डेढ दशक अघि सहयोगीको आँखामा सामुदायिक वनका सवाल

 

एक दशक अघिको सामुदायिक वनको अवस्था सम्झने क्रम यस स्तम्भको अघिल्लो शृंखलाबाट सुरु भएको छ । अघिल्लो शृंखलामा सामुदायिक वनले पारेको प्रवृत्तिमा परिवर्तनको चर्चा गरिएको थियो । यस आलेखमा भने वन क्षेत्रमा सहजीकरण गर्नेको आँखामा त्यो बेलाको सामुदायिक वनका सवाल कस्ता रहेछन् भनी चर्चा गर्ने कोसिस गरिएको छ । यस आलेखले सामुदायिक वन र सवालका सन्दर्भमा डेढ दशकभन्दा अघिको अवस्थामा पु¥याउने छ भन्ने विश्वास लिइएको छ । यस लेखले डेढ दशक अघिको मेरो लेखन शैली र सामुदायिक वनलाई हेर्ने दृष्टिकोण समेतको झल्को दिनेछ ।

विषय प्रवेश
नेपालमा जनसहभागितासहितको वन व्यवस्थापनको अवधारणा सुरुआत भएको अढाई दशक बितिसकेको छ । राष्ट्रिय वनका वरिपरि रहेका वा आफूलाई पायक पर्ने वन क्षेत्र सामुदायिक वनको रूपमा उपभोक्ताहरूले व्यवस्थापन गरी वन पैदावरको सरल तथा सहज आपूर्तिमा सहयोग पुगिरहेको छ । अहिले सामुदायिक वनको अभियान वन संरक्षणमुखी भन्दा पनि अधिकतम सदुपयोग गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिन थालिएको छ । सामुदायिक वनका दोस्रो पुस्ताका सवालको नामाकरण गरी सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय पक्षहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न खोजिरहेको पाइन्छ । दिगो वन व्यवस्थापन, सुशासन, जीविकोपार्जनका सवालका साथ साथमा प्रजातन्त्र, मानव अधिकार, शान्ति र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति सामुदायिक वनको माध्यमबाछ हुन सकोस् भन्ने चाहाना सबैमा रहेको देखिएको छ ।
उपरोक्त पक्षहरू तथा सवालहरूमा स्वयं सामुदायिक वनका उपभोक्ताका अलावा सहयोगी निकायहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहने हुन्छ । सहयोगी निकायहरू समन्वयात्मक भएर सामुदायिक वनको अभियानमा क्रियाशील हुन सकेमा सामुदायिक वनले सकारात्मक फड्को मार्न सक्नेछ भन्ने विश्वासका साथ सामुदायिक वनमा सरोकारवाला विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायका क्रियाशील सामुदायिक वनमा मन, वचन र कर्मले क्रियाशील सहयोगीहरूको साझा नेटकवर्क सामुदायिक वन सहयोगी सञ्जाल, नेपाल Community Forestry Supporter’s Network, Nepal (COFSUN) को समेत स्थापना भएको छ ।

COFSUN को आँखामा सामुदायिक वन
बढ्दै गइरहेको वन विनासको कारण वनजन्य आधारभूत आवश्यक्ताको परिपूर्ति तथा पर्यावरणीय असजिलो परिरहेको अवस्थामा सामुदायिक वनको माध्यमबाट वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा क्रियाशील भएका उपभोक्ताहरू सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको सफलताका प्रमुख हिस्सेदार हुन् । उनीहरूको स्थानीय सीप, सिकाईको प्रवद्र्धन तथा विभिन्न निकायका सहयोगको कारण विश्वमा नैं चर्चा पाएको यो सामुदायिक वनको अवधारणालाई संरक्षणमुखीबाट दोस्रो पुस्ताका सवालहरूमा (सुशासन, जीविकोपार्जन र दिगो वन व्यवस्थापन)मा जोड दिनु अपरिहार्य छ । वन व्यवस्थापनका सवालमा मुख्य केन्द्रविन्दु स्थानीय स्रोतमाथि स्थानीय समुदायको अधिकार अक्षुण्ण राख्ने सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम नैं अपरिहार्य रहेको छ । वन विकास गुरुयोजनाको मर्म तथा वन ऐन २०४९ अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्थाको रूपमा स्थापित भएकोले यसलाई सशक्त तथा प्रभावकारी बनाउनको निम्ति सबै सरोकारवाला तथा सहयोगी निकाय क्रियाशील हुनु पर्ने महत्वपूर्ण पक्ष रहेको छ ।

COFSUN ले देखेको सामुदायिक वनका वर्तमान सवालहरू
सामुदायिक वनको संरक्षण तथा स्थानीय तहमा वन पैदावरको सरल आपूर्तिमुखी अवधारणाबाट माथि उठेर दिगो वन व्यवस्थापन, सुशासन, जीविकोपार्जनका सवालका साथ साथमा प्रजातन्त्र, मानव अधिकार, शान्ति र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिको सवालमा सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम प्रवेश गर्नु आजको आवश्यक्ता हो । वर्तमान अवस्थामा सामुदायिक वनको चुनौतीहरूको लामो सूची तयार गर्ने गरेको पाइन्छ । ती सूचीहरूको मुख्य–मुख्य बुँदाहरू निम्नअनुसार देख्ने गरेको पाइन्छ ।

वनको साझेदारी व्यवस्थापन, त्ऋल् द्वारा सामुदायिक वनमा हस्तक्षेप, सामुदायिक वनमा टाठा–बाठाको हालीमुहाली, कर्णालीका ट्रयाक्टर (भेडा) लोप, वनमा राजनैतिक तथा प्रशासनिक हस्तक्षेप, अपारदर्शिता, सुशासनको कमी, लैंगिक विभेद, सामुदायिक वनमा ठेकेदारी प्रथा, मान्छेभन्दा वन्यजन्तुको संरक्षणमा बढी जोड दिनु, तराईको जैविक मार्ग, सामुदायिक वनमा गैर प्राविधिक हस्तक्षेप, सामुदायिक वनको अवधारणालाई लत्याएर ल्याएको संरक्षण क्षेत्रको घोषणा, सामुदायिक वनको अवधारणाविपरीत कानुनको परिवर्तन तथा परिपत्रहरू ….. आदि ।
यी माथी उल्लेख गरिएका कुराहरूलाई चुनौती वा सवालको रूपमा रूपमा व्याख्या गर्नु भन्दा पनि यी कुराहरू देखिने हाँगा, पात तथा फलहरू हुन् । यसको जरो फरक रहेको देखिन्छ । जरोमा नै राम्रोसँग उपचार गरिएन भने पात टिपेर फालेर, फलमा औषधोपचार गरेर कुनै अर्थ हुँदैन ।

त्यसो भए के हो त सवालहरू ?
माथिको अवस्था देखा पर्नुमा मुख्य कुराहरू निम्न रहेको पाइन्छ ।
क. सामजिक संरचनामा हलचल तथा टसमस नहुनु ः
सामुदायिक वन हाम्रै समाजको एक रूप हो । यो कुनै चन्द्रमा वा मंगलग्रहबाट आएको कुरा होइन । सामाजिक बनोटअनुसारको सामुदायिक वन अगाडि बढिरहेको पाइन्छ । यो अचम्मलाग्दो कुरा पक्कै होइन । त्यसकारण समूहभित्रका सुशासनलगायतका कुरा गर्छौ भने हाम्रो सामाजिक संरचना बाधक रहेको छ । मुखियाको छोरा मुखिया, पुरेतको छोरो (जस्तोसुकै फटाहा भए पनि) पुरेत अध्यक्षको छोरो वा सन्तान अध्यक्ष वन्ने उत्तराधिकारवाला–बाहुनवादी संस्कृति रहेको छ । यस अवस्थालाई नहटाएसम्म विद्यमान अवस्था कायम नै रहन्छ । यस्तो बाहुनवादी संस्कृतिलाई हटाउन सबै लाग्नुपर्ने हुन्छ । बाहुनवादी संस्कृति हटाउन बाहुनवादीबाटै पनि सकिएला, तर समय धेरै लिएको हामीसँग प्रसस्त उदाहरणहरू रहेका छन् । त्यसकारण सामुदायिक वनमा प्रत्यक्ष संलग्न रहने वर्गको निर्णायक सहभागिताको जरुरी छ त्यसको लागि अहिलेको सामाजिक संरचनामा सकारात्मक परिवर्तन गर्न लाग्नु पर्ने हुन्छ ।

ख.योजना वा कार्यक्रम र स्रोतबीचको तालमेल नहुनु ः
सामुदायिक वनमा विभिन्न सवालहरू (माथि लेखिएका कुराहरू सबैको लागि चुनौती र सवाल नहुन सक्छ । कुनै सामुदायिक वनले ठानेका, कुनै सरकारी निकायले मानेका, कुनै गैर सरकारी निकायहरू देखेका होलान् ।) आउनुको कारण योजना वा कार्यक्रम र स्रोतहरूको तालमेल नमिलेर हो । वास्तवमा नै भन्नुपर्दा नेपालको गरीबी बढ्नुको कारण पनि यही हुन सक्छ । कार्यक्रम एक ठाउँमा बसेर एकले बनाउँछ भने कार्यान्वयन गर्ने अर्कै ठाउँमा अर्कै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनै सक्दैन, भएमा पनि उपलव्धी कम । माथि उल्लेख गरिएका सवालहरू देखिनु यसैको कारण हो । वनको साझेदारीको सवाललाई लिने हो भने त्यो योजना बनाउनुभन्दा पहिला त्यो ठाउँमा गएर समस्या परेकासँग बसेर छलफल गरेर, त्यसमा संलग्न हुने स्रोतहरू पहिचान गरेर बनाएको भए कार्यक्रमको स्वरूप नै फरक हुन सक्थ्यो होला । स्रोतहरूको विश्लेषण गर्ने क्रममा सामाजिक स्रोत (सरोकारवाला संघ÷संस्थाहरू को–को छन् के–के योगदान दिन सक्छन्, उनीहरूको चाहाना, आवश्यक्ता र अडान के हो ? सामाजिक मूल्य मान्यता…), प्राकृतिक स्रोत– त्यस ठाउँमा रहेको वन क्षेत्र, अन्य पर्ति क्षेत्र जग्गा जमिन, खोला नाला), आर्थिक स्रोत– त्यो काम गर्न कति पैसा लाग्ने हो, संभावित स्रोतहरूको विश्लेषण), भौतिक स्रोत, मानवीय स्रोत –त्यो काम गर्न सक्ने सीपयूक्त मानिस कति छन्, कस्ता सीप भएका मान्छे त्यहाँ रहन्छन् त्यही सीपअनुसार योजना बनाएमा किन मानिसको चासो बढ्ँदैन र ) यी स्रोतहरूको उचित तालमेल मिलाउने हो भने कार्यक्रम राम्रो बन्ने र सफल तथा प्रभावकारी कार्यन्वयन हुने कुरामा शंका गर्ने ठाउँ रहँदैन । यस्तो भइदिएको भए माथिका सवालहरू निस्कदैनथ्यो ।
राज्यको लागि समूहले शुल्क तिर्ने कुरामा भन्दा पनि यसको प्रक्रिया माथि धेरैले प्रश्न उठाएको कारण पनि यही तालमेलको अभाव हो ।

ग.कमजोर इच्छा शक्ति ः–
सामाजिक संरचनामा सकारात्मक परिवर्तनको लागि लाग्नुपर्छ भन्ने सबैले भन्ने गरेको पाइन्छ । कुनै व्यक्ति वा संस्थाले सार्वजनिक समारोहमा जे बोल्ने गरिन्छ त्यो कुरा मात्र कार्यन्वयन गर्ने हो भने सबै कुरा हुन्छ । त्यो गर्ने इच्छाशक्ति कमजोर रहेको देखिन्छ । आफ्नो भाग्य निर्धारण गर्ने मौका स्वयं वर्गले नै पाउनु पर्छ, स्थानीय स्रोतमाथि स्थानीय मानिसको अधिकार स्थापना हुनुपर्छ भन्ने मुखाले चर्चा चलेको पाइन्छ । तर, कार्यान्वयनसहितको प्रतिवद्धता र इच्छाशक्ति भने हराएर गइरहेको छ ।