दिनेश कार्की
काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतको परमादेश आदेशबाट शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको दुई महिना नाघेको छ । पाँच दलको गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका देउवाले सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गत असार २९ गते पाँचौं पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री पद सम्हालेका थिए । देउवाले जिम्मेवारी सम्हालेको दुई महिना बित्दासमेत आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । यसले पाँच दलीय गठबन्धन र गठबन्धन सरकारको नेतृत्व क्षमतामाथि नै प्रश्न खडा भएको छ ।
नेपालको समकालिन राजनीतिमा उमेर र अनुभव दुबै हिसावले पाका र परिपक्व देउवाको निर्णय र नेतृत्व क्षमता क्रमशः गतिहीन र कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । दुई महिनामा देउवाले ६ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाएका मात्र छन। जसमा कांग्रेसका ४ र माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्री छन्। त्यसमा पनि एक जना शैक्षिक व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्य मन्त्री छन। देउवाको दुई महिने शासनकालमा सरकार र संसद् दुवै सञ्चालनको काम निष्प्रभावी बन्न पुगेको छ । लामो समय मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष र परोक्ष असर मुलुकमा सबै निकाय र अङ्गहरूमा पर्न गएको छ । सर्वसाधारण मानिसले दुई महिनासम्म पनि मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन नसक्ने सरकारबाट देश विकास, सुशासन,स्थिरता र समृद्धिको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्न गर्न थालेका छन्। यसरी ढिलाइ हुँदा कर्मचारी प्रशासनदेखि राज्यका अन्य निकायमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ, जसले सरकारलाई थप बदनाम बनाउँदै लगेको देखिन्छ ।
गठबन्धन सरकार यस्तो गतिहीन र निष्प्रभावी हुनुमा दुईवटा प्रमुख कारण देखिन्छन् । पहिलो कारण हो देउवा आफैमा नेतृत्व क्षमता नहुनु र दोस्रो कारण हो गठबन्धनभित्र प्रमुख विषयमा एकरूपता नबन्नु । गठबन्धनभित्र न्यूनतम सहमति र साझा एजेन्डा बनाएर त्यसको कार्यान्वयन गरौं भन्ने सोच र क्षमता नभएकाले यस्तो अवस्था आएको देखिन्छ । यधपी गठबन्धन दलले एक महिना अगाडि नै सरकारको नीति कार्यक्रम र प्राथमिकता तय गरिसकेको थियो।
देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि न सरकार नै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छ, न त संसद् नै सहज ढंगले चल्न सकेको छ । त्यतिमात्रै होइन, प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनभित्रकै उल्झन हटाउन समेत सकेका छैनन्। कहिले गठबन्धनमा रहेका नेकपा(एस) का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पक्षको व्यवस्थापन त कहिले अर्को घटक उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को व्यवस्थापनमै देउवाको महत्त्वपूर्ण ६० दिन गुज्रिएको देखिन्छ । आफैभित्र रुमलिएको देउवा सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा( एमाले)लाई विश्वासमा लिनुको साटो थप चिढ्याउने काम गरिरहेको छ, जसले गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षले लगातार संसद् अवरोधको बाटो लिन पुगेको छ । संसदको ९८ सिट रहेको ठुलो दललाई सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा मार्फत चिढाउने काम गरिएको छ।
केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा दुई पटक संसद् विघटन गरे । ओलीले संसद् विघटन गरेपछि गठबन्धनले राजनीतिक र कानुनी सङ्घर्ष ग¥यो । त्यस क्रममा उनीहरूले ओलीलाई अध्यादेशबाट शासन सत्ता चलाउन खोजेको आरोप लगाए र सङ्घर्ष गरे । तर, गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले पनि ओलीकै मार्ग पछ्यायो र अघिल्लो दिनसम्म चलिरहेको संसद् अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर दल फुटाउन भोली पल्टै प्रतिगामीअध्यादेश ल्याए। जुन अध्यादेशले एमाले र जसपा विभाजन भए ।
यसरी पार्टी विभाजन भएपछि केही हदसम्म देउवा सरकारको आयु त लम्बियो, तर संविधान र लोकतन्त्रको दुहाई दिने गठबन्धन सरकार लोकप्रियताको कसीमा थप कमजोर बन्न पुगेको छ। त्यतिमात्रै होइन, अध्यादेशले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको दुरी समेत बढाउने काम ग¥यो। गठबन्धनभित्रै पनि मनमुटाव सुरु भयो । जसले गर्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुनुका साथै सुशासनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न गयो ।
माधव नेपाललाई सजिलो बनाउन दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि चित्त दुखाएको अर्को सत्ताघटक दल जसपा गठबन्धनभित्रै विद्रोहको अवस्थामा पुगेको छ । गठबन्धन देउवा नेतृत्वको सरकार स्वाभाविक प्रक्रियाबाट बनेको होइन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक संसद् विघटन गरेपछि संविधान, लोकतन्त्र र संसद् जोगाउन भन्दै गठबन्धनका तर्फबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने शर्तमै ओलीविरुद्धको आन्दोलन भएको थियो । सोही आन्दोलन र सर्वोच्चको फैसलाका आधारमा देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । देउवा नेतृत्वको सरकारबाट धेरै अपेक्षा नगरिएको पनि हो । देउवालाई प्रधानमन्त्रीको पद चिट्ठा परेको हो, उनीबाट धेरै काम हुन्छन् भनेर अपेक्षा गरिएको थिएन र आगामी दिनमा पनि गर्न सकिँदैन । यसअघि पनि उनको विगतको शासनकाल देखे भोगेकै हो। यो त संसद्, संविधान र लोकतन्त्र जोगाउनका लागि मात्रै थियो भन्ने गठबन्धन दल भित्रको भनाई सुनिन्छ । वर्तमान सरकारले ठूला र दीर्घकालिका योजना, विकास,सुशासन लगायतका काम गर्छ भनेर अपेक्षा राख्नुभन्दा पनि दैनन्दिन गर्नुपर्ने कामहरू मात्रै गरे पनि धेरै राम्रो हुने थियो । अरू गर्न नसके पनि यस्तो अवस्थामा परराष्ट्र र स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त गरेर अघि बढ्न सकेको भए सायद सरकारमाथि प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो । किनभने महामारीका बेला स्वास्थ्यमन्त्री र विदेशी देशसँगको सम्बन्ध विस्तारमा परराष्ट्रमन्त्री अनिवार्य हुन्छ। यो गर्न पनि देउवा सरकार चुकेको छ ।
संसदीय प्रणालीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कल्पना गरिएको हुन्छ । राज्यसत्तामा सत्तापक्षको एकाधिकार नहोस् भन्नका लागि गरिएको यस्तो व्यवस्थामा सरकार वा सत्तापक्षले प्रतिपक्षसँगको संवाद र सहमतिमा जोड दिनुपर्छ । तर, बितेको दुई महिनामा सरकार र प्रतिपक्षबीच एक पटक पनि वार्ता र संवाद भएको छैन । जसले गर्दा संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सदनदेखि सडकसम्म आक्रोश पोखिरहेको छ ।
प्रतिपक्षले पटक–पटक सत्तापक्षले संवाद र सहमति नचाहेको बताइरहेका बेला सदन नै चल्न नदिने भन्दै सोही अनुसारको व्यवहार देखाइसकेको छ । तर, पनि सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षसँग अहिलेसम्म वार्ता र संवादका लागि थोरै प्रयास पनि गरेको छैन् । त्यसको प्रभाव संसदमा प्रत्यक्ष परिरहेको छ । सदन नचल्दा कानुन बनाउनुपर्ने दर्जनौं विधेयकहरू अलपत्र बनेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधकाबीच बजेट परिवर्तन गर्न प्रतिस्थापन विधेयक ल्याए पनि उक्त विधेयकमाथि छलफल पनि हुन सकेको छैन ।
प्रतिनिधि सभामा सभामुख र उपसभामुखको व्यवस्था गरिएको छ । सभामुख अनुपस्थित भएमा संसद् चलाउने जिम्मा सभामुखको हो । तर, मुलुकमा उपसभामुख नभएको लामो समय भैसकेको छ । यसअघि ओली सरकारकै पालामा उपसभामुख रहेकी शिवमाया तुम्वाहाङफेलाई सो पदबाट राजीनामा दिन लगाएर खाली गरिएको उपसभामुख चयन गर्न ओली सरकारदेखि नै दलहरू अनिर्णीत बनिरहेका छन् । गठबन्धन सरकार बनेपछि तत्काल उपसभामुख चयन गर्ने बताएका दलहरूले अहिलेसम्म उपसभामुख चयनबारे औपचारिक रूपमा कुनै छलफल नै गर्न सकेका छैनन् । यद्यपि अनौपचारिक छलफलमा गठबन्धनका नेताहरुबीच उपसभामुख माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एस)ले लिने गरी सहमति भएको चर्चा छ। राम कुमारी झाक्रीलाई उपसभामुख बनाउने चर्चा चलेको छ।
जुनसुकै सरकार आए पनि जनताले खोज्ने र चाहने भनेको सुशासन नै हो । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय भएकाले पनि सुशासनको नारालाई दलहरूले हरबखत प्राथमिकता दिने गर्छन। तर, सत्तामा पुगेपछि उनीहरू नै सुशासनको सवालमा मूकदर्शक बन्ने गरेका छन्। विगतमा सुशासनको चर्को कुरा गर्ने गठबन्धनको सरकार बनेपछि सत्तारुढ राजनीतिक दल र तिनका नेता कान नसुनेझैँ गरिरहेका छन् । त्यतिमात्रै होइन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा समेत देउवा सरकारले तरबार झुन्ड्याउन थालिसकेको उदाहरण हालै एमसीसी प्रकरणमा भएको प्रदर्शन तथा जयसिंह धामी प्रकरणमा देखाइएको घटना हेरे हुन्छ । किसानहरू मल अभावमा छटपटिएका छन् भने महँगी बढेको बढ्यै छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारका कुनै पनि अंगको ध्यान गएको छैन ।यसले नागरिकहरू देशमा सरकार भएको अनुभूति नै गर्न सकिरहेका छैनन् ।
यो सरकारले दुई महिनामा देखिने र अनुभूति हुने कुनै काम गर्न सकेको छैन्। सरकारको उपलब्धि भनेकै संविधान, संसद् र लोकतन्त्र जोगाउनुलाई मानेका छन् । झारा टार्ने प्रतिस्थापन बजेट आएको छ । अफगानिस्तानबाट आफ्ना नागरिकहरू ल्याएको छ भने कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन केही सक्रियता देखाएको छ ।
देउवा सरकारले एकपछि अर्काे विवादास्पद निर्णय गर्दै आएको छ। सरकार र गठबन्धन दलले उपलब्धि मानेका निर्णयहरू विवादमा परिरहेका छन। देउवा सरकारको उपलब्धिका रूपमा हेर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा गैर कानुनी ढंगले कुलमान घिसिङको नियुक्ति गरिएको छ। त्यही भएर अहिले यो नियुक्ति बदर गर्न प्राधिकरणका निवर्तमान एमडी हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वाेच्च अदालतमा रिट हालेका छन् । देउवा सरकारले चीनसँग सीमा विवाद रहेको भन्दै छानवीन समिति गठन गरेको छ। यसले नेपाल– चीन सम्बन्ध बिग्रन सक्ने देखिएको छ। भारतसँग कालापानी– लिपुलेक– लिम्पियाधुरा सीमा विवाद र दार्चुलामा भारतीय सुरक्षा निकाय एसएसबीले तुहिन काटदा महाकाली नदी तर्दै गरेका जयसिंह धामी नदीमा डुबेर बेपत्ता भएको घटनामा सरकारले भारतसँग कुनै सम्वाद गर्न सकेको छैन। धामीको बिषयमा छानवीन समितिले प्रतिवेदन दिएपछि झाराटार्न ढिलो गरि कुटनैतिक नोट पठाएको मात्र छ। चीन सरकारसँग सम्झौता गरेको ६० लाख भेरोसेल खोपमध्ये ४४ लाख मात्रा खोप भदौं ३१ गतेबाट नेपाल आउदैछ भने १६ लाख डोज खोप ल्याइसकेको छ ।
सरकारले चैतसम्म ७१.६ प्रतिशत जनतालाई खोप दिइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । निर्धारण गरेको खोप लगाउने लक्षित जनसङ्ख्या २ करोड १७ लाख ५६ हजार ७ सय ६३ जनालाई चैत्रसम्ममा खोप दिइसक्ने सरकारको दाबी रहेको छ । चीनबाटै ५६ लाख डोज भेरोसेल खोप ल्याउन थालिएकाले सरकारले खोप लगाउने कार्यमा चाहिँ केही गरे जस्तो देखिन्छ तर यो खोप खरिदको प्रकृया पनि अघिल्लो ओली सरकारले नै थालेको काम हो। खोप देउवाको कार्यकालमा आएको काकताली मात्र हो। १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई दिइने ४० लाख मात्रा मोर्डना खोपको पनि टुंगो लागिसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी छ । ६० लाख मात्रा फाइजरको खोप प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारको भनाइ छ ।
यस्तै कोभ्याक्स, गाभीको १ करोड १० लाख मात्रा खोप लागत सहभागितामा ल्याउने र असोज महिनासम्ममा ३ करोड २३ लाख खोप आइपुग्ने बताइएको छ । माघसम्म ५ करोड २३ लाख ८२ हजार मात्रा खोप आइसक्ने सरकारको दाबी छ । यसमा भने देउवा सरकारसँग जनता केही आश्वस्त भएको पाइन्छ।
अर्काेतिर सरकारले एमसीसी सम्झौता पारित गर्न हतार गरेर एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार टोलीलाई चार दिने नेपाल भ्रमण बोलाएर हतारमा सम्झौता पारित गर्न खोजेर नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा अमेरिकी बुट बजार्ने दृढता गरेको थियो। नेपाली जनता र केही राजनीतिक दलको विरोधले सरकार पछि सर्न,११ वटा प्रश्न सोध्न बाध्य भएको छ। अब कांग्रेसको १४ ओैं महाधिवेशन पछि मात्र यो बिषयले प्राथमिकता पाउने भएको छ। उता जसपाले राजनीतिक दल सम्बन्धि अध्यादेश फिर्ता नलिई सरकार पुनर्गठन नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन। जसपामा मन्त्री नपाउने सांसद र केन्द्रीय नेताले २० प्रतिशत संख्या पुरयाएर फेरि पार्टी फुटने खतरा रहेको देउवालाई बताएका छन। यति हुँदाहुँदै पनि देउवाले छिट्टै माओवादी केन्द्र र नेकपा(एस) सांसदलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेका छन्। जसपा केही समयपछि सरकारमा आउने भएको छ। देउवाका लागि साँढे दुई महिनाभित्र गठबन्धन दललाई सम्मिलित गराएर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सक्नु नै ठुलो उपलब्धि हुँने अवस्था देखिदैछ।
