कृषि उपज खरिद बिक्रीको अभ्यास

बाग्लुङ जिल्लाको काठेखोला गाउँपालिका सुन्तलाको व्यवसायिक खेती भएको स्थान रहेछ । यस वर्ष मात्र ७० हजार बोट सुन्तलाको बिरुवा रोपिएको रहेछ । सो गाउँपालिकाको वडा नं. ६ मा अहिले नै ७ हजारभन्दा बढी बिरुवाले उत्पादन दिइरहेको छ । ती बिरुवामा लटरम्म सुन्तला फलेको देख्न पाइयो । ती सुन्तलाहरू बोटबाटै ठेकेदारले लैजाने रहेछ । सुन्तला नपाक्दै ठेकेदार र सुन्तला धनीबीच मोलतोल भइसक्दो रहेछ ।
काठेखोला गाउँपालिका वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष युक्त कँडेलका अनुसार सुन्तला खेतीलाई गाउँपालिकाकै गौरवको कार्यक्रमको रूपमा पहिचान दिएको छ । तीनवटा कृषि सहकारीलाई एकीकरण गरी बिहुँकोट साना किसान सहकारी संस्था गठन गरी सुन्तला खेतीलाई व्यवसायिक र बजारीकरणमा काम भइरहेको छ । सुन्तलाको खेतीका लागि १२ वटा क्लष्टर स्थापना गरिएको छ । बिहुँकोट साना किसान सहकारी संस्थाका अध्यक्ष बालानन्द कँडेलका अनुसार पाँच सय जना शेयर सदस्य रहेका छन् । यस सहकारी विभिन्न निकायहरूको समन्वय तथा सहकार्यमा कोल्ड च्याम्बर स्थापनाको कार्य थालनी गरिरहेको छ । कूल ४१ लाख लागतमा सहकारीकै जग्गामो कोल्ड च्याम्बर स्थापना भइरहेको छ । हामी पुग्दा भवनभित्रको काम भइरहेको थियो । लागत ४१ लाखमध्ये संघीय सरकारको १० लाख, वडा कार्यालयको १० लाख, कृषि ज्ञान केन्द्रको १२ लाख, गाउँपालिकाको ४ लाख सहयोग प्राप्त भएको छ । यसको सञ्चालनपछि ३० टन सुन्तलालाई सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्न सकिन्छ । यसबाट सुन्तलालाई उचित मूल्यका साथ बिक्री वितरण गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ ।
यस कोल्ड च्याम्बर सञ्चालनपछि सहकारीले नै किसानको सुन्तलाको बोेटबाटै प्रतिकेजी रु. ५० मा खरिद गर्ने निधो भएको छ । टिप्ने काम पनि सहकारीकै प्राविधिक कर्मचारीबाट हुनेछ । यो वर्षका लागि २१ टन सुन्तला सहकारीले खरिद गरी च्याम्वरमा राख्ने सोच बनाएको छ । यस क्षेत्रबाट वार्षिक रूपमा ६ करोडका रूपैयाँ सुन्तला बिक्रीबाट भित्रिने गरेको छ ।
यो सुन्तला क्षेत्रको अवलोकन तथा अन्तक्र्रियापछि हाम्रो टोली गुल्मीतिर लाग्यो । बाग्लुङकै गलकोट नगरपालिका हुँदै गुल्मीको मुसीकोट स्थानीय तह हुँदै इन्द्रेगौडा पुगी आधिखोलाको नदीको किनारमा गएर माछा र खाना खायौँ ।
गुल्मीको इश्मा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र प्रवेश ग¥यौँ । हामीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहनु हुने जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका सदस्य एवं सामुदायिक वनका नेता राम मल्ल ठकुरीको घरमा पुग्यौँ । उहाँसहित हाम्रो टोली गुल्मी जिल्लाकै धुर्कोट गाउँपालिकाको कार्यालयतिर लाग्यौँ ।
धुर्कोट गाउँपालिकाको कार्यालयमा मतदाताको नामावली संकलनसम्बन्धी कामका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेल, प्रहरी प्रमुख (एसपी) गोपालचन्द्र भट्टराईलगायतको टोली पनि त्यही पुगेको रहेछ । उहाँहरूसहित गाउँपालिकाको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जन प्रतिनिधिहरू, कृषकहरूको समेत सामूहिक भेला भई स्थानीय वासिन्दा र पालिकातर्फबाट हामी सबैलाई फूलमालाद्वारा स्वागतका कार्यहरू भई परिचयात्मक कार्यक्रम भयो । दोहोरो अन्तक्र्रिया भयो ।
धुर्कोट गाउँपालिकाले कृषि उपजसम्बन्धी गरेका केही कार्यहरू
क. उत्पादनमा आधारित अनुदानः कुनै किसानले खसी सहकारीमा लगी बेचेमा प्रतिकेजी रु. ३० गाउँपालिकाले अनुदान दिने । यो कार्यको व्यवस्थापन गरेवापत सहकारीलाई रु. ५। अनुदान सहयोग गर्ने । अर्थात प्रतिकेजी रु ३५ पालिकाले अनुदान दिने गरेको । त्यसै गरी दूधमा प्रतिलिटर रु. ३, अण्डा प्रतिगोटा रु २, घ्यूमा प्रतिकिलो रु. ५० अनुदान पाउने । यसको अभिलेखीकरण सहकारीले गर्ने, वडा कार्यालयसमेतको समन्वयमा पालिकाले अनुदान रकम सहकारीको खातामा हालिदिने अनी सहकारीले सम्बन्धित कृषकलाई भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने गरेको ।
खसीको मूल्य निर्धारण अहिले निम्न अनुसारको प्रकृया निर्धारण गरेको रहेछ । जिउँदो खसी २० केजीभन्दा सानो भए प्रतिकिलो रु चार सय २५, २१ किलोदेखि २९ सम्मको भए रु. चार सय ५०, ३० देखि ४० किलोसम्मको भए रु.चार सय ७५ र ४० केजीभन्दा बढी भएमा पाँच सय रूपैया खरिदमूल्य तोकिएको रहेछ । सो मूल्यमा जिउँदो खसी सहकारीले खरिद गरी बिक्री गर्ने गरेको छ । सहकारीले हरेक महिनाको १ गते र १५ गते हाट बजार लगाउने गरेको छ । यहाँ बिक्री तथा खरिदकर्ता उपस्थित हुने गर्दछन् ।
फलफूलतर्फ कागती, सुन्तला, कफिको एक सय वटाभन्दा बढी बिरुवा २ वर्षसम्म हुर्काएमा प्रति बोट रु. ४० का दरले अनुदान स्थानीय तहले प्रदान गर्ने गरेको छ । १० घारभन्दा बढी मौरी पालन गरेमा प्रतिघार रु. एक हजार अनुदान प्राप्त हुनेछ । प्याज, लसुन र गोलभेडा एक सिजनमा पाँच सय क्विन्टलभन्दा बढी सहकारीमार्फत बिक्री गरेमा प्रतिकेजी रु. १० अनुदान स्थानीय तहले उपलव्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । तर, यो प्रावधान अहिलेसम्म कार्यान्वयन आउन सकेको छैन ।
बाँझो जग्गा खनजोत गरी खेती गरेमा समेत अनुदान दिने व्यवस्था रहेको छ । बाँझो जग्गामा फलफूल खेती गरेमा प्रतिरोपनी रु. तीन हजार अनुदान दिने व्यवस्था गरेअनुसार यस पालिकामा ३८७ रोपनीमा फलफूल खेती भएको रहेछ । त्यसै गरी खाद्यान्न खेतीको हकमा प्रतिरोपनी रु. चार हजार अनुदान दिने व्यवस्था अनुसार ३४० रोपनी बाँझो जग्गालाई खनजोत गरी खाद्यान्न बाली लगाउने काम भइसकेको छ ।
कृषि उपज ओसार–पसारको लागि गाउँपालिकाले एउटा बोलेरो खरिद गरी सोही प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गरेको पाइयो ।

रेसुंगा नगरपालिकाले कृषि उपज खरिद र बिक्री सम्बन्धी गरेको अभ्यास
हाम्रो टोली धुर्कोटका विभिन्न गतिविधि हेर्दै अन्तक्र्रिया गर्दै सदरमुकाममा रहेको तम्घासतिर लाग्यो । रेसुंगा नगरपालिकाकी उपप्रमुख सिता भण्डारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनी र कर अधिकृत एवं कृषि पसल समन्वयकर्ता शंकरप्रसाद गौतम हाम्रो टोलीलाई कार्यालय समय गुज्रिसकेपछि पनि पर्खेर बस्नु भएको रहेछ । हामी पुग्यौँ, सामान्य चिनजानपछि खादासहित हामीलाई स्वागत गर्नु भयो । दोहोरो अन्तक्र्रिया भयो ।
१४ वटा वडा रहेको यस पालिकाले जिल्ला समन्वय समितिको जग्गामा तरकारी बिक्री केन्द्र बनाएको रहेछ । जुन स्थान तम्घास बजारमा नै रहेको पाइयो । नगरपालिकाका अधिकृतहरू नै यो बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा परिचालन भएको पाइयो । मूल्य निर्धारणका लागि एक समिति बनेको छ । उक्त समितिले हरेक दिनको मूल्य निर्धारण गरी नगरवासीले उत्पादन गरेको सबै किसिमको उपज खरिद गरी बजारीकरणको काम गरेको रहेछ । यस कार्यमा परिचालन गरिएका कर्मचारीलाई थप सुविधा दिएर खरिद बिक्रीको काम गर्दा पनि नाफा नै रहेको पाइयो ।
नगरपालिका आफैँले खरिद बिक्रीमा संलग्न हुँदा विभिन्न प्रश्न उठेको भए पनि नमुनाको लागि यो गर्नै पर्ने कार्य भन्ने पालिका ठहर रहेको छ । तर, अब यो कामलाई सहकारीमार्फत निरन्तरता दिने विषयमा छलफल भइरहेको रहेछ । नगरपालिकाले सञ्चालनका लागि केही अनुदानको व्यवस्था गरी व्यवस्थापन गर्ने छलफलको चरणमा रहेको छ । तर, जसरी पनि कृषि उपजको खरिद र उपभोक्तालाई सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने सोचमा नगरपालिका कटिबद्ध रहेको पाइयो ।
निजी क्षेत्रबाट कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन ‘पैँचो पसल’
गुल्मी जिल्लाबाटै अवधारणा सुरु भई धेरै ठाउँमा विस्तार गरेको अवधारणात्मक पद्धति नै रहेछ ‘पैँचो पसल ।’ यसमा निजी कम्पनीले कृषि उपज किन्ने गर्दछन् । किसानलाई चाहिने सामानसहितको पसल छ । उनीहरूले ती सामान लैजान सक्दछन् । यसैले पैँचो पसल नामाकरण गरिएको रहेछ । मूख्य बिक्री केन्द्र बुटवलमा रहेछ । एक सयभन्दा बढी संकलन केन्द्र छन् । दर्जनभन्दा बढी ‘आउटलेट’ राखिएको छ । यो पैँचो पसलले किसानलाई बिउ बिजनको साथमा खेतबारीमा नै प्राविधिक सेवासमेत उपलव्ध गराउँदो रहेछ । स्थापना भएको ६ वर्ष पछि यस वर्ष लगानीकर्तालाई ३० प्रतिशत बोनस बाँड्न सफल भएको रहेछ । हामीले बुटवलमा रहेको बिक्री केन्द्रमा अवलोकन गरी त्यहाँका कर्मचारीहरूसँग अन्तक्र्रियासमेत गरेका थियौँ ।