काठमाडौं । गत जेठ १० गते राष्ट्रपतिमार्फत सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बन्द रहेका उद्योगहरु पूर्ण सञ्चालन गर्ने योजना समावेश गरिएको छ ।
२०४७ सालमा पञ्चायत व्यवस्था विघटन भएर बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएसँगै निर्वाचनको प्रक्रियाबाट गठन भएको नेपाली कांग्रेसको सरकारले विभिन्न मित्र राष्ट्रले स्थापना गरिदिएका कारखानाहरु कौडीको भाउमा विक्री गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।
यसैगरी यस्ता कारखाना तथा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाएर नाफासहित सञ्चालन भइराखेका कलकारखानालाई तहसनहस बनाउने समेत भएको थियो । पञ्चायत कालदेखि नै व्यवस्थाको सुरुका केही वर्ष सर्वाधिक राजस्व बुझाएको भनेर चर्चामा आएको जनकपुर चुरोट कारखानालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट तहसनहस पार्दै बन्द गर्ने काम भएको थियो ।
अहिले राष्ट्रपति भण्डारीमार्फत सरकारले जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रममा बन्द उद्योग पुनः सञ्द्धालन गर्ने योजना अगाडि सारेपछि जनकपुर चुरोटकारखानालगायतका बन्द अवस्थामा अन्य कारखानाहरु सञ्चालन हुने आश पलाएको छ ।
तर, तत्कालीन सोभियत संघले स्थापना गरिदिएको र अहिले मधेसप्रदश सरकारले कब्जामा लिएर उपयोग गरिराखेको घरजग्गासहित जनकपुर चुरोटकारखानालाई यो सरकारले कसरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउँछ भन्ने प्रश्न उठेसँगै सरकारले सार्वजनिक यो योजना जनतालाई बेबकुफ बनाउने हावादारी योजना मात्र रहेको टिप्पणी भएको छ ।
तर, आफ्नो समयमा सबैभन्दा धेरै राजश्व बुझाउने भनेर किर्तीमान कायम गरेको जनकपुर चुरोट कारखाना पुनः सञ्चालनमा आयो भने त्यस क्षेत्रका युवायुवतीले रोजगारीका लागि अरब जानुपर्ने वाध्यता पनि साप्त हुन्छ र त्यस क्षेत्रका किसानले सुर्ती खेती गरेर आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार पनि गर्न सक्छन् ।
तर, कमिसनमा रमाएको सरकारले देशलाई आत्मानिर्भरताको बाटोतिर लैजान त्यस्तो सकारात्मक पहल, कदम चाल्नेमा भने कसैले पनि विश्वास गरेको छैन ।
