रामचन्द्र
राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूमा बढेको महत्वाकांक्षा तथा सत्ताप्रतिको आकर्षणको परिणाम नेकपा एमाले विभाजित भएको छ । एमाले विभाजित भएर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी गठन भएको छ । नेकपाभित्र पार्टी नै विभाजित हुने गरी उत्पन्न भएको विवादको पराकम्पन जनता समाजवादीमा समेत पर्न गएको थियो र तत्कालीन केपी ओली सरकारको विपक्षमा लाग्ने कि उक्त सरकारलाई टिकाउने भन्ने विवादले जनता समाजवादीलाई समेत विभाजनको नियतिमा पु¥याएको थियो र यही विवादको कारण जनता समाजवादी पार्टीसमेत विभाजित भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भएको छ । सम्पन्न आम निर्वाचनमा जनताको मतबाट सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा पुगेको एमाले अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीचमा सत्ता लिप्साको कारण उत्पन्न भएको विवादले अन्ततः एमालेलाई विभाजित नै गरिदियो । अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीचमा पार्टी नै विभाजन गर्ने गरी उत्पन्न भएको विवादमा कुनै राजनीतिक र वैचारिक मतभेद भने देखिँदैन । र, यो विवाद स्पष्ट रूपमा सत्ताको कारणले गर्दा उत्पन्न भएको थियो ।
यही कारणले गर्दा नै पार्टी विभाजित भई सकेपछि पनि ओली र नेपालका बीचमा आफ्नो हैसियतसमेत बिर्सिएर तथा वैचारिक पक्षलाई पन्छाएर आपसमा व्यक्तिगत रूपमा सार्वजनिक रूपमा गाली गलौज गर्ने क्रम अहिले पनि चलिराखेको छ । यसैगरी एमालेको यो विवादले जनता समाजवादीलाई पनि गम्भीर धक्का दिँदा जनता समाजवादी समेत विभाजित भएको छ । २०७४ सालमा सम्पन्न भएको आम निर्वाचनले एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता दिएको थियो । र, आम निर्वाचन सम्पन्न भएको केही समयपछि सम्पन्न आम निर्वाचन गठबन्धन गरेर लडेका एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा एकीकरण भएको थियो भने यसैगरी संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीका बीचमा पनि एकीकरण भएको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको वैधानिकता नभएको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेपछि नेकपा विघटन भएर पुनः एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आएका थिए । उता दुई मधेशवादी दल मिलेर गठन भएको जनता समाजवादीमा तत्कालीन ओली सरकारलाई लिएर मतभेद बढ्दा पार्टी नै विभाजित भयो र महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भएको छ ।
सम्पन्न आम निर्वाचनमा पछाडि धकेलेर प्रतिपक्षको हैसियतमा पुगे पनि अहिले कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिराखेको छ । कांग्रेसले समय परिवर्तन गर्दै पार्टीको १४औँ महाधिवेशन मंसिर ९ गतेबाट गर्ने तय गरे पनि महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा यो पार्टीको नेतृत्व तहमा पनि त्यसैगरी विवाद चर्किराखेको छ । १४औँ महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयनका लागि गर्ने निर्वाचनलाई लिएर कांग्रेसको नेतृत्व तहमा विवाद चर्किराखेको छ । त्यसो त कांग्रेसको सम्बन्ध विवादसँग लामो समयदेखि नजिकको नाता जोडिँदै आएको छ । कांग्रेसमा यसरी विवाद चर्किनुको कारण वैचारिक मान्नु पर्ने अवस्था अहिलेसम्म आएको छैन । नेतृत्वको लागि हुने निर्वाचनमा विजयी र पराजित पक्षका बीचमा निरन्तर रूपमा विवाद चल्ने परम्परा कांग्रेसमा लगभग स्थापित नै भइसकेको छ । उता वर्तमान सरकारको प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रमा औपचारिक रूपले विभाजन भएको नदेखिए पनि सर्वोच्चको आदेशबाट नेकपा विघटन भएसँगै त्यसको असर माओवादी केन्द्रमा प्रमुख रूपले पर्न गएको थियो र यो पार्टीका १० शीर्ष नेताहरू एमालेमा प्रवेश गरेर लगभग माओवादी केन्द्रलाई अनौपचारिक रूपमा विभाजनको स्थितिमा पु¥याई दिएका छन् । अहिले पनि माओवादी केन्द्र एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्छ भन्ने अवस्था छैन । उता जनता समाजवादी विभाजित भएर गठन भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले अहिलेसम्म संसदीय दलको नेता चयन गर्न सकेको छैन । अध्यक्ष महन्थ ठाकुर वरिष्ठ नेताद्वय राजेन्द्र महतो र शरतसिंह भण्डारीका बीचमा प्रतिष्पर्धा हुँदा संसदमा १४ स्थान रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादीले अहिलेसम्म संसदीय दलको नेता चयन गर्न सकेको छैन । यही अवस्था जनता समाजवादीको पनि रहेको छ । र, लोकतान्त्रिक समाजवादीले अहिलेसम्म कसको नेतृत्वमा वर्तमान सरकारमा जाने भन्ने निर्णय विवादकै कारणले गर्दा गर्न सकेको छैन । खास गरेर अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठका बीचमा प्रतिष्पर्धा भएको कारण जनता समाजवादीले कसको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल हुने सम्बन्धमा निर्णय गर्न नसकेको हो । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेको भए पनि वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति दाबी गर्दै राजनीतिक क्षेत्रमा उदाएको विवेकशील साझा पार्टीको नेतृत्व तहमा पनि विवाद चर्किएर विभाजनको स्थिति देखिन थालेको छ । अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र र अर्का अध्यक्ष मिलन पाण्डेका बीचमा उत्पन्न भएको विवादले यो पार्टीलाई पनि विभाजनको संघारमा पु¥याएको छ ।
यी सब राजनीतिक दल तथा शीर्ष नेताको गतिविधिलाई हेर्दा अहिले पनि नेपालको राजनीतिक दलहरूमा संसदीय अभ्यास गर्ने प्रचलन विकास भएको छैन र सबै दलका शीर्ष नेताहरू पार्टीको विचार सिद्धान्तलाई एकातिर पन्छाएर नेतृत्वमा पुग्ने होडबाजी मात्र गरी राखेका छन् । यसका लागि पार्टी विभाजनको मूल्यसमेत चुकाउन नेपालका राजनीतिक नेताहरू तयार छन् भन्ने यो घटना क्रमले देखाउँछ । सत्तामा पुग्ने लिप्साको कारण पार्टी विभाजन हुनुलाई सामान्य मान्नु पर्ने अवस्था आइरहँदा यो अवस्थाले संविधानको मर्म र मान्यतालाई पनि त्यसैगरी प्रहार गरी राखेको छ । किनभने राजनीतिक स्थिरता कायम राख्ने नियतले संविधानले थोरै दलको परिकल्पना गरेको छ । यही परिकल्पनाको कारण राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्नका लागि आम निर्वाचनमा कम्तिमा एक जना प्रत्यक्ष तर्फबाट विजयी हुनुपर्दछ भने पार्टीले समग्रमा तीन प्रतिशत मत ल्याउनु पर्दछ । तर, संविधानको यो मूल्य र मान्यतालाई सत्ता लिप्सामा रहेका नेपालका नेताहरूले पूर्ण रूपमा अपमान गर्दै आफ्नो स्वार्थका लागि पार्टी विभाजनलाई समेत सहज रूपमा स्वीकार गर्न थालेका छन् ।
