रामचन्द्र
विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचार र कुशासनका सम्बन्धमा अनुगमन गरी राखेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल र नेपालमा यही विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गरेर दोषीलाई अदालतको कठघरासम्म पु¥याउने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन गत साता सार्वजनिक गरेका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जारी गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार र कुशासनको मामिलामा नेपाल निराशाजनक अवस्थामा कायमै रहेको देखाएको छ । ट्रान्परेन्सी इन्टनेसनलले विश्वका १८० मुलुकमा भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा गरेको अध्ययनमा नेपाल जम्मा ३३ अंक प्राप्त गरेर यो मामिलमा ११७औँ स्थानमा रहेको उल्लेख गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सीले गत वर्ष जारी गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि भ्रष्टाचारको मामिलामा नेपालको अवस्था यही निराशाजनक रहेको थियो । यसैगरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि नेपालमा भ्रष्टाचार र कुशासन यथावत् रहेको उल्लेख गर्दै वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
वास्तवमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुको एउटा प्रमुख कारण राजनीतिक दलका नेताको चत्रिरलाई मान्नु पर्दछ । अन्य मुद्दामा फरक मत भए पनि भ्रष्टाचार गर्ने मामिलामा सबै राजनीतिक दलका नेताहरूको एउटै मत हुने गरेको छ । यही कारणले गर्दा नै मुलुक पूर्ण लोकतान्त्रिक पद्दतिमा गएसँगै त्यही अनुरूप भ्रष्टाचार पनि बढिराखेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत राजनीतिक क्षेत्रले गर्ने भ्रष्टाचारप्रति आँखा चिम्लिने गरेको कारणले गर्दा पनि नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्ने गरेको हो । राजनीतिक दलले आफ्नो बचाउलाई ध्यानमा राखेर अख्तियारको प्रमुख तथा अन्य पदाधिकारी आफूनिकटका कार्यकर्ता तथा व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । यसरी भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा छानबिन गरेर दोषीलाई अदालतको कठघरामा पु¥याउनु पर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियारमा पदाधिकारीको रूपमा राजनीतिक कार्यकर्ताले भरिभराउ हुने गरेकाले अख्तियारले भ्रष्टाचारको मामिलामा अपेक्षा गरेको काम गर्नबाट पन्छिने गरेको छ । यो कारणले गर्दा पनि नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको हो भन्न धक मान्नु पर्दैन । तथापि, अख्तियारले हालै जारी गरेको वार्षिक प्रतिवदेनमा एयरबस खरिद, ललिता निवास तथा गोकर्ण जंगलजस्ता प्रकरणलाई अगाडि सारेर राज्यकै तर्फबाट भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने गरेको टिप्पणीसमेत समावेश गरिएको छ । राज्यकै तर्फबाट भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने काम हुँदा र सरकार सञ्चालनमा पुग्ने राजनीतिक दलहरूको एउटा प्रमुख कार्यदिशा भ्रष्टाचार हुने गरेकाले पनि यो मुलुकमा भ्रष्टाचारको मामिलामा कुनै सुधार नआएको हो ।
भ्रष्टाचारको मामिलामा मुलुक निराशाजनक अवस्थाबाट गुज्रिराखेको अवस्थालाई अख्तियार र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले फेरि आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको भए पनि यस सम्बन्धमा सरकारले कुनै गम्भीरता देखाएको स्थिति छैन । यसैगरी सरकारमाथि दबाब दिने नागरिक समाजले पनि यो मामिलामा मुख खोलेको छैन । अर्थात् अहिलेको लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचार र कुशासनलाई पनि शासनको अभिन्न अंग मान्नु पर्ने अवस्था आएको छ । यही कारणले गर्दा नै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विश्वका १८० मुलुकमा अध्ययन गर्दा नेपालको स्थान ३३ अंकसहित ११७ स्थानमा रहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पचास कम अंक ल्याउने मुलुकलाई भ्रष्टाचारी मुलुक मान्नु पर्ने मान्यतासमेत स्थापित गरेको छ । अर्थात् नेपालको परिचय सगरमाथा र गौतम बुद्धको मात्र नभएर भ्रष्टाचारीको समेत मुलुक भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा परिचय हुने अवस्था आएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको वार्षिक प्रतिवेदनको आधारमा मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएपछि भ्रष्टाचारको मात्रा पनि बढेर गएको छ । यसैगरी २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि भ्रष्टाचार र कुशासनका सम्बन्धमा छानबिन गरेर दोषीलाई अदालतको कठघरामा उभ्याउनु पर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कारबाही पनि नीतिगत भ्रष्टाचारमा नछोई तल्ला तहका कर्मचारीमा मात्र सीमित हुने गरेको छ । सत्तामा रहेका राजनीतिक दलले क्षमता र योग्यताको आधारमा नभएर आफ्नो पार्टीका नेतासँगको संलग्नताको आधारमा र भागबण्डाको आधारमा अख्तियारमा प्रमुख आयुक्तदेखि आयुक्तसम्म मनोनयन गर्ने प्रचलन बढेसँगै एकातिर मुलुकमा भ्रष्टाचार बढिराखेको छ भने संवैधानिक जिम्मेवारीबाट अख्तियार पनि त्यसैगरी असफल सावित भई राखेको छ । केही समय यताबाट यही गतिविधिको कारण राजनीतिक दलका नेताहरूमा भ्रष्टाचारको मामिलामा आफूले राज्यको तर्फबाट उन्मुक्ति पाउने सोचसमेत विकास हुन थालेको छ । यो सोचलाई ललिता निवासदेखि दुई वटा एयरबस खरिद प्रकरण आदिले समेत प्रोत्साहित गर्ने काम भएको छ । अख्तियारले गर्ने अनुसन्धानबाट राजनीतिक नेतालाई जोगाउने गरी काम हुँदा एकातिर राजनीतिक दलका नेताहरूले यो मामिलामा उन्मुक्ति पाइराखेका छन् भने अर्कोतिर मुलुकमा भ्रष्टाचारको संस्थागत विकास हुन थालेको छ । अख्तियार तथा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचारको मामिलामा नेपालको अवस्था निराशाजनक रहेको वार्षिक प्रतिवेदन निरन्तर रूपमा सार्वजनिक गरी रहँदा पनि यो अवस्थालाई सुधार गर्नेतिर कुनै पहल भएको छैन । यथार्थमा भन्नुपर्दा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल र अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनलाई नेपालका राजनीतिक दल र सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने गरेकै छैन । यही कारणले गर्दा मुलुकमा भ्रष्टाचार निरन्तर रूपमा बढिराखेको छ । र, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल भ्रष्टाचारीको मुलुक भने बद्नाम पनि भइराखेको छ ।
लोकतन्त्रको मामिलामा खबरदारी गर्ने र विश्वका कुनै पनि मुलुकमा लोकतान्त्रिक सरकार अपदस्थ हुँदा चर्को विरोध गर्ने पश्चिमा मुलुक लोकतन्त्रको खोल ओढेर विभिन्न मुलुकमा हुने गरेको भ्रष्टाचारको मामिलामा भने एक शब्द पनि नबोलेको कारणले गर्दा पनि नेपालजस्तो गरिब र विकासोन्मुख मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्ने गरेको हो भन्नुपर्दछ । वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालजस्तो मुलुकका लागि गरिबीभन्दा ठूलो समस्या र चुनौती भ्रष्टाचार देखिएको छ । यदि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आउने हो भने त्यसैगरी गरिबी पनि स्वभाविक रूपले नियन्त्रणमा आउन सक्दछ । तर, पश्चिमा मुलुक भने विकासोन्मुख मुलुकमा हुने गरेको यस्तो भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गर्दै विकास निर्माणका लागि भनेर केही सहयोग गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको सन्देश विश्वलाई दिने गर्दछन् । जबकि त्यही सहयोगमा समेत भ्रष्टाचार हुने गर्दछ ।
