स्वस्तिक बस्नेत
काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक दलसँगै व्युरोक्रेसीभित्र पनि राजनीति गर्ने कर्मचारी हाबी भएका छन् । किनकी राजनीतिक दलभित्र विभिन्न संघ÷संगठन खुलेपछि कर्मचारीभित्र पनि संघ संगठन खोलेर राजनीतिक दल आवद्ध भएर संगठन खोलेर राजनीति गरिराखेका छन् । यसरी कर्मचारीले राजनीति गर्न थालेपछि देशको विकास हुन छाडेको छ । कर्मचारीले राजनीतिक दलको झण्डा बोकेर हिँड्न थालेका कारण विकासको काम अलपत्र परेको छ । कर्मचारीले राज्यकोषबाट महिनाभरि तलब–भत्ता खाने गरेका छन् । कर्मचारी राजनीति गर्ने राजनीतिक दलको पछि लाग्ने राजनीतिक दलको सरकार बनेपछि राजनीतिक नियुक्ति खाने गरेका छन् । अहिले एमालेको १०औँ महाधिवेशन चितवनमा सम्पन्न भएको छ । सो महाधिवेशनमा भाग लिन, भेला हुन केन्द्रदेखि कर्मचारी, प्रदेशका कर्मचारी, स्थानीय कर्मचारी, प्रदेशका मन्त्री चितवनमा भेला भएका थिए । कर्मचारी सो भेलामा गएपछि सेवाग्राहीले सेवा लिन पाएका थिएनन् । एमालेको महाधिवेशनमा गर्ने खर्चको चाँजोपाँजो स्थानीय वडा, गाउँपालिकादेखि महानगर, उपमहागनर, नगरपालिकाका मेयरदेखि गाउँपालिका अध्यक्ष, वडाध्यक्ष, प्रदेश सरकारका मन्त्री सचिवदेखि कार्यकर्तालाई समेत सम्मेलनमा उतारिएको थियो । करिब एमालेको महाधिवेशनको खर्च ७० देखि ८० करोड खर्च भएको अवस्था छ । एमाले कार्यकर्ताबाट ७ करोड लेबी उठाएका छन् । यस्तै महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसले काठमाडौंमा गर्न लागेको छ । यसको गतिविधि पनि एमाले पार्टीभन्दा कम लाग्ने देखिँदैन । बरु ९० देखि ९५ करोड खर्च हुने देखिन्छ । यस्तै, नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा पनि कांग्रेसनिकट कर्मचारी संघ÷संगठनले खर्च उठाउने गर्नेछन् । यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि काठमाडौंको भुकृटीमण्डप सम्मेलन गर्न लागेको छ । सो सम्मेलन पनि संघ÷संगठनले खर्च गर्न लागेका छन् ।
राजनीतिक दलहरूले पार्टीको महाधिवेशन गर्न करोडौँ खर्च गर्ने गरेका छन् । पार्टीको महाधिवेशन गर्न यसरी करोडौँ खर्च गरेपछि नेपालको विकास बजेट स्वाहा पारेका छन् । व्यक्तिगत खर्च कुनै पनि पार्र्टीले गर्नेवाला छैन । सबै नेपाली जनताको करबाट असुल गरेका छन् । राजनीतिक दलनिकट पार्टीका कार्यकर्ताले बुझाएको लेबी, चन्दा, सहयोग भनेको सबै नेपालीले तिरेको करबाट गरिएको छ । यसरी राजनीतिक दलले सभा, सम्मेलन गर्न खर्च सबै भ्रष्टाचार गरेर राजनीतिक दलका नेतादेखि राजनीतिक संगठनलाई चन्दा दिएर आफू ठूलो बन्ने र सो खर्च उठाउनको लागि पनि राजनीतिक नियुक्ति खाने गरेका छन् । यसरी राजनीतिक नियुक्ति खाएर आफूले गरेको खर्चको चाँजोपाँजो उठाउन लागिपर्ने गरेका छन् । यसरी सधैँ चन्दा, लेबी उठाएर कहिलेसम्म राजनीति कदल बलियो बन्छ । राजनीतिक दलले नीति निर्माण बनाउनुपर्ने, नेपालमा उद्योगधन्दा खोल्नुपर्ने विकासको योजना निर्माण गर्ने भन्दा पनि राजनीतिक पार्टीभित्र कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ, कसरी आफ्ना छोरोछोरी नातागोता विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न पठाउन सकिन्छ र घरघडेरी जोड्न, गाडी चढ्न र पार्टीभित्र कसरी आफू अध्यक्ष, महासचिव बन्न सकिन्छ भनेर लागिपरेका छन् । संसदीय दलको नेता बन्ने, मन्त्री खाने योजना राजनीतिक दलका नेतामा हाबी भएको छ । नेपाली जनताले पेटभरि खान लगाउन पाएका छैनन् । नेपालीले भोग्नुपर्ने नाकाबन्दी भोग्नुपरेको छ । कहिले भूकम्पले छियाँ–छियाँ बनाएको छ, अहिले कोरोनाले छियाँ–छियाँ बनाएको छ । नेपालमा उद्योगधन्दा नहुँदा युवाहरू दिनदिनै ठूलो संख्यामा विदेश जानुपरेको छ । यसको रोकथाम कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताले गर्न सकेका छैनन् । नीति निर्माण गरेर नेपालमा उद्योगधन्दा खोलेर नेपाली युवायुवती विदेश जानबाट रोक्न सकेका छैनन् ।
खाली सत्तामा जाने होडबाजी गरिराखेका छन् । सर्वाेच्चमा आन्दोलन चर्किएको १ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । जनताले न्याय पाउन सकेका छैनन् । जाडोयाम सुरु भएको छ । तराईमा शितलहर सुरु भएको छ । चिसोको कारण कति वृद्धवृद्धा, दीर्घ रोगीहरूले उपचार पाएका छैनन् । रोगीले उपचार नपाएर औषधि किन्ने पैसा नभएर बेडमा छटपटाएका छन् । राजनीतिक दलको कुम्भ मेला लागेको छ । राप्रपाले काठमाडौंमा मंसिर १५, १६ र १७ गते महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिराखेको छ । यस्तै कांग्रेसले मंसिर २५ गतदेखि २७ गतेसम्ममा १४औँ महाधिवेशन गर्ने भनेको छ । यस्तै माओवादी केन्द्रले पुसमा विधान अधिवेशन गर्ने भनेको छ । यसरी राजनीतिक दलभित्र कुम्भ मेला सकिएपछि स्थानीय तहको चुनाव तयारी गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तहमा राम्रोभन्दा पनि हाम्रो कार्यकर्ता वडा निर्वाचन जित्न सक्छ कि सक्दैन, राम्रो भन्दा पनि हाम्रो मान्छे वडामा स्थापित गर्न राजनीतिक दलका नेता लागिपरेका छन् र कसरी खर्चपानीको जोहो गर्न सकिन्छ, कहाँबाट पैसा निकाल्न सकिन्छ भन्दै कर्मचारी, व्यापारी, ठेकेदारलाई प्रयोग गरी खर्चपानीको जोहो गर्नका लागि लागिपरेका छन् ।
राजनीतिक दलको महाधिवेशन गर्ने खर्च विकास र उद्योगमा लगानी गरेको भए नेपालीले रोजीरोटी पाउने थिए र नेपाली युवायुवती विदेशिनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । अहिले राजनीतिक दलको महाधिवेशन खर्च १ अर्ब नाघ्ने अनुमान गरिएको छ ।