रामचन्द्र
काठमाडौं । सरकारको प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक गत शनिबार र आइतबार गरी दुई दिनसम्म बसेर सम्पन्न भएको छ । केन्द्रीय कार्य समितिको यो बैठकमा अध्यक्षको हैसियतले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा मुख्य रूपमा दुई बुँदालाई प्रमुखताका साथ अगाडि सारेको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धन आम निर्वाचनसँगै स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनसम्म कायम रहने उल्लेख गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्र आगामी आम निर्वाचनबाट सबभन्दा ठूलो दल हुन सक्ने भविष्यवाणी पनि गरेका छन् । यसैगरी वर्तमान सरकार गठन भएसँगै चर्चामा आएको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजना, लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराको प्रश्नलाई पार्टीको घोषित नीतिअनुसार कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । अहिले व्यापक चर्चामा रहेको एमसिसी परियोजनाका सम्बन्धमा वर्तमान सरकारको प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको यो वाक्यले माओवादी केन्द्र एमसिसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गराएर अगाडि बढाउने पक्षमा छैन भन्ने स्पष्ट भएको छ । यसभन्दा अगाडि पनि सभामुख अग्नी सापकोटाले एमसिसीका सम्बन्धमा सबै राजनीतिक दलको सहमति हुनुपर्छ भनेर यो परियोजनालाई संसद्मा अगाडि नबढाउने संकेत गरिसकेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने एमसिसी परियोजनालाई प्रमुखताका साथ आफ्नो कार्यसूचीमा समावेश गरेर संसद्बाट अनुमोदन गराई अगाडि बढाउने पक्षमा छन् । सन् २०१७ मा देउवा नै प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकी सहयोगको ५५ करोड डलर र नेपाल सरकारले थप गर्नु पर्ने १५ करोड डलरबाट सञ्चालन हुने यो परियोजनाका सम्बन्धमा सम्झौता गरेका थिए । र, अमेरिकाले यो क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नका लागि अगाडि सारेको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी अमेरिकाले नेपालका निम्ति एमसिसी परियोजना अगाडि बढाएको हो ।
अहिले देउवाको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको एक महिना पनि बित्न नपाउँदै र कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एमालेको माधव नेपाल सम्मिलित गठबन्धन बनेको दुई महिना पनि बित्न नपाउँदै एमसिसी परियोजनाका सम्बन्धमा वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरी राखेको कांग्रेस र यो गठबन्धनको प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रका बीचमा मतभेद बढेर गएको छ । यो मतभेदले एमसिसी परियोजनालाई प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराएर अगाडि बढाउन ठूलो चुनौती आइपर्ने अवस्था अहिले नै देखिन थालेको छ ।
एमसिसी परियोजनाका सम्बन्धमा सरकारको नेतृत्व गरी राखेको कांग्रेस र वर्तमान गठबन्धनको प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रका बीचमा उत्पन्न एमसिसी परियोजनासम्बन्धी विवाद यो एजेण्डामा मात्र सिमित रहने देखिँदैन । र, यसको असर गठबन्धनमा नै पर्न सक्ने अवस्था छ । त्यसकारण गठबन्धनको वैशाखी टेकेर आगामी आम निर्वाचन तथा स्थानीय निर्वाचनमा ठूलो सफलता प्राप्त गरेको माओवादी केन्द्रलाई १ नम्बर पार्टी बनाउने अध्यक्ष प्रचण्डको योजना सफल हुनेमा विश्वासिलो आधार देखिँदैन । २०७४ सालमा सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचन माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग मिलेर लडेको थियो र कांग्रेससँग मिलेर लडेकै कारण भरतपुर महानगरपालिकाजस्तो प्रतिष्ठित ठाउँमा माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाललाई जिताउन सफल भएको थियो र स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा मूल्यांकन गर्दा कांग्रेससँग सहकार्य गरेकै कारण माओवादी केन्द्रले सन्तोषजनक परिणाम ल्याउन सकेको थियो । सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसलाई तालमेलमार्फत उपयोग गरेको माओवादी केन्द्रले आम निर्वाचनमा भने नेकपा एमालेसँग मिलेर लडेको थियो र एमालेसँग मिलेर लडेकै कारण माओवादी केन्द्रले उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गरेको थियो । विगतमा सम्पन्न स्थानीय र आम निर्वाचन कांग्रेस तथा एमालेजस्ता ठूलो दलको वैशाखी टेकेर लड्दा प्राप्त गरेको सफलतालाई दोहो¥याउनका लागि आगामी आम निर्वाचन र स्थानीय निर्वाचन माओवादी केन्द्रले गठबन्धनमार्फत लड्ने योजना बनाएको गत शनिबार अध्यक्ष प्रचण्डले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गठबन्धनले कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बनाएको एक महिना पनि बित्न नपाउँदै गठबन्धनको एउटा घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी आम निर्वाचन र स्थानीय निर्वाचन गठबन्धनले नै लड्ने योजना रहेको उल्लेख गरेका छन् । र, गठबन्धनमार्फत चुनाव लड्दा माओवादी केन्द्रले एक नम्बरमा आउने गरी विजय प्राप्त गर्ने दाबी पनि अध्यक्ष प्रचण्डको रहेको छ । तर, यस सम्बन्धमा सत्तारुढ गठबन्धनका अन्य घटक दल कांग्रेस, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एमालेको माधव नेपाल पक्षले अहिलेसम्म केही बोलेका छैनन् । यसको अर्थ विगतमा ठूला दलसँग मिलेर चुनाव लड्दा प्राप्त गरेको सफलता दोहो¥याउनका लागि माओवादी केन्द्र गष्ठबन्धनमार्फत चुनाव लड्ने योजनामा छ । एक्लै चुनाव लड्दा निराशाजनक परिणाम आउनसक्ने सम्भावनालाई नै ध्यानमा राखेर अध्यक्ष प्रचण्डले यो योजना बनाएको हुनुपर्दछ । आफ्नो र आफ्नो पार्टीको स्वार्थका लागि लगभग एक डेढ वर्षपछि हुने आम निर्वाचन र स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा गठबन्धनको योजना बनाएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुखताका साथ लिएको एमसिसी परियोजनालाई भने संसद्बाट अनुमोदन नगर्ने संकेत दिएर आफ्नो मात्र स्वार्थ हेरेको प्रष्ट हुन्छ । यो स्थितिमा अहिले सरकारको नेतृत्व गरिराखेको कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादीसहितको गठबन्धनमार्फत आम निर्वाचन र स्थानीय निर्वाचन लड्ने निर्णय गर्छन् भन्ने कुरामा शंका गर्नु पर्ने ठाउँ प्रशस्त रहेको छ । तर, प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको आधारमा माओवादी केन्द्र भने एक्लैले स्थानीय र आम निर्वाचन लड्ने हैसियत राख्दैन भन्ने अध्यक्ष प्रचण्डको यो प्रतिवेदनले नै स्पष्ट पारेको छ । यही कारणले गर्दा अहिलेदेखि नै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको चासो डेढ वर्षपछि हुने आम निर्वाचन र स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित हुन थालेको हो ।
