काठमाडौं । सरकारले २०५२ सालमा सडक बोर्ड गठन गरेको थियो । बोर्डले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरदेखि मुलुकका विभिन्न भागबाट सडक दस्तुर उठाएर सडकको निर्माण र सम्भार गर्दै सडक स्तरोन्नति गर्दै आएको थियो । नेपाल संघीयतामा गएपछि सातओटै प्रदेशबाट टोलप्लाजा स्थापना गरी लाखौँ रूपैयाँ सडक बोर्डले जम्मा गर्दै आएको थियो । बोर्डले सो रकम विकासका काममा खर्चिँदै आएको थियो । तर, २०७६ सालको लकडाउनपछि सडक बोर्डले सडक दस्तुर उठाउन सकेको छैन । सडक बोर्डमा कार्यकारी अधिकृतसमेत नियुक्त हुन सकेको छैन । सरकारले पदको लागि मागसमेत गरेको अवस्था छैन । अहिले दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सडक बोर्डले कार्यकारी पाउन सकेको छैन र सडक बोर्डको अध्यक्ष सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले सम्हाल्दै आएको बताइन्छ । सडक बोर्डका कर्मचारीले काम नपाएर घाम तापेर दिन बिताउने गरेका छन् ।
सडक बोर्डले सडक दस्तुर उठाउन नसकेपछि बोर्डमा बजेटको अभाव भएको छ । २०७६ सालको कोरोनाको कारण देखाएर यातायात सञ्चालकले सडक दस्तुर सरकारलाई बुझाउनुपर्नेमा यातायात सञ्चालकले सो पैसा बुझाएका छैनन् । सडक बोर्डमा कार्यकारी निर्देशक नहुँदा सडक बोर्ड लथालिंग बन्न पुगेको छ । नयाँ कार्यकारी नियुक्ति सरकारले गर्न नसक्दा सडक बोर्डका कर्मचारी कामविहीन भएर बसेका छन् । सडक बोर्डबाट संकलित रकम सडक बोर्ड र उपभोक्ता समिति बनाएर सो रकम नगरपालिकादेखि गाउँपालिकाको कार्यालयमा दिँदै आएको थियो । तर, सरकारले सडक दस्तुर उठाउन नसकेर राज्यलाई अर्बौं रूपैयाँ हानी नोक्सानीसमेत पुगेको छ । भौतिक यातायात मन्त्री रेणुकमारी यादव र सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ कानमा तेल हालेर बसेका छन् । सरकारले छिटोछरितो टोलप्लाजा बनाएर पैसा उठाउन सकेको अवस्था छैन । सडक बोर्डमा रहेको पैसामा ¥याल काडेर मन्त्री र सचिवले सोर्सफोर्स र नाता कृपावाद गरी भागशान्ति खाएको आरोप छ । तत्कालीन एमाले सरकारको पालामा कार्यकारी भएका कृष्णसिंह बस्नेत बोर्डको कार्यकारी रहेका थिए । कृष्णसिंह बस्नेत कार्यकारी निर्देशक भएको बेलामा सडक बोर्डको पैसा सडक विभागदेखि सडक डिभिजन कार्यालय, गाउँपालिकाको कार्यालय, नगरपालिकासम्मलाई वितरण गरी विकासको लागि सकड बोर्डले पैसा दिने गरेको थियो । तर, कार्यकारी निर्देशकको म्याद सकिएपछि सो कार्यकारीविहीन बनेको छ । कार्यकारी नहुँदा सडक बोर्ड लथालिंग अवस्थामा छ । भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्र श्रेष्ठ आम्दानीको स्रोत खोज्दै हिँड्ने गरेको बताइन्छ । अहिले सचिव र मन्त्रीको कारण सडक बोर्डको काम मन्त्रालयबाट चलाउँदै आएको गुनासो छ । तर, सडक बोर्डले वार्षिक करोडौं उठाउँदै आए पनि तत्कालीन मन्त्री र हालकी मन्त्री रेणु यादवको कारण राज्यलाई गुमराहमा पार्दै आएको स्रोतले बताएको छ ।
यसरी एउटा मन्त्री र सचिवले भौतिक यातायात मन्त्रालयमा काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । भौतिकमन्त्री सडक स्तरोन्नति गर्न र सडक छिटोछरितो बनाउनेभन्दा पनि कर्मचारी सरुवा, बढुवा गर्नेदेखि उठौति–पुठौतिमा लागेको आरोप छ । २०७८ सालको आर्थिक वर्षमा सातवटै प्रदेशमा सडकको अवस्था कस्तो छ, ठीक छ कि छैन भनेर अनुगमन गनुपर्ने, बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने काममा ध्यान नदिएर आर्थिक लाभ हुन्छ कि हुँदैन भन्दै ठेकेदार प्रयोग गरेर कमिसनको मोलमोलाइमा लाग्नेजस्ता काम रेणुले गरेको आरोप छ ।
यस्तै, सचिवले पनि सडकको बारेमा खासै चासो दिएका छैनन् । भौतिक यातायात सचिव भएपछि सेमिनार, गोष्ठी, ब्रिफिङभन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र मुख्य सचिवको कार्यालयमा धाउने गरेको आरोप छ । यस्तै, सचिवले प्रधानमन्त्रीलाई मात्र भेट्ने गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीलाई भेटिसकेपछि प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवालाई सहसचिवदेखि सचिवसम्मले भेटघाट गर्ने गरेको स्रोतले तामाकोशी सन्देशलाई बतायो । प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेपछि आरजुलाई के कारणले भेट्नप¥यो भन्ने प्रश्नमा उनले जवाफ फर्काउने गरेका छ्रन् । उनले ‘हामीले भन्न मिल्दैन, तपार्इंहरू नै पत्ता लगाउनुस्’ भन्ने उत्तर दिने गरेका छन् ।
सडक विभागअन्तर्गत पर्ने ठूला–ठूला आयोजना उपआयोजनामा काम ढिलासुस्ती भएको छ भने कर्मचारीले काम गरेका छैनन् । जुनियर, सिनियर कर्मचारीबीच भेद्भाव हुने गरेको छ । सडकमा कामको स्तरोन्नति खस्किँदै गएको आरोप छ । सरकारले यसको अनुगमन गर्न सकेको छैन । सरकार आफ्नै तालमा छ । सरकार यतिखेर विवादमा रहेको छ । सरकारले एमसिसी लागू गर्न सर्वदलीय छलफलमा जुटेको छ । राजनीतिक पार्टी जोड–घटाउमा लागेका छन् । सरकार विकासको कामभन्दा एमसिसी कसरी बहुमतले पारित गर्न सकिन्छ भन्दै भेटघाटमा व्यस्त छन् । कर्मचारी वर्ग यसको फाइदा कसरी लिन सकिन्छ भन्दै हिँडेका छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा कर्मचारी विभाजित भएका छन् । कतिपय कर्मचारी कामविहीन अवस्थामा बसेका छन् भने कतिपय कर्मचारीलाई कामको चटारो बन्न पुगेको छ । कतिपय आयोजना प्रमुख मिटिङमा व्यस्त रहेका छन् भने कतिपय कर्मचारी सरुवा भएको ६ महिना नपुग्दै सरुवा भएका कारण कार्यालयबाट हाटा गरेर घर जाने गरेका छन् ।
०००
सरकार मौन, व्यापारी कालोबजारी चम्काउँदै
काठमाडौं । राजनीतिक दलभित्रको खिचातानीले तत्कालीन एमालेको केपी ओलीको सरकालाई विस्थापित गर्दै पाँच दलको गठबन्धन सरकार बनेको सात महिना हुन लागिसकेको छ । सरकारले जनताको लागि राम्रो काम अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । जताततै भ्रष्टाचार बढेर गएको छ । महँगी बढेको छ । विभिन्न देशका राजनीतिक नियुक्तिदेखि अन्य क्षेत्रमा नियुक्ति हुन सकेको छैन । विश्व बजारमा डलरको भाउ बढेसँगै नेपालको आयाल निगमले तेल किन्न सक्ने अवस्था छैन । आयल निगममा सरकारले कार्यकारी नियुक्ति गर्न सकेको छैन । आयल निगम निमित्तको भरमा चलेको छ । अहिले विश्व बजारमा डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल, ग्यासजस्ता पदार्थको मूल्य उच्च भएको छ । मूल्य बढाए पनि आयल निगमलाई भने घाटा नै लागेको छ । आयल निगममा कार्यकारी नियुक्ति गर्न सरकारले सकेको छैन । बजार भाउ आकाशिएको छ । व्यापारीले भन्ने गरेका छन्, चुनाव आयो डिजेल, पेट्रोलको मूल्य बढेकाले खाद्यान्नको मूल्य पनि बढेको छ । यता, होलसेल र साना व्यापारी पसलले मनलाग्दी मूल्य असुल्ने गरेका छन् । हाल बजारमा खानेतेल किन्न जनताले सक्ने अवस्था छैन । खाने तेल, कालो दाल, चामल, गेडागुडीदेखि अन्य सामान बिस्कुट, हर्लिक्स, बोर्नभिटा, च्यावनप्रासजस्ता भारतबाट आउने सामान बजारमा ब्यापारीले कालोबजारी चलाएका छन् । यसको अनुगमन सरकारल गरेको छैन । यस्तै खाद्यान्नसँगै घर बनाउन प्रयोग हुने फलामको रड, सिमेन्ट, इँटा, बालुवा, रोडा, ढुंगाजस्ता सामानको अत्यधिक मूल्य बढेको छ । सरकारले यस्ता सामान बिक्री वितरण गर्ने व्यापारीको अनुमगन गर्न सकेको छैन । उद्योगमन्त्री छैन, उद्योग, वाणिज्य विभागका कर्मचारी घाम तापेर बसेका छन् । बजारमा अनुगमन भएको छैन । कर्मचारीले अनुगमन गरेका छैनन् ।
बजार अनुगमन गर्ने नाममा कमिसन खाएका छन् । सरकारी कर्मचारी यो बहाना त्यो बहाना गरी बिदामा बस्ने गरेका छन् । कर्मचारीले राजनीतिक दलको समर्थनमा युनियन खोलेर राजनीति गर्दै गाडीको तेल प्रयोग गरी देश दौडामा हिँडेका छन् । संगठनको नाम भजाएर खाने गरेका छन् । कर्मचारीको नेता बन्न सभा, गोष्ठी, भेलामा जम्मा हुने, सरकार राजनीतिक पार्टीका नेताको चाकडीमा लाग्ने गरेका छन् । दलका नेता चाहिँ आ–आफ्नै दाउपेचमा रुमलिएका छन् । नेपाली जनतालाई महँगीले सताएको छ । देशी–विदेशीले नेपालका राजनीतिक दललाई अस्थिरता गराउँदै आएका छन् भने प्रतिपक्ष दल एमालले संसद चल्न दिएको छैन । प्रतिपक्ष दल एमालले महँगी र भ्रष्टाचारीको विरोध गरेको छैन । खाली सभामुख अग्नि सापकोटाको राजीनामा र नेकपा एसका १४ जना सांसदको सांसद पद खारेज गर्ने नाममा संसद अवरोध गर्दै आएको छ । महँगी, भ्रष्टाचारको बारेमा कुरा उठाएको छैन ।
अहिले एमाले संगठन विस्तारमा लागेको छ । आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय चुनावमा कसरी एमालेलाई स्थापित गर्न सकिन्छ भन्दै भेला, सम्मेलन, गोष्ठी, वडा कमिटी, गाउँपालिका, जिल्ला कमिटीजस्तो ठाउँमा नयाँ कार्यसमिति गठन गर्नको लागिपरेको छ । योसँगै सत्ता समीकरणको खेलमा लागिपरेको छ । उता माओवादी केन्द्र एमसिसीको कारण देखाएर संगठन विस्तार गर्न सकेको छैन । एकीकृत समाजवादी पनि संगठन विस्तार गरेर आफ्नो पार्टी कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्दै देश दौडाहामा लागिपरेको छ । व्यापारीले कसरी जनतालाई ठग्न सकिन्छ भन्दै महँगी बढाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्सले यस्ता कुरामा केही बोलेका छैनन् । व्यापारीले राजस्व कसरी छल्न सकिन्छ भन्दै भ्याट बिलसमेत नक्कली प्रयोग गरिराखेका छन् । यस्ता कुरामा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुगमन गर्न सकेको छैन । ठूला करदाता कार्यालयले कर उठाउन सकेको छैन । बैंकले जनतालाई ठगिराखेका छन् । राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । बैंकमा तरलता बढेको छ । विश्व बैंकले दिनुपर्ने अनुदान दिएको छैन । अन्य मुलुकले दिनुपर्ने सहयोग आएको छैन । यस्ता कुरामा सरकार बेखबर भएको छ । सरकारले गर्नुपर्ने कामभन्दा बढी अन्यत्र काम गरेको छ । भ्रष्यटाचार बढेको छ । कर्मचारी सरुवा बढुवा, चुनावको खर्च उठाउने, सातवटै प्रदेशमा आफ्नो पार्टीको समर्थक कर्मचारी खटाउने गरेको छ । कर्मचारीलाई विश्वास गरेको छैन । कर्मचारी भनेको सबै पार्टीको कर्मचारी हुन र रु किनकि कर्मचारीलाई पार्टीले नभई राज्यको सेवा सुविधा पेन्सन खाने हुन् । यसकारण पनि कर्मचारी कुनै पार्टीको दास बन्नु हुँदैन । देश र जनताको लागि काम गर्नुपर्ने हुँदा कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवक भन्ने गरिन्छ । तर, कर्मचारीले राजनीतिक आस्थाको आधारमा काम गर्ने हो भने नेपालमा विकासको काम अलपत्र बन्नेछ । होइन भने कर्मचारीले राजनीति गर्ने हो भने दलको टिकट लिएर जनता माझ आउनुपर्छ ।
०००
