सत्तारुढ गठबन्धन विभाजन हुनबाट संघारमै पुगेर पनि जोगिएको छ भने मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन पनि संसदबाट अनुमोदन भएको छ । सरकारका दुई घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र माधव नेपालले यथास्थितिमा एमसिसीलाई समर्थन गर्न र संसदबाट अनुमोदन गर्न नसकिने अडान राखेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि गठबन्धनको घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई ठाउँमा ल्याएर एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने रणनीतिअन्तर्गत तुरूप पत्ताको रूपमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलाई उपयोग गरेपछि यो स्थिति बनेको हो ।
आम निर्वाचनसम्म नै सत्तारुढ गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने र सत्तालाई उपयोग गरेर केही हदसम्म पनि आफ्नो पार्टीको संगठन विस्तार गर्ने रणनीतिमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालको योजना रहेको छ । यदि एमसिसी अनुमोदन गर्ने क्रममा सत्तारुढ गठबन्धन भत्किएर आफूहरु सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने स्थिति आउने भएसँगै आफूहरुले शत्रु नं. १ मानेको नेकपा एमालेमा सरकारमा सामेल हुने अवस्था आए आफूहरुले ठूलो राजनीतिक मूल्य चुकाउनु पर्ने विश्लेषण गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल एमसिसीलाई समर्थन गर्ने स्थितिमा आई पुगेका हुन् । तर, लामो समयदेखि यथास्थितिको एमसिसीप्रति आपत्ति जनाई राखेका प्रचण्ड र नेपालको इज्जत जोगाइदिनका लागि संसदमा ११ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गर्ने काम भएको थियो । यसरी प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपाललाई प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलाई अगाडि सारेर एमसिसीको पक्षमा ल्याउन सफल भएका छन् ।
तर, प्रधानमन्त्री देउवा पटक–पटक बालकोट पुगेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई एमालेको सहयोग र सहकार्यबाट एमसिसी अनुमोदन गर्ने तथा अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धन तोड्ने सन्देश दिएका भए पनि उनको निरन्तरको बालकोट दौडधुप भने एमालेलाई समर्थनमा लिएर तथा गठबन्धन भत्काएर एमसिसी अनुमोदन गर्ने नियत र योजनाबाट प्रेरित थिएन । किनभने यो गठबन्धन तोडेर नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले ठूलो राजनीतिक जोखिम मोल्नु पर्ने अवस्था आउने थियो । किनभने नेकपा एमालेले अग्नि सापकोटालाई सभामुखबाट र आफूले कारबाही गरेका माधव नेपालसहितका १४ जना सांसदलाई संसदबाट निस्कासन गर्नु पर्ने भनेर अगाडि सारेको प्रस्तावको पक्षमा आफू रहँदा त्यसको राजनीतिक फाइदा नेकपा एमालेले उठाउने निश्चित थियो । बाहिरबाट सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रस्ताव एमालेको तर्फबाट अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष राखेका थिए । यदि त्यो स्थिति आएको भए बाहिरबाट समर्थन गरी राखेको नेकपा एमालेलाई सभामुख दिनु पर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवा पुग्ने थिए । सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले भएको र राष्ट्रपति पनि एमालेनिकट भएको अवस्थामा सभामुख पनि एमालेलाई दिँदा प्रधानमन्त्री देउवाले ठूलो राजनीतिक जोखिम उठाउनु पर्ने अवस्था आउने थियो । किनभने नेकपा एमालेले दिएको समर्थन फिर्ता लिन साथ प्रधानमन्त्री देउवाले पदबाट राजीनामा दिनु पर्ने थियो र सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमालेले सरकार बनाउने अवसर पाउने थियो । यसका लागि राष्ट्रपति र सभामुखको पनि नेकपा एमालेलाई आवश्यक सहज हुने थियो । यही वास्तविकता बुझेर प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्नका लागि होइन सरकारका दुई घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई तर्साउनका लागि मात्र एमालेसँग सहकार्य गरेर भए पनि अगाडि बढ्ने सन्देश जाने गरी केपी ओलीसँग भेटघाट बढाएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाको यो रणनीति माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले बुझ्न सकेनन् । यही कारणले गर्दा अन्ततः गठबन्धनसँगै सरकारमा आफ्नो उपस्थिति कायम राख्नका लागि यी दुई अध्यक्ष एमसिसीको पक्षमा आएका हुन् ।
