प्रतिनिधिसभाको यो वर्षको हिउँदे अधिवेशन हिजोबाट सुरु भएको छ । नेपालको संसदको यो हिउँदे अधिवेशनप्रति नेपालको राजनीतिक क्षेत्रको भन्दा बढी चासो अमेरिकी सरकारको रहेको छ । किनभने हिजो नै अमेरिकाले नेपालको सडकको स्तरोन्नति र विद्युत प्रशारणको आधुनिकरणका लागि भनेर छुट्याएको पचास करोड अमेरिकी डलरसहित नेपाल सरकारको तर्फबाट पाँच करोड थप गरेर सञ्चालन हुने परियोजनालाई यो संसदले अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ । गत मंसिर १ गते नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सरकारमा संलग्न दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेर एमसिसी परियोजनालाई संसदबाट हिजो अनुमोदन गरेर अगाडि नबढाए यो परियोजनालाई अमेरिकी सरकारले फिर्ता लैजाने स्पष्ट पारेका थिए । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुको यो चेतावनीलाई ध्यानमा राखेर नै देउवा सरकारले हिजोबाट प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाएको भनेर राजनीतिक क्षेत्रले बुझेको छ ।
उता अमेरिकी राजधानी वासिंटनमा हिजोबाट नै एमसिसी बोर्ड अफ डाइरेक्टरको बैठक बस्न थालेको छ । ६ वटा विभिन्न एजेण्डामा छलफल गरेर निर्णय गर्न बस्न थालेको एमसिसी बोर्ड अफ डाइरेक्टरको बैठकले नेपालका लागि प्रस्ताव भएको एमसिसी परियोजनाका सम्बन्धमा पनि छलफल गरेर निर्णय गर्न सक्ने देखिएको छ । हिजोबाट सुरु भएको एमसिसी बोर्ड अफ डाइरेक्टरको बैठकमा नेपाललाई प्रस्ताव गरिएको एमसिसी परियोजना छलफलको तेस्रो नम्बरमा रहेको छ । वर्तमान सरकारका दुई प्रमुखघटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा एमसिसीलाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै नेपालको हित सम्बोधन हुने गरी यो परियोजनाको प्रस्तावमा संशोधन गरेर संसदबाट अगाडि बढाउने भन्दै आएका थिए । तर, गत मंसिर १ गते नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुसँगको भेटवार्तापछि भने माओवादी केन्द्र तथा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले एमसिसीका सम्बन्धमा टिप्पणी गर्न छाडेका छन् ।
उता गठबन्धनमा रहेको, तर सरकारमा सामेल नभएको राष्ट्रिय जनमोर्चा भने एमसिसीको विपक्षमा सडक आन्दोलनमा नै उत्रन थालेको छ । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले काठमाडौंमा नै आएर हिजोसम्ममा एमसिसीका सम्बन्धमा ठोस निर्णय गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिँदै यदि नेपाल सरकार एमसिसीलाई स्वीकार नगर्ने पक्षमा भए त्यही अनुरूपको निर्णय गर्न भनेर स्पष्ट भनाइ राखेको सन्दर्भसँग जोडेर हिजोबाट सुरु भएको संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई हेरिएको छ । तर, अहिलेसम्म सरकारका घटक दलहरूका बीचमा एमसिसीका सम्बन्धमा गम्भीर छलफल हुन सकेको छैन । र, यदि संसदबाट अनुमोदन गर्न ढिलाइ भए अमेरिकाले एमसिसीलाई फिर्ता लैजाने सम्भावना बढेर गएको छ भने एमसिसीकै कारण सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूका बीचमा विवाद उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना पनि बढेर गएको छ ।
