कमलराज राई
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले २३ भदौदेखि सुरु भएको संघीय संसदको दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को नवौँ बैठक लगातार अवरुद्ध पार्दै आएको छ । सरकारले संसद अधिवेशन हतारमा स्थगित गर्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर आफ्नो पार्टी फुटाएको र त्यसमा सभामुखले ‘मतियारको भूमिका खेलेको भन्दै एमालेले संसदमा विरोध जारी राखेको हो । जारी अधिवेशनको पहिलो बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतकले आफूहरुले कारबाही गरेका १४ जना सांसदलाई सहभागी गराए सदन अवरुद्ध पार्ने चेतावनी दिएका थिए । तर, प्रतिनिधिसभा बैठक सभामुखले बलपूर्वक सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि संसद अवरुद्धले निरन्तरता पाइरहेको छ । यसमा सभामुखले एमाले सांसदहरुलाई संविधानको धारा १२५ र प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावलीको २१ ‘ख’ र ‘ग’ आकर्षित गराउँदै चेतावनीको भाषा बोलिरहेका छन् । उनी एमाले सांसदहरुसँगै जंगिएका थिए । त्यसपछि २५ भदौको बैठकमा पनि उनी सोही शैलीमा उपस्थित भए । पहिलो दिनको बैठकमा गृहमन्त्रीले एमालेको विरोधका बीच राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश संसदमा प्रस्तुत गरे भने दोस्रो दिन अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिस्थापनसम्बन्धी विधेयक पेस गरे । उक्त दिन संसदमा केही रोचक दृश्य पनि देखिएका थिए । त्यसपछि २७ भदौमा बसेको बैठकपछि भने बल्ल सभामुखले एमालेसँग संवाद थालेका थिए ।
एमालेले संसदमा विरोध जारी राख्ने निर्णय गरेपछि सभामुखले संवादको प्रयास थालेका हुन् । उनले सोमबार सर्वदलीय बैठकसमेत बोलाएका थिए । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका शीर्ष नेता बोलाइएको बैठकमा एमाले अध्यक्ष भने सहभागी भएनन् । बैठकअघि एमालेका प्रमुख सचेतकले सभामुखलाई फोन गरी क–कसलाई बोलाइएको छ भनेर चासो राखेका थिए । सभामुखले संसदमा भएका सबै दलका शीर्ष नेताहरुलाई बोलाइएको जानकारी दिए । प्रमुख सचेतकले एमालेले निष्काशन गरेका सांसदहरु बोलाएको बैठकमा आफूहरू नआउने बताएपछि एमालेले बैठक बहिष्कार नै त गरेको छैन तर बैठकमा नगएपछि बहिष्कार सो सरह भएको छ ।
यसअघि आफू प्रधानमन्त्री रहेको बेला बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठक बहिष्कार गरेको भन्दै निवर्तमान सरकार प्रमुखले सभामुखबाट बोलाइएको कुनै कार्यक्रममा हालसम्म सहभागी भएका छैनन् । एमालेले सभामुखको रुपमा भन्दा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्देशनमा माओवादी कार्यकर्ताको रुपमा भूमिका खेलेको उनीमाथि आरोप लगाइरहेको छ ।
एमालेले संसद खुलाउनका लागि दुईवटा विकल्प अघि सारेको छ । एमालेले कि त आफूहरुले १ भदौमा संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको पत्रअनुसार १४ सांसदलाई कारबाही गरिएको सभामुखले सूचना टाँस गर्नुपर्ने वा सभामुख पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ । संसद सुचारु गराउन उक्त दुई वटाबाहेकको अरु विकल्प नभएको एमालेले प्रष्ट पारेको छ । १ भदौमा एमालेले पार्टीको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै १४ जनालाई कारबाही गरेको सूचना संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । संसद अधिवेशन स्थगित भएको अवस्थामा उक्त सूचना सभामुखले टाँस्नु पर्ने एमालेको माग थियो । तर, सभामुखले उक्त सूचना टाँस नगरेर दलीय स्वतन्त्रतामाथि कुठाराघात गरेकै हुन् । तर, कारबाही गरिएकाहरुले एमाले विभाजन गर्दै निर्वाचन आयोगमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता गराएका छन् । ९ भदौमा उक्त दलले दर्ता प्रमाणपत्र समेत पाइसकेपछि सभामुखले १३ भदौमा ‘आयोगले फरक दलको मान्यता दिइसकेले केही गरिरहनु नपर्ने’ व्यहोराको निर्णय गराएका थिए । त्यसपछि एमालेले सभामुखले आफ्नो दल फुटाउन सभामुखले ‘मतियार’ बनेको आरोप लगाइरहेको छ । सभामुखले भने १४ सांसदबारे कानुनअनुसार निर्णय गरेको र संसद चलाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
एमालेबाहेकका दलका नेताहरूले संसदको गतिरोध अन्त्य प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई मनाउन अझै पहल गर्न सभामुखलाई सुझाव दिएका छन् । एमालेले निरन्तर संसद अवरोध गरेपछि सभामुखको आह्वानमा सोमबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी अन्य दलले एमालेलाई मनाउन सुझाव दिएका हुन् । एमालेलाई मनाउन राखिएको बैठकमा एमाले नै नआएपछि निष्कर्षमा पुग्न नसकिने भन्दै अझै पहल गर्न नेताहरूले सुझाव दिएका छन् । तर, सभामुख आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने मात्र नभएर उसले सभामुखको राजीनामा या १ भदौमा एमालेले दिएको निवेदनअनुसार सूचना टाँस्नु पर्ने बताएपछि अहिले संसद अनिर्णयको बन्धक बनेको छ ।
करिब अढाइ घन्टा बसेको बैठकमा एमालेलाई बैठकमा बोलाउन गरिएको प्रयत्नबारे सभामुख र कानुन मन्त्रीले नेताहरूलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । सभामुखको सर्वदलीय बैठकमा एमालेले नगएर उ आफ्नो मागलाई स्थापित गराउने गरी अघि बढेको छ । अरुको दलमाथि भएको यस्तो विवादलार्ई हतियार बनाएर दल फुटाउने गरी काम गर्नु पनि अत्यन्तै लाजमर्दो कुरा हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले निरन्तर संसद बैठक अवरोध गरिरहेको छ । बारम्बार संसद अवरुद्ध भएपछि निकास खोज्न सभामुखले सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूसँग अहिले देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न बैठक बोलाइएको हो । हुन त एमाले भन्नेबित्तिकै संसद अवरुद्ध गर्न माहिर पार्टीका रुपमा लिइन्छ । संसदीय व्यवस्थामा संसद अवरुद्ध गर्नुलाई स्वभाविक मानिए पनि लामो समयसम्म संसद अवरुद्ध गर्नु चाहिँ अराजक भन्न मिल्छ । ५९ दिनसम्म लगातार संसद अवरुद्ध गर्न सक्ने एमालेले अहिले पनि यहि लय समातेको छ । आफ्नो बहुमत हुँदाहुँदै आफ्नो पार्टीलाई फुटको स्थितिमा पु¥याएर आफैँ प्रतिपक्षमा पुग्ने र संसद अवरुद्ध गर्ने हो भने योभन्दा अर्को अराजकता खोज्न केही पनि गर्नै पर्दैन ।
एमाले सांसदहरुले संसद अवरुद्ध गर्ने क्रममा मर्यादापालकको काँधमा चढ्न खोज्ने मात्र होइन, नजिकको माइक थुतेर सभामुखलाई हान्नेसम्म हर्कत गर्न खोज्नु भनेको संसदीय व्यवस्थाको खिल्ली उडाउनु हो । एमाले सांसदको हर्कतको चारैतिर आलोचना भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेताल बुइँ चढेर रोस्ट्रम उक्लने प्रयास नगर्न निर्देशन दिनु परेको छ । जनतालाई अनुशासनको पाठ सिकाउनु पर्ने सांसदहरुले नै कानुनलाई हातमा लिन खोज्नु शोभयमान छैन । यदि सांसदहरु नै संसदीय मर्यादामा बस्दैनन् भने जनताले मात्र अनुशासित हुनुपर्ने कहाँ लेखिएको छ ? कि सानालाई मात्र ऐन हुने हो ? सांसदले संसदमा गएर जनताको सुख, दुःखका बारेमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यहाँ त सांसदहरु नै लाप्पा खेल्नका लागि संसदमा पुगेको देखिन्छ । मर्यादापालकको काँधमा चढेर सभामुखलाई माइकले हान्न खोज्ने काम सबैभन्दा ठूला भुल हो ।
हिजो एमाले सत्तामा रहँदा पनि विपक्षीको विरोधका बीच पनि संसद चलाइएको कुरा सबैलाई थाहा छ । संसद अवरोध गर्न खोज्नु स्वभाविक हो तर मर्यादापालकको काँधमा चढेर माइकले सभामुखलाई नै हान्न खोज्नु भने सबैभन्दा ठूलो भुल भएको छ । सांसदले संसदीय मर्यादाभित्र रहेर नारा लगाउन पाउँछ, अलिकति उत्तेजित भएर सभामुख सत्तापक्ष आउँदा चर्को आवाजमा नारा लगाउने हुन सक्छ । नारा लगाउने र वेलमा जानेभन्दा बाहिर जानुहुन्न भन्ने कुरा कम्तीमा सांसदले बुझ्नुपर्छ । सांसदहरुले सिधासिधी सभामुखलाई माइक हान्ने योजना थियो भनेर भन्नु संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रहार हो । संसदीय व्यवस्थामा सभामुखमाथि नै आक्रमण हुन्छ भने यो कसरी संसदीय व्यावस्था टिक्न सक्ला ? सभामुख सभामुखको कुर्सीमा बस्न लायक छैनन् भनेर नारा लगाउन मिल्छ । सभामुखले पदीय मर्यादा र गरिमा कायम गर्न नसकेकै हो तर यसोभन्दैमा सभामुखमाथि आक्रमण गर्न खोज्नु चाहिँ ठूलो गल्ती हुनेछ । हो, सभामुखको आचरणमा प्रश्न चिह्न उठाउन मिल्छ, दलीय व्यवस्थामा दलको आवाज नसुन्ने सभामुखको सबैभन्दा ठूलो गल्ती हो तर उनबाट गलत भयो भनेर उनीमाथि आक्रमण गर्न खोज्नु चाहिँ त्योभन्दा ठूलो गल्ती हो ।
जनताबाट निर्वाचित सांसदहरुले निर्वाधरुपमा छलफल गर्ने, कानुन बनाउने थलो हो, संसद । यसलाई चलाउनका लागि एकातिर ऐन कानुनको चाङ हुन्छ भने अर्कोतिर संसदीय अभ्यास । कानुनमा नलेखिएका कतिपय विषयलाई सभामुखले स्वविवेकका आधारमा काम कारबाही अगाडि बढाउन सक्छन् । विश्वभरमा चल्दै आएका संसदीय अभ्यासलाई पनि अनुशरण गर्न सकिन्छ । तर सभामुखले विशेषाधिकार प्रयोग गर्दा उनले विवेक भने पु¥याउनै पर्छ । कुनै दल विशेषभन्दा माथि उठेर उनले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यही चालका विवाद बढ्दै जाने हो भने संसदको अधिवेशन यसै अलपत्र पर्ने देखिन्छ । यसलाई टुंगो पु¥याउने जिम्मा कसको छ ? पहिलो त संसद बैठक चलाउने जिम्मेवारी सभामुखकै हो । तर, कुनै पनि बाहनामा संसदलाई बन्धक बनाएर राख्न भने मिल्दैन ।
