रामचन्द्र
काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिराखेको नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन आउन अब ३२ दिन मात्र बाँकी छ । तर, अझै पनि पछिल्लो पटक कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले निर्धारण गरेको आगामी भदौ १६ गतेबाट मितिबाट कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन हुने निश्चित वातावरण अझैं बनिसकेको छैन । क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको मुद्दाले जिल्ला तहसम्मको अधिवेशनको समयतालिका प्रभावित भइसकेको छ । र, कांग्रेस कार्य समितिले जिल्ला तहसम्मको अधिवेशनलाई केही पछाडि सारेर भए पनि क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवादलाई समाधान गरेर निर्धारित समयमा नै पार्टीको १४औँ महाधिवेशन गर्ने अठोट अहिलेसम्म कायम राखेको छ । तर, क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरण सम्बन्धी उत्पन्न भएको विवादलाई समाधान गर्न पार्टीले गठन गरेको क्रियाशील सदस्यता वितरण छानबिन समितिले अहिलेसम्म आफ्नो काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन । पार्टी आधिकारिकरूपमा गठन गरेको कार्यदलले क्रियाशील सदस्यता वितरण सम्बन्धी विवादलाई निकास दिन नसकिराखेकै अवस्थामा कांग्रेसका युवा पुस्ताका नेताहरू गगन थापा, गुरु घिमिरेलगायतका १० जनाले अहिले भइराखेको क्रियाशील सदस्य वितरण प्रक्रियाप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै कांग्रेसलाई समायोजनाका नाममा बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूलाई बुझाउने कसरत भइराखेको भनेर आपत्तिसमेत प्रकट गरेका छन् । यसैगरी अहिले भइराखेको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण तथा वितरण प्रणालीप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै अमरेशकुमार सिंहले सांसद पदबाट नै राजीनामा दिएका छन् । क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणमा व्यापक धाँधली भएको भन्दै कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिमा मुलुकका विभिन्न स्थानबाट आएका कार्यकर्ताले निरन्तररूपमा धर्ना दिने र अनशन बस्ने काम गरिराखेका छन् ।
क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको मामिलामा नै चर्को विवादमा परेपछि एकातिर कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन आगामी भदौ १६ गतेबाट हुने सम्बन्धमा अन्योल उत्पन्न हुन थालेको छ भने यही विवादको कारणले गर्दा महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्वका लागि हुने निर्वाचनका सम्बन्धमा जागेको उत्साह पनि कांग्रेसी नेता तथा कार्यकर्तामा सेलाउन थालेको छ । क्रियाशील सदस्यले नै स्थानीय तहदेखि केन्द्रीयस्तरसम्मको नेतृत्व चयनमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले नेतृत्वमा आउन चाहने सबै नेता कार्यकर्ताले क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणलाई प्रभावित पार्ने काम गरिराखेका छन् । यही कारणले गर्दा नै कतिपय क्रियाशील सदस्यता वितरण पार्टीको विधानविपरीत समेत भएको छ । तर, अब त्यसरी पार्टीको विधानविपरीत भएको सदस्यता वितरणलाई छानबिन गरेर अगाडि बढ्ने समय कांग्रेससँग छैन । त्यस कारण आगामी भदौ १६ गतेबाट नै महाधिवेशन गर्ने हो भने कांग्रेसले वैकल्पिक बाटो अपनाउनु पर्ने हुन्छ । तर, विवाद समाधान गरेर महाधिवेशन गर्ने तहमा कांग्रेस नेतृत्व पुग्यो भने त्यसका लागि पर्याप्त समय नहुने अवस्था रहेको छ । कांग्रेसले आफ्नो १४औँ महाधिवेशन २०७६ साल फागुनभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने थियो । हरेक चार वर्षमा सम्पन्न गर्नु पर्ने महाधिवेशनका लागि विधानले थप एक वर्षको समय दिएको छ । विधानले दिएको यो थप एक वर्षको समयलाई उपयोग गर्दै कांग्रेसले गत फागुनमा १४औँ महाधिवेशन गर्ने भनेर मिति तोकेको थियो । तर, कोरोनालगायतको विभिन्न कारण देखाउँदै गत फागुनमा पनि १४औँ महाधिवेशन गर्न नसकेपछि संविधानले दिएको थप ६ महिनाको उपयोग गर्दै कांग्रेस नेतृत्वले १४औँ महाधिवेशनका लागि आगामी भदौ १६ गतेदेखि १९ गतेसम्मका लागि मिति तोकेको छ । केन्द्रीय कार्य समितिले १४औँ महाधिवेशनका लागि यो मिति तोकेसँगै पार्टीको नेतृत्वमा आउनका लागि आधा दर्जनभन्दा बढी नेताहरूले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा पनि गरेका छन् । तर, अहिले क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको समस्या नै जटिल बन्दै गएपछि १४औँ महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा पुग्ने योजना बनाएका कांग्रेसी नेताहरूको उत्साह ठण्डा हुन पुगेको छ ।
१४औँ महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भएर पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्ने योजनासहित आधा दर्जनभन्दा बढी कांग्रेसी नेताहरू मैदानमा उत्रिएका छन् । तर, आगामी चार वर्षका लागि पार्टीको नेतृत्व गर्ने भनेर चुनावी मैदानमा उत्रने अठोटमा पुगेका कुनै पनि नेताले अहिलेसम्म आफू निर्वाचित भई पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउँछन् भनेर कुनै योजना सार्वजनिक गरेका छैनन् । २०७४ सालमा सम्पन्न भएको आम निर्वाचनमा कम्युनिस्ट गठबन्धनसँग कांग्रेस नराम्रोसँग पराजित भएको थियो । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा जम्मा २१ स्थानमा विजय प्राप्त गरेको कांग्रेसको अवस्था के थियो भन्ने यही निर्वाचन परिणामले पनि स्पष्ट पार्दछ । समग्रमा ६३ स्थानमा विजय प्राप्त गरेको कांग्रेसले भोगेको यो पराजयका सम्बन्धमा सभापति देउवाले दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको कारण कांग्रेस पराजित भएको टिप्पणी गरेका थिए । कम्युनिस्ट पार्टी गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दैमा कांग्रेसले करारी हारलाई व्यहोर्नुपर्छ र त्यसलाई सामान्यरूपमा लिनु पर्छ भन्ने राजनीतिक सोच राख्नुलाई नै गलत मान्नु पर्दछ । किनभने कांग्रेस केही वर्षयताबाट भावी कार्ययोजनाविहीन भएर कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पछाडि लागेर सत्तामा जाने गरेको कारण आम निर्वाचनमा त्यो पराजय भोग्नु पर्ने अवस्था आएको हो । अहिले पनि कम्युनिस्ट शक्तिहरूको नेतृत्व गरेर कांग्रेस सभापति देउवा सत्ताको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री भएका छन् । आफ्नो पार्टीका सभापति प्रधानमन्त्री भएकोमा कांग्रेसी कार्यकर्ताले खुसी मनाउनु पर्ने कुनै कारण छैन । किनभने देउवा आफ्नो पार्टीको हैसियत र क्षमताले नभई कम्युनिस्ट गठबन्धनको सहाराबाट अहिले प्रधानमन्त्री हुन पुगेका छन् । संसदबाट समेत विश्वासको मत लिइसकेका देउवाले नै आगामी निर्वाचन पनि सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । संसदबाट विश्वासको मत लिएपछि देउवाले आगामी निर्वाचन गराउने लगभग निश्चित भए पनि अहिलेसम्म देउवाले आगामी आम निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी कांग्रेसलाई कसरी प्रस्तुत गर्छन् भनेर सामान्य कार्य योजनासमेत सार्वजनिक गरेका छैनन् । त्यस कारण कम्युनिस्टको वैशाखी टेकेर प्रधानमन्त्री भएका देउवाले पार्टीलाई फेरिपनि पराजयको भड्खालोमा फसाउन सक्ने खतरा टरेको छैन । किनभने सबभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एमालेमा विवाद चर्किरहँदा कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्नो पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा समान्य कार्यदिशा पनि अहिलेसम्म बनाएका छैनन् । वास्तवमा सबभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एमालेको नेतृत्व तहमा उत्पन्न भएको विवादबाट आगामी आम निर्वाचनमा आफूले नेतृत्व गरेको पार्टीले राजनीतिक फाइदा लिने कार्य योजना प्रधानमन्त्री देउवाले बनाउनु पर्ने थियो र सभापति भएर पार्टीलाई नेतृत्व दिन कस्सिएर सभापतिमा उम्मदवारी दिने घोषणा गरेका अन्य कांग्रेसी नेताहरूले पनि पार्टीलाई यसरी अगाडि बढाउँछु भनेर निश्चित कार्यदिशा सार्वजनिक गर्नु पर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म सभापति भएर पार्टीलाई नेतृत्व दिन भनेर चुनावी मैदानमा आउन कस्सिएका सबै कांग्रेसी नेताले पार्टीको होइन, आफ्नो मात्र भविष्य हेरेको अवस्था देखिएको छ ।
