सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९ जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । बजेट सरकारको आय÷व्ययको विवरण हो । मुलुक सञ्चालनका निम्ति सरकारले हरेक वर्ष बजेट सार्वजनिक गर्दछ । तर यसरी सार्वजनिक भएका बजेटहरुमा मुलुकको आर्थिक हितभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियता कमाउने किसिमले तयार पारिँदै आएको देख्न सकिन्छ । २००८ साल माघ २१ गतेदेखि मुलुकमा बजेटको प्रचलन सुरु गरियो । कुल राजश्व ३.०५ करोड र खर्च ५.२५ करोडको घाटा बजेटबाट सुरुवात भएको बजेटको आकार २०७९÷८० को आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ९३ अर्ब पुगेको छ । आ.व.२०३३÷३४ मा नाफा बजेट सार्वजनिक गरेको नेपालले त्यसअघि र त्यसपश्चात निरन्तर घाटा बजेट नै प्रस्तुत गर्दै आएको छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि तत्काल गनुृपर्ने र प्राथमिकताका आधार बजेट निर्माण नगरेर आकर्षक योजनाहरु देखाएर सरकारमा टिक्ने प्रचलन नौलो होइन । यसपटकले पनि त्यही प्रथालाई धानेको छ ।
बजेटमा आकर्षक योजना ल्याउने तर कार्यान्वयनको अवस्थामा भने वर्षमा २ प्रतिशत पनि काम नसक्ने खालका जनतालाई लोभ्याएर भ्रमित पार्ने योजनाहरु गठबन्धन सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । कोभिडलगायत विविध कारणले असर गरेको नेपालीलाई आर्कषक योजना देखाएर मन जित्ने प्रयास मात्रै भएको छ । सरकार जोगाउन गलत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेर अर्थतन्त्र सन्तुलनमा रहेको देखाउने अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले जनता झुक्याउने काम गरेका छन् । अहिलेको आर्थिक अवस्था मुलुकमा भएको सिञ्चित विदेशी मुद्राको अभाव र जनताको आयले थेगिनसक्नु महंगीले नै प्रष्ट पार्दछ । नेपालमा देखिएको श्रीलंकाको भन्दा विकराल स्थितिलाई सरकार र सरकारी निकायहरुले ढाकछोप गर्दै सामान्यीकरण गर्दै आएका छन् ।
हचुवाको भरमा पुराना वित्तीय सूचकहरुलाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरेर आर्थिक वृद्धि र मुद्रूास्फिीतिको अवस्था सार्वजनिक गरिँदै आएको छ । सरकारले यसपटकको बजेटबाट ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फिीति ७ प्रतिशतमै कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर यसरी हचुवाको भरमा सार्वजनिक गरेको वित्तीय सूचकले नेपालको अहिलेको आर्थिक अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैन । व्यवहारिक र सामान्य रुपले हेर्ने हो भने मुलुकको मुद्रास्फिीतिको अवस्था अचाक्ली छ । आर्थिक वृद्धिदर आय र उत्पादनको दाँजोमा धेरै कम छ र यो आर्थिक वर्षको बजेटले ८ प्रतिशत हासिल गर्न असम्भव देखिन्छ ।
मुलुक अर्थतन्त्रको चपेटामा परेको अवस्थामा सरकारले आर्थिक संकटबाट जुध्नका लागि कृषि उत्पादन, औद्योगिकरण, पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने घोषणा गरेको छ । केही हदसम्म सरकारको बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खोजेको जस्तो देखिएको पनि छ । तर सरकारले दीर्घकालीन योजनाहरु बजेटमा समावेश गर्दा जनतालाई लोभ्याउने र सत्तामा टिकिरहने खालका योजनाहरु समावेश गरेको देख्न सकिन्छ । सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न योजना अघि सार्दै गर्दा तत्काल देखिएका समस्यालाई भने सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेन । नेपालमा उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न र उत्पादनलाई प्राथमिकतास्वरुप अगाडि बढाउनका लागि विदेशी पुँजी र प्राविधिक हस्तान्तरण अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । अहिलेको स्थितिमा नेपालमा लगानी गर्न तथा उद्योगधन्दा खोल्नका लागि विदेशी लगानीकर्ता तथा विदेशी कम्पनीहरुलाई लगानीका लागि आग्रह गर्नुपर्दछ । यसका निम्ति सरकारले बजेटमार्फत नै सहुलियत तथा अन्य सुविधाहरु उपलब्ध गराएर मुलुकमा आफ्नै उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । तर, वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नाममा सीमा तोकेर कडाई गर्ने काम गरिएको छ । यसरी लगानीमा कडाई भन्दा पनि आय आर्जनमा कडाई गरेर बढीभन्दा बढी लगानी अहिलेको स्थितिमा भित्र्याउन सकेमा मुलुकको अर्थतन्त्र र रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने थियो ।
त्यसैगरी, बजेटमार्फत सरकारले ६८ वर्षमा नै वृद्धभत्ता दिने भएको छ । नेपालीको औसत उमेर र काम गर्नेसक्ने उमेरको विश्लेषण गर्दा नेपालको हकमा अहिलेको अवस्थामा ६८ वर्षमा वृद्धभत्ता दिइनु प्राविधिक रुपले राम्रो देखिन्छ । बजेटले सरकारी कर्मचारीको तलब पनि १५ प्रतिशतले बढाएको छ । यसले सरकारी कर्मचारीलाई केही हदसम्म प्रोत्साहन गरेको छ । महंगी पछिल्ला एक÷दुई वर्षमै ३०÷४० प्रतिशतले बढेको अवस्थामा निजी तथा सरकारी कर्मचारीको आय निकै कम मात्रामा बढ्नुले निराशा सिर्जना गरेको छ । मुलुक आयातमा भर पर्नुपर्ने, आन्तरिक उत्पादन गर्न नसक्ने र आयातित वस्तुमा लगाइने उच्च करको दायराले गर्दा उपभोक्ता मारमा पर्ने विकृत रुप अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । गणतन्त्र स्थापना पछि मुलुक झन्झन् परनिर्भर बन्दै गएको देखिएको छ । आन्तरिक उत्पािदन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा नराखेर विकास बजेटको नाममा भ्रष्टाचार मौलाउने र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने काम भयो । भ्रष्टाचार गर्नका निमित्त विकासका काममा ढिलाई गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गयो । सरकारले राम्रा योजना ल्याएपनि नीतिगत र कानूनी प्रावधानलाई बलियो बनाउन नसक्दा मुलुक आर्थिक रुपले दुर्घटनामा परेकै हो ।
यसपालीको बजेटले पनि केही परिवर्तन ल्याउला भन्ने आश गर्न सकिँदैन । अर्थतन्त्रले डामाडोल पारेको मुलुकमा केवल सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न लोभलाग्दा योजनाहरु ल्याइएको छ । यसरी बजेट सार्वजनिक गर्दा मुलुकको आय स्रोत, आन्तरिक आयआर्जन गरिने साधन तथा स्रोतको अवस्था, अहिलेको आर्थिक अवस्था इत्यादीमा ख्याल गर्नुपर्ने थियो । तर यस्ता कुरामा बेवास्ता गरेर लोकप्रियता हासिल गर्न हचुवाको भरमा बजेट तयार पारिएको देखिन्छ । आकर्षक बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले महिनामा दुईपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा यसको नियन्त्रणका लागि कर समायोजनका विषयमा ध्यान दिन सकेन । महंगी भएको अवस्थामा वस्तुमा लगाइएको करमा समायोजन गरी त्यसलाई स्थानान्तरण गर्न सकिन्थ्यो । तर, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको अवस्थामा पनि भन्सार र अन्य करहरुलाई समायोजन नगरी स्वचालित रुपमा कर बढाउँदा जनता मारमा परे । यस्तो अवस्थामा अत्यावश्यक पदार्थ ग्याँस र पेट्रोलजस्ता चिजमा कर थोपर्ने सरकारबाट आकर्षक बजेटको योजनामा लालायित हुनु जनता भ्रमित हुनु मात्र हो । यसरी सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइएको बजेटप्रति जनता समयमै सचेत भई यस्ता बजेटको भण्डाफोर गर्न देखिन्छ ।
