काठमाडौं । हालै बजेट सार्वजनिक गर्दा केही अग्रवाल व्यापारी पोस्ने गरी ल्याएका क्रान्तिकारी अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माका एक पछाडि अर्का बदमासीहरु बाहिरिने सिलसिला जारी छ । मन्त्री नियुक्त भएलगतै मन्त्रालय र मातहतका निकाय आफू निकटस्थले भरेर आलोचना कमाएका शर्माले आफ्नो पिएलाई टंगालमा अबस्थित रहेको एउटा निकायबाट फिर्ता बोलाउन भ्याएका छन् । एउटा नीजि बैंकसँग जोडिएको कमिसन प्रकरण बाहिरिएसँगै अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नो पिएलाई टंगालबाट सिंहदरबारमै फिर्ता बोलाएका हुन । मन्त्री शर्माले टंगालमा रहेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि मागेको आवेदन रद्द गरी उनले रुकुम घर भएका आफ्ना पिए तथा उपसचिव अर्जुन भण्डारीलाई नियुक्ति गर्न भ्याएका थिए । गत कात्तिक ११ गते निगमको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको आवेदन मागेको थियो । २१ दिनको म्याद राखेर जारी सूचनाको अन्तिम मिति मंसिर २ सम्म १३ जनाले आवेदन दिएका थिए । तर, आवेदकहरुमध्येबाट छनोट गर्नुपर्नेमा मन्त्री शर्माले त्यो प्रक्रिया नै रद्द गरी मंसिर १३ गते उपसचिव भण्डारीलाई निगमको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्न भ्याएका थिए । मासिक ४ लाख तलव सुविधा पाउने निगममा मन्त्री शर्माले आफ्नै पिएलाई मापदण्ड विपरित नियुक्त गरेसँगै उनी विवादमा तानिएका थिए । सो कार्यालयको हाकिम बन्नका लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्र्थशास्त्र, बाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, वािणज्य कानून, लेखा, बैकिङ तथा विमा बिषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधी हासिल गरी वा चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट उपाधी हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रावधानलाई लत्याउँदै मानविकी संकाय अध्ययन गरेका उपसचिव भण्डारीलाई नियुक्त गरिएको छ । त्यहाँ ६ महिना जागिर खुवाएर बजेट भाषणकै पूर्व सन्ध्यामा मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । यसअघि मन्त्री हुँदा पनि भण्डारी शर्माका निजी सचिवका रुपमा काम गर्दैआएका थिए । गृहमन्त्रालयमा कार्यरत भण्डारीलाई शर्मा अर्थमन्त्री भएपछि लगेका हुन् । गृहमा हुँदा पनि उनी शर्माको आशीवार्दमा रामबहादुर थापा गृहमन्त्री भएपछि करिब २ बर्ष रसुवाको सीडीओ चलाएका थिए । त्यहाँबाट गृहमा तानिएका उनी लागू औषधि विभागको हाकिम चलाए केही समय । जर्नादन अर्थ मन्त्री बनेसँगै उनी अर्थमन्त्रीको पिए बनेर अर्थमा भित्रिएनन् मात्र मासिक लाखौं सेवा सुविधा बुझ्ने कार्यालयको हाकिम बनाएर पठाइयो ।
यसरी हठात भण्डारीलाई कर्जा सुरक्षण विभागबाट मन्त्रालयमा तानिनुको पछडि कमिसन प्रकरण रहेको जानकारहरु सुनाउँछन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, उनी सो कार्यालयको हाकिम हुँदा पुतलीसडकमा अवस्थित सेञ्चुरी कर्मसियल बैंकसँग मिलेर कोषको अर्बौं रकम निजी बैंकसँगको मिलेमतोमा राज्यलाई हानी पुर्याउने गरि सस्तो ब्याजमा लगानी गरेको भेटिनु र सो उपर विभिन्न निकायमा उजुरी परेसँगै उनलाई पुन मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाइएको हो । कोषको सिइओको रुपमा पुगेका भण्डारीले कोषको अर्बौं रकम निजी बैंकमा सस्तो ब्याजमा राखेर राज्यलाई करोडौँ घाटा पुर्याएका थिए । कोषको करिब ६० करोड रुपैयाँ रकम कोषकै लेखा विभाग प्रमुख विक्रान्त आचार्यसँगको मिलेमतोमा अग्रिम घुस लिएर सेन्चुरी बैंकमा जम्मा गरेको विषयमा विभिन्न निकायमा उजुरी परेसँगै भण्डारी मन्त्रालयमा तानिएका हुन । ती स्रोतका अनुसार उनीहरुको मिलेमतोमा फिक्स डिपोजिटमा राख्नुपर्ने यतिका रकम वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजमा राखिएको थियो । फिक्समा राखेको भए राज्यलाई वार्षिक १२ प्रतिशतसम्म ब्याज आम्दानी हुने थियो । तर, भण्डारी र आचार्यको मिलेमतोमा ३ प्रतिशत ब्याजमा उक्त रकम सेन्चुरी बैंकमा राखिएको थियो । अहिले भण्डारीलाई अर्थको प्रशासन महाशाखाको जिम्मेवारी दिइएको अर्थका एक उच्च अधिकारीले पृष्टी गरेका छन् । भण्डारी सिंहदरबारमै फिर्ता तानिएसँगै कर्जा तथा सुरक्षण कोषको नयाँ सिइओ नियुक्तिको प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको छ । भण्डारीलाई अर्थमा तानिए पछि कर्जा सुरक्षणमा निमित्त हाकिमको जिम्मेवारी उषा पौडेलले पाएकी छिन् ।
