कुनै अर्थ र औचित्य छैन ।
